Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २ मे २००९
(सविस्तर वृत्त)

गोध्रा दंगलीची सुनावणी गुजरातमध्येच
जलद निकालासाठी सहा ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये स्थापण्याचा आदेश
नवी दिल्ली, १ मे/पीटीआय

गुजरातमध्ये गोध्रा जळित प्रकरणानंतर घडलेल्या भीषण जातीय दंगलीसंदर्भातील १०

 

प्रकरणांच्या सुनावणीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने आज उठविली. गुजरात दंगल प्रकरणांची सुनावणी बाहेरच्या राज्यात होणार नाही. गुजरातमध्ये सहा फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून तिथे हे खटले दैनंदिन तत्वावर चालवावेत व लवकर निकाल देण्यात यावा असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
गुजरातमधील अहमदाबाद, आणंद, साबरकांठा, मेहसाणा, गुलबर्गा या ठिकाणी जातीय दंगलीदरम्यान घडलेल्या हिंसाचाराचे खटले चालविण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरिजित पसायत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भात म्हटले आहे की, जातीय दंगलीची घटना घडून सात वर्षे उलटली आहेत तरीही अद्याप यासंदर्भातील खटल्यांचा निकाल लागलेला नाही. ही बाब लक्षात घेता गुजरातच्या जातीय दंगलीसंदर्भातील खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये या खटल्यांची दैनंदिन तत्वावर सुनावणी घेण्यात यावी.
गुजरातच्या जातीय दंगलींसंदर्भातील प्रकरणांची सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी केली होती. त्याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुढे म्हटले आहे की, गुजरात दंगल प्रकरणीचे खटले चालविण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी तज्ज्ञ वकीलांची सरकारी वकील म्हणून नेमणुक करावी. हे खटले चालविताना एखाद्या सरकारी वकीलाच्या कामकाजात जर काही दोष आढळून आले तर त्याच्या जागी दुसऱ्या वकीलाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार एसआयटीच्या प्रमुखांना असेल. तसेच सरकारी वकीलांना मदतीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्याबाबतही एसआयटीचे प्रमुख गुजरात राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलना विनंती करू शकतात. गुजरातमधील जातीय दंगलींसंदर्भातील खटल्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया कशी पार पडत आहे याचा आढावा एसआयटी घेत राहिल व त्यासंदर्भातील अहवाल दर तीन महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करेल. एखाद्या आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासंदर्भात शिफारस करण्याचा अधिकारही एसआयटीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोणत्या प्रकरणातील कोणा साक्षीदाराला संरक्षण द्यायचे की नाही याचा निर्णय एसआयटीच घेईल. जीविताला धोका असणाऱ्या साक्षीदारांना खटला सुरु असतानाच्या काळात घराबाहेर तसेच आवश्यकता वाटल्यास त्यांच्या निवासस्थानीही सुरक्षा पुरविण्यात यावी, असेही आदेश देण्याच आले आहेत.