Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १५ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

माहितीच्या अधिकारात कोषटवार दौलतखान विद्यालयाला ५ हजारांचा दंड
विशेष प्रतिनिधी, नागपूर, १५ मे

माहितीचा अधिकारांतर्गत शासनाच्या महत्त्वाच्या खात्यातील माहिती अगदी सहजपणे मिळत

 

असताना विदर्भातील एका प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेने माहिती अधिकारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याने या संस्थेला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एखाद्या शालेय संस्थेला या कायद्यांतर्गत दंड होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने शालेय शिक्षणक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पुसद तालुक्यातील प्रतिष्ठित कोषटवार दौलतखान विद्यालयाचे मुख्याध्यापक अमोल बुजुर्गे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्जदाराला संबंधित माहिती न दिल्याने शाळेला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणात मिळालेल्या माहितीनुसार कोषटवार दौलतखान शाळेत नवव्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीची आई अर्जदार शुभांगी दीपक पांडे यांनी २४ जून २००७ या शैक्षणिक वर्षांत त्यांच्या मुलीच्या चार घटक चाचण्या आणि दोन सत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची सत्यप्रत (झेरॉक्स) ची मागणी केली. तसेच, त्याच शैक्षणिक सत्रातील पालक सभेचे इतिवृत्त आणि त्याच वर्षी इयत्ता नववीतील सत्राचा निकाल शासनाच्या कोणत्या परिपत्रकाद्वारे लावण्यात आला, याची संपूर्ण माहिती मागवली होती. त्यावर शाळेचे मुख्याध्यापक व माहिती अधिकारी अमोल बुजुर्गे यांनी अर्धवट, असमाधानकारक तसेच, दिशाभूल करणारी माहिती दिली.
यावर अर्जकर्त्यां शुभांगी पांडे यांनी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षांकडे त्यासंबंधी अपील केले. या सुनावणीमध्ये माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. यातील काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र, उत्तरपत्रिकांची मागणी फेटाळून लावली. ही मागणी फेटाळताना शासनाच्या किंवा शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकातील कुठल्याही नियमांचा आधार घेण्यात आला नाही, असे अर्जदाराने म्हटले आहे.
या निर्णयाविरुद्ध अर्जदार शुभांगी पांडे यांनी अमरावती विभागाच्या माहिती आयुक्तांकडे अपील केले. अमरावतीचे विभागीय माहिती आयुक्त भास्कर पाटील यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत उत्तरपत्रिकांची सत्यप्रत विद्यार्थ्यांच्या पालकाला न देण्याबाबत कुठलीही तरतूद नसल्याने अशी विचारणा यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. तसेच, शासन व माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळाकडून सूचना मागविण्यात आल्या आणि महिनाभरात त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर ४ मार्च २००९ ला या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी करताना माहिती आयुक्तांनी अर्जदाराला उत्तर पत्रिकांची सत्यप्रत चार आठवडय़ांच्या आत अर्जदारास पाठवावी, असा आदेश दिला. तसेच, कोषटवार दौलतखान विद्यालयाचे मुख्याध्यापक यांना माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्याविरुद्ध ३ महिन्यांच्या आत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, अर्जदारास मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्याबद्दल संस्थेच्या अध्यक्षांना अर्जदारास ५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि ही रक्कम मिळाली किंवा नाही, याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आयोगास पाठवावा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले.
एखाद्या शालेय संस्थेला माहिती न देण्याच्या प्रकरणात माहिती आयोगाने दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र, या प्रकरणात अर्जदार असलेल्या मुलीच्या पालकांनी संस्थेच्या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.