Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ६ मे २००९

अग्रलेख

लोकसेवेचे नवयुग

‘आयएएस’ होऊन जनतेची सेवा करायची आहे.’, दहावीच्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभात हे ठरलेले उत्तर असायचे! बारावीच्या सत्कारापर्यंत ‘आयएएस’चे मानगुटीवर बसलेले ‘भूत’ दूर व्हायचे आणि मग साहजिकच सुरू व्हायचे

 

चर्चेचे गुऱ्हाळ. मराठी मुलांना प्रशासकीय सेवेचे वावडे का? ‘बुद्धिमत्ता, कौशल्याला न्याय देणारे करीअरचे इतर पर्याय उपलब्ध असताना, कशाला लागतील मराठी मुले ‘आएएस’च्या नादाला,’ असा प्रतिवादही केला जायचा. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे आव्हान पेलू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तेव्हा २५-३० च्या घरातच होती. २००७ साली ती ४९ पर्यंत पोचली. गेल्या वर्षी ‘यूपीएससी’चा निकाल जाहीर झाला नि दिवाणखान्यातील चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. महाराष्ट्रातील तब्बल ७८ मुला-मुलींनी ‘यूपीएससी’चे शिखर सर केले होते! यंदा हीच परंपरा कायम राहिली. ७० विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवून निवड पक्की केली. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील, विद्यार्थ्यांनीही दैदीप्यमान यश मिळवित लोकसेवेचा वसा घेण्याचे ठरविले. पुण्याच्या अनिकेत मांडवगणेने तर एकविसाव्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात ‘यूपीएससी’चे शिवधनुष्य पेलले; तेही राज्यात पहिले आणि देशात २९ वे स्थान पटकावून! अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षांला त्याने ‘यूपीएससी’च्या तयारीला प्रारंभ केला. राज्यात मुलींमध्ये पहिल्या आलेल्या शीतल उगले हिनेही खडतर परिश्रमाच्या जोरावर बाजी मारली. बालाजी मंजुळे याने वडार समाजातील पहिला प्रशासकीय अधिकारी होण्याचा मान मिळवित चमत्कारच घडविला. आपल्या लेकाने जिल्हाधिकारी वा जिल्हा परिषदेचा ‘सीईओ’ व्हावे, हे दगडफोडीच्या कामावरील आईचे स्वप्न त्याने पूर्ण केले. खडतर आयुष्यातील आव्हानांचा त्याने समर्थपणे मुकाबला केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ‘यूपीएससी’च्या पहिल्या तीन क्रमांकांवर मुली विराजमान आहेत, तसेच पहिल्या २५ विद्यार्थ्यांमध्ये दहा मुली आहेत. अभियांत्रिकी-वैद्यकीय शाखांचा पगडाही कायम राहिला आहे. देशात पहिली येण्याची कामगिरी गुडगावच्या शुभ्रा सक्सेनाने केली. रूरकी येथील आयआयटीमधून अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर आयटी कंपनीमध्ये घसघशीत पगाराची नोकरीही तिला मिळाली होती; परंतु यंत्रविश्वामध्ये तिचे मन रमेना. अखेर तिने ‘यूपीएससी’ करण्याचा निर्णय घेतला. ‘गोरगरीब जनतेची सेवा करण्यातच खरे कार्यसाफल्य आहे,’ अशी भावना ती व्यक्त करते. मुलींच्या करीअरमध्ये विवाह हा मोठा अडथळा ठरतो. कायम त्यांच्याच आशा-आकांक्षांचा बळी दिला जात असल्याचे चित्र शहरांमधील सुसंस्कृत घरांतही कमी-अधिक प्रमाणात दिसते. म्हणूनच शुभ्राच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या पतीची भूमिकाही अनुकरणीय ठरावी. ‘कार्यसाफल्य’ ही फक्त शुभ्राचीच समस्या नाही. संपूर्ण आयटी उद्योगाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा हा ‘व्हायरस’ आहे. ‘संगणक-आयटी म्हणजे श्रीमंतांचे प्रश्न सोडवून त्यांचे आयुष्य अधिक संपन्न करण्याचे साधन’, अशी प्रतिमा जनमानसात रुजली आहे. वास्तविक भारतामधील आयटीचे पितामह एफ. सी. कोहली असोत, की संपर्कक्रांतीचे जनक सॅम पित्रोदा; आयटी युगाचे स्वप्न सत्यात उतरवून सर्वसामान्यांचे दैनंदिन आयुष्य सुकर करण्यासाठीच त्यांच्यासारखे तज्ज्ञ झटले. प्रत्यक्षात मात्र आयटीमुळे निर्माण झाली ती भारत आणि इंडिया यांच्यामधील दरी! शिक्षण-आरोग्य, सेवासुविधांच्या क्षेत्रात करिष्मा घडविण्याची ताकद असली, तरी हाती घेतलेले प्रकल्प प्रत्यक्षात मृगजळाप्रमाणेच भासत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या पाठबळासह सर्वस्व झोकून काम करू इच्छिणारे शुभ्रासारखे मनुष्यबळही आयटीमध्ये आहे. त्यांना पोषक व्यवस्था आपण कधी निर्माण करणार, या प्रश्नाचे उत्तर कृतीमधूनच द्यावे लागेल. मंदीमुळे सॉफ्टवेअरचा फुगा पुन्हा एकदा फुटतो आहे. आता समाजाभिमुख तंत्रज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती करून निदान सर्वसामान्यांचा विश्वास तरी आयटीने जिंकावा. म्हणजे शुभ्रासारख्या गुणवंतांची ‘गळती’ रोखली जाईल! ‘यूपीएससी’तील प्रशासकीय सेवेद्वारे राजकारण्यांनी बेलगाम केलेल्या व्यवस्थेला मार्गावर आणण्याचा व लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याचा विश्वास युवा पिढी व्यक्त करीत आहे. माहितीचा अधिकार, ई-गव्हर्नन्स अशा ज्ञानयुगातील ‘अस्त्रां’नी ते सज्ज आहेत. खेडय़ापाडय़ातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व शाळेत रुजू होण्यास शासकीय सेवेतील डॉक्टर-शिक्षक टाळाटाळ करतात. वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी तर लाखो रुपयांचा दंड भरण्यासही तयार होतात. उलटपक्षी ‘यूपीएससी’चा संपन्न शहरी विद्यार्थी मात्र ग्रामीण जनतेची सेवा करण्याच्या ध्येयाचा आवर्जून उल्लेख करतो. त्याच बरोबर ग्रामीण व्यवस्था किती कोलमडून पडली आहे, याचेही प्रत्यंतर आल्याशिवाय राहात नाही. ‘यूपीएससी’द्वारे प्रशासकीय सेवेची संधी साधण्यासाठी पूर्वी चढाओढ होती. त्यासाठी दोन-तीनदा प्रयत्न करण्याची तयारी असायची. आता मात्र ‘आयएएस’पेक्षा परराष्ट्र सेवेकडे (आयएफएस) कल वाढतो आहे. परराष्ट्र सेवेबाबत अधिकाधिक माहिती उपलब्ध होत असतानाच परदेशी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेसह नोकरशाहीबरोबरची सर्वसामान्य जनतेची नाळ तुटत चालली आहे. एजंटगिरी बोकाळली आहे. मतदानाची अत्यल्प टक्केवारी आणि सरकारी व्यवस्थेवरील ‘दुर्दम्य’ अविश्वास ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे ठरताहेत. जिल्हाधिकारी होऊन करायचे तरी काय? रोजगार हमी योजनेच्या चावडी वाचनात कशाला बुद्धी वाया दवडायची? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रश्न सोडविण्यातच बुद्धी-कौशल्याला आणि ‘यूपीएससी’ होण्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीला खरा न्याय मिळू शकेल, असा विचार तर लोकसेवेच्या वारक ऱ्यांमध्ये दृढ होत नाही ना? कारण तसे होऊ लागले असेल, तर स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रातही भारत आणि इंडिया असा भेद होण्यास वेळ लागणार नाही. दिवसेंदिवस कमकुवत आणि लाचार होत चाललेल्या राजकारणामध्ये नोकरशाहीच्या भवितव्यासाठी अशी फूट घातक ठरेल, हे निश्चित! ‘यूपीएससी’च्या संग्रामात निराशा पदरी पडून खच्चीकरण झालेल्यांची संख्याही कमी नसते. शालेय स्तरापासून दहावी-बारावी परीक्षांमधील ‘निकालयातना’ दरवर्षी पाहतो. नापास होण्याच्या भीतीने आयुष्यच संपविण्याचा टोकाचा निर्णय कोवळे जीव घेत आहेत. ‘यूपीएससी-एमपीएससी’त पराभवाचा सामना कराव्या लागणाऱ्यांची दशाही काही वेगळी नसते. खडतर मेहनतीचे फळ न मिळाल्याचे, उमेदीची वर्षे खर्ची पडल्याचे नैराश्य, समाजाकडून केली जाणारी अवहेलना अशा परिस्थितीत वसतिगृहामध्ये हे ‘पॅरासाईट्स’ खितपत पडतात. त्यांच्या शैक्षणिक-सामाजिक ‘पुनर्वसना’कडे अजूनही लक्ष दिले गेलेले नाही. म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांची निव्वळ धंदा म्हणून अधोगती होत नाही ना, याचे उत्तर शोधण्यासाठी परखड व प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय-अभियांत्रिकी, आयआयटी प्रवेशासाठीच्या ‘सीईटी’करिता मार्गदर्शन करताना विद्यार्थी-पालकांना अक्षरश: लुटले जाते. शेकडो प्रश्नपत्रिकांचे नमुने देत प्रवेश परीक्षांमध्ये हमखास यश मिळविण्याचे तंत्र या ‘दुकानां’मधून ‘विकले’ जात आहे. ‘सीईटी’ बंद करून बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्याच्या प्रस्तावाचे केवळ सूतोवाच झाले, तरी या ‘लॉबी’कडून जोरदार विरोध केला जातो. ‘यूपीएससी-एमपीएससी’ परीक्षांच्या मार्गदर्शनाचे अवमूल्यन होऊन चालणार नाही. युवकांमधील वृथा आदर्शवादाला वेळीच जमिनीवर आणले गेले पाहिजे, तसेच अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी प्रशासकीय सेवेचे युद्ध पुकारणारा युवोन्मेषही वेळीच शमविला पाहिजे. त्यासाठी ‘क्लासचालक’ म्हणून गल्लाभरू न बनता समुपदेशकाच्या नात्याने कर्तव्य पार पाडण्याची गरज आहे. ‘तुझ्यामध्ये ‘यूपीएससी-एमपीएससी’ होण्याची क्षमता नाही. वेगळय़ा करीअरचा विचार कर,’ असे स्पष्ट करीत स्वत:चे ‘ग्राहक’ गमाविण्याचा सेवाभावी दृष्टिकोन स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षकांनी ठेवायला हवा. तसे झाल्यास स्पर्धा परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकून देशोधडीला लागणारे कित्येक अभिमन्यू वाचविता येतील! ‘यूपीएससी’मधील यशाच्या चढत्या आलेखाची अवस्था धोनीची ‘टीम इंडिया’ वा सचिन तेंडुलकरप्रमाणे होत आहे. प्रत्येक सामन्यात विजय मिळविणे, शतक झळकाविण्याची अपेक्षा अवास्तव ठरते. त्याचप्रमाणे ‘यूपीएससी’तील मराठीचा टक्का कमी झाला, अशी यंदाच्या निकालानंतर केली जाणारी ओरड हेसुद्धा अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या चळवळीला आता कुठे बळ, गती मिळू लागली आहे. समाजाच्या अपेक्षांचे ओझे लादले, तर तो औटघटकेचाच खेळ ठरेल. लोकसेवेच्या नवयुगातील या पालवीला बहरू द्या!