Leading International Marathi News Daily

सोमवार ११मे २००९

आता पेन्शन प्रत्येकासाठी!
जी-२० चे फलित
सत्तासंघर्ष झुगारून सेन्सेक्स मुसंडी मारेल..
एसएमएसद्वारे कळविलेली खात्यावरील शिल्लक कायद्याने ग्राह्य़ धरता येणार नाही
देता किती घेशील दो कराने!
मार्केट मंत्र
पर्यटन व्यवसायातील ध्येयवेधी वाटचालं
यशोगाथा : घरोघरी वृंदावन चहां
वाटा स्वयंरोजगाराच्या : ऑप्टोमेट्रीं

एसएमएसद्वारे कळविलेली खात्यावरील शिल्लक कायद्याने ग्राह्य़ धरता येणार नाही
मुंबईतील काही पतसंस्थांनी त्यांचे सभासद व ठेवीदारांना प्रत्येक महिनाअखेर त्यांच्या खात्यावरील शिल्लक रक्कम एस.एम.एस.द्वारे त्यांच्या मोबाईलवर कळविण्यास सुरुवात केली आहे. सदर रकमेमध्ये काही चूक असल्यास संबंधित शाखेत संपर्क करावा, अन्यथा आपल्याला पाठविलेल्या एस.एम.एस.मधील रक्कम बरोबर आहे, असे ग्राह्य़ धरले जाईल व त्यामध्ये नंतर कोणताही फरक आल्यास एस.एम.एस.मध्ये जेवढी रक्कम शिल्लक दर्शविली आहे, तेवढीच रक्कम आपणाला दिली जाईल, असे नमूद केले आहे. असे एस.एम.एस. कायदेशीररीत्या ग्राह्य़ धरले जातील का? तसेच एखाद्याने जर एस.एम.एस. वाचलाच नाही अथवा हरकत घेतली नाही, तर संस्था त्यास कमी रक्कम कशी देऊ शकते? याबाबत मार्गदर्शन करावे.
- जिजाबा पवार, अध्यक्ष,
मुंबई पतसंस्था फेडरेशन, मुंबई

 

एस.एम.एस.द्वारे खात्यावरील शिल्लक रक्कम खातेदारांना कळविण्याची संस्थेने केलेली व्यवस्था ही संस्थेने खातेदारांना विनामूल्य देऊ केलेली जादा सेवा असल्याने संबंधित एस.एम.एस.मध्ये नमूद केलेला मजकूर हा संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने बँकर्स बुक इव्हिडन्स अॅक्टनुसार प्रमाणित केलेला नसल्याने हा मजकूर कायद्याने ग्राह्य़ धरता येणार नाही. बँकर्स बुक इव्हिडन्स अॅक्ट १८९१ मधील कलम दोनमध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार बँकेची पुस्तके म्हणजे नेमके काय, याची व्याख्या विशद करताना बँकेची लेजर्स, कॅश बुक, डे-बुक, हिशोबाची पुस्तके, तसेच बँकेचे रेकॉर्ड जेथे जतन करुन ठेवली आहेत अशी मायक्रोफिल्म, मॅग्नेटिक टेप तसेच इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेमध्ये साठविलेला डाटा (म्हणजेच कॉम्प्युटरमधील डाटा) वगैरेची सारी यादी आहे. व ज्या वेळी या पुस्तकांत साठविलेली अथवा कॉम्प्युटरमध्ये साठविलेल्या माहितीचे प्रिंट-आऊट काढून ते संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित केले जात नाही (Certified Copy) तोपर्यंत त्यास कायद्याने ‘पुरावा’ म्हणून ग्राह्य़ धरता येणार नाही. याच संदर्भात रिझव्र्ह बँकेने नुकतेच ३१ मार्च २००९ रोजी नागरी सहकारी बँकांना आपल्या परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे की, नुकत्याच महाराष्ट्रामध्ये अनेक न्यायालयांसमोर चालू असलेल्या दाव्यांमध्ये न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानुसार व त्यांनी या संबंधात रिझव्र्ह बँकेस कळविल्यानुसार सर्व नागरी सहकारी बँकांना अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, ज्या-ज्या वेळी कोणत्याही न्यायालयासमोर नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने त्यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये साठविलेली माहिती, प्रिंटआऊटच्या स्वरुपात दाखल केली जाईल त्या-त्या वेळी सदर माहितीबरोबर बँकर्स बुक इव्हिडन्स कायदा १८९१ मधील कलम २ए(१) आणि (२)मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. आता या कलम २ए मध्ये काय नमूद केले आहे ते पाहिल्यास कायद्याची क्लिष्टता आपल्या लक्षात येईल. बँकेने मा. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या माहितीसोबत संबंधित माहितीच्या संदर्भात बँकेने द्यावयाच्या प्रमाणपत्रात पुढील मुद्दे असणे आवश्यक आहे- १) ज्या खात्याचे प्रिंटआऊट घेण्यात आले आहे ते त्याच खात्याचे असल्याबाबत शाखा अधिकाऱ्याचे/ अकौंटन्टचे प्रमाणपत्र, २) कॉम्प्युटर विभागाच्या प्रमुखाने संबंधित कॉम्प्युटर सिस्टीमबाबत प्रमाणपत्र देताना सदर सिस्टीममध्ये खबरदारीचे (Safeguards) सर्व उपाय योजलेले असून, त्यातील माहितीमध्ये इतर कोणीही बेकायदेशीर बदल करु शकणार नाही तसेच सिस्टीम बंद पडल्यावर त्यातील माहिती नष्ट होऊ नये म्हणून घेतलेली खबरदारी, तसेच यातील माहिती पडताळून पाहण्याची पद्धत वगैरे अशा एकंदर ११ मुद्दय़ांवर प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. या सर्व मुद्दय़ांचा विचार करता आपल्या पतसंस्थेनी पाठविलेल्या एस.एम.एस.मधील संदेशाला कोणतेही कायदेशीर स्वरुप प्राप्त होत नाही, हे आपल्या लक्षात आले असेलच. खातेदार/ ठेवीदार व पतसंस्था यांचे संबंध हे भारतीय करार कायद्यानुसार निर्माण झालेले असतात. सबब, पतसंस्थेमध्ये माझ्या प्रत्येक रकमेवर कायद्याने माझा अधिकार आहे, एस.एम.एस.मधील चूक मी लक्षात आणून दिली नाही अथवा त्यास हरकत घेतली नाही म्हणजे त्यामध्ये नमूद केलेली शिल्लक मला मान्य आहे, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एस.एम.एस.द्वारे पाठविलेला संदेश हा प्रमाणित प्रत (Certified Copy) या सदरात मोडत नसल्याने त्यास कायद्याने मान्यता नाही. ही केवळ ग्राहकसेवाच आहे तसेच, या संदर्भात ग्राहकाने मान्यता दिली तरच संस्था असा संदेश पाठवू शकते अथवा त्यासाठी ग्राहकाकडून आकार (Charges) वसूल करू शकते. मोबाईलवरील अनावश्यक कॉल्स व एस.एम.एस. टाळण्यासाठी टेलिफोन्स अथोरिटी ऑफ इंडियाने प्रत्येक मोबाईल कंपनीला ‘नो कॉल रजिस्ट्री’ तयार करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार एखाद्या मोबाईलधारकाने असे एस.एम.एस पाठवू नयेत, असे कळविल्यास त्यास प्रतिबंध होऊ शकतो. आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने बँकर्स बुक इव्हिडन्स अॅक्ट १८९१ ची माहिती वाचकांना व्हावी म्हणून सविस्तर उत्तर दिले आहे.
अवसायानात आलेल्या सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांच्या शंकासमाधानासाठी कृपया ठेव विमा महामंडळाशी संबंधित पुढील प्रश्नांवर मार्गदर्शन करावे- १) बँक अवसायानात आल्यानंतर विमा संरक्षणाबाबत असलेल्या कायद्यानुसार ठेवीदारांना किती कालावधीत विमा संरक्षणाची रक्कम मिळण्याची तरतूद आहे?
- कृ. मो. गडमुळे
(अध्यक्ष, रोहा अष्टमी अर्बन बँक कृती समिती, रोहा, रायगड)
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एखादी बँक ज्या वेळी अवसायानात जाते त्या वेळी विमा महामंडळ थेट ठेवीदारांशी संपर्क साधत नाही. अशावेळी संबंधित बँकेवर नेमलेला अवसायक (Liquidator) हा ठेवीदारांचे क्लेम तयार करतो. हे क्लेम तयार करत असताना तो विमा महामंडळाच्या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे क्लेम तयार करतो. अशाप्रकारे तयार झालेले क्लेम विमा महामंडळाला पाठविल्यानंतर दोन महिन्यांत विमा महामंडळ या सर्व क्लेमची तपासणी करून त्या क्लेमची रक्कम संबंधित अवसायकाकडे पाठवते. येथे कायद्यातील तरतूद जरी दोन महिन्यांची असली तरी अवसायकास क्लेम तयार करण्यास जर उशीर झाला तर मात्र ठेवीदारांना रक्कम उशिरा मिळू शकते.
उशिरा मिळालेल्या या रकमेवर आपण व्याज मागू शकतो का?
नाही. या संदर्भात कायद्यात कोठेही तरतूद नसल्याने आपण कोणत्याही कोर्टात/ प्राधिकरणात या संदर्भात दाद मागू शकत नाही.
बँक अवसायनात निघाली त्या तारखेपर्यंत ठेवीदारांनी ठेवलेल्या सर्व ठेवींना रुपये एक लाखापर्यंत संरक्षण मिळेल काय?
होय. बँक अवसायानात निघाली याचा अर्थ रिझव्र्ह बँकेने त्या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला असतो. यामुळे बँकिंग परवानाच रद्द केलेला असल्याने त्या बँकेला त्या दिवसानंतर कोणत्याही ठेवी घेता येत नाहीत अथवा कोणत्याही ठेवींचे पैसे देता येत नाहीत. यामुळे परवाना रद्द झाल्याचे बँकेस कळविल्यानंतर सदर बँक त्या दिवसानंतर ठेवीच स्वीकारणार नाही. तसेच या संदर्भात तमाम जनतेला समजावे म्हणून रिझव्र्ह बँकेतर्फे या संबंधीची माहिती जशी त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाते तशीच बँकेच्या शहरांमधील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातीतही दिली जाते.
बँक अवसायनात निघण्यापूर्वी ठेवीदारांच्या पावत्यांचे मुदतपूर्व रोखीकरण करून त्यांची रक्कम बचत खात्यास वर्ग करुन त्यातून पुन्हा निरनिराळ्या ठेवी ठेवल्या तर त्या नियमबाह्य़ ठरून त्यास विमा संरक्षण नाकारले जाईल काय?
आपला प्रश्न मी जास्त सोपा करुन व थेट पद्धतीने मांडतो. समजा आपल्या नावाने रु. १० लाखाची एकच मुदत ठेव आहे. बँक अडचणीत असल्याचे लक्षात आल्याने व आपल्या सर्व रकमेस विमा संरक्षण मिळावे या हेतूने आपण आपल्या ठेवीचे मुदतीपूर्वीच रोखीकरण केले. ती रक्कम प्रत्यक्ष न घेता आपल्या बचत खात्यास वर्ग केली व त्यातून आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने एक लाखाच्या दहा नवीन ठेवी निर्माण केल्या, अशा परिस्थितीत आपल्या सर्वच्या सर्व दहा
ठेवींना विमा संरक्षण मिळेल. कारण आपण हे सर्व बँक अवसायानात जाण्यापूर्वीच केलेले आहे. मात्र बँकेचा परवाना रद्द होण्यापूर्वी जर रिझव्र्ह बँकेने संबंधित बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले असतील व त्यामध्ये खातेदारांना द्यावयाच्या रकमेवर निर्बंध घातले असतील तर मात्र आपली कृती ही बेकायदेशीर मानण्यात येऊन आपल्या सर्व नवीन ठेवी या एकच मानून त्या सर्वाना मिळून रुपये एक लाखापर्यंतच विमा संरक्षण मिळेल.