Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ६ मे २००९

लोकमानस

कंत्राटी पद्धत: कामगारांच्या पिळवणुकीचे नवे पर्व

‘कामगार संघटना निघाल्या मोडीत..’(१ मे) हा प्रसाद मोकाशी यांचा लेख वाचला. ‘साम्यवादी संघटनांनी पुरेसा न्याय मिळवून दिला असतानाही प्रांतवाद आणि भाषिकवाद प्रभावी ठरला आणि कर्मचारी कथित लढाऊ संघटनांकडे वळले. प्रत्येक ठिकाणी

 

हिंसक वाद झाले आणि कामगार व्यवस्थापनधार्जिण्या हिंसक संघटनांकडे वळले.’ हे त्यांचे विधान सत्य आहे. पण ‘हिंसक वाद झाले’, हे पूर्ण सत्य नाही. साम्यवाद्यांच्या संघटना मोडीत काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी शिवसेनेला हाताशी धरून हिंसक कृत्ये करवून घेतली. साठच्या दशकात अशा कृत्यांमध्ये अनेक प्रामाणिक व धडाडीच्या कामगार नेत्यांना प्राण गमवावे लागले. साम्यवादी पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाईंचा खून करण्यात आला.
साम्यवाद्यांचे कामगार क्षेत्रातील वर्चस्व नष्ट करण्यासाठी शिवसेनेला अप्रत्यक्षरीत्या बळ देण्यात काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचा ‘सिंहाचा’ वाटा होता. नंतर हाच भस्मासुर त्यांच्यावरही उलटला हा भाग वेगळा. आजही काँग्रेसला शह देण्यासाठी काँग्रेसमधून फुटून निघालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शिवसेनेशी संधान बांधून आहे, ही त्या (विकृत) इतिहासाची पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल! याचा अर्थ कामगारांच्या दुरवस्थेला जसे कामगार जबाबदार आहेत, तसेच काँग्रेस पक्षाचे सरकारही जबाबदार आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संघटना व पक्ष फोडण्याचे पाप काँग्रेसने इमानेइतबारे केले.
मोकाशी यांच्या लेखात एक महत्त्वाचा मुद्दा राहून गेला, तो म्हणजे ‘कंत्राटदाराचे कामगार’ (कॉन्ट्रॅक्टर लेबर). जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यापूर्वी आपल्या कामगार कायद्यानुसार कंत्राटी कामगार पद्धतीला बंदी होती. बऱ्याच अंशी ती बंदी पाळली जायची. काही ठिकाणी शासकीय अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करून ती पद्धती आणली जायची हा अपवाद. मात्र जागतिकीकरणाच्या वाऱ्यात तो कायदा केव्हाच उडून गेला!
सध्या सर्वत्र कंत्राटी पद्धतीने कामगार नेमले जातात. काही शासकीय खात्यांमध्येही हा प्रकार आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेत अशा पद्धतीने ड्रायव्हर भरण्यात आले आहेत. साहजिकच अशा प्रकारांमध्ये आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना पोसले जाते. हा कंत्राटदार फक्त कामगार पुरवतो. संस्थेकडून त्यासाठी ठरलेल्या कॉन्ट्रॅक्टनुसार त्याला दरमहा ठराविक रक्कम मिळते. त्याने संस्थेला दिलेल्या कामगारांना तुटपुंजा पगार देऊन, हा कंत्राटदार दरमहा फार मोठी रक्कम खिशात घालतो. कंत्राटदाराच्या हिश्शात व्यवस्थापनातील ‘शुक्राचार्याचा’ हिस्सा नसेलच कशावरून? कामगारांच्या कष्टावर हे उपटसुंभ का म्हणून पोसायचे?
दुर्दैव म्हणजे, या कंत्राटी कामगारांना एकतर कमी पगारावर राबवून घेतले जाते. दुसरे म्हणजे कामावर असताना क्वचित अपघात झाला व त्यात त्या कामगाराचे काही बरेवाईट झाले किंवा तो जखमी झाला तर संबंधित व्यवस्थापन ती जबाबदारी घेत नाही. ‘तो कामगार आमचा नाही. तो कंत्राटदाराचा कामगार आहे’, असे म्हणून व्यवस्थापन अंग काढून घेते! तर ‘संबंधित व्यवस्थापनाचे काम करताना तो कामगार गेला, त्याला ते व्यवस्थापनच जबाबदार आहे’ असे म्हणून कंत्राटदार हात वर करतो. परिणामी त्या कामगाराचे वारस हतबल होतात!
याबाबत कामगार संघटनाही निष्क्रिय असतात. काही वेळा कामगार नेत्यांचेच कंत्राटदारांशी ‘सलोख्या’चे संबंध असतात. ध्येयवादी व स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्यांचा काळ इतिहासजमा झाला. सध्या कंत्राटी पद्धतीने बऱ्याच ठिकाणी धुमाकूळ घातला आहे. कामगार निराधार आणि हतबल होत आहेत. जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर पिळवणुकीचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
ह. शं. भदे, नांदूर

शांती पटेल यांचा विसर पडला

प्रसाद मोकाशी यांचा ‘कामगार संघटना निघाल्या मोडीत..’ (१ मे) हा लेख वाचला. मुंबईतील कामगार संघटना प्रामुख्याने साम्यवाद्यांनी हाताळल्या. त्यामध्ये कॉ. डांगे, कॉ. एस. एम. जोशी, मिरजकर, सरदेसाई, अशोक मेहतांसारखे दिग्गज कामगार नेते होते. त्यापैकीच एक कामगार नेता अजूनही देश व जागतिक पातळीवर कामगारांचे नेतृत्व करीत आहे. तो म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी, मुंबईचे माजी महापौर, माजी खासदार डॉ. शांती पटेल होय. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या ठिकाणच्या संघटनांमध्ये डॉ. शांती पटेल यांचे नेतृत्व आहे. अनेक संघटना लोप पावत असताना डॉ. शांती पटेल यांचा उल्लेख याकरिता करावा लागतो की, त्यांनी संघटना कशी असावी व तिचे उद्दिष्ट काय असावे-जेणेकरून कामगारांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल- याबाबत मार्गदर्शन केले. म. गांधीजींच्या विचाराने भारावून त्यांनी वैद्यकीय व्यवसाय सोडला व स्वत:ला कामगारक्षेत्रात झोकून दिले. आणीबाणीतही त्यांना तुरुंगवास झाला होता.
डॉ. शांती पटेल १९८२-८३ मध्ये राज्यसभेचे खासदार होते व त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत संसदेमध्ये तत्कालीन सरकारला एक प्रश्न विचारला होता ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये लाखो रुपये खर्च करून नवीन धक्का बांधला आहे. परंतु त्या ठिकाणी कामगारांची नियुक्ती झालेली नाही, तरी सरकारने विलंब न लावता कामगारांची नियुक्ती करावी.’ त्याच सभागृहामध्ये मंत्रीमहोदयांनी ताबडतोब डॉ. शांती पटेल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले की, ‘संबंधित खात्याला कामगार नियुक्तीचा आदेश देण्यात येईल.’ अल्पावधीत २० कामगारांची भरती करण्यात आली.
त्यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेत प्रत्येक कामगाराला आपले विचार व्यासपीठावर व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कारण कामगार शक्ती म्हणजे संघटना हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तीन दशकांपूर्वी ब्रिटानिया, प्रीमिअर, ठाणे- बेलापूर पट्टय़ातील औद्योगिक कारखाने व मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. त्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात कुशल संघटन नेतृत्वाचा अभाव आढळला. डॉ. शांती पटेल यांनी कठीण प्रसंगी भान राखून सरकार, प्रशासन व व्यवस्थापनाबरोबर चर्चा करून मार्ग काढला. वयाच्या ८५ व्या वर्षीही त्यांची ही भूमिका कायम आहे.
शिवनाथ गायकवाड, मुंबई
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक्स अ‍ॅण्ड जनरल एम्प्लॉइज युनियन

शहरीकरणाचा स्वाभाविक परिणाम

‘स्वभावशैलीत भांडवलशाहीचा आत्मा!’ (१८ एप्रिल) हा त्रिकालवेधमधील कुमार केतकर यांचा लेख वाचला आणि सहज एक गोष्ट आठवली. कॉलेजच्या पहिल्या-दुसऱ्या वर्षांत एका विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापकाने आम्हाला डेल कार्नेजीचे पुस्तक आवर्जून वाचायला सांगितले. ‘मस्ट रीड’ असा त्यांचा शब्दप्रयोग होता! त्यानंतर काही वर्षांनी इंजिनीअर होऊन, व्यवस्थापनशास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळलेला एक मित्र म्हणाला, ‘तेव्हा सरांचे ऐकून ते पुस्तक वाचले असते, तर मला आत्ता फायदा झाला असता!’ परवा प्रवासात असताना एका मध्यमवयीन सद्गृहस्थांच्या हाती हे पुस्तक होते. तेही व्यवस्थापन, विक्री वगैरे क्षेत्रातच असावेत असे त्यांच्या राहणीवरून जाणवत होते.
स्वभाव आणि वागणूक या खरोखरच भिन्न गोष्टी आहेत का? याचे उत्तर ‘होय!’ असेच येईल. ‘बाहेरच्या जगात’ वावरताना आपल्याला ‘घरातील स्वभावाला’ मुरड घालून ‘वागणूक’ बदलावीच लागते. एखाद्याला ‘एटिकेट्स्’, ‘मॅनर्स’ नाहीत, असा शेरा आपण सहज मारतो, तेव्हा आपल्याला त्याचे त्या वेळचे ‘वागणे’ खटकलेले असते; त्याचा ‘स्वभाव’ नव्हे. कारण तो आपल्याला माहीत असतोच, असे नाही.
शहरीकरण, कथित उच्च शिक्षण यामुळे या साऱ्या गोष्टी आणखीच बदलल्या आहेत. अमेरिकेतला चंगळवाद आपल्या स्वभावाला अधिक अनुकूल वाटतो की काय नकळे; पण त्यानुसार आपण वावरतो आहोत. एखादा मराठी माणूस ‘पी. आर.’ म्हणून काम करतो, तेव्हा त्याने स्वत:ला किती बदलून घेतले असावे, याची जाणीव होते. ‘रोखठोक’ मराठी बाणा विसरून गोडगोड बोलणे आणि समोरच्या माणसावर छाप मारणे सोपे नव्हे!
आपली बाजारपेठ ग्राहकवादी झाली आहे, असे सध्याच्या जाहिरातबाजीवरून वाटते. तरीही, केवळ ‘फ्री’ वस्तू देऊन ग्राहकाला जिंकायचे नसते, तर त्या वस्तूचा दर्जा, गुणवत्ता याचीही काळजी घ्यायची असते, हे आपण अमेरिकेकडून अजून शिकलो नाहीत, असे दिसते. अमेरिकी भांडवलशाही आपण अर्धवटपणे स्वीकारली आहे, एवढेच यावरून दिसते.
राजेंद्र नेवासकर, पुणे