Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ६ मे २००९

व्यक्तिवेध

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा सादर करून डॉ. राकेश मोहन यांनी भल्याभल्यांना धक्का दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी वाय. वेणुगोपाळ रेड्डी यांच्या निवृत्तीनंतर डॉ. मोहन यांची नियुक्ती अपेक्षित होती, पण त्या पदावर डी. सुब्बराव यांची नियुक्ती झाली. सुब्बराव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २२ वे गव्हर्नर असून त्यांची मुदत ५ सप्टेंबर २०११ रोजी संपते आणि डॉ. राकेश मोहन यांची डेप्युटी गव्हर्नरपदी झालेली नियुक्ती २०१० पर्यंत होती. याचाच अर्थ त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद मिळाले असतेच असे नाही. त्यामुळेच डॉ. मोहन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी नोकरी सोडून स्टॅन्फर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक या नात्याने जायचे ठरवले असण्याची शक्यता आहे. डॉ. मोहन हे आपल्याला नियोजन, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कर्ज पुरवठा आणि मंदीची परिस्थिती याविषयी नेहमीच उपयुक्त सल्ले देत असत, असे सुब्बराव यांनी मान्य केले आहे. एक चांगला सल्लागार अर्थकारणी यापुढे आपल्या समवेत नाही, हा सुब्बराव यांच्या प्रतिक्रियेचा अर्थ आहे. सुब्बराव हे याआधी केंद्रीय

 

अर्थ मंत्रालयात सचिवपदी काम पहात होते. अर्थसचिव पदावरून ते एकदम रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले, तर डॉ. मोहन हे यशवंत सिन्हा यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात त्यांचे आर्थिक सल्लागार या नात्याने काम पाहात होते. सप्टेंबर २००२ मध्ये ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी रुजू झाले, पण ऑक्टोबर २००४ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मंत्रालयात सचिवपदी रुजू झाले. तिथे ते आठच महिने राहिले आणि परत त्यांना डेप्युटी गव्हर्नरपदावर नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या या नियुक्तीनंतर लगेचच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदासाठी डॉ. मोहन आणि मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यात चुरस असल्याचे सांगण्यात आले. अशावेळी सुब्बराव यांची नियुक्ती करून सरकारने डॉ. मोहन यांचा अपेक्षाभंग केला. कदाचित तेव्हापासून डॉ. मोहन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चौकटीबाहेर पडायचा निर्णय घेतला असावा. डॉ. मोहन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दोन वर्षांमधल्या पतधोरणास जबाबदार होते. आर्थिक पाहणी, संख्याशास्त्रीय विश्लेषण, संगणकीय सेवा, आर्थिक विश्लेषण आणि विषयांमधले तज्ज्ञ म्हणून त्यांनी मान्यता मिळवली आहे. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च अ‍ॅन्ड इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या प्रतिष्ठाप्राप्त संस्थेचेही काम त्यांनी पाहिले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळावरही त्यांनी काम केले आहे. ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी यावरही त्यांनी काम केले आहे. मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थांच्या व्यवस्थापनात सहभागी होते. विशेष म्हणजे अणुऊर्जा आणि अंतराळ संशोधन आयोगावरही ते होते. डॉ. मोहन यांच्यावर स्टॅन्फर्ड विद्यापीठात अध्यापनाची जबाबदारी सोपवण्यात येत असली तरी त्यांच्याकडे आलेले अशा तऱ्हेचे ते काही पहिलेच काम नव्हे. दिल्लीच्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅन्ड फिस्कल पॉलिसी तसेच मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी यापूर्वी अशा तऱ्हेची जबाबदारी पार पाडली आहे. आर्थिक सुधारणा, मुक्त अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थकारण, शहरी अर्थव्यवस्था, मूलभूत सोयीसुविधा आणि आर्थिक नियमन आदी विषय हे डॉ. मोहन यांच्या अभ्यासाचे आणि संशोधनाचे विषय आहेत. नागरी अर्थकारण, नगरविकास या विषयांवर त्यांचे दोन स्वतंत्र ग्रंथ आहेत तर भारतीय अर्थकारण, आर्थिक सुधारणा याविषयावरील ग्रंथाचे ते सहलेखक आहेत. चांगला जागरुक अर्थकारणी म्हणून त्यांना जगभर मान दिला जातो. स्टॅन्फर्ड विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ मध्ये ते सल्लागार प्राध्यापक म्हणून दाखल होत आहेत. अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवी आणि तिथूनच डॉक्टरेट मिळवली. येल युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी पदवी प्राप्त केली. लंडन युनिव्हर्सिटीच्या इंपिरिअल कॉलेज ऑफ सायन्सच्या ‘इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग’ विषयातले ते बी. एस्सीही आहेत. त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि काम करण्याची हातोटी लक्षात घेऊनच त्याना ‘स्टॅन्फर्ड’चे निमंत्रण देण्यात आले आहे.