Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ४ मे २००९

लाल किल्ला

बेमुर्वत! बेलगाम!

टीका करताना दाखवायची शालीनता यंदा प्रचारातून जवळजवळ लुप्तच झाली. आगामी निवडणुकांच्या प्रचारात काय वाढून ठेवले आहे, याची कदाचित ही झलक ठरावी. नेत्यांच्या जिभेला लगाम लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अधिकार नसल्यामुळे त्यांना ताकीद व ‘समज’ देऊन सोडून दिले जात आहे.
यंदा लोकसभा निवडणुकीत ज्या नेत्यांचा प्रचारादरम्यान जिभेवरील ताबा सुटला नाही त्यांनी स्वतला नशीबवानच समजायला हवे. ऐन उन्हाळ्यात झालेल्या या निवडणुकीत पारा चढत असताना बडय़ा-बडय़ा नेत्यांचाही संयम वितळताना दिसला. पराभव अटळ वाटत असल्यामुळे वैफल्यापोटी काहींचे जिभेवरील नियंत्रण सुटले, तर अहंकार, उत्तेजना आणि रागाच्या भरात अनेकांचा तोल गेला. नेत्यांना अभद्र भाषेपासून परावृत्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वारंवार इशारे देणे भाग पडले.
कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगणाऱ्या जहाल व अशोभनीय भाषेची सुरुवात राजकारणात नवख्या असलेल्या वरुण गांधींनी केली. वयाने लहान असल्यामुळे अतिउत्साह आणि

 

अतिआक्रमकतेच्या भरात वरुणच्या तोंडून मुस्लिम धर्मीयांपासून महात्मा गांधींपर्यंत अनेकांविषयी अनुदार उद्गार निघाले. भाजपसारख्या पक्षात उग्र हिंदूत्वाचे अनेक ठेकेदार आधीच बस्तान मांडून बसल्यामुळे वरुण गांधींना आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा अधिक उग्र बोलणे आवश्यक होते. परधर्मीयांबद्दल आधी टोकाची आगपाखड करून नंतर विधानांचे खंडन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण रासुकाखाली २० दिवस तुरुंगात पडून राहिल्यानंतर बाहेर पडण्यासाठी आपण पुन्हा असे अभद्र बोलणार नाही, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे ग्वाही देऊन त्यांना आपल्या गुन्ह्याची कबुली द्यावीच लागली. तरीही त्या भाषणाच्या सीडीतील भाषा वरुणचीच आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे, असे अडवाणींसह भाजपचे नेते म्हणतच राहिले.
वरुणपेक्षा वयाने कितीतरी मोठे आणि राजकारणात अनेक उन्हाळे-पावसाळे अनुभवलेले नेतेही त्यांच्या जहाल भाषेचे धडे प्रचारसभांमध्ये गिरवू लागले. बिहारमध्ये निश्चित दिसणाऱ्या पराभवामुळे वैफल्य येऊन निराशेपोटी लालूंसारख्यांची गाडी रुळावरून घसरली. निवडणूक प्रचारावर असलेल्या टेलिव्हिजनच्या वर्चस्वामुळे मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ‘कॅची’ बाइट्स्च्या मोहात पडून त्या क्षणी सुचेल ते बोलण्यात अनेक नेते वाहावत गेले.
पाच वर्षे एअरकंडिशनरच्या थंडाव्यात वावरणारे नेते रणरणत्या उन्हात उतरताच अंगाची होणारी काहिली त्यांच्या मुखावाटे बाहेर पडली. प्रतिस्पर्ध्यांविषयीचा अनादर त्यांच्या तोंडून जागोजागी सांडू लागला.
टीका करताना दाखवायची शालीनता यंदा प्रचारातून जवळजवळ लुप्तच झाली. आगामी निवडणुकांच्या प्रचारात काय वाढून ठेवले आहे, याची कदाचित ही झलक ठरावी. नेत्यांच्या जिभेला लगाम लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अधिकार नसल्यामुळे त्यांना ताकीद व ‘समज’ देऊन सोडून दिले जात आहे. त्यामुळे वाट्टेल ते बोलून कुठलीही कारवाई न होता पुन्हा काहीही बोलायला मोकाट सुटण्याची संधी या नेत्यांना मिळते. कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचे बघून अनेकांची जीभ आवश्यकतेपेक्षा जास्तच सैलावत गेली. परिणामी ठोस मुद्दे नसलेल्या यंदाच्या निवडणुकीत नेत्यांनी लगावलेल्या शाब्दिक गुद्यांचीच चर्चा होत गेली. तरीही नितीशकुमार, शरद पवार, सुशीलकुमार मोदी, सोनिया गांधी, अडवाणी, राहुल गांधी, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, नवीन पटनाईक यांच्यासारख्या नेत्यांना असभ्य भाषेचा वापर करण्याचा मोह झाला नाही. त्यांनी प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या कामगिरीशी तुलना करीत निवडणूक प्रचारातील मुद्यांवरच भर दिला. सभेला आलेल्या श्रोत्यांची मनेजिंकण्यासाठी शाब्दिक कोटय़ा करण्याच्या भरात वाहवत जाऊन प्रतिपक्षांविषयी तोंडून अपशब्द निघणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली.
प्रतिस्पध्र्यानी त्यांच्याविषयी अनुदार उद्गार काढले असले तरी त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देऊन कुरघोडी करण्याच्या भानगडीत ते पडले नाहीत. वरुण गांधी प्रकरणानंतर अडवाणींनी भाजपच्या प्रचारकर्त्यांना जिभेवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला होता आणि त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून आला. काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांनी परस्परांवर धादांत खोटे आरोप केले असतील, पण कंबरेखालच्या भाषेचा वापर करण्याचे सहसा टाळले. असाच संयम प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना दाखविता आला असता तर मतदानासाठी प्रथमच सज्ज होणाऱ्या कोटय़वधी तरुण मतदारांपुढे राजकीय परिपक्वतेचा आदर्श निर्माण झाला असता. पण क्रिकेट, बॉलिवूड आणि छोटय़ा पडद्यावरील लहानमोठय़ा अभिनेत्यांप्रमाणे राजकारणातही प्रत्येक नेत्याचा फॅन क्लब तयार झाला आहे. एखाद्या नेत्याने केलेले भडक वक्तव्य मर्यादेचे उल्लंघन करणारे ठरून त्यावर सार्वत्रिक नापसंती व्यक्त होत असली तरी अशा विधानांचे समर्थन करणारेही लाखोंनी सापडतात. त्यातच जहाल भाषा वापरणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे अधिकार नसल्यामुळे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेची निर्मिती केवळ उल्लंघन करण्यासाठीच होत असते, असा समज बहुतांश राजकीय नेत्यांमध्ये दृढ होत चालला आहे. काही वर्षे सत्तेत राहून केलेली कमाई वर्षांनुवर्षे विरोधात राहून गमावल्यामुळे आलेल्या वैफल्यात यंदा मंदीच्या समस्येची भर पडली. त्यामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावरील अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपले अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी मतदारांच्या भावना भडकविण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. त्यातूनच प्रचारादरम्यान अनुचित भाषेचा वापर करण्याची वृत्ती बळावत गेली. बडय़ा-बडय़ा राजकीय नेत्यांना संयम व सुसंस्कृतपणाचेच नव्हे तर औचित्याचेही विस्मरण होत चाललेले दिसते.
निवडणूक संपलेली नसतानाच सरकार स्थापन करण्यासाठी डाव्यांशी पुन्हा हातमिळवणी करण्याची तयारी असल्याचे मनमोहन सिंग सांगत सुटले. त्यांच्या अशा विधानांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेस युतीला कसा फायदा होईल, हे त्यांनाच ठाऊक असावे. डाव्यांशिवाय काँग्रेसचे सत्तेचे गणित जमणार नसल्याचे मनमोहन सिंग यांच्या विधानांतून जाणवत असले तरी ममता बॅनर्जीचा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला काहीही उपयोग नाही, हेही त्यातून स्पष्ट होत आहे. पण मनमोहन सिंग यांना अशी विधाने आणखी दहा दिवसांनीही करता आली असती.
राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेचा पाच वर्षांचा निश्चित कालावधी असावा तसेच मतदान सक्तीचे करण्यात यावे, अशी उपरती मतदानाचे तीन टप्पे पार पडल्यानंतर अडवाणींना झाली आहे. पाच वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असताना त्यांना अशा मौलिक सूचना करून त्यावर वाद-चर्चा घडवून आणावीशी वाटली नाही. कल्याणसिंहांसकट मुलायमसिंहांना स्वीकारून चौथी आघाडी स्थापन करणारे लालूप्रसाद यादव यांची कल्याणसिंहांवर सुरू असलेली आगपाखड कुठल्याही तर्कात बसणारी नाही. बाबरी मशीद पाडताना भाजपने आपल्याला अंधारात ठेवले याचा साक्षात्कार कल्याणसिंहांना १८ वर्षांनंतर झाला आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून बाबरी विध्वंसाची चौकशी करणाऱ्या लिबरहान आयोगापुढे या अंधाराचे जाळे का फिटले नाही, याचाही जाब कल्याणसिंहांना द्यावा लागणार आहे. यंदा केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीची सत्ता आली नाही तर लिबरहान आयोगाची दीड तपांची मेहनत तशीही संदर्भहीन ठरून व्यर्थच जाणार आहे. कारण बाबरी विध्वंसातील प्रमुख आरोपी अडवाणी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला सत्तेविना लगेचच पूर्णविराम लागेल.
अडवाणींच्या हाती सत्तेची सूत्रे येऊच नयेत म्हणून भाजपमधील काही चाणक्य व अतिधूर्त सक्रिय झाले आहेत. २०१४ साल अजून बरेच दूर असताना पंतप्रधानपदासाठी मोदींच्या उमेदवारीची चर्चा करून, सदैव एअरकंडिशनरच्या थंडाव्यात बसून आणि टीव्ही चॅनेल्सच्या चर्चेत भाग घेऊन बौद्धिक पाजळणाऱ्या नेत्यांनी तूर्त अडवाणींची वाट लावली आहे. आपल्या राजकीय जडणघडणीत ज्या अडवाणींनी मोलाची भूमिका बजावली, त्यांनाच ऐन मोक्याच्या वेळी दगा देण्याचा हा प्रयत्न भाजपमध्ये खपवून घेतला जात आहे. पाच वर्षांनंतर कोणाचे नेतृत्व स्वीकारायचे, याची चर्चा अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत देशातही होत नाही. पण भाजपमधील हस्तीदंती मनोऱ्यात बसणाऱ्या चाणक्यांनी हा ट्रेंड भारतात सुरू केला आहे. २०१४ साली आपले महत्त्व आजच्याइतकेच असेल की नाही, याची खात्री खुद्द मोदींनाही नसेल; पण आपल्या निष्ठा बदलण्याच्या प्रयत्नात उद्यासाठी मोदींची प्रशंसा करून अडवाणींची आजची संधी हिरावून घेण्याचा धूर्तपणा ही मंडळी दाखवत आहे आणि त्यांना कुणी हटकलेलेही नाही.
आजवरच्या सर्वात गुंतागुंतीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीचा निकालही अपेक्षेप्रमाणे गुंतागुंतीचाच लागला तर १६ मे नंतर सत्ता न मिळाल्याने अपेक्षाभंग झालेले नेते यापेक्षा अधिक अर्वाच्य भाषा वापरताना आणि औचित्यहीन कृती करताना दिसतील. त्यावेळी त्यांना खडसावण्यासाठी निवडणूक आयोगही नसेल आणि पक्षप्रमुखांनाही त्यांचे तोंड आवरणे अवघड होईल. निवडणूक प्रचारात ज्यांनी अभद्र भाषेचा सढळ वापर केला त्यांना मतदारांनी धडा शिकविला तरच आज बेलगाम झालेल्या नेत्यांना भविष्यात विचार करून बोलणे भाग पडेल. पक्षधोरणांच्या चौकटीचे उल्लंघन करून जाहीरपणे ज्ञान पाजळणाऱ्यांनाही पक्षप्रमुखांनी असाच चाप लावण्याची हिंमत दाखवावी लागेल.
सुनील चावके