Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ७ मे २००९
(सविस्तर वृत्त)

नागरिकांची उदासीनता चिंताजनक
देशात लोकसभेची निवडणूक असताना महाराष्ट्रातील बहुतेक मतदारसंघांत देशासमोरील ज्वलंत प्रश्नांची चर्चा न होता स्थानिक प्रश्नांचीच अधिक चर्चा होती. ७५ टक्के चर्चेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी निगडित प्रश्नांना महत्त्व दिले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून व्यक्तिगत हेव्यादाव्यांना उमेदवारांनी महत्त्व दिले. खरेतर मतदारांना कोणाच्याही व्यक्तिगत

 

प्रश्नांत स्वारस्य नसते. त्यामुळे तो एकप्रकारे अलिप्तता पाळत असतो.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रियेस मूठमाती देण्यात आली आहे. पक्षांतर्गत पदाधिकाऱ्यांची निवड ही निवडणुकीने न करता नेमणुकीवर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे एखाद्या नेत्याच्या भोवतीच पिंगा घालण्यात कार्यकर्त्यांचा वेळ जातो. त्यातूनच एखाद्या कार्यकर्त्यांची (जवळच्या अनुयायाची) पदाधिकारी म्हणून नेमणूक होते व अनेक क्रियाशील कार्यकर्ते निष्क्रिय होतात. त्यामुळे पक्ष संघटनाही व्यक्तिकेंद्रित होते व समूहांमध्ये निष्क्रियता येते. ती तशी आलेली आहे व कार्यकर्त्यांचा मतदारांशी संपर्क तुटला आहे. त्याचाही परिणाम कमी मतदान होण्यावर झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आचारसंहितेमुळे उमेदवार व कार्यकर्ते मेटाकुटीला आले, तर दुसऱ्या बाजूने मतदार मतदान केंद्रापर्यंत येऊनही त्याला मतदान करता न आल्यामुळे तोही त्रासून गेला होता.
त्याचे एकच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास गंज पेठेतील देता येईल-
गंज पेठ पोलीस चौकीजवळ काही कार्यकर्ते नागरिकांना मतदार यादीतील नाव पाहून मतदान केंद्राची माहिती देण्यासाठी टेबल मांडून बसलेले होते. त्यांच्या टेबलावर उमेदवाराचे चिन्ह व फोटो असलेल्या कोऱ्या स्लिपांवर माहिती देण्याचे काम करीत होते. त्या ठिकाणी एक पोलीस अधिकारी आले आणि त्या कोऱ्या स्लिपा त्यांनी जप्त तर केल्याच, शिवाय टेबलावर मतदाराला मदत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांलाही अटक केली.
वास्तविक पाहता सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांचे फोटो व चिन्ह असणाऱ्या स्लिपा मतदारांपर्यंत आधीच पोहोचविण्यात आलेल्या होत्या. मतदान केंद्रावर मतदार सदर स्लीप घेऊन गेल्यावर येथील अधिकारी चिन्ह व फोटो असलेला भाग फाडून मगच मतदान करण्यासाठी नागरिकांना मतदान केंद्रात सोडत असतात, हे कदाचित त्या पोलीस अधिकाऱ्याला माहीत नसावे.
म्हणून या पुढच्या काळात निवडणूक आयोगाने मतदारांना मतदान करण्याची सुविधा व्हावी म्हणून स्वतच स्लिपा मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी, म्हणजे अनाठायी होणारा खर्च टळेल व मनुष्यशक्तीही खर्ची पडणार नाही व मतदारांवर उमेदवारांचे दडपणही पडणार नाही व तो स्वतंत्रपणे मतदान करू शकेल.
मतदान कमी होण्याची विविध कारणे असली तरी नागरिकांची उदासीनता लोकशाहीमध्ये अतिशय चिंताजनक आहे, हे मात्र खरे.
दत्ता एकबोटे
माजी महापौर, पुण