Leading International Marathi News Daily
शनिवार, १६ मे २००९
  बेपर्वाईचे ठसे
  पण बोलणार आहे! - ‘लव्ह मॅरेज’ असूनसुद्धा..
  विज्ञानमयी
  प्रतिसाद
  मानसिक आजार आणि विवाह
  अंतर जणू नाहीसे..
  काळ सुखाचा - मुलांचा किचनमधला वावर
  चिकन सूप... - आगगाडीचा प्रवास
  तीच मनोगत - मृगजळाचे दोन थेंब
  कवितेच्या वटेवर... - एक अपूर्ण कविता
  हिवरे बाजारचा चमत्कार
  ललित - आहेर
  जुळले नाते..
  'कोळसा'तला वाघ

 

बेपर्वाईचे ठसे
अनागोंदी, बेशिस्त, नियोजनशून्यता, असंवेदनशीलता आणि साध्या पण व्यावहारिक माणुसकीबद्दल बेपर्वाई हा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सार्वत्रिक अनुभव होता. विशेषत: महिलांच्या संतापाला तीव्र धार होती, कारण त्यांना तर अनंत गैरसोयी सहन कराव्या लागल्या. अनेकींना मानहानीकारक अनुभवांना सामोरे जावे लागले. निवडणुकीच्या कामाचा त्यांनी इतका धसका घेतलाय, की त्या दिवसांच्या स्मृती मेमरी बॉक्समधून डीलिट कराव्या, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. निवडणूक कामाच्या अनुभवांबद्दल बोलताना बहुसंख्य महिला कर्मचाऱ्यांनी लाह्या फुटाव्यात त्या संतप्तपणे त्यांचा सात्विक संताप व्यक्त केला. काहींनी तर ‘लोकसत्ता’ कार्यालयात स्वत:हून संपर्क साधून त्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचला.
लोकसभेच्या निवडणुका सुरळीत पार पडण्यात यंदा सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शाळा आणि महाविद्यालयांमधले शिक्षक

 

यांचे मोठे योगदान होते. ज्यांनी यापूर्वी असे काम केले नव्हते, त्या बॅंक व आयुर्विमा कर्मचाऱ्यांचाही यंदा निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात लक्षणीय सहभाग होता. देशाची लोकशाही व्यवस्था जपणारी ही प्रक्रिया. देशाला अभिमानास्पद अशी ही प्रणाली. त्यात सहभागी होणे म्हणजे देशसेवेची एक अपूर्व संधी. एक अलौकिक अनुभव देणारे हे कार्य. पण यंदा हे काम केलेल्यांपैकी अनेकांच्या मनावर उमटले आहेत बेपर्वाईचे ठसे.
त्यांच्यावर सक्तीने निवडणुकीचे काम लादले गेले, या आकसापोटी तर हा कांगावा नसावा, अशी शंका सुरुवातीला काहींनी व्यक्त केली. यातील काही जणी एरवी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जबाबदारीची पदे भूषवतात. त्यांना जराही गैरसोय सहन होत नाही, त्यामुळे त्यांनी अडचणी आणि अपमानाचे असे पाढे वाचले असावेत, अशीही अटकळ सुरुवातील काहींनी बांधली. पण जसजशी अशा अनुभवांची व्याप्ती आणि खोली जाणवू लागली, तसतसे त्याचे गांभीर्य जाणवू लागले. निवडणूक प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे काहीतरी चुकले, हे नक्की. नेमके काय चुकले, याचे आत्मपरिक्षण त्या प्रक्रियेतील जबाबदार व्यक्तींनी करणे निकडीचे आहे. विधानसभेच्या निवडणुका पाठोपाठ होणार आहेत. तेव्हा याच चुका पुनश्च होणार नाहीत, याची खबरदारी संबंधितांना घेणे आवश्यक आहे. आताच्या अनुभवांमुळे एकंदर या प्रक्रियेबद्दल अनेकांच्या मनावर कडवट ठसे उमटले आहेत. त्या अनुभवांची पुनरावृत्ती टाळावी आणि यापुढची प्रक्रिया अधिक चांगल्या रीतीने राबवली जावी, यासाठी काही जणांच्या तक्रारी आणि सूचनांचे हे संकलन प्रसिद्ध करीत आहोत. सरकारी, निमसरकारी सेवेत असलेल्यांना त्यांच्या नावानिशी तक्रार नोंदवणे सोयीचे नव्हते. त्यामुळे कोणाचीही नावे न देता काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. यंदा ही निवडणूक प्रक्रिया फारशा गैरप्रकारांविना सुरळीत पार पडली. त्याचे श्रेय अर्थातच प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्वाचे आहे. या प्रक्रियेत यशस्वी योगदान दिलेल्यांनी कोणकोणत्या प्रतिकूलतांना तोंड दिले, हेही यानिमित्ताने वाचकांसमोर यावे, यासाठी हा खटाटोप-

भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील त्रस्त महिला कर्मचाऱ्याचे हे मनोगत-
आम्ही भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे कर्मचारी एरव्ही निमसरकारी आस्थापनांमध्ये मोडतो. आमच्या शाखेमधील फक्त दोन अधिकारी आणि दोन साहायक सोडून बाकी सगळ्या कर्मचाऱ्यांना ही डय़ुटी आली होती. २२, २८ आणि २९ एप्रिल हे तीन दिवस आमच्या शाखेचा कारभार ठप्प होता. हेच चित्र थोडय़ाफार फरकाने बऱ्याच कार्यालयांमध्ये होते. या दिवसांमध्ये कामाचे आणि प्रीमियमचे बरेच नुकसान झाले. आम्हाला १२, २२, २५, २८ व २९ एप्रिल हे सगळे दिवस ट्रेनिंगच्या नावाखाली दिवसभर अडकवून ठेवले होते. या दिवसांमध्ये प्रचंड सावळा गोंधळ होता. २२ एप्रिल रोजी आम्हाला आमचे डय़ुटीचे ठिकाण कळणार होते. तेव्हा आम्हाला ‘रिझव्‍‌र्हड’ म्हणून बसवून ठेवण्यात आले तर काहीजणांना मुंबईतील मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, गोरेगाव असे या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पळवले. २८ एप्रिल रोजी तंबूमध्ये उकाडय़ात तीन तास शिजवल्यावर आम्हाला रिझव्‍‌र्हड सहायक केंद्राध्यक्षाच्या (ए.पी.आर.ओ.) पदावरून आयत्या वेळी ‘केंद्राध्यक्ष’ (पी.आर.ओ.) बनवण्यात आले. परत दोन तासांनी आमच्या वर्गात येऊन आम्हाला ‘पी.आर.ओ.’चे ‘ए.पी.आर.ओ.’ बनवले आहे असे सांगून दुसऱ्या वर्गात पाठवण्यात आले. २१ एप्रिल रोजी आमचे वेगवेगळे गट बनवून मतदानाच्या केंद्राचा पत्ता देण्यात आला. तिथे सगळी साधनसामग्री आणि मशिन्स घेऊन आम्हाला मतदान केंद्र तयार करण्याचे काम करावे लागले. ३० एप्रिल रोजी पहाटे पाच वाजल्यापासून १५-१६ तास अविरतपणे डय़ुटी करावी लागली. त्या काळात निवडणूक आयोगाकडून आमच्या जेवणाची, नाश्त्याची कसलीही सोय करण्यात आलेली नव्हती. आम्ही आमचे कोरडे खाणे बरोबर ठेवलेले होते, पण ते खायलाही आम्हाला उसंत नव्हती. पिण्याच्या पाण्याची सोयही चांगली नव्हती. मतदान संपल्यानंतर जे फॉम्र्स भरावयाचे होते आणि त्याचे सांविधिक, असांविधिक असे वेगवेगळे लिफाफे बनवावयाचे होते. त्यातली क्लिष्टता जीव मेटाकुटीला आणत होती. प्रशिक्षण देताना या गोष्टी अजिबात समाविष्ट केल्या नव्हत्या. मशिन्स, लिफाफे आणि सगळी साधनसामग्री परत नेऊन आपापल्या मुख्य केंद्रावर जमा करताना तर एकूणच व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडालेला होता. चार वेगवेगळ्या काऊंटर्सवरती मशिन्स आणि वेगवेगळ्या रंगाचे लिफाफे जमा करावयाचे होते. ते करताना फार गोंधळाचे वातावरण होते. आमच्या काही सहकाऱ्यांना मतदानाच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी ६.३० पर्यंत बसवून ठेवून मोबदला न देताच डय़ुटीमधून मुक्त केले गेले. वास्तविक प्रशिक्षण कालावधीचा मोबदला त्यांना देणे बंधनकारक होते. त्या सर्वाचे मोबदल्याचे पैसे झारीतल्या शुक्राचार्यानी घेतले, असा संशय प्रबळ झाला.
या अनुभवानंतर अनेक प्रश्न मनात उपस्थित होतात-
आमच्यासारख्या सरळमार्गी, पापभिरू कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून न घेता, ‘उपस्थित न राहिल्यास घरी पोलीस येतील, तुरुंगात टाकले जाईल, नोकरीवरून काढून टाकण्यात येईल’ या धमक्या दिल्या जात होत्या.
गरोदर बायका, आजारी, अपघातग्रस्त कर्मचारी, बाहेरगावी जाण्याचे आगाऊ रिझव्‍‌र्हेशन झालेले कर्मचारी जेव्हा परोपरीने स्वत:च्या अडचणी सांगत होते, तेव्हा त्यांना समजून घेऊन सुरुवातीलाच त्यांना डय़ुटीतून मुक्त नकरता शेवटपर्यंत टिंगवले गेले आणि मग त्यांना आयत्यावेळी डय़ुटी न लावल्याचे सांगितले गेले. अशी त्यांची छळवणूक का केली गेली?
निवडणूक आयोग जेव्हा इलेक्शन डय़ुटीच्या प्रशिक्षणाकरिता कर्मचाऱ्यांना बोलावते, तेव्हाच धमकी दिलेली असते की, जर तुम्ही उपस्थित राहिल्या नाहीत तर तुम्हाला नोकरीवरून कमी करण्यात येईल. सगळी नोकरदार मंडळी या धमक्यांना घाबरून, सगळ्या अडचणींवर मात करून गुपचूप प्रशिक्षणासाठी उपस्थित होतात. तरीसुद्धा इतके कर्मचारी ‘रिझव्‍‌र्हड’ ठेवण्याचे कारण काय?
प्रशिक्षणाच्या नावाखाली तासन्तास लोकांना डांबून ठेवायचे आणि त्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ, पैसा, शक्ती फुकट घालवायची, पर्यायाने त्यांच्या आस्थापनांचे आणि पर्यायाने देशाचे इतक्या दिवसांचे मनुष्यबळ आणि पैसा यांचे नुकसान करावयाचे, याला जबाबदार कोण?
वर्तमानपत्रात एक बातमी वाचनात आली. दार्जिलिंगसारख्या पहाडी प्रदेशात, प्राण्यांच्या वापरावर आता बंदी घातलेली असल्यामुळे निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी सगळे साहित्य पाठीवर वाहून १२-१२ तास ट्रेकिंग केले आणि मग दिवसभर डय़ुटी केली. याचा अर्थ काय? प्राण्यांनासुद्धा वाली आहे आणि आम्हाला नाही?
सुमारे ७०,००० निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्यासाठी कुठलीही नीट सोय करण्यात आली नाही. अशी लाखों मते फुकट गेली. म्हणजे ज्यांनी ही निवडणूक प्रक्रिया राबवली, त्यांनाच मतदानापासून वंचित राहावे लागले.

काही सर्वसमान तक्रारी-
काही केंद्रांमध्ये एखादी अधिकारी पातळीवरील व्यक्ती मतदारांना शाई लावण्याचे काम करीत होती, तर शिपाई स्तरावरील व्यक्ती ‘पी.आर.ओ.’ म्हणजे प्रीसायडिंग ऑफिसर म्हणून काम करतेय, असा सावळा गोंधळ. अनेक केंद्रांमध्ये ‘पी.आर.ओ.’ ला त्याच्या कामाची नीट जाण नव्हती. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण होते.
निवडणुकीच्या कामाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सकाळी नऊ वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांना बोलावले, पण दुपापर्यंत प्रशिक्षक आलेच नाहीत, उगाचच वेळ काढत बसवले गेले, डय़ुटीची ऑर्डर ताब्यात देण्यासाठी या केंद्रावरून त्या केंद्रावर पळापळ करायाला लावली, कामाच्या मोबदल्याची रक्कम कमी-जास्त होती, पैशांवरून वादंग झाले, अनेक व्यावहारिक बाबी प्रशिक्षण देताना सांगितल्या गेल्या नव्हत्या, अशा प्रशासकीय समस्या बहुतेकांना सोसाव्या लागल्या.
स्वच्छतागृहे नसणे, राहण्याची व जेवण्या-खाण्याची सोय नसणे, केंद्रात पुरेसे पंखे नसणे, रात्री परतायला उशीर झाल्यावर वाहनाची सोय नसणे- अशा गैरसोयी अनेकींच्या वाटय़ाला आल्या.
प्रशिक्षण अधिकारी आणि अन्य निवडणूक अधिकारीवर्गाची वागणूक आढय़तेची, अरेरेवीची होती- असाही अनुभव अनेकींना आला.
या निवडणूक कामासाठी प्राथमिक शाळा/माध्यमिक शाळा घेतल्या जातात. ज्या बाकांवर फक्त विद्यार्थी बसू शकतात अशा बाकांवर पूर्ण दिवस नव्हे १४/१५ तास काम करून कित्येकांचे पाय सुजले.
मुंबईसारख्या ठिकाणी पश्चिम/मध्य व हार्बर रेल्वेवर राहणाऱ्या स्त्री/पुरुषांना त्यांचा राहता भाग सोडून विरुद्ध बाजूला डय़ुटी म्हणजेच गोरेगाव/ जोगेश्वरी/ बोरिवली/ विरार येथे राहणाऱ्यांना ठाणे/ मानखुर्द/ चेंबूर येथे तर कल्याण/ डोंबिवली/ ठाणे अशा मध्य रेल्वेवरील कर्मचाऱ्यांना पार्ले/ गोरेगाव/ बोरिवली अशा पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरात डय़ुटी. यासाठीची मल्लिनाथी अशी की, आपल्या भागातील लोकांना हे कर्मचारी ओळखतात, त्यामुळे तो भाग सोडून त्यांना दूर पाठवायचे. वस्तुत: आपल्या शेजाऱ्याला न ओळखणाऱ्या मुंबईतील सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत प्रवास व नोकरी करून थकलेला हा कर्मचारी आपल्या उपनगरातील लोकांना कसा ओळखतो हे निवडणूक कार्यालयासच माहिती. अशा लांबच्या ठिकाणी जाणे व परत येणे यासाठी हे कर्मचारी सर्वस्वी रेल्वेवर अवलंबून व रेल्वे स्टेशनवरून पुन्हा लांब असलेल्या आपल्या घरी जायला रिक्षावर अवलंबून. मतदानाच्या दिवशी रात्री ११-१२ वाजता कित्येक केंद्रावरून तर रात्री एक, दोन वाजता निघालेल्या महिला कर्मचारी केवळ देवावर भिस्त ठेवून व स्वत:चा जीव मुठीत घेऊन अपरात्री तीन, चार वाजता घरी पोहोचल्या.
झोपडपट्टी, मच्छिमार वसाहतीत डय़ुटी आलेल्यांना आसपास गटारं वाहतात/ उघडय़ावर प्रातर्विधी केल्याने पसरलेली दरुगधी- त्यामुळे तेथे दिवसभर काम करणे ही अक्षरश: शिक्षा होती. तर खारदांडा/ माहीम या ठिकाणी सुक्या मासळीच्या दर्पाने जीव हैराण. अशा ठिकाणची केंद्रे बहुधा तंबूत मोठय़ा मैदानात असतात. अशा मैदानात आदल्या दिवशी आपल्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या गराडय़ात खुर्चीत अध्र्या मिटल्या डोळ्यांनी पेंगत रात्र काढावी लागली. येथे दुसऱ्या दिवशी आंघोळ/ नैसर्गिक विधी यासाठी पाण्याची सोय अर्थातच नव्हती.

अडथळ्यांची शर्यत
नाशिकमधील ग्रामीण भागातील महिला निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवावर आधारीत असे हे उपरोधिक शैलीतील टिपण-
यंदा लोकशाहीने ठरवले की, या वेळी या खेळात आपल्या प्रजेतील बाया-बापडय़ांची जरा गंमत करायची. त्यासाठी तिने निवडल्या रोज पोट भरण्यासाठी दिवसभर कामावर जाणाऱ्या सरकारी नोकरीतील बाया आणि शिक्षिका. निवडणूक नावाच्या खेळात या बायांची कशी धावपळ झाली, त्याच्या या काही गमती..
िसुधा नावाची बाई. तिला डय़ुटी आली नाशिक जिल्ह्यातील पेठ नावाच्या आदिवासी गावापासून आठ किलोमीटरवरील एका पाडय़ावर. पाडा छोटासा आणि एवढय़ा शे-पाचशे लोकवस्तीच्या पाडय़ावर विजेची चैन हवी कशाला? सुधा २२ एप्रिलला निवडणुकीचे सामानसुमान घेऊन पाडय़ावर आली. बरोबर चार पुरुष सहकारी आणि एक पुरुष पोलीस. मतदानाचे केंद्र ज्या शाळेत होते, ती शाळा होती एका टेकडीच्या टोकावर. मुक्कामाची सोय? लोकशाही म्हणाली, मला काय विचारतेस? बघ, गावात कोणी अंगणवाडी सेविका, शिक्षिका आहे का ते. मतदानकेंद्रात कोठेही संडास, बाथरूमची व्यवस्था धड नाही. उन्हाळ्याची रात्र असल्याने पाडय़ावरचे सगळे पुरुष अंगणात उघडेबंब झोपलेले. रात्री जीव मुठीत धरून मोकळ्या जागी ती नैसर्गिक विधीसाठी जाऊन आली. २२ तारखेला जेवण ग्रामसेवकाच्या कृपेने मिळाले. मतदानाच्या दिवशी बाई मतदारांच्या सेवेत- मग जेवण, तहान, नैसर्गिक विधींचे भान तिला कसे राहील? मतदान संपल्यावर गावात अंधार गुडुप्प. मतपेटय़ा घेऊन मुख्य केंद्रावर जायचे तर त्यासाठी सरकारी गाडी तर यायला हवी ना? मग रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत शाळेबाहेर ती बाई बसून राहिली. अंधारात गप्पा मारणाऱ्या पुरुषांच्या जिभेचे लगाम सुटत राहिले होते.. ते निमूट ऐकत हीोपली तिथे ताटकळत होती.
जिं्युलीची गोष्ट त्यापेक्षा छान. मतदानाच्या डय़ुटीवर निघाली, तेव्हा तिची मासिक पा ळी सुरू होती. गावातील अंगणवाडी सेविका-शिक्षिका सगळ्यांच्या घराला कुलूप होते. ज्या शाळेत मतदानकेंद्र त्याच शाळेतील वर्गात ज्युली झोपली. दाराला कडी? छे! बाहेर अंगणात चार पुरुष सहकारी झोपले होते. रात्री वाऱ्याने दार उघडायचे, मग ज्युलीने उठून ते बंद करायचे- असा खेळ रात्रभर सुरू होता. ज्युलीला रात्री अडीच वाजता एकदम धस्सकन जाणवले की, शाळेच्या आसपास कोठेही संडास नाहीत. मग उजाडायच्या आत तिने दार एका हाताने धरून, कसेबसे सॅनिटरी नॅपकिन्स बदलण्याचे काम उरकले. रात्रीच्या अंधारात जेवण कोणीतरी आणून दिले, पण दुसऱ्या दिवशी संडासला जायचे कोठे हा प्रश्न होता. मग ज्युलीने दीड दिवस लंघन करणे पसंत केले.
िनीला ज्या मतदानकेंद्रावर होती, त्या शाळेत दिवसभर जनरेटरची सोय होती, पण संध्याकाळी सहा वाजता जनरेटर बंद! मग मेणबत्त्यांच्या उजेडात काम संपवावे लागले.
िअनिता ज्या पाडय़ावर होती, तेथेही स्वच्छतागृहाची चैन उपलब्ध नव्हती. शाळेच्या आवारातील एकमेव संडासात कचऱ्याचा एक पुरुष उंचीचा ढीग. नाइलाजाने ती झाडीत जरा आत आडोशाला बसली, तर एक साप निवांतपणे तिच्या पायावरून सरपटत गेला.. हे सांगताना, अनिता म्हणाली, की मी त्या वेळी हृदय बंद पडून मेले कशी नाही याचे मला आजही आश्चर्य वाटतेय्!
ित्र्यंबकपासून सहा किलोमीटर अंतरावरील एका मतदारकेंद्रावर चारही निवडणूक कर्मचारी स्त्रिया. पोलीसही महिलाच. ज्या शाळेत मतदानकेंद्र होते त्या वर्गात ग्रामसेवक, तलाठी, गावातील मुले यांची दारू पार्टी सुरू होती. गावात मोबाईलची रेंज नव्हती, त्यामुळे तक्रार करता येत नव्हती. अखेर या स्त्रियांचा एक कार्यालयीन सहकारी त्यांना रस्त्यात भेटला. त्याने निवडणूक कार्यालयात ती तक्रार कळवल्यावर २२ तारखेला रात्री दीड वाजता एक पुरुष पोलीस गावात पोहोचला.
त्र्यंबकच्याच पुढे असलेल्या एका मतदान केंद्रावरील बाईच्या अंगावर छपरातून एक गोम पडली. बाईने ती झटकली पण कोपरापाशी हात टरटरून फुगला. गावात डॉक्टर? अर्थातच नव्हता.
ज्या कामासाठी या बायांना शासनाने गावोगावी पिटाळले त्या कामासाठी स्टेशनरीची पुरेशी तरतूद नव्हती. चार बॉलपेन्स मागवली होती, तर प्रत्यक्ष हातात मिळाली दोन किंवा तीन. डिंकामध्ये पाणी की पाण्यात डिंकाचा नैवेद्यापुरता एक थेंब आहे, असा प्रश्न पडावा. मतदान केंद्रावरील कमीत कमी पाण्याची सोय? टँकरमधून आणलेले उघडय़ा ड्रममध्ये भरलेले पाणी आणि पिण्यासाठी अ‍ॅल्युमिनियमचे टमरेल! जेवण म्हणजे काही ठिकाणी पिठात बुडवून तळलेले पाव आणि सोबत मिरच्या किंवा वाटाण्याची कच्चट उसळ आणि भात. निवडणूक केन्द्राची साफसफाईही या निवडणुकीसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनीच करायची. या कामाचा पूर्वानुभव असलेली एक महिला कर्मचारी तर चक्क त्या गावात डय़ूटीवर जाताना घरून बादली, मग, फरशी पुसण्याचे फडके घेऊन गेली!
..अशा कहाण्या कित्येक. नाशिकमधून जवळच्या गावांमध्ये वाडय़ा-पाडय़ांवर निवडणूक कामासाठी गेलेल्या बाया २२ एप्रिलला पहाटे चार वाजता घरातून निघाल्या आणि २३ एप्रिलला रात्री तीन वाजता परत नाशिकात परतल्या. एवढय़ा अपरात्री, सामसूम शहरात गलितगात्र अवस्थेत स्वत:ला रिक्षात ढकलताना आपण घरी सुखरूप जाऊ ना, ही धास्ती होती!
अतिशय महत्त्वाचे, जोखमीचे असे हे निवडणुकीचे काम करण्यासाठी लागणारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य त्यांना मिळाले का? स्वास्थ्य जाऊ द्या, त्यांच्या शरीरधर्मासाठी लागणाऱ्या सोयींचाही विचार करण्याइतकी सभ्यता शासनाकडे का नव्हती? ग्रामीण भागातील स्त्रियांना वर्षभरच उघडय़ावर शौचाला जावे लागते मग शहरी स्त्रियांना एक दिवस हा त्रास झाला तर काय एवढा कांगावा करायचा- हे पुरुषांनी मारलेले ताशेरे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण मानायचे? अनोळखी ग्रामसेवकाच्या मोटारसायकलवर बसून संध्याकाळी पाडय़ावर जाव्या लागणाऱ्या स्त्रीची सुरक्षितता कोणाच्या भरवशावर? तीन महिन्यांचे अंगावर पिणारे बाळ असलेल्या बाईला दूरवरच्या गावात कामावर पाठवण्यात कोणते शहाणपण होते?
महिलांना ज्या मतदारसंघावर डय़ूटी देण्यात येणार आहे, तेथील किमान सुविधांबाबत आधी खातरजमा करून घेण्याबाबतचा नि:संदिग्ध शासन-निर्णय निवडणूक आयोगाने काढला होता. तो बहुधा न वाचताच कचऱ्याच्या टोपलीत गेला असावा. मतदारसंघ निश्चित करण्यापूर्वी प्रत्येक पाडय़ा-वाडय़ावरील शाळा, वसतिगृहे यांची अवस्था जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामधून अहवाल मागवण्यात आले होते. या गैरव्यवस्था या अहवालातून समोर कशा आल्या नाहीत?
नाशिकमधील महिलांचे एक शिष्टमंडळ आपले प्रश्न घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे गेले, तेव्हा हे अधिकारी कुत्सितपणे म्हणाले की, तुम्हाला प्रत्येकीला रक्षणासाठी एकेक अंगरक्षक आम्ही पुरवू बरं! कामाविषयी, सोयीविषयी कोणतीही तक्रार काय, नापसंतीची आठीही कपाळावर आणायची नाही, कारण लगेच, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ : कलम १३१, १३२, १३३ किंवा १३४ नावाचा चाबूक घेऊन निलंबनाच्या धमकीचा आसूड! स्त्रिया कर्मचाऱ्यांना झोपायला रस्त्यावर मंडप आणि सर्व सरकारी वसतिगृहे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी गजबजलेली.. आणि एवढय़ा छळानंतर हातात पैसे, खरे तर मजुरी मिळाली, तेव्हा जेवणाचे (न जेवलेल्या!) १०० रुपये कापून कोणाला ३०० रुपये तर कोणाला ४२५!
(या कहाणीतील सर्व पात्रे, घटना सत्य असून ती कोणाच्या काल्पनिक कहाणीशी जुळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. नावे फक्त बदलली आहेत.)
वंदना अत्रे

हे काम कसे किचकट आणि त्रासदायक होते, हे एकीने व्यक्त केले आहे-
प्रत्येक मतदान केंद्राध्यक्षांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना एकूण पाच मोठे लिफाफे मतदान यंत्रासहित सुपूर्द करावे लागले. या प्रत्येक मोठय़ा लिफाफ्यात प्रत्येकी पाच ते सात छोटे लिफाफे असतात व या छोटय़ा लिफाफ्यात अनेक कागदपत्रे ठेवायची होती. शासकीय भाषेतील हे काम अत्यंत कंटाळवाणे व तापदायक असून त्याचे कुठलेही प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते. त्यासाठीचे जे पुस्तक दिले गेले होते, त्यातील माहिती प्रत्यक्ष कामाशी जुळत नव्हती. ऐनवेळी अनेक वेगवेगळे दस्तऐवज आम्हाला दिले गेले. त्यातील माहिती भरण्यासंबंधीचे कुठलेही आदेश योग्य रीतीने दिले गेले नाहीत.
असे लिफाफे व मतदान यंत्रांचे ट्रंक घेऊन टेंपोतून सवारी करत आम्ही उढर म्हणजेच उील्ल३१ं’ ढ’’्रल्लॠ र३ं३्रल्ल (केंद्रीय मतदान केंद्र त्या त्या विभागातील) वर गेलो; परंतु या वेळी हे सीलबंद लिफाफे उढर वर उघडले गेले. मग सीलबंद नसलेल्या लिफाफ्यांची काय दशा? एकतर हे लिफाफे उघडायचे होते तर ते सीलबंद का करावे लागले? या उढर मध्ये अनेकांची गर्दी, काळोख, पायाला मतदान यंत्रे असलेल्या ट्रंकेचा विळखा, हातात लिफाफे असलेली जमिनीला टेकणारी लांबच लांब गोणी, प्रत्येक टेबलावर आम्हालाच माहीत नसलेल्या आमच्याच झोन क्रमांकाच्या पाटय़ा व लांबलचक रांगा, यावर कडी म्हणजे पंखा नसलेला मंडप व घामाच्या धारा- या परिस्थितीला प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सामोरे जावे लागत होते.
प्रत्येक लिफाफा वेगवेगळ्या ठिकाणी फोडून त्यातील कागदपत्रांची एकाच अधिकाऱ्याकडून छाननी केली जात होती. त्यातील चुकांची दुरुस्तीही केली जात होती. या वेळी आजूबाजूला चेंगराचेंगरी, कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचे सूर, कमीतकमी ५००० कर्मचाऱ्यांचा टाहो, डोक्यावरून उडय़ा मारून जाणारे हमाल व त्यांच्या हातातील मतदान यंत्राच्या बॅगेचा धक्का हे चित्र म्हणजे जत्रेतील चेंगराचेंगरीपेक्षाही दिव्य होते.

एक व्यक्ती, दोन प्रतिमा
निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भरडली गेलेली एक महिला मतदानाच्या रात्री घरी परतली, तीच मुळी तणतणत. प्रचंड त्रागा झाला होता तिचा. त्याच वेळेस मुंबईतील एक निवडणूक निर्णय अधिकारी दूरचित्रवाणीवर निवडणूक प्रक्रियेचे गोडवे गाणारे निवेदन करीत होते. हे अधिकारी स्वत: नामवंत लेखक. ती त्रस्त महिला कर्मचारी चांगली वाचक या नात्याने त्या व्यक्तीची फॅन होती. परंतु तो लेखक म्हणजेच हा अधिकारी, याची जाणीव तिला अजिबात नव्हती. टी.व्ही.च्या पडद्यावर त्या व्यक्तीला बघताना जेव्हा तिच्या नवऱ्याने तिला ती जाणीव करून दिली, तेव्हा ती महिला उखडलीच. इतके दिवस आवडता लेखक म्हणून त्याची जी प्रतिमा तिने मनात जपली होती, त्या प्रतिमेला पार तडा गेला होता. तिचा त्या लेखकाप्रती असलेला आदरभाव तत्क्षणी संपुष्टात आला. ‘.. हाच माणूस आमच्या छळाला कारणीभूत आहे,’ असे म्हणत तिने वैतागून टी.व्ही. बंद केला!
संकलन- शुभदा चौकर