Leading International Marathi News Daily

रविवार, १७ मे २००९

अग्रलेख

झंझावात!

 

एकाच तडाख्यात बऱ्याच जणांचा माज उतरला आहे. लालकृष्ण अडवाणी, नरेंद्र मोदींपासून मायावती-मुलायमसिंग, आणि नितिशकुमारांपासून शरद पवारांपर्यंत, त्याचप्रमाणे लालूप्रसाद यादवांपासून जयललितांपर्यंत आणि अर्थातच प्रकाश करात- सीताराम येचुरींपासून ते रामविलास पास्वान यांच्यापर्यंत सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर आता तारे चमकत असतील. परिस्थिती कठीण होती. डावे, उजवे, मधले, तिसरे, चौथे अशा सर्वाची ‘बडी आघाडी’ झाली होती. डाव्यांच्या मदतीशिवाय काँग्रेसला सरकारच बनविता येणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यापेक्षा काँग्रेसने सरळ विरोधी बाकांवर बसावे असे आमचे मत होते. तीच भूमिका गेल्या आठवडय़ापासून दिग्विजय सिंग व इतर काँग्रेसश्रेष्ठी मांडू लागले होते. काँग्रेसने उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये स्वत:च्या ताकदीवर निवडणुका लढवायचे ठरविले, तेव्हाच एक प्रकारे जाहीर केले होते, की जर यूपीएला निर्विवाद कौल मिळाला नाही, तर विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेस लोकसभेत राहील. काँग्रेसची विरोधी पक्ष म्हणून राहायची तयारी आहे, हे दिसू लागल्यावर सर्व विरोधी पक्षांना वाटू लागले, की सोनिया-मनमोहन-राहुल यांचा आत्मविश्वास ढासळला आहे. त्यामुळे सर्व डाव्या-उजव्यांनी दंड थोपटून बेटकुळ्या दाखवायला सुरुवात केली होती. भाजपच्या एक नव्हे तर दोन लोहपुरुषांनी डॉ. मनमोहनसिंग हे कसे ‘क्षीण’ पंतप्रधान आहेत आणि देशाला कशी ‘मजबूत’ नेतृत्वाची गरज आहे यावर आपली विद्वत्ता पाजळली होती. डाव्यांनी डॉ. मनमोहनसिंग हे ‘अमेरिकाधार्जिणे’ असल्यामुळे त्यांनी देशाचे सार्वभौमत्त्वच लिलावात काढले आहे, असे निरुपण केले होते. शरद पवारांनी देशाला ‘दिशा व धोरण’ देणारे नेतृत्व हवे, असे म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर तीर सोडले होते. पवारच नव्हे तर लालू, पासवान आदी मंडळीही डॉ. मनमोहनसिंग हे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत, यूपीएचे नव्हे, असे म्हणू लागले होते. अरुण जेटलीप्रभृती डॉ. सिंग यांना सोनिया गांधींची ‘कठपुतळी’ म्हणू लागले होते. मीडियामध्येही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या स्वतंत्र असण्याविषयी शंका व्यक्त केली जात होती. जयललिता आणि मायावती या आता नव्या राष्ट्रीय ‘क्वीन्स’ म्हणून मीडियाने जाहीर केल्या होत्या. म्हणूनच या स्तंभात ‘दुसरी घंटा’ या अग्रलेखात आम्ही ‘बहुतेक पुढारी व पत्रकार, पंडित व भाष्यकार उताणे पडणार आहेत’ असे म्हटले होते. परंतु एकूणच देशातले चित्र असे होते, की ही निवडणूक काटाकाटीची होणार आणि विविध प्रकारच्या संभाव्य आघाडय़ा त्यातून निर्माण होणार. या संभाव्य आघाडय़ांच्या संगीत खुर्ची खेळात अस्थिरता व अराजकाला वाव मिळणार. अर्थातच सरकार स्थिर असले म्हणजे आपोआप देशात स्थैर्य येते असे नव्हे. (याच अंकाच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीत ‘अस्थिरतेच्या उंबरठय़ावर’ हा लेख त्याच दृष्टिकोनातून लिहिला होता. स्थैर्यासाठी एक आवश्यक घटक म्हणजे, सरकार, हा असतो; पण केवळ तेवढाच पुरेसा नसतो.) यूपीएला इतक्या जागा मिळाल्या आहेत, की आता सरकारला डावे वा भाजप, अमरसिंग वा मायावती वेठीला धरू शकणार नाहीत. परंतु त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवावेच लागेल, की यूपीएला स्पष्ट बहुमत नाही; परंतु तरीही धोकाही नाही, कारण पुढील वर्ष-दीड वर्षांत उत्तर प्रदेशातील काही लहान पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होतील आणि मायावतींच्या पक्षात ‘बंडाळी’ होऊन तो नवा गट यूपीएमध्ये सामील होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त दोन वर्षांत यूपीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच संकेत दिले आहेत, की ते ‘तरुण पिढीकडे’ सूत्रे सोपवू इच्छितात. म्हणजे आणखी दोन वर्षांनी राहुल गांधींकडे सूत्रे आली तर आश्चर्य वाटावयास नको; परंतु तो मुद्दा नजीकच्या भविष्यात काय होणार हा झाला. या निवडणुकीने सर्वपक्षीय ‘सिंडिकेट’ उधळून टाकल्यामुळे काही प्रमाणात तरी सोनिया गांधी स्वत:च्याच पक्षातील बुजुर्ग दादांना व टग्यांना दूर करू शकतील आणि पक्षाला व सरकारला तरुण चेहरा द्यायला डॉ. सिंग यांना मदत करू शकतील. अर्जुनसिंगांपासून ते मोतीलाल व्होरांपर्यंत पक्षात आणि लालू, पवार, पास्वान यासारख्यांकडून यूपीएत सोनियांना जो ‘घेराओ’ पडला होता, त्यामुळे त्यांचे हात-पाय बरेच आक्रसले होते. सरकार, पक्ष आणि आघाडी या तिन्ही पातळ्यांवरती संघर्ष करताना त्यांची होणारी कुचंबणा गेली काही वर्षे त्यांच्या चेहऱ्यावरही दिसू लागली होती. आज कित्येक महिन्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्या दिलखुलास हसताना दिसल्या. डॉ. मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधान असतील हे तीन महिन्यांपूर्वी त्यांनी जाहीर केल्यानंतर कम्युनिस्टांसकट सर्वानी एका कोरसमध्ये म्हणायला सुरुवात केली होती, की ‘राज्यसभेवर निवडून आलेल्या व्यक्तीने पंतप्रधान होणे शोभनीय नाही आणि योग्यही नाही.’ विशेष म्हणजे याच राज्यसभेतून आलेल्या पंतप्रधानांबरोबर डाव्यांनी तब्बल चार वर्षे राजकीय संसार केला होता. आता डाव्यांची सुरू झालेली ससेहोलपट फक्त केविलवाणी नाही तर लाजिरवाणीही आहे. पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये सुमारे ३२ वर्षांनी डाव्यांचे ‘स्टालीनग्राड’ झाले आहे. स्टालीनग्राडच्या लढाईने दुसऱ्या महायुद्धाची दिशा बदलली होती. संदर्भ पूर्णपणे वेगळे असले तरी केवळ रूपकाच्या भाषेत बोलायचे तर डाव्यांचे ‘स्टालीनग्राड’ म्हणून आता कोलकाता ओळखले जाऊ शकेल. शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत प्रकाश करात, सीताराम येचुरी आणि एबी बर्धन या ‘ट्रॉयका’ला असे वाटत होते, की देशाला काँग्रेस आणि भाजप या दोन दुष्ट शक्तींपासून मुक्त करता येईल. त्या दृष्टिकोनातून केलेल्या त्यांच्या व्युहरचनेत मायावती पंतप्रधान आणि जयललितांना राष्ट्रीय भूमिका असे घाटले होते. वेळ पडल्यास नितिशकुमार वा शरद पवार पंतप्रधान करायची पर्यायी योजना तयार होती. परंतु पवारांच्या राष्ट्रवादीला २२ उमेदवारांपैकी फक्त आठ जागा जिंकता आल्या. त्या आठापैकी तीन जागांवरचा विजय हा राज ठाकरेंच्या ‘मनसे’ने युतीची जी मते खेचून घेतली त्यामुळे झाला आहे. ‘मनसे’ हा पक्ष स्वतंत्रपणे उभा नसता तर पवारांना फक्त पाचच जागा जिंकता आल्या असत्या. त्यापैकी दोन घरातल्याच म्हणजे शरदराव आणि सुप्रिया. उरल्या तीन. त्यापैकी प्रफुल्ल पटेल आणि उदयनराजे महत्त्वाच्या. उदयनराजेंनी लगेच जाहीर केले आहे, की ‘आपण स्वत:च्या (राजघराण्याच्या) पुण्याईवर निवडून आलो आहोत. राष्ट्रवादींच्या पाठबळावर नव्हे.’ राहिली फक्त महत्त्वाची एकच जागा- प्रफुल्ल पटेल यांची, जी राष्ट्रवादीची म्हणून म्हणता येईल. थोडक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झालेला धुव्वा हा अधिकच दयनीय म्हणावा असा आहे. कारण महाराष्ट्रभर अशी दवंडी पिटली गेली होती, की ‘शरद पवार पंतप्रधान होणार आहेत!’ ही दवंडी पिटल्यामुळे राज्यातील अवघा ‘मराठी तितुका मेळवावा’ असे होईलच, शिवाय तमाम मराठी माणसाच्या मनात चांदणे थुईथुई नाचू लागेल, असे बरेच जण मानू लागले होते. शिवसेनेनेही पवारांसाठी नेपथ्यरचना करताना भाजप उमेदवारांच्या तंगडय़ात तंगडय़ा घातल्या होत्या आणि राष्ट्रवाद्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी राज्यभर क्षेत्ररक्षण केले होते. याशिवाय देशातील किमान ३०० उमेदवार निवडणुकीनंतर आपल्या नावाचा जयघोष करण्यासाठी सज्ज होतील, अशा प्रकारे ‘गुंतवणूक’ही केली होती; परंतु विरोधी पक्षांचा बाजार कोसळला, त्यात पवारांचा ‘सेन्सेक्स’ही गडगडला. काँग्रेसच्या १७ आणि राष्ट्रवादींच्या आठ, अशा २५ जागा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीला मिळाल्या असल्या तरी त्यांनी फार जोरात ‘जय हो’ म्हणण्यासारखी स्थिती अजिबात नाही. या २५ जागांपैकी किमान आठ-नऊ जागांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादींना मिळालेले यश हे केवळ ‘मनसे’ने युतीला दिलेल्या ‘काटशहा’मुळे मिळाले आहे. म्हणजे त्या जागा वजा केल्या, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादींचे संयुक्त यश फक्त १६ जागांपुरते मर्यादित आहे. याचा अर्थ हा, की उर्वरित ३२ जागांवर मते स्पष्टपणे सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात पडली आहेत. या अंकगणिताला तुच्छतेने झिडकारून चालणार नाही. कारण फक्त चार महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकांचे नगारे वाजू लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त झालेले यश प्रामुख्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या चारित्र्याला, धोरणाला आणि सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या समन्वय नीतीला मिळालेले यश आहे. त्याचप्रमाणे ते सोनिया गांधींच्या निस्पृह व्यक्तिमत्त्वाला, कर्तव्यभावनेने केलेल्या राजकारणाला आणि काँग्रेसच्या मूल्यांचे जतन करण्याच्या दुर्दम्य इच्छेला मिळालेले यश आहे. राहुल गांधी यांनी सत्तेपेक्षा पक्षबांधणीकडे लक्ष दिले आणि वरुण वा अन्य कुणीही यांच्याशी वितंडवाद घालण्यापेक्षा लोकसंपर्क साधण्याला प्राधान्य दिले हेही यशाचे गमक आहे. लालू व मुलायम, तसेच पवार व खुद्द काँग्रेसमधील स्वयंभू दिग्गज राहुल गांधींना अनाहूत सल्ला देत होते, की त्यांनी बिहार-उत्तर प्रदेशात स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवू नयेत; परंतु राहुल व सोनिया, तसेच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी निवडणुका जाहीर झाल्यावरच मनाशी ठरविले होते, की स्वाभिमान आणि स्वयंनिर्णय हे डाव्यांकडे वा अन्य कुणाकडे गहाण न ठेवता सरकार बनवायचे व तसे न झाल्यास विरोधी पक्ष म्हणून लोकसभेत राहायचे. त्यांच्या या स्पष्ट राजनीतीचा व मुत्सद्देगिरीचा हा विजय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादींना जर असे वाटत असेल, की आता विधानसभेत जाण्यासाठी पायघडय़ाच घातल्या आहेत, तर तो भ्रम ठरणार आहे. ही निवडणूक लोकसभेची होती आणि मतदान केंद्र सरकार बनविण्यासाठी होते- महाराष्ट्र सरकारसाठी नव्हे. चार महिन्यांनी होणाऱ्या निवडणुका राज्यातील कारभारावर मतप्रदर्शन करणार आहेत. केंद्रातील ‘गव्हर्नन्स’ आणि सोनियांचे पक्षनेतृत्व राज्यात कामाला येईलच असे नाही. त्यामुळे राज्यातले आव्हान संपलेले नाही, नव्हे सुरू झाले आहे. ‘मनसे’ने दाखवून दिले आहे, की त्या निवडणुकीत ते ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावण्याइतक्या म्हणजे २५ ते ३५ जागा जिंकू शकतात. या निवडणुकीतील ७२ विधानसभा मतदार क्षेत्रातील झालेल्या मतदानाचे विश्लेषण केले तर मनसेला अनेक ठिकाणी निर्णायक बहुमत प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युतीलाच नव्हे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही ते आव्हान असेल. जर याबाबतचा पुरावाच हवा असेल तर आंध्र प्रदेशात तो आजच मिळाला आहे. आंध्र प्रदेशात लोकसभेसाठी जरी काँग्रेसचे बहुसंख्य उमेदवार निवडून आले असले तरी विधानसभेत तेलुगु देसम आणि चिरंजीवी यांनी बऱ्याच जागा जिंकून विधानसभेला ‘त्रिशंकू’ स्थितीत आणले आहे. तशी स्थिती महाराष्ट्रात उद्भवणार नाही असे नाही. पुढील पाच वर्षांचा कारभार करणे आता तुलनेने अधिक सुलभ (आणि सुसह्य) झाले असले तरी आपला देशच नव्हे तर भारतीय उपखंडच अस्थिरतेच्या उंबरठय़ावर आहे. सुदैव इतके, की परराष्ट्रधोरण समजणारे आणि अर्थनीती उमगणारे आता देशाचा कारभार सांभाळणार आहेत. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान हे शेजारी देश अस्वस्थतेच्या भोवऱ्यात आहेत आणि आपला उपखंड दहशतवादाच्या छायेखाली आहे. या दहशतवादाचे भांडवल करण्याचा आणि त्या आधारे देशात हिंदू-मुस्लीम दंगे घडविण्याचा सुप्त डाव धर्मवादी शक्तींचा होता. त्यात हिंदू व मुस्लीम संघटना सामील होत्या व आहेत. अफगाण-तालिबान आणि पाकिस्तानी-तालिबान यांना हिंदू तालिबानीही आगीत तेल ओतण्यासाठी मदत करीत होते. कर्नाटकातील हिंदू अतिरेक्यांचा धिंगाणा ही केवळ झलक होती. जर भाजपप्रणीत आघाडी निवडून आली असती तर नरेंद्र मोदींसाठी मैदान खुले झाले असते; परंतु मोदींना त्यांच्या राज्यातही ‘दैदिप्यमान यश’ वगैरे प्राप्त झाले नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. गुजरातच्या ५० व्या वर्धापनदिनी मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर ‘लाँच’ करण्याची घोषणा अरुण जेटली-अरुण शौरी यांनी केली होती. त्यांना अभिप्रेत असलेला अरुणोदय झाला नाही. अडवाणींचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न अधुरे राहिले. त्यांनी सर्वसमावेशक राजकारण करायच्याऐवजी ‘हिंदू समावेशक’ राजकारण रुजवायचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात देशातील ७५ टक्के हिंदुंनीही त्या धर्मवादी राजकारणाची साथ केली नाही. दहशतवादाचा धाक दाखवून आणि मुस्लिमांचे हात तोडण्याची भाषा करून वरुण गांधींना नवा ‘हिंदू मसिहा’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचे राजकारणही अडवाणींचेच होते. भारतीयत्त्वाच्या ऐवजी हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्त्वाच्या ऐवजी ‘मोदीत्त्व’ आणू पाहणारे हे हिटलरवादाचे नाझी राजकारण आता लोकांनीच उधळून लावले आहे. यातून संघपरिवार काही शिकेल की त्वेषाने अधिकच आक्रमक होईल हे सांगता येणार नाही. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी भाजपला लोकसभेत फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी आक्रमक होण्याचे ठरविले. त्यातूनच पुढे रथयात्रा आणि नंतर बाबरी मशिदीचा विध्वंस या घटना घडल्या आणि देश मध्ययुगीन अराजकाच्या गर्तेत सापडला. त्यामुळेच भारताची उदारमतवादी, सहिष्णू सर्वधर्मसमभाव ही राजकीय विचारसरणी विस्कटली गेली. गेली २० वर्षे ‘सेक्युलर’ की ‘कम्युनल’ या वितंडात सर्व राजकीय चर्चा गुरफटली गेली. विकासाचे, प्रगतीचे आणि आधुनिकतेचे सर्व मुद्दे बाजूला सारले जाऊन भारतीय माणूस आपली ओळख धर्माने वा जातीने करून देऊ लागला. अशा विद्वेषी राजकारणातूनच सोनिया विद्वेषाचे विषारी राजकारण जन्माला आले. योगायोग हा, की अगदी बरोबर १० वर्षांपूर्वी, १५ मे १९९९ रोजीच, संघपरिवाराच्या सुरात सूर मिळवून शरद पवारांनी ‘विदेशी’ सोनियांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकाविला होता. आता नेमक्या त्याच दिवशी त्यांच्यावर शरणागतीची पाळी आली आहे. किंबहुना राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापनाच त्या विद्वेषाच्या मुद्दय़ावर झाली होती. या निवडणुकीने बाबरी आणि धर्माधतेचे फॅसिस्ट राजकारण त्याचप्रमाणे अमर-मुलायम यांचे अश्लील व बीभत्सतेचे राजकारण आणि कम्युनिस्टांचे आत्मनिष्ठ व पोथीनिष्ठ अरेरावी राजकारण पराभूत केले आहे. त्यामुळे यापुढचे आर्थिक व राजकीय धोरण ठरविताना राष्ट्रीयत्वाच्या अस्सल भारतीय भावनेतूनच ठरविता येईल!