Leading International Marathi News Daily
रविवार, १७ मे २००९

अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर...
सरकारचे स्थैर्य, लोकसभेचे स्थैर्य आणि देशाचे स्थैर्य या तीन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. सरकार स्थिर असले तरी देश अस्थिर असू शकतो.. लोकसभा स्थिर असली तरी सरकार बदलू शकते.. लोकसभा व सरकार स्थिर असले तरी समाज अस्थिर असू शकतो..
निवडणुकीतली उत्कंठा, ‘सस्पेन्स’ आणि अस्वस्थता संपली आहे. आता सर्वत्र एकच चिंता व्यक्त केली जात आहे. जे निकाल हाती आले आहेत त्यातून स्थिर सरकार नक्की बनेल का? की संसदीय अस्थिरतेमुळे पुन्हा निवडणुका येतील- वर्ष दोन वर्षांतच! शरद पवार गेले काही महिने जाहीरपणे सांगत आहेत, की ही लोकसभा अल्पायुषी असेल.. मध्यावधी निवडणुका अटळ आहेत. परंतु प्रत्यक्षात निवडून आलेल्या कोणालाही पुन्हा लगेच निवडणुका नको आहेत. खरे म्हणजे हरलेल्यांनाही नको आहेत. लगेच काही कोटी रुपये उभे करणे जवळजवळ सर्वानाच अशक्य आहे. पुन्हा १०-२० लाखांच्या मतदारसंघात पायपीट करणेही कठीण आहे.
एवढे करून निवडून आले तरी आपला पक्ष वा आघाडी सत्तेत येईलच असे नाही. सत्तेत आले तरी मंत्री होता येईलच, याचा
 

भरवसा नाही. म्हणजे पुन्हा अनिश्चितता. आणि असुरक्षिततासुद्धा. त्यामुळे कुणालाच मध्यावधी निवडणुका नको आहेत. निवडणूक आयोगालासुद्धा. या निवडणुकीत आयोगाचा १०-१२ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. आणि एवढे होऊनही मतदारांना उत्साह नाही. अगोदरच उल्हास..
तर प्रश्न आहे : आता स्थिरता प्राप्त होईल का?
सध्या असे म्हटले जाते आहे की प्रादेशिक पक्षांची, भाषिक संघटनांची, जातीय आणि व्यक्तीकेंद्री पक्षांची जी वाढ झाली आहे, ती देशाच्या एकात्मतेला, भारतीयत्त्वाच्या भावनेला आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील राष्ट्रीय विचाराला उभा-आडवा छेद देणारी आहे. हे खरे आहेच.
पण पहिली गोष्ट म्हणजे ही प्रादेशिक, भाषिक, जातीय आणि व्यक्तीकेंद्री पक्षांची वाढ अलीकडची नाही. दुसरी गोष्ट विचारात घ्यायला हवी ती ही की, असे लहान पक्ष का निर्माण झाले?
मायावतींची बहुजन समाज पार्टी ही व्यक्तीकें्रदी आहे आणि प्रादेशिकही आहे. त्या पक्षाचे इतर कुणी नेते आहेत का आणि ते काय करतात, याबद्दल कुणालाही काहीही माहिती नसते. पण अशा या मायावतींनी देशात एकूण ५०० हून अधिक उमेदवार उभे केले होते.
तीच गोष्ट जयललितांची. त्या मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या इतर कोणत्याही मंत्र्याला त्या मंत्र्यांच्या खात्यांच्या योजनांविषयी, धोरणांविषयी बोलायला अधिकार फक्त जयललितांचा.
तेलुगू देसम्चे चंद्राबाबू असेच. बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन ते अगदी नव्याने प्रकाशित झालेले राज ठाकरे, चिरंजीवी इत्यादी. समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यादव, आर.जे.डी.चे लालू प्रसाद यादव, एल.जे.पी.चे रामविलास पास्वान, आय.एन.एल.डी.चे अजित सिंग, इतकेच काय, राष्ट्रवादीचे शरद पवार हेही सर्वार्थाने राष्ट्रीय पुढारी आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
तरीही तसे सर्व स्वयंभू पुढारी आपाापल्या तथाकथित पक्षांची, चार-दोन वा डझनभरांची फौज घेऊन राष्ट्रीय सरकार बनविण्यात पुढाकार घेतात. त्यांची संख्या कमी असली तरी बडय़ा पक्षांचे हात पिरगळण्याची, तोंड दाबून बुक्के देण्याची आणि ब्लॅकमेलिंग यशस्वी न झाल्यास सरकार अस्थिर करण्याची वा पाडण्याची ताकद त्यांच्या संख्येच्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. म्हणूनच अनेक विवेकी लोकांना वाटते की, असे लहान पक्ष (ज्यांचा मासबेस प्रादेशिक, प्रांतिक, भाषिक आणि मर्यादित) देशाला वेठीस धरत आहेत. हा एक प्रकारचा राजकीय ‘दहशतवाद’ आहे, अशीही मांडणी केली जाते. एका लहान गटाने मोठय़ा समुदायाला ओलीस ठेवणे (बंदुकीच्या वा संघटित ताकदीच्या जोरावर) याचा अर्थ ‘दहशतवाद’ असा घेतला तर ‘This is terrorism of the Rest, of the small vested interest groups, of casteist and ethnic identities.’ असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट हे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखले जातात. काँग्रेसला ‘एकाधिकारशाही’ पक्ष म्हणून संबोधण्याची उच्चभ्रूंमध्ये फॅशन आहे. परंतु, आजही त्या पक्षात डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंग यांच्यापासून ते राहुल गांधी, ज्योतीरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा ते प्रवक्ते अभिषेक मनुसिंघवी, आनंद शर्मा असे अनेक चेहरे आपण पाहतो. सोनिया गांधींना त्यांच्या पक्षात नटवरसिंगांपासून ते (आता) नारायण राणेंपर्यंत जुने-नवे नेते आव्हान देतात. (असे मायावती, जयललिता, चंद्राबाबू किंवा शरद पवार, चंद्राबाबू यांच्या पक्षात दिसते का? मग काँग्रेसमध्ये ‘एकाधिकारशाही’ कुठे आहे?)
रा. स्व. संघाच्या मुशीतून प्रथम तयार झालेला जनसंघ, मग जनसंघ हा जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतरचा एक घटक पक्ष, जनता पक्ष फुटल्यानंतर झालेला भारतीय जनता पक्ष ही गेल्या ८० वर्षांतली विविध रुपे असली तरी ते त्यांच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेतील टप्पे आहेत. रा. स्व. संघाचा अधिकार असला तरी अधिकारशाही कमी झाली आहे. (त्यामुळेच संघात तडतड आणि भाजप परिवारात चडफड दिसते.) एके काळी स्वयंसेवक (उघडपणे) नथुराम गोडसेंच्या ‘कार्या’ची प्रशंसा करीत. आता, निदान जाहीरपणे तरी गांधीजी प्रातस्मरणीय झाले आहेत. म्हणजे पक्षाचा डी.एन.ए. जरी नरेंद्र मोदी- वरूण गांधींचा असला तरी त्यांना दीर्घकाळ मुखवटा वाजपेयींचा घ्यावा लागला होता.
कम्युनिस्ट पक्ष ‘हुकूमशाही’ मानणारा म्हणून मानला जात असला तरी प्रकाश करात, सीताराम येचुरींपासून बुद्धदेव भट्टाचार्य, बिमान बोस असे अनेकजण लोकांसमोर येत असतात. (ममता, माया, जया यांना हे लागू पडत नाही.)
असे असले तरी कम्युनिस्ट पक्षाचा ‘मास बेस’ आता फक्त बंगाल, त्रिपुरा व केरळपुरताच मर्यादित राहिल्याने ‘सीपीएम’चा व्यवहारही कसा प्रादेशिक पक्षासारखा असतो, हे भारत-अमेरिका अणु कराराच्या वेळेस दिसून आले. त्यांच्या ‘राष्ट्रीय’ भूमिकेचा आविष्कार प्रादेशिकच राहिला.
भाजप जरी ‘राष्ट्रीय’ पक्ष असला, तरी दीर्घ काळ त्याचा ‘मास बेस’ फक्त आर्यावर्तापुरता, म्हणजे उत्तर भारतीय हिंदूी भाषिक राज्यात आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्रापुरता होता. म्हणूनच कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकाजिंकल्यानंतर आपण आता ‘दक्षिणेत पाय रोवत’ असल्याचे ते अभिमानाने सांगत होते. म्हणजेच भाजपही राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उत्क्रांत होतो आहे.
उरला काँग्रेस. स्वातंत्र्य चळवळीमुळे कन्याकुमारी ते काश्मीर आणि कोलकाता ते कच्छ असा पसरलेला हा पक्ष हळूहळू एकेका राज्यातून उखडला जाऊ लागला. तामिळनाडूत १९६७ पासून या पक्षाला सत्तेत जराही स्थान मिळू शकलेले नाही. द्रमुक फुटून अण्णाद्रमुक निर्माण झाला, त्या दोन्ही पक्षांत आणखीही लहान-मोठय़ा फुटी झाल्या, पण त्याचाही फायदा काँग्रेसला झाला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये १९७७नंतर कम्युनिस्टांनी असे ‘कॅसलिंग’ केले आहे की काँग्रेसला रायटर्स बिल्डिंगच्या जवळपासही फिरकता आलेले नाही. बिहार-उत्तर प्रदेशातून काँग्रेसला १९८९पासून सत्तेच्या तडीपार केले गेले. अजूनही काँग्रेस तेथे पाय रोवायच्याच गोष्टी करीत आहे. एके काळी सर्वच्या सर्व (म्हणजे तेव्हा ५२४) लोकसभेच्या जागा लढवून साडेतीनशे वा त्याहून अधिक जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला आज १७५ ही संख्या गाठणे म्हणजे एव्हरेस्ट जिंकल्यासारखे वाटते, यावरून या राष्ट्रीय पक्षाचेही किती आकुंचन झाले आहे, हे लक्षात येईल.
प्रादेशिक वा भाषिक पक्षांची एका मर्यादेबाहेर वाढ होणेच अशक्य. पण काँग्रेससारख्या मोठय़ा पक्षाचे ‘बॉन्सायीकरण’ होणे, हेही देशाच्या एकात्मतेला तितकेच घातक म्हणावे लागेल.
त्यामुळे युती-आघाडी करत सरकार स्थापन केले जाणे, त्यात प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना वेठीस धरणे, यामुळे स्थैर्य मिळणे कठीण आहे, असे आपल्याला वाटू लागले आहे.
पण आपण जरा गल्लत करतोय.
सरकारचे स्थैर्य, लोकसभेचे स्थैर्य आणि देशाचे स्थैर्य या तीन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.
१) सरकार स्थिर असले तरी देश अस्थिर असू शकतो.
२) लोकसभा स्थिर असली तरी सरकार बदलू शकते.
३) लोकसभा व सरकार स्थिर असले तरी समाज अस्थिर असू शकतो ही विधाने जरा गोंधळाची वाटतील.
..म्हणून इतिहासातील संदर्भ देण्याऐवजी प्रथम काही ढोबळ गोष्टी पाहू या.
गेल्याच आठवडय़ात अमेरिकन प्रशासन व गुप्तहेर खात्याने भारताला जागरूकतेचा इशारा देताना म्हटले आहे, की पुढील महिन्यात केव्हाही ‘२६/११’ सारखा दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. म्हणजेच दहशतवादी संघटना या सरकार स्थिर का अस्थिर, हे पाहात नाहीत. संसदेवरचा ‘१३/१२’चा हल्ला वाजपेयींच्या स्थिर कारकिर्दीत झाला होता आणि मुंबईवरचा हल्ला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्थिर कारकिर्दीतच झाला होता.
तीच गोष्ट भारत-पाक युद्धासंबंधात सांगता येईल. सरकार आणि लोकसभा स्थिर असली तरी युद्धाला तोंड फुटू शकते. लालबहाद्दुर शास्त्री पंतप्रधान असताना काँग्रेसला पूर्ण बहुमत होते. शास्त्रींबद्दल जनसंघ व स्वतंत्र पक्षालाही पूर्ण आदर असल्याने लोकसभेतील वातावरण तसे सौहार्दाचे होते. म्हणजे सरकार आणि लोकसभा स्थिर असले तरी पण युद्धकाळातील अस्थिरता येऊ शकतेच. याउलट १९९८ साली निवडून आलेले भाजप-आघाडीचे वाजपेयी सरकार १९९९ च्या एप्रिलला पडले. त्यापाठोपाठ कारगीलमध्ये पाकिस्तानने घुसखोरी केली. युद्ध सुरू झाले; पण ते पडलेले सरकारच सर्व युद्धविषयक निर्णय घेत होते. कारण ‘हंगामी सरकार’, ‘राष्ट्रीय सरकार’ वा देशात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. युद्धाच्या निमित्ताने देश एकवटला. विरोधी पक्षांनी वाजपेयी सरकारची कोंडी केली नाही. युद्धसमाप्तीनंतर रीतसर निवडणुका झाल्या आणि भाजप-आघाडी पुन्हा सत्तेत आली. (भाजपला १९९८ प्रमाणे तेवढय़ाच म्हणजे १८२ जागा मिळाल्या.) जर युद्धापूर्वी, म्हणजे सरकार पडल्यानंतर दोन महिन्यांत निवडणुका झाल्या असत्या, तर कदाचित भाजप-आघाडीला बहुमत मिळालेही नसते. परंतु तो मुद्दा जर-तरचा!
इंदिरा गांधी १९७१ च्या मार्चमध्ये तीन-चतुर्थाश बहुमताने निवडून आल्या आणि डिसेंबर १९७१ मध्ये भारत-पाक युद्धाला तोंड फुटले. निमित्त होते बांगलादेशची स्वातंत्र्य चळवळ.
बांगलादेश स्वतंत्र झाला. इंदिरा गांधींची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली आणि तरीही दोनच वर्षांनी प्रचंड बहुमत असलेले इंदिरा गांधींचे सरकार जयप्रकाश चळवळीमुळे खिळखिळे होऊ लागले. बहुमतात असलेल्या सरकारला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या इंदिराविरोधी निर्णयानंतर जे. पी. आंदोलन आटोक्यात आणता येणे शक्य झाले नाही. म्हणजे सरकार स्थिर, लोकसभा स्थिर, पण देश अस्थिर. मग देशात स्थैर्य आणण्यासाठी आणीबाणी जाहीर करावी लागली.
आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचाच नव्हे, तर खुद्द इंदिरा गांधींचा आणि संजय गांधींचाही पराभव झाला. जनता पक्षाला खणखणीत दोन तृतीयांशाहून मोठे बहुमत प्राप्त झाले; पण सव्वा दोन वर्षांत ते स्थिर सरकार आणि बहुमत दोन्ही उधळले गेले. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई सरकार जाऊन त्या जागी चरणसिंग पंतप्रधान झाले; पण चरणसिंग लोकसभेला सामोरे जायच्या आतच त्यांचे सरकार गडगडले. म्हणजे स्थिर सरकार असूनही ते आपणहून अस्थिर झाले. त्याच लोकसभेत सरकारही बदलले आणि मग ते पडल्यावर निवडणुका आल्या आणि इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आल्या. परंतु खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी देश जेरीस आणला. शीख दहशतवाद्यांच्या हत्याकांडात किमान ३० हजार (काहींच्या म्हणण्यानुसार ७० हजार) लोक ठार झाले होते. इंदिरा गांधींच्या सरकारला उत्तम बहुमत असूनही ते सरकार अस्थिर वाटत राहिले. अखेरीस इंदिरा गांधींची हत्या झाली.
राजीव गांधींना ४०० हून अधिक जागा मिळून लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळाले होते. देशातच नव्हे तर जगात त्यांना प्रचंड लोकप्रियता प्राप्त झाली होती. लोकसभा व सरकार एकदम स्थिर होते आणि तरीही व्ही. पी. सिंग यांनी बंडाचा झेंडा फडकावल्यावर तीन वर्षांतच सरकार अस्थिर झाले. राष्ट्रपती झैलसिंग तर राजीव गांधींना बडतर्फ करायला निघाले होते. बोफोर्स आणि बाबरी या दोन प्रश्नांवर विरोधी पक्षांनी त्यांना घेराव घातला. शेवटचे (१९८९) वर्ष तर राजीव गांधी चक्रव्युहात सापडलेल्या अभिमन्यूच्या स्थितीत होते. त्या वर्षीच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.
त्यानंतरचे आघाडी सरकार होते व्ही. पी. सिंग यांचे- १९८९ साली. ते ११ महिन्यांत गडगडले. या सरकारला डावे आणि भाजपवाले, दोघांनी पाठिंबा दिला होता- मुद्दा एकच : राजीव व काँग्रेस यांना सरकार बनवू द्यायचे नाही. त्या लोकसभेत राजीवकडे १९७ जागा होत्या आणि एकूण २२१ जणांचा पाठिंबा लोकसभेत मिळत होता; पण राजीव गांधींनी आपणहून राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांना सांगितले, की आपण- म्हणजे काँग्रेस सरकार बनवू इच्छित नाही.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचे सरकार पडल्यावर चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर तयार झाले आणि पाच महिन्यांनी पडले. त्यानंतर आलेल्या निवडणूक प्रचाराच्या मोहिमेत राजीव गांधींची हत्या झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर नरसिंह राव यांचे सरकार आले. राव सरकारकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यांना झारखंड मुक्ती मोर्चा व इतर लहान प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता. पण राव सरकार प्रादेशिक व लहान पक्षांचा पाठिंबा असूनही पूर्ण पाच वर्षे टिकले (१९९१-१९९६).
मुद्दा हा, की पक्षाचे वा आघाडीचे स्पष्ट बहुमत असेल तर ‘स्थिर’ सरकार बनते हा भ्रम आहे. या भ्रमाचा भोपळा प्रथम १९६७-६९ सालातही फुटला. जनता पक्षाला जयप्रकाश नारायण-आचार्य कृपलानी- मोरारजी देसाई अशा दिग्गजांचे आशीर्वाद असूनही स्थिर सरकार देता आले नव्हते आणि त्या अगोदर १० वर्षे इंदिरा गांधींचे स्पष्ट बहुमतातले सरकारही पक्ष फुटल्यामुळे अल्पमतातले सरकार झाले होते. ‘सिंडिकेट’ ऊर्फ पक्ष संघटना ताब्यात असलेल्या निजलिंगप्पा- स. का. पाटील- कामराज आदींनी इंदिरा गांधींना काँग्रेस पक्षातून काढले होते. साहजिकच इंदिरा गांधींना स्वतंत्र / समांतर काँग्रेस स्थापणे अपरिहार्य झाले. (म्हणजेच पक्ष इंदिरा गांधींनी फोडला नाही- तो सिंडिकेटने फोडला. परंतु प्रचलित आख्यायिका असे मानते, की पक्ष इंदिरा गांधींनी फोडला!)
त्यानंतर म्हणजे १९६९ नोव्हेंबर ते १९७१ मार्च इंदिरा गांधींचे अल्पमतातले सरकार टिकले ते कम्युनिस्ट, समाजवादी व इतर डाव्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे. मार्चमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा घेऊन इंदिरा गांधींनी देशभर झंझावाती प्रचार केला आणि सिंडिकेटप्रणीत बडय़ा आघाडीचा त्या निवडणुकीत धुव्वा उडाला. या बडय़ा आघाडीत सिंडिकेटबरोबर होते जनसंघ, स्वतंत्र आणि लोहियावादी सोश्ॉलिस्ट्स्. त्यापैकी जनसंघ, नवा अवतार घेऊन भाजप म्हणून आज वावरतो. स्वतंत्र पक्ष लयाला गेला. सोश्ॉलिस्ट मंडळी पुढे जनता पक्षात विलीन झाली. तेथून बाहेर पडल्यावर त्यातून जनता दल (एस आणि यू), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, समता पक्ष, लोकदल अशी अनेक शकले व रूपे निर्माण झाली. समाजवादी साथींनी १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून आजपर्यंत आपलाच पक्ष (विविध नावांचा) किती वेळा फोडला आणि आज ती मंडळी नक्की कुठे आहेत याचा शोध चार्लस् डार्विनलाही घेता आला नसता. (त्याला अभिप्रेत असलेल्या ‘ओरिजिन्स ऑफ स्पिसीज्’मध्ये एक ‘ऑर्डर’ होती. डार्विनला समाजवादी ‘डिसऑर्डर’ समजून घेण्यासाठी वेगळे संशोधन करावे लागले असते, असो.) मुद्दा अर्थातच हा की आपल्या देशातील समाजवादी हे अमिबापेक्षाही अधिक वेगाने विभाजन होत राहिल्याने त्यांच्याकडून बहुमताचा एक पक्ष निर्माण होईल, अशी शक्यता (व भीती!) नाही. समाजवादी पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम होता व आहे: तो म्हणजे नेहरू-इंदिरा-राजीव-सोनिया विद्वेष. तसे ते काँग्रेसविरोधक नव्हेत. कारण काँग्रेस सोडून जो काँग्रेसवाला येतो त्याला ते अगदी ‘तुझ्या गळा- माझ्या गळा’ आलिंगन देतात. मग ते अशोक मेहता- मोहन धारिया असोत वा चंद्रशेखर- शरद पवार. ज्या काँग्रेसवाल्यांना ‘विपरित बुद्धी’ झपाटते, ते या साथींबरोबर जाऊन स्वत:चा विनाश करून घेतात, हा गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास आहे.
त्यामुळे स्थिरतेची चिंता सध्यातरी बाजूला ठेवू या.
कुमार केतकर