Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ७ मे २००९
(सविस्तर वृत्त)

मतदानानंतर केलेल्या पोलिसांच्या
‘निवडणूक’ बदल्या रद्द
मुंबई, ६ मे/प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीचे राज्यातील बहुतांश मतदारसंघांतील मतदान उरकल्यानंतर

 

निवडणुकांचे कारण देऊन राज्य सरकारने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्यांदा केलेल्या बदल्याही महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) आज रद्द केल्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे कारण देऊन सरकारने २८६ पोलीस निरीक्षकांच्या व १८० सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांच्या एकगठ्ठा बदल्यांचा आदेश गेल्या महिन्यात काढला होता. यापैकी सुमारे ७० पोलीस अधिकाऱ्यांनी अनेक मुद्दयांवर या बदल्यांना ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. सुरुवातीस न्यायाघिकरणाने या प्रकरणांमध्ये ‘जैसे थे’, स्थगिती किंवा पूर्वीच्या पदांवर परत पाठविण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र या बदल्यांचे २००५ च्या बदलीविषयक कायद्याच्या निकषांवर समर्थन करणे अशक्य आहे याची जाणीव झाल्यानंतर सरकारने या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश स्वत:हून मागे घेतले होते.
आधीच्या बदल्यांमधील कायदेशीर त्रुटी दूर करून हवे तर पुन्हा बदल्यांचे आदेश काढण्याची मुभा ‘मॅट’ने सरकारला दिली होती. त्यानुसार सरकारने अलीकडेच या अधिकाऱ्यांचे पुन्हा बदली आदेश काढले. गेल्या वेळची चूक सुधारण्यासाठी एकगठ्ठा आदेश न काढता प्रत्येत बदली आदेश स्वतंत्र काढला गेला, तो प्रत्येक अधिकाऱ्यावर स्वतंत्रपणे बजावण्यात आला व त्याला ‘रीलिव्हिंग ऑर्डर’ही स्वतंत्रपणे दिली गेली. मात्र हे करीत असताना पुन्हा निवडणुकीचे आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचेच कारण दिले गेले.
अशा पुन्हा बदली झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी सुमारे ५० जणांनी पुन्हा ‘मॅट’कडे धाव घेतली होती. हे अर्ज सुनावणीस आले तोपर्यंत मुंबई-ठाणे वगळता राज्यातील बहुतांश मतदारसंघांत मतदान उरकले होते. त्यामुळे आता मतदान उरकल्यावर निवडणुकीचे कारण देऊन बदल्या करणे कसे काय समर्थनीय ठरते, असा मुद्दा अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. अरिवद बांदिवडेकर यांनी मांडला. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांना चिकटून राहिलेल्या सरकारने या बदल्यांचे समर्थन केले. एवढेच नव्हे तर ‘मॅट’मधील नेहमीच्या सरकारी वकिलाखेरीज विशेष वकीलही बाजू मांडण्यासाठी नेमला. न्यायाधिकरणाने निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्यास सांगितले. आयोगातर्फे प्रतिज्ञापत्र केले व आता निवडणूक संपलेली असल्याने या बदल्या लागू ठेवण्याचे काही करणच उरत नाही, अशी भूमिका घेतली. यावत पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अवतडे, वाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक एल. आर. गायकवाड, पडघा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दराडे अशा सुमारे ३० अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली ही प्रकरणे आज ‘मॅट’चे अध्यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्यापुडे आली तेव्हा सरकारी वकील कदम यांनी बदल्यांच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष वकील आर.डी. सोनी येत आहेत. त्यांच्यासाठी थांबावे, अशीही विनंती केली गेली. परंतु आयोगाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या परिच्छेद सहामध्ये घेतलेली स्पष्ट भूमिका पाहता, सोनी यांच्यासाठी थांबण्यात काही हशील नाही, असे नमूद करून न्या. राधाकृष्णन यांनी आपण सर्व अर्ज मंजूर करून त्यातील बदल्या रद्द करीत आहोत, असे सांगितले. सविस्तर निकालपत्र नंतर दिले जाईल. अशाच प्रकराचे आणखी २५-३० अर्ज न्यायाधिकरणापुढे येणार आहेत.