Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २ मे २००९
अग्रलेख

अनास्थेचे राजकारण

मुंबई-ठाणे परिसरातच नव्हे तर देशाच्या अनेक भागात मतदान अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही, याबद्दल कुठे खेद तर कुठे आश्चर्य, कुठे उद्वेग तर कुठे ‘समाधानही’ व्यक्त झाले! लोकशाहीचा राजकीय अविष्कार म्हणून निवडणूक प्रक्रियेकडे पाहिले जाते. जर

 

निवडणुकांना प्रतिसाद कमी असेल तर त्याचा अर्थ लोकशाही क्षीण झाली आहे, असा लावला जातो. काही प्रमाणात ते खरे आहे. परंतु मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की, लोकशाही अशी ‘क्षीण’ का झाली? यावेळच्या निवडणुकीत, निदान मुंबई परिसरात, लोक भरभरून मतदान करतील, असे सर्व मीडियातून सांगितले जात होते. दहशतवाद्यांनी २६/११ रोजी केलेल्या मुंबईवरच्या हल्ल्यामुळे एक प्रचंड अशी जागृतीची लाट अवघ्या महानगर परिसरात पसरली आहे आणि ती निवडणुकीच्या मतदान केंद्रांवर प्रगट होईल असे अनेकांना वाटले होते. काँग्रेसवाल्यांना काळजी होती की ती लाट त्यांना गिळंकृत करील. भाजपवाल्यांना आशा होती त्या लाटेत काँग्रेस वाहून जाईल. मुंबईच्या उच्चभ्रूंना एकदम राष्ट्रीय सुरक्षेच्या जाणीवेने पछाडले होते. सर्व राजकीय पक्ष, सर्व राजकारणी, तमाम नेते आणि विशेषत: राज्यकर्ते हे नालायकच नव्हे तर जणू ‘देशद्रोही’च आहेत, असा साक्षात्कार त्यांना झाला होता. त्यांचा तो संताप मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्गात अधिकच उग्र होता. दहशतवादी हल्ल्यानंतर कधी नव्हे तो हा वर्ग हातात मेणबत्त्या आणि निषेध फलक घेऊन रस्त्यावर उतरला होता. आपले जीवन एकदम असुरक्षित झाले आहे आणि आता देशाचे रक्षण करण्याची व समाजाला खरे तेजस्वी नेतृत्व देण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर येऊन पडली आहे, असे शोभा डे पासून करण जोहर यांना आणि फॅशन जगतापासून हाय-फाय इंग्रजी चॅनल्सना मनापासून वाटू लागले होते. मुंबईतील बहुसंख्य लोक आणि सुमारे ५० लाख (स्लमडॉग्ज’ ऊर्फ झोपडपट्टीवाले वर्षांचे ३६५ दिवस (२४x७!) असुरक्षित जीवनच जगतात, याचे भान या वर्गाला कधी कधी येते- म्हणजे ते ‘स्लमडॉग्ज’ ऑस्करविजेते झाल्यापासून! विशेषत: त्यांना मुंबईची तशी फारशी ओळख नाही. चार वर्षांपूर्वी, २६/७ रोजी मुंबईला पुराने वेढले आणि त्यात गरीब-सुस्थित आणि श्रीमंत असे तीनही वर्गातले सुमारे सहाशे जण बळी गेले; तेव्हाही असुरक्षिततेची थोडीफार जाणीव त्यांना झाली होती. कारण सुमारे २० हजार मोटारी पाण्याखाली गेल्या आणि काही बसप्रवासी स्वत:च्याच डोळ्यादेखत पाण्यात बुडून चिरंतनात विलीन झाले. त्यानंतर मुंबईच्या लोकल गाडय़ांमध्ये स्फोट होऊन त्यात सव्वादोनशे माणसे मरण पावली. पण त्या दहशतवादाचा आणि त्या महापुराचा जेवढा धसका घ्यायला हवा होता त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात २६/११ ने मुंबईचे आणि देशाचे जीवन ढवळून काढले होते. निवडणुकीच्या अगदी सात महिने अगोदर तो हल्ला झालेला असल्याने त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटेल असे वाटणे स्वाभाविक होते, परंतु दहशतवादाचे राजकारण करून मते मिळत नाहीत, हा अनुभव २६/११ नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आला होता. तरीही भाजपला आशा होती आणि काँग्रेसला धास्ती होती. मतदान कमी झाल्यामुळे लोकांच्या या अनास्थेचा अर्थ कसा लावायचा यावर आता चर्चा चालू आहे. मेणबत्त्या नेणारा मध्यमवर्ग तर पूर्ण हतबुद्धच झाला आहे. (असा कँडललाईट निषेध लोकल गाडय़ांमध्ये झालेल्या स्फोटांच्या निषेधात झाला नव्हता!) मुंबई-ठाण्यात किंवा देशाच्या इतर काही भागात जी अनास्था दिसली त्याची अनेक कारणे दिली जातात. त्यापैकी सर्वात प्रचलित भाष्य आहे ते हे की ‘लोकांचा आता कुणावरच विश्वास राहिलेला नाही- सगळे राजकारणी व पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत, निवडणुका हा केवळ फार्स आहे आणि कुणीही निवडून आले तरी काय फरक पडतो अशी सार्वत्रिक भावना आहे.’ ही टीका बरीच अतिशयोक्तपणे व भडकपणे व्यक्त होत असली तरी त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. परंतु पुन्हा प्रश्न उरतोच. तो हा की अशी भावना कशामुळे झाली. केवळ राजकारणी व्यक्ती त्या अनास्थेला जबाबदार आहेत की, आपल्या समाजाची बदलत असलेली धाटणी कारणीभूत आहे. मुंबईपुरते बोलायचे तर गेल्या सुमारे २५ वर्षांत कामगारांचे मोर्चे, आंदोलने, मिरवणुका, जंगी सभा जवळजवळ बंद आहेत! सध्या निदान मुंबई, पुणे, नाशिक परिसरात गर्दी खेचू शकणारी एकच राजकीय व्यक्ती आहे- ती म्हणजे राज ठाकरे! या वेळच्या निवडणुकीत असलीच तर ती लाट फक्त राजची होती. या लाटेचा परिणाम फक्त शिवसेना-भाजप युतीची मते फोडण्यात होणार की मनसेचे काही उमेदवार निवडूनही येणार हा प्रश्न चर्चेत आहे. काय होते ते १६ मे रोजी लक्षात येईलच, पण एक मात्र नक्की. विधानसभा निवडणुकीत राज हा एक अत्यंत प्रमुख घटक असेल. राजचा लोकांशी ज्या प्रकारे उत्कट संबंध प्रस्थापित झाला होता, तसा संबंध महाराष्ट्रात दुसऱ्या कुणाचाही नव्हता. राजच्या भूमिका योग्य की अयोग्य हा प्रश्न बाजूला ठेवू या. त्याने सध्या तरी असंख्य लोकांची मने जिंकली आहेत. त्याचबरोबर हेही नोंदवायला हवे, की राजच्या ‘आत्मगती’च्या व ‘स्वयंसिद्ध’ पण बऱ्याच अंशी अमूर्त आंदोलनाला मोठय़ा प्रमाणावर तरुणांचा आणि महिलांचा पाठिंबा आहे. तुलनेने सर्व प्रस्थापित पक्ष मोडकळीला आल्यासारखे दिसतात. काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षात आणि थोडय़ाफार प्रमाणात भाजपमध्येसुद्धा कुटुंबातल्याच माणसांना तिकीटे मागण्याची व देण्याची प्रथा पडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रचाराचे कामही कुटुंबातली माणसेच करताना दिसतात. पक्ष संघटना, त्या पक्षाचा कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाचा प्रचार, त्या अनुषंगाने स्वयंसेवकांचे जाळे, एक पक्षांतर्गत धोरण व शिस्त या व अशा सर्व गोष्टी आता मागे पडल्या आहेत. आता बहुतेक सर्व पक्ष व पुढारी कंत्राटी पद्धतीने प्रचाराचे काम विविध संस्थांकडे देतात. टीव्हीवर व वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देण्यासाठी जशी यंत्रणा असते, तशीच पक्षाच्या प्रचाराचे सूत्र, मांडणी हेसुद्धा जाहिरात कंपन्या ठरवितात. मार्केटिंग आणि अ‍ॅडव्हर्टायझिंग कंपन्यांनी या काळात कोटय़वधी पैसे कमावले ते ‘पक्ष’ नावाची संघटना लयाला गेल्यामुळे. आता कोणत्याही पक्षाला कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, प्रचारक मिळत नाही. थोडय़ाफार प्रमाणात कम्युनिस्टांचा आणि रा. स्व. संघाचा अपवाद करता येईल. हातकणंगलेचा उमेदवार राजू शेट्टी, कोल्हापूरचे सदाशिवराव मंडलिक असे काही स्वयंप्रेरणेने, वा बंड करून उभे राहिलेल्या उमेदवारांना कार्यकर्त्यांचे जाळे मिळाले. जसे मुंबईत थोडय़ा प्रमाणात मीरा सन्याल यांना मिळाले. पण हे अगदी नावापुरते असलेले आवाज. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी हे आता गुजराती-हिंदू अस्मितेचे ‘आयकॉन’ झाले आहेत. त्यांना काही प्रमाणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता. तशी उत्स्फूर्तता महाराष्ट्रात शरद पवारांनासुद्धा लाभली नाही. त्यामुळेच निवडणुकांमध्येही तसेच निरुत्साही वातावरण होते. जर राजकीय पक्ष, विचारप्रणाली, संघटना व कार्यकर्त्यांचे जाळे नसेल तर असेच होणार. त्यामुळे जी अनास्था दिसली ती निवडणुकांपुरतीच मर्यादित नाही. पक्ष हे राजकारणाचे साधन आणि माध्यम असते. तेच आता खिळखिळे झाले आहे. मतदान कमी होणे हे समाजाचे अ-राजकीयीकरण झाल्याचे लक्षण आहे. अ-राजकीयीकरण हा अराजकाचा पहिला टप्पा आहे. या निवडणुकांनंतरचा काळ ही त्या अराजकपर्वाची नांदी आहे.