Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ७ मे २००९
(सविस्तर वृत्त)

अपघातग्रस्तांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल
मुंबई, ६ मे/प्रतिनिधी

रस्ते अपघातात मरण पावणाऱ्यांच्या अल्पवयीन वारसांना मंजूर झालेल्या भरपाईची

 

रक्कम न्यायालयाकडून मुदत ठेव म्हणून ठेवली गेली तरी त्याच्या व्याजाच्या रकमेतून प्राप्तिकर (टीडीएस) कापून घेण्याची बँकांची कृती कायद्याला धरून आहे का, याची तपासणी मुंबई उच्च न्यायालय करणार आहे.
मोटार अपघात भरपाई न्यायाधिकरण अपघातग्रस्तांच्या अल्पवयीन वारसांना मंजूर होणारी भरपाईची रक्कम बँकेत ठेवण्याचे आदेश देत असते. तसेच न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाविरुद्ध विमा कंपन्यांनी केलेली अपिले दाखल करून घेतानाही उच्च न्यायालय भरपाईची सर्व रक्कम जमा करण्याचे आदेश देत असते. अशा प्रकारे न्यायालयात जमा होणारी रक्कम प्रकरणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत न्यायालयातर्फे बँकांमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाते. व्याजाची रक्कम वर्षांला १० हजाराहून जास्त झाली तर त्यातून ‘टीडीएस’ कापून घेण्याचा प्राप्तिकर विभागाचा नियम आहे. हाच सर्वसाधारण नियम न्यायालयातर्फे ठेवल्या जाणाऱ्या ठेवींनाही लागू होतो का, असा प्रश्न आता न्यायालयापुढे निर्णयासाठी आला आहे.
अंधेरी-कुर्ला रस्त्यावर हॉटेल एअरपोर्ट कोहिनूरजवळ १ फेब्रुवारी ९५ रोजी एका मोटारीच्या धडकेने मरण पावलेले जोसेफ डिमेलो यांच्या पत्नी जर्मेन आणि मुलगा क्लाईव्ह व मुलगी जेनिस यांनी केलेल्या अर्जाच्या रूपाने हा विषय न्या. बी. एच. मार्लापल्ले व न्या. एस. जे. वजिफदार यांच्या खंडपीठापुढे आला आहे. डिमेलो यांच्या वारसांना न्यायाधिकरणाने ४४ लाख रुपये भरपाई मंजूर केली होती. याविरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने केलेले अपील सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना उच्च न्यायालयाने भरपाईची सर्व रक्कम जमा करण्यास सांगितली होती. त्यापैकी २३.३३ लाख रुपये डिमेलो कुटुंबियांना काढण्याची मुभा दिल्यानंतर राहिलेली १७.९९ लाख रुपयांची रक्कम न्यायालयाने पंजाब नॅशनल बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली आहे. या ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजातून ‘टीडीएस’ कापला जाण्यास डिमेलो यांनी प्रलंबित अपिलात अर्ज करून आव्हान दिले आहे.
या अर्जात उपस्थित केलेला मुद्दा फक्त अर्जदारांपुरता मर्यादित नाही. उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्यपीठाकडून दरवर्षी अशा प्रकारे बँकेत ठेवल्या जाणाऱ्या ठेवींच्या व्याजातून सुमारे २.३० कोटी रुपये ‘टीडीएस’ कापून घेतला जातो. शिवाय एकटय़ा मुंबई अपघात भरपाई न्यायाधिकरणाकडून दरवर्षी अपघातग्रस्तांच्या अल्पवयीन वारसांचे सरासरी चार कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा केले जातात. हे लक्षात घेता हा विषय हजारो अपघातग्रस्तांशी सबंधित आहे, असे नमूद करून खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पंजाब नॅशनल बँकेच्या पी.एम. रोड शाखेच्या अधिकाऱ्याला बोलावून घेण्यात आले. बँकेने वकील करावा व मुळात ‘टीडीएस’ कापला जातो का आणि जात असेल तर त्यास कायदेशीर आधार काय, याचा खुलासा करावा, असे सांगितले गेले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली गेली आहे.