Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १६ मे २००९९

व्यापार-उद्योग

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
नोकरशाहीच्या कचाटय़ात- डॉ. विमल जालान

व्यापार प्रतिनिधी: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियमानुसार ग्रामीण भागातील गरीबांना वर्षांतून किमान १०० दिवसांसाठी निश्चित रोजगाराची हमी देणाऱ्या ‘एनआरईजीए’ योजनेची प्रक्रिया आणि कार्यान्वितता खूपच जटील बनली आहे आणि एकंदरीत ही प्रक्रिया नोकरशाहीच्या कचाटय़ात अडकलेली आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक कागदी घोडे नाचवावे लागत असल्याने गरीबांच्या कल्याणाची ही

 

योजनेची कामगिरी प्रभावी राहू शकली नाही, असा अभिप्राय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. विमल जालान यांनी व्यक्त केला. फाऊंडेशनने ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक्स रिसर्च (एनसीएईआर)’च्या सहयोगाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मूल्यांकन करणारा ‘इव्हॅल्युएटिंग परफॉर्मन्स ऑफ एनआरईजीए’ हा अहवाल प्रस्तुत केला आहे.
‘यूपीए’ सरकारकडून राबविल्या गेलेल्या एनआरईजीए योजनेची कार्यान्वितता तसेच आजवरच्या सफलतेविषयी या अहवालात इत्थंभूत आढावा घेण्यात आला आहे. अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत नरेश चंद्रा, गुजरात अम्बुजा सीमेंटचे अध्यक्ष सुरेश नेवटिया, बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपचे वरिष्ठ सल्लागार अरुण मायरा, प्रसिद्ध रंगकर्मी श्यामानंद जालान, सीआयआयचे प्रमुख तरुण दास तसेच एनसीएईआरचे अनिल शर्मा या अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी उपस्थित होते. एनआरईजीए सारख्या चांगल्या योजनेची कार्यवाही अधिक कुशल व प्रभावी बनविणे अत्यावश्यक असल्याचे मत यावेळी बोलताना डॉ. जालान यांनी व्यक्त केले. किचकट प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागणे म्हणजे योजना प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहचविण्यात अडसर निर्माण करण्यासारखेच असून, या अहवालात ‘पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन’ने ही योजना सोपी बनविण्यासाठी निकालानंतर केंद्रात नव्याने स्थानापन्न होणाऱ्या सरकारला आवाहन केले आहे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या शिफारशीही केल्या आहेत. सर्वात प्राधान्याने ‘एनआरईजीए’ ही केंद्र सरकारची योजना न राहता, केंद्रीय अधिनियमांतर्गत राज्यस्तरीय योजनेप्रमाणे लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस ‘पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन’ने केली आहे. हा संपूर्ण अहवाल सामान्यजनांच्या विचारविमर्श व शिफारशींसाठी संस्थेने खुला केला आहे.

‘महाबँके’ला ३७५ कोटींचा नफा
व्यापार प्रतिनिधी: महाराष्ट्र बँकेला सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत ३७५.१६ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये १४.२४ टक्के वाढ झाली आहे.(मागील वर्षी बँकेला ३२८.३९ कोटींचा निव्वळ नफा झाला होता.) या आर्थिक वर्षांत बँके ने देशभरात शंभर नवीन शाखा सुरू करण्याचा संकल्प सोडला असून या आर्थिक वर्षांत एक लाख कोटींचा व्यवसाय करण्याचे लक्ष्य बँकेने ठेवले आहे.
ही माहिती बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अ‍ॅलन. सी. ए. परेरा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी बँकेचे कार्यकारी संचालक एम. जी. संघवी आणि बँकेचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. अ‍ॅलन परेरा पुढे म्हणाल्ले की, आगामी दोन वर्षांत महाराष्ट्र बँक अन्य बँकेच्या साहाय्याने देशाच्या बाहेर शाखा सुरू करण्याचा विचार करीत आहे. बँकेने या वर्षांत सुमारे एक हजार कर्मचारी नव्याने घेण्याची योजना आखली असून या मध्ये कारकून, अधिकारी याच बरोबर सीए, एमबीए झालेल्या व्यक्तींची भरती केली जाणार आहे. या भरती नंतर बँकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या १४ हजारांपर्यंत जाणार आहे. या आर्थिक वर्षांत बँकेने एक लाख कोटींच्या उलाढालीचे उद्दिष्ट ठेवले असून एकूण व्यवसायात २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागील वर्षी बँकेच्या एकूण शाखांची संख्या १३७१ होती, ती या वर्षांत १४२२ पर्यंत गेली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आर्थिक वर्षांत बँकेने ८७ हजार कोटींचा व्यवसाय केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये २१.६८ टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे. बँकेतील ठेवी ४१ हजार कोटींवरून ५२ हजार कोटींवर गेल्या असून बँकेने या आर्थिक वर्षांत ३४ हजार कोटींचा कर्जपुरवठा केला आहे. ठेवी व कर्ज यांचे प्रमाण ६६.६३ टक्के इतके आहे. बँकेने ५४२७ कोटींचे कृषी कर्ज, १२ हजार २३६ कोटींची प्राधान्य कर्ज तर लहान व मध्यम उद्योगांसाठी ३०७३ कोटींचा कर्जपुरवठा केला आहे, असेही परेरा यांनी या वेळी सांगितले. ‘एनपीए’ चे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यात बँकेला यश आले असून बँकेने २१० कोटींची रोखवसुली केली आहे. बँकेचा प्रतिशाखा व्यवसाय ५२ कोटी रुपयांवरून ६१.२८ कोटींपर्यंत गेला असून प्रतिकर्मचारी व्यवसाय ५.२७ कोटी रुपयांवरून ६.३९ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोचला आहे, असे सांगून परेरा म्हणाले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा फायदा बँकेने ८६ हजार ४४४ शेतक ऱ्यांना करून दिला असून या शेतक ऱ्यांचे २१८.३२ कोटींचे कर्ज बँकेने माफ केले आहे.