Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ६ मे २००९

विशेष लेख

पाकिस्तान- अमेरिकेची डोकेदुखी

कयानी व झरदारी म्हणतात की, हे दहशतवादी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान युद्धसंबंधित धोरणामुळे निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांचं उच्चाटन करणे हे पाकिस्तानचे कर्तव्य नसून ती अमेरिकेची जबाबदारी आहे. हे अधोरेखित करण्यासाठी झरदारींनी अमेरिकेचा विरोध डावलून वायव्य प्रांतात वास्तव्याला असलेल्या अल् काईदाशी तह केला.
जानेवारी २००९ मध्ये बराक हुसेन ओबाम यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा अमेरिकेसमोरच्या मोठय़ा धोक्यांची अतिगोपनीय यादी त्यांना दाखवण्यात आली. ती अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तहेर संस्थेने (CIA) ने तयार केली होती. त्यात पाकिस्तानचे नाव अग्रभागी होते. तो देश अमेरिकेचे एक मित्रराष्ट्र न राहता अमेरिकेची डोकेदुखी झाली असून, तीन महिन्यांत पाकिस्तानची राजकीय व आर्थिक परिस्थिती सातत्याने खालावली आहे. या अण्वस्त्रधारी राष्ट्राचं विघटन होऊन तिथल्या दहशतवाद्यांना रान मोकळे होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे व तिला अनेक कारणे आहेत.
एक म्हणजे पाकिस्तानची तिजोरी कोरडी ठणठणीत झाली असून त्याच्या परदेशी चलनाचे संचित रोडावले आहे. दुसरे म्हणजे तेथे वायव्येच्या पर्वतमय प्रदेशात तालिबान व अल् कायदा या दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ माजवला आहे. अमेरिकेच्या अफगाणस्थित सैन्याला लागणारी युद्धसामग्री खैबर खिंडीतून जात असे, पण ते या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमुळे कठीण झाले आहे.
पाकिस्तानात दहशतवादी उघड उघड लाहोर, पेशावर, इस्लामाबादसारख्या मोठय़ा

 

शहरांत बॉम्बस्फोट करून जीवितहानी करू लागले आहेत. परिणामी मशिदी, पंचतारांकित हॉटेले व रस्ते असुरक्षित झाले. याप्रमाणे पाकिस्तानभर अराजक पसरले आहे. पण त्यांचे परराष्ट्र मंत्रालय, ‘यामागे भारताचा हात आहे’, असेच म्हणत राहते!
वास्तविक देशातील निरनिराळ्या सत्ताकेंद्रांमध्ये अंतर्गत कलह असल्यामुळे या अराजकाला एकजुटीने तोंड देण्यास सरकार असमर्थ ठरले. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी हे दुर्बल नेते आहेत, असेच म्हटले जाते. आजही खरे सत्ताकेंद्र म्हणजे लष्करप्रमुख अशरफ कयानी आहेत, हे जगाला माहीत झाले, पण त्यांना अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी सैन्य वापरायचे नाही. त्यांच्या मते भारत हाच पाकिस्तानचा जन्मजात शत्रू आहे. त्या देशाशी युद्ध खेळण्यासाठीच केवळ त्यांनी आपल्या सैन्याची आखणी केली आहे. भारतापेक्षा पाकिस्तानला या अंतर्गत दहशतवाद्यांकडून जास्त धोका आहे हे, ते मानण्यास तयार नाहीत.
उलट ते व झरदारी म्हणतात की, हे दहशतवादी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान युद्धसंबंधित धोरणामुळे निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांचे उच्चाटन करणे हे पाकिस्तानचे कर्तव्य नसून ती अमेरिकेची जबाबदारी आहे. हे अधोरेखित करण्यासाठी झरदारींनी अमेरिकेचा विरोध डावलून वायव्य प्रांतात वास्तव्याला असलेल्या अल् काईदाशी तह केला. तिथे घातक शरिया कायदा सुरू करण्यास परवानगी दिली. आता पाकिस्तानी सैन्याला तिथे जाण्यास मनाई आहे. हा कायदा कार्यान्वित होताच तिथल्या मुलींना शाळेत जाण्यावर, पुरुषांना दाढी कापण्यावर, सिनेमा बघण्यावर व स्त्रियांच्या विहारावर कठोर बंधने घालण्यात आली.
एक १६ वर्षीय मुलगी एकटी घराबाहेर पडली म्हणून तिला चाबकाने मार देण्यात आला, तो याचाच परिणाम! हे क्रूर कृत्य दूरचित्रवाणीवर दाखवण्यात आले. ते बघून पाश्चात्त्य देशांनी तीव्र निषेध केला. त्यामुळे झरदारींची नालस्ती झाली. त्यांनी त्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यांना अटक करण्याचा आदेश दिला; परंतु त्या अल् काईदाव्याप्त प्रदेशात झरदारींचे सुरक्षा दल जाण्यास असमर्थ ठरले, हेही जगाने पाहिले.
अध्यक्षांचे राजकीय विरोधक म्हणजे नबाब शरीफ. झरदारीप्रणित न्यायाधीशांनी त्यांना निवडणुकीतून बाद केले. त्यांच्या समर्थकांनी मोठी निदर्शने केली व माजी अध्यक्ष मुशर्रफ यांनी पदच्युत केलेल्या उच्च न्यायाधीशांना पदभार देण्यात यावा, म्हणून बंड पुकारले. झरदारींना तसे करणे आत्मघातकी वाटले म्हणून त्यांनी विरोध केला; परंतु विरोधकांची शक्ती बघून त्यांना आपला निकाल मागे घ्यावा लागला. त्यावरून त्यांचे वजन किती कमी आहे हे कळले. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द मर्यादित असून ती केव्हा उलथून पडेल याचा नेम नाही, असेच अमेरिका गृहीत धरते.
हे अरिष्ट टाळण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला आर्थिक टेकू देण्यास सज्ज झाली. वर्षांकाठी १.५ अब्ज डॉलर याप्रमाणे पाच वष्रे लष्करी मदत देण्याचे कबूल करण्याबरोबरच आर्थिक विकासासाठी लागणारी मदतही तिने मान्य केली. एप्रिल २००९ मध्ये अमेरिकेने टोकियोमध्ये पाकिस्तानसाठी ४-५ अब्ज डॉलर उभे करावेत म्हणून युरोपियन व अरब देशांची परिषद भरवली. त्यात सौदी अरेबियाने विरोध व्यक्त केला. कारण त्या देशाचा अध्यक्ष झरदारीवर विश्वास नाही. त्याला नवाब शरीफ प्रिय आहेत. तरीही या प्रयत्नातून कमीत कमी चार अब्ज डॉलर उभे करण्यात येतील, असा विश्वास अमेरिकेचे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान दूत रिचर्ड होलब्रुक यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकने एवढे दातृत्व दाखवले तरी पाकिस्तान संतुष्ट झाला नाही. उलट त्याने मैत्रीच्या संबंधात अविश्वास दाखवला म्हणून अमेरिकेला दूषणे दिली. याचे कारण, देणगीदार देशाने या मदतीवर बंधने लादली. त्यातली महत्त्वाची अट म्हणजे, ‘पाकिस्तानने त्यातला एक डॉलरदेखील काश्मीरमधील अतिरेक्यांना उद्युक्त करण्यास किंवा भारतावरील हल्ल्यास वापरू नये!’ अमेरिकेने भारताची बाजू घेतलेली अर्थातच पाकिस्तानला आवडली नाही.
दुसरी अट म्हणजे, ‘ही मदत अमेरिकेच्या नजरेखाली देण्यात येईल. त्यावर तो देश कडक लक्ष ठेवील. पाकिस्तान भ्रष्टाचारग्रस्त देश म्हणून ओळखला जातो. मागच्या वेळी दिलेली मदत योग्य कारणासाठी वापरण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या व लष्करशहांच्या खिशात गेली, असे अमेरिकेला आढळून आले.’ या बंधनांमुळे अमेरिकेचा आपल्यावर विश्वास नाही, असे पाकिस्तानला वाटू लागले व परस्पर संबंध गढूळ झाले.
या वाटाघाटीत पाकिस्तानने दोन मुख्य मागण्या केल्या. एक म्हणजे ‘अमेरिकेने वझिरीस्तानमध्ये नियमितपणे होणारे विनावैमानिक विमानांचे क्षेपणास्त्र हल्ले (drones) एकदम बंद करावेत.’ या हल्ल्यामुळे निर्दोष लोकांची हानी झाल्यामुळे जनमत प्रक्षोभक तर झालेच, पण महत्त्वाचे म्हणजे त्यामुळे पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर गदा आली.
यावर उपाय म्हणून पाकिस्तानने, ‘आम्हाला या दूरनियंत्रित हल्ल्यांचे तंत्रज्ञान द्या’, अशी विनंती अमेरिकेकडे केली. ती अमेरिकेने तेवढय़ाच वेगाने धुडकावली. मागच्या वेळी पाकिस्तानचे अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान यांनी अण्वस्त्र तंत्रज्ञान उत्तर कोरिया, इराण व लिबियाला विकून भ्रष्टाचार केल्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानवर रोष होता. तसेच दूरनियंत्रित क्षेपणास्त्र हल्ले अल् काईदाच्या १० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांचा नायनाट करण्यात यशस्वी झाल्यामुळे ते बंद करण्याचे अमेरिकेने साफ नाकारले. उलट हे हल्ले बलुचिस्तानवर करून तिथल्या तालिबान्यांचा नाश करण्याचा अमेरिकेने विडा उचलला. आता ही वस्तुस्थिती पाकिस्तानला मूग गिळून स्वीकारावी लागत आहे!
आपला सुंभ जळाला तरी पीळ न सोडणाऱ्या पाकिस्तानने अमेरिकेचीही एक अट नाकबूल केली. त्याच्या कुख्यात गुप्तहेर संस्थेचे (Inter Service Intelligence- ISI) तालिबान-अल् काईदाशी संबंध आहेत, हे सिद्ध झाल्यावर किंबहुना तालिबानला आयएसआयनेच जन्म दिला, हे दिसून आल्यावर अमेरिकेने पाकिस्तानला आयएसआय लष्करी ताब्यात ठेवण्याऐवजी राजकारण्यांच्या देखरेखीखाली आणावी, असा आग्रह धरला आणि झरदारींनी तसे केलेही; परंतु या कृत्यामुळे लष्करप्रमुख कयानी खवळले. त्यांचा रोष नको म्हणून २४ तासांत झरदारींनी माघार घेतली व आयएसआय आणि लष्कर यांची ओंगळ युती पुनर्प्रस्थापित केली!
यामागे दोन कारणे होती. एक म्हणजे कयानींना लष्करप्रमुखपदी बढती मिळण्यापूर्वी ते या संस्थेचे मुख्य होते; त्यामुळे त्यात होणारा काळा कारभार त्यांच्या चांगल्या परिचयाचा होता. दुसरे म्हणजे त्यांच्या मते आज ना उद्या अमेरिका या भागातून निघून जाणार. त्यामुळे आयएसआय अनाथ झाल्यास पाकिस्तान भारताला तोंड देण्यास दुर्बल ठरेल.
मुंबईत नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात आयएसआयचा हात होता, असाही आरोप आहे. म्हणून भारताला हैराण करण्यास कयानींना ही संस्था हाताशी असणे आवश्यक वाटते; परंतु या धोरणामुळे अमेरिका नाखूश झाली आहे. काही महिन्यांच्या कालावधीतच अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोन देशांत उत्तरोत्तर अशा वितुष्ट वाढविणाऱ्या घटना घडत गेल्या. अर्थातच परराष्ट्र व्यवहारांना अनुसरून एकाही देशाने हे उघडपणे मान्य केलेले नाही. तरी पण पाकिस्तान आज अमेरिकेची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे, हे ते महासत्ताक राष्ट्र नाकारत नाही, हे विशेष.
डॉ. अनंत लाभसेटवार
latalabh@gol.com