Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १५ मे २००९

लोकमानस

मतदानाविषयीची उदासीनता दूर करण्यासाठी ठोस उपाय हवेत

नागरिकांनी निर्भयपणे राजकीय प्रक्रियेत भाग घेणे म्हणजे मतदान. पण यंदा याचीच टक्केवारी लक्षणीयपणे घसरली. सर्वच राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि समाजकारण- राजकारण याविषयी सार्वत्रिक औदासीन्याची भावना वाढल्यामुळे ही घसरण झाली. ‘अनास्थेचे राजकारण’ अग्रलेखाद्वारे (२ मे) आपण वस्तुस्थितीचा परामर्श घेऊन अ-राजकीयीकरण हा अराजकाचा पहिला टप्पा आहे, हा दिलेला इशारा लोकशाहीप्रेमी

 

जनतेने गांभीर्याने घ्यायला हवा. ‘Vote for that Candidate who will harm least!’ असे एका प्रज्ञावंताचे मार्मिक अवतरण अशा वेळी आवर्जून आठवते. पण बहुधा मतदार त्याही पुढे जाऊन‘Do not Vote as all Candidates will harm most!’ अशी खेळी खेळत असतील तर ती लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने भयसूचक घंटाच आहे. मतदान टक्केवारी सुधारण्याच्या दृष्टीने काही उपाय सुचतात-
(१) भारत हा उष्ण कटिबंधाचा देश असल्याने सरकार केव्हाही गडगडो अथवा कोणी कोणाचा पाठिंबा केव्हाही काढून घेवो, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका उमेदवार, कार्यकर्ते आणि मतदारांची दमछाक करणाऱ्या एप्रिल-मेऐवजी डिसेंबर ते फेब्रुवारीतच व्हाव्यात. सरकार गडगडल्यास अथवा मुदतपूर्व बरखास्ती झाल्यास डिसेंबपर्यंत काही महिन्यांसाठी काळजीवाहू सरकारचा पर्याय स्वीकारावा.
(२) मतदान न करणाऱ्यांकरिता पगारवाढ रोखणे, दंड आकारणे, रेशनकार्ड वा अन्य परवान्यांचे नूतनीकरण न करणे, वीज-पाणी कनेक्शन देताना मतदान केले असल्याच्या पुराव्याची पावती जोडणे अनिवार्य करणे आदी कठोर पर्याय आज ना उद्या स्वीकारावेच लागतील.
(३) मतदारयाद्या व त्यातील नावांबाबत (मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह!) होणारा दरवेळेचा घोळ टाळण्यासाठी मतदारयाद्या त्या त्या पोस्ट कार्यालयात मतदारांना बघण्यासाठी उपलब्ध कराव्यात. नाव कमी करणे वा नव्याने टाकण्यासाठी पोस्ट यंत्रणेची मदत जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने घ्यावी.
जवळपास ५० टक्के नागरिकांच्या गैरहजेरीत निवडले जाणारे प्रतिनिधी बनवतात आम जनतेचे सरकार कसे मानायचे?
आनंद रायते व नीलेश मदाने,
मुंबई

बदलीच्या ठिकाणी न जाणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई केली जावी

सरकारी खात्यातील अभियंता कोरे यांनी आपल्या बदलीविरुद्ध केलेली तक्रार हायकोर्टाने फेटाळल्याचे वाचले. निकालात असेही लिहिले आहे की केवळ सरधोपट आरोप करण्याखेरीज कोरे यांनी आरोपाच्या समर्थनासाठी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी नंतर केली आहे किंवा विचार न करता संमती दिली आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. यावर एवढेच म्हणता येईल की, मुख्यमंत्री किंवा जलसंपदामंत्री यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केल्याचे सिद्ध झाले आहे, म्हणून तक्रारदारास दंड करावा. कोर्टाने न केल्यास खात्यातर्फे दंडात्मक कारवाई करता येईल.
बदली फक्त पुण्यातून मुंबईत झाली होती तरी अभियंत्याने कोर्टबाजी करून न्यायाधीशांचा वेळ घेतला, जे अभियंते CPWD किंवा MES मध्ये आहेत त्यांच्या बदल्या तर हजारो कि. मी. अंतरावर होतात. उदा. मदुराई ते सिमला, पुणे ते शिलाँग वगैरे. आणि काही वेळ न घालवता बदलीच्या ठिकाणी त्यांना हजर व्हावेच लागते. राजपत्रित अधिकारी, न्यायाधीश यांचीही दोन-तीन वर्षांनी बदली होते. कमी काळात बदली झाली म्हणून कलेक्टर, एस. पी. भांडत बसत नाहीत. त्यामुळेच खोटे आरोप करून भांडण व कोर्टबाजी केली तर आर्थिक शिक्षा आवश्यक आहे. असे केल्याने त्याला पायबंद बसेल.
घनश्याम कवि,
लातूर

शिक्षण कारखाने न्याय देतील?

सरकारने शाळांच्या फीवाढीला अखेर लगाम घालायचे ठरवल्याने पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. काही काही शाळांनी केजीतल्या मुलांसाठी प्रवेश फी रु. १० हजार आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट रु. १० हजार असे शुल्क घेतलेले आहे. सिक्युरिटी डिपॉझिट घेण्याचे कारण काय, हे पालकांना समजलेले नाही. सर्व फी दिल्याशिवाय शाळेचा दाखला मिळत नाही मग डिपॉझिट घ्यायचे कारण काय? पालकांना पाल्यांसाठी चांगले शिक्षण देणारी शाळा हवी असते. त्यामुळे शाळेचे नाव झाले की पालकांना लुटण्याच्या कल्पना संस्थाचालकांना सुचतात. पुण्यामुंबईत तर शाळारूपी कारखाने दर वर्षी उभारले जातात. मंदीची लाट असूनही शाळांचा ‘धंदा’ फोफावत आहे. त्याला आता आळा बसेल, अशी आशा.
रा. आ. कंटक,
कांदिवली, मुंबई

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या पालकांच्या इच्छेमुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी झपाटय़ाने कमी होत आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होत आहेत. तुकडय़ा बंद होत आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने तुकडी टिकवण्याकरिता २५ विद्यार्थिसंख्या निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून तुकडय़ा वाचणार आहेत व शिक्षक अतिरिक्त होणार नाहीत. पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे काय?
शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास त्यांचे आर्थिक नुकसान होत नाही की निवृत्तिवेतन कमी होत नाही; परंतु लिपिक अतिरिक्त झाल्यामुळे मुख्य लिपिकाला वरिष्ठ लिपिकाच्या जागी, वरिष्ठ लिपिकाला कनिष्ठ लिपिकाच्या जागी काम करावे लागते व त्यांची वेतनश्रेणी कमी होते तसेच निवृत्तीवेतनही कमी मिळते. यात लिपिकांचे लाखो रुपयाचे नुकसान होते. लिपिकांच्या या समस्येकडे लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमांमध्येही अनास्था आहे, याचे आश्चर्य वाटते.
तरी सरकारने २००९-१० या शैक्षणिक वर्षांपासून शिक्षकांप्रमाणे लिपिकांना संरक्षण द्यावे.
सतीश कदम,
नालासोपारा

ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील क्रांतिवीरांचे स्मारक होणार कधी?

ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात क्रांतिवीर राघोजी भांगरा (भांगरे) यांचे हुतात्मा स्मारक व्हावे म्हणून १९९८ पासून राज्य सरकारकडे व महानिरीक्षक कारागृह पुणे यांच्याकडे महाराष्ट्र महादेव कोळी आदिवासी समाज संघ सातत्याने मागणी करीत आहे. २६ मार्च २००७ रोजी राज्याच्या विधान परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात फाशी देण्यात आलेल्या क्रांतिवीरांचे नव्याने हुतात्मा स्मारक निर्माण करून त्या स्मारकावर त्यांच्या नावाचा व त्यांच्या कार्याचा संक्षिप्त इतिहास लिहिण्यात येईल’ अशी घोषणा केली होती. या नूतन हुतात्मा स्मारकाच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाकडून महानिरीक्षक, कारागृह, पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले असून गेल्या दोन वर्षांपासून सदरचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्रज राजवटीला विरोध करण्यासाठी पुणे, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे जिल्ह्य़ांच्या दऱ्याखोऱ्यांतून आदिवासी भागात महादेव कोळी आणि भिल्लांच्या संघटना स्थापन झाल्या होत्या. इ.स. १८३८ मध्ये रतनगड (अहमदनगर) किल्ल्याच्या परिसरात राघोजी भांगरा यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध जोरदार संघर्ष केला. त्यांनी आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी सावकारांविरोधात बंड उभारले होते. क्रांतिवीर राघोजींच्या क्रांतिकारक उठावांच्या नोंदी ठाणे, अहमदनगर, पुणे व नाशिक या जिल्ह्य़ांच्या गॅझेटियर्समध्ये आढळतात.
इंग्रज राजवटीला विरोध करणारे भांगरे तसेच हुतात्मा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णाजी गोपाळ कर्वे व विनायक नारायण देशपांडे यांना नाशिक येथे कलेक्टर जॅक्सनचा वध केल्याप्रकरणी यांना ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात फासावर देण्यात आले होते.
भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी हजारो क्रांतिवीर व स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. क्रांतिवीर वासुदेव फडके यांच्यासह असे अनेक क्रांतिवीर ठाणे मध्यवर्ती कारागृहामध्ये बंदिवान होते.
सामान्य जनतेला स्वातंत्र्यवीरांच्या स्मृतिस्तंभाचे दर्शन व्हावे व त्यांचा क्रांतीचा इतिहास माहीत व्हावा हाच त्यामागील उद्देश आहे. परंतु अद्याप महानिरीक्षक, कारागृह, पुणे यांच्याकडून निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागणार आहे?
लक्ष्मण साबळे,
मुलुंड, मुंबई