Leading International Marathi News Daily

रविवार , ३ मे २००९

नवी मुंबईकरांच्या मानेवर सरचार्जचे भूत
जयेश सामंत

ठाणे लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी अखेर गुरुवारी सायंकाळी संपुष्टात आली. अतिशय चुरशीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याविषयीच्या तर्कवितर्कांना पुढील पंधरवडय़ात आता अक्षरश ऊत येणार आहे. शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी मुसंडी मारणार का, इथपासून मनसे फॅक्टरच्या प्रभावीपणाविषयी वेगवेगळ्या चर्चा या मतदानाला जेमतेम २४ तासांचा कालावधी उलटत नाही, तोच नाक्या-नाक्यावर सुरू झाली आहे. असे असले तरी या निवडणुकांच्या निमित्ताने मागील महिनाभरात ठाणे, नवी मुंबई तसेच मीरा-भाईंदर या नगरांमधील मतदारांच्या हाती कोणते ठोस मुद्दे लागले, याचा विचार केला असता, या भागातील सर्वच राजकीय पक्षांनी तसेच त्यांच्या उमेदवारांनी मतदारांची पुरती निराशा केल्याचे आपणास सहज लक्षात येईल.

डोंबिवलीत बहरतेय औषधी वनस्पतींची बाग
प्रतिनिधी :
दुर्मिळ अशा ८० औषधी वनस्पतींचे विद्यापीठ डोंबिवलीतील रोटरी उद्यानात स्थापन करण्यात आले आहे. आपल्या आजुबाजूला असणाऱ्या वनस्पतींची नागरिकांना ओळख व्हावी आणि आयुर्वेदाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या वनस्पतींची पाने गोळा करण्यासाठी कोठे भटकंती करण्यास लागू नये, या विधायक हेतूने औषधी वनस्पतींचे विद्यापीठ वैद्य सुनीता शिंत्रे यांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आले आहे. एमआयडीसीतील रोटरी उद्यानात ऐसपैस जागा आहे. या ठिकाणी शहर परिसरातील नागरिक आपल्या मुलांना घेऊन येतात.

जमलेलं गणित
दमयंती भोईर

‘आई, ‘स्लमडॉग मिल्येनेअर’ लावतोय, बघतेस?’’ बाहेरून, काहीतरी मोठा खजिना हाती लागल्याच्या खुशीत घरात प्रवेशकर्त्यां मुलाने विचारले. मला बघायला सांगतोय आणि जग जिंकल्याच्या खुशीत आहे. म्हणजे नक्कीच त्यात काहीतरी असणार, याची खूणगाठ मी मनातल्या मनात बांधलीच. पण तरीही दोन-अडीच तास वाया घालवणं आणि तेही इंग्लिश सिनेमा पाहण्यात, हे मनाला मानवण्यासारखं नसल्याने ‘‘नको, नको! आता तर मुळीच नको.’’ असं मी ठासून म्हटलं. हा बालेकिल्ला लवकरच कोसळणार आहे हे पक्कं ठाऊक असतानादेखील, मी शक्य तितका जोर या ‘नको’ वर लावला होता.

जंगलचा कायदा
अनिरुद्ध भातखंडे

काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट.. पनवेल रेल्वे स्थानकात एक वयस्कर जोडपं उतरलं. स्थानकातून बाहेर आल्यानंतर नवीन पनवेलला जाण्यासाठी त्यांनी रिक्षावाल्यांकडे विचारणा केली. चार-पाच रिक्षावाल्यांचा जमाव त्यांच्यावर तुटून पडला. ‘आजोबा दीडशे रुपये होतील, आधीच सांगितलेले बरं’, आकडे ऐकून आजी-आजोबांना आकडी आली. ‘एवढे कसे रे बाबा, इथून जवळच आहे, असं ऐकलंय आम्ही..’ ‘नाही हो, जवळ कसले चार किलोमीटरवर आहे, तुमच्याकडे पाहून दीडशे सांगितले, नाहीतर आम्ही त्या भाडय़ाचे पावणेदोनशे घेतो, चला बसा पटकन.’ त्या आजी-आजोबांच्या सुदैवाने हे संभाषण एक तरुण ऐकत होता. त्याने त्या रिक्षावाल्यांना फुटवले. आजी-आजोबांना घेऊन तो पुन्हा स्थानकामध्ये आला. स्थानकातून नवीन पनवेलला जाणाऱ्या पुलावरून त्याने त्या दोघांना पलीकडे उतरवले. तेथे रिक्षा बघून दिली आणि भाडय़ातील एक शून्य कमी होऊन ते आजी-आजोबा मार्गस्थ झाले. प्रवाशांचे वय, अज्ञान, गरज, असहाय्यता याचा गैरफायदा घेत पनवेलमधील असंख्य रिक्षावाले भाडय़ापोटी अशी राजरोस लुटमार करीत आहेत. हा प्रकार गेली अनेक वर्षे राजकारणी नेते, आरटीओचे अधिकारी, पोलीस खाते यांच्या आशीवार्दाने सुखाने सुरू आहे. एखाद्या असंस्कृत, रानटी, मागासलेल्या समाजाला शोभेल असा हा जंगलचा कायदा आहे. पनवेलमधील सर्वच रिक्षांमध्ये मीटर बसविलेले आहेत, मात्र ती शोभेचे आहेत. आरटीओने वेळोवेळी नेमून दिलेले दरपत्रक धाब्यावर बसवून हे रिक्षावाले मनमानी भाडे आकारत आहेत. त्यांच्या ‘विनम्रते’च्या किश्शांमध्ये तर दररोज भरच पडते. पनवेल हे आता पूर्वीप्रमाणे तालुक्याचे ठिकाण राहिलेले नाही. चारही बाजूने ते झपाटय़ाने विस्तारत आहे. मुंबईतून विस्थापित होणाऱ्या तसेच अन्य ठिकाणांहून स्थानांतर करणाऱ्या नागरिकांचा पनवेलकडेच ओढा आहे. नवीन पनवेल हे त्याचे धाकटे भावंडही तितकेच विकसित होत आहे. पनवेलची अशी चौफेर प्रगती होत असताना पायाभूत सुविधांची मात्र वानवा आहे. पनवेल नगरपालिकेची अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था नसल्याने खासगी वाहन न बाळगणाऱ्यांना पूर्णपणे रिक्षावरच अवलंबून राहावे लागते. विशेष म्हणजे रिक्षावाल्यांना या परिस्थितीची चांगली जाणीव आहे आणि त्यामुळेच ते प्रवाशांना पिळून काढत आहेत. रस्ते खराब आहेत, इंधनाचे दर वाढले आहेत, आम्हाला परवडत नाही, इथे रिक्षांची संख्या वाढत आहे, अशा कारणांची लांबलचक परंतु खोटी यादी हे रिक्षाचालक प्रवाशांना ऐकवतात. पनवेलचे रस्ते वर्षांत बहुतांश काळ खराब असतात हे खरेच आहे, परंतु यात प्रवाशांचा काय दोष? रिक्षावाल्यांना त्रास व्हावा म्हणून सामान्य नागरिक तर जाणूनबुजून खोदकाम करीत नाहीत ना? या रस्त्यांचा एवढा त्रास होतो तर रिक्षावाल्यांच्या संघटनेने पालिकेवर एकदाची मोर्चा नेल्याचे ऐकीवात नाही. इंधन दरवाढीचे कारणही आता कालबाह्य झाले आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे भाडे वाढविणारे रिक्षावाले इंधनदरात कपात झाल्यानंतरही तेवढेच भाडे आकारतात, ही नैतिकता, हा प्रामाणिकपणा ते कोठून शिकले, कोणत्याही व्यवसायात धोका असतोच, मात्र तोटा होत असेल तर त्यासाठी कोणत्याही व्यावसायिकाने ग्राहकालाच दोषी धरल्याचे आम्ही तरी ऐकलेले नाही. रिक्षावाले कधीच तोटय़ात नव्हते, हा भाग वेगळाच. असे असूनही ही मंडळी तोंडाला येईल ते भाडे सांगतात. पनवेल स्थानकातून पनवेलमधील टपाल कार्यालयापर्यंत मीटरनुसार जास्तीत जास्त १७ रुपये होत असताना ते सरसकट ३० रुपये उकळतात. त्यात प्रवासी नवखा किंवा असहाय्य असेल तर पाहायलाच नको. हीच बाब पनवेल आणि नवीन पनवेलमधील किमान भाडय़ाचीही. हे किमान भाडेही त्यांनीच ठरवून टाकले आहे. चालण्याचा व्यायाम टाळण्यासाठी खिशाला चाट देणे अनेकजण पसंत करतात. मतदारांसमोर मतांसाठी कंबरेत वाकणारी ही मंडळीच रिक्षावाल्यांच्या मुजोरीला खतपाणी घालत आहेत. मतदारांना होणाऱ्या या मन:स्तापाचे त्यांना सोयरसुतक नाही. आरटीओच्या आघाडीवरही आनंदीआनंद आहे. जानेवारीअखेर ही समस्या सोडविण्याचे जाहीर आश्वासन देणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कॅलेंडरमधील अद्याप बहुधा जानेवारी महिनाच असावा असे दिसते. दुचाकीस्वारांना दररोज कायदा शिकविणारे आरटीओ खाते रिक्षावाल्यांबाबत कमालीचे मऊ होते, यातून कोणी वेगळा अर्थ काढला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या नवी मुंबईत मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी होते. पनवेलहून लहान असणाऱ्या खोपोलीतही मीटरनुसारच रिक्षा धावतात. मुंबई- ठाण्यातही कायद्याचे राज्य आहे. मुंबई आणि कोकणचे प्रवेशद्वार असणाऱ्या पनवेलमध्ये मात्र जंगलचा कायदा आहे, त्यातच रिक्षावाल्यांचा आणि त्यांच्या हितसंबंधींचा फायदा आहे. अर्थात आज ना उद्या रिक्षांच्या मीटरना (आणि त्यांच्या मालकांना) खऱ्या कायद्यापुढे मान तुकवावी लागणारच आहे. वो सुबह कभी तो आएगी!