Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १८ मे २ ० ० ९

बँकांतील पेमेंट आणि सेटलमेंट व्यवस्था
बचत खात्याच्या व्याजदरासंबंधीचा बदल स्वागतार्ह
।। मार्केट मंत्र ।।
हेतुपुरस्सर संगणक प्रणाली वारंवार बंद ठेवून बँका लक्षावधी रुपये कमावतात.. हा निव्वळ गैरसमज
पुढील पंधरा दिवस मानापमानाचे!
रिफंड आणि कुरकुरे
ऑटोनायक
वाटा स्वयंरोजगाराच्या :
हर्बल कॉस्मॅटिक

संपूर्ण जगभर बँका आणि बँकिंग व्यवहार यामध्ये विलक्षण बदल होत आहेत. मागील तीन दशकांत जगातील सेंट्रल बँकांचा पेमेंट सिस्टिममधील हस्तक्षेप हा कमीत कमी होता. याचे कारण ही व्यवस्था गरजेनुसार चालली होती. त्यात काही समस्या उद्भवलीच तर वरिष्ठ बँक अधिकारी अशा समस्यांवर तोडगा काढीत असत; परंतु गेल्या तीन दशकांपासून जगाच्या अर्थव्यवस्थेत काही उल्लेखनीय बदल होत गेले. यातील अनेक देश योजनाबद्ध व्यवस्थांकडून मार्केट आधारित अर्थव्यवस्थेकडे ओढले गेले. त्यामुळे या देशांतील उद्योगधंद्यांचा खूप विस्तार झाला. उदाहरणच द्यायचे झाले तर अमेरिकेचे देता येईल. १९६० साली त्या राष्ट्राचे एकूण वार्षिक पेमेंट हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहापट होते. ते १९७० साली १६ पट, १९८५ मध्ये ६५ पट, १९९० मध्ये १०६ पट झाले. सन १९९५ मध्ये बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंटने केलेल्या सर्वेनुसार १९९५ मध्ये जगातील विदेशी चलनाची देवघेव ही १२०,००० कोटी अमेरिकन डॉलरएवढी होती म्हणजे दहा वर्षांपूर्वीच्या व्यापाराच्या चारपट एवढी होती.
विकसित देशांच्या पेमेंट सिस्टिमकडे पाहिले तर असे दिसून येते की, अधिक तर पेमेंट सिस्टिम कमर्शियल बँकांनीच

 

विकसित केली. विकसित देशांतील समस्या सिस्टिममधील जोखीम निपटण्यासाठी उपाय शोधण्याची होती. भारतासारख्या विकसनशील देशातील समस्या पेमेंट सिस्टिम सुधारण्याची, त्याचा विकास करण्याची व तिला आधुनिक बनविण्याची होती. याचे एक कारण होते नवीन व्यापारी संस्था व ग्राहकांचे वाढते आधुनिकीकरण. तसेच अधिक विकसित वित्तीय क्षेत्राचे क्षितिजावरील पदार्पण. भारतात अधिकतर पेमेंट हे नगद म्हणजे रोख रकमेने होत असते. या व्यतिरिक्त मुख्य साधन चेक हेच होय, ज्याचा उपयोग संस्था व व्यक्ती ठोक व रिटेल या दोन्ही व्यवहारांत करीत असत. चेकद्वारे पेमेंट हे थोडे सावकाशपणे होत असते. पेमेंट प्राप्त होईपर्यंत त्यातही अनिश्चितता असते. चेकद्वारे पेमेंट (कॅश सोडून) भारतात ९५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे दिसून येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रिपोर्टनुसार या वर्षी माइकर (Magnetic Ink Character Recognition) चेक प्रोसेसिंग सेंटर्स ६० एवढी झाली. माइकर चेक क्लिअरिंग हे एकूण पेपर बेस्ड क्लिअरिंगच्या ८३.७ टक्के तर किमतीनुसार ते ८६.१ टक्के इतके झाले.
१९७० च्या दशकात चेकचा वापर वाढल्याने क्लिअरिंग हाऊसमध्ये त्यांच्या सेटलमेंट प्रक्रियेत समस्या उद्भवू लागल्या. याचा तोडगा म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने १९८० च्या दशकात प्रथम कॉम्प्युटरद्वारे चेक क्लिअरिंगला प्रारंभ केला. नंतर माइकर तंत्राचा प्रारंभ केला गेला. त्यामध्ये चेकांची छाटणी व सेटलमेंट मशिनमध्ये होऊ लागली. प्रथम हे तंत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यालयात होत असे. नंतर ही व्यवस्था अन्य केंद्रांवर सुरू झाली. प्रतिदिवशी १०,००० पेक्षा अधिक चेक सेटल होऊ लागले. या व्यतिरिक्त चेकची प्रोसेसिंगदेखील मुख्य कमर्शियल बँकांद्वारे होऊ लागली. मुंबईच्या क्लिअरिंग हाऊसमध्ये काही वेळेस एका दिवसात दहा लाखांपेक्षा जास्त चेक क्लिअर होऊ लागले. याबरोबरच आंतरनगरी समाशोधन, आंतरबँक व हायव्हॅल्यू समाशोधन कार्यरत झाले. २००७-०८ अखेर माइकर क्लिअरिंगमध्ये १,२०१,०४५ हजार चेक ६०,२८,६७२ कोटी रुपयांच्या संख्येला क्लिअर झाले. नॉन माइकर क्लिअरिंग हे आकारमान व किंमत या दोन प्रमाणात मागील वर्षांच्या तुलनेत अनुक्रमे ६.४ टक्के आणि १६.२ टक्क्यांनी वाढले. नॉन माइकर केंद्राची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या केंद्रांचे कॉम्प्युटरायझेशन हाती घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत ८०० सेंटर्समध्ये पेमेंट सिस्टिम इलेक्ट्रॉनिक मेथडने केली जाते.
इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग
या सिस्टिममध्ये एक अदाकर्ता कोणा दुसऱ्या व्यक्ती वा कंपनीस पेमेंटसाठी आपल्या बँकेशी संपर्क करून पेमेंट करण्याचे निर्देश देतो. ज्याला पैसे द्यायचे त्याचा संपूर्ण तपशील जसे नाव, अकाऊंट नंबर, त्याच्या बँकेचे नाव व पत्ता इ. त्यामुळे योग्य व्यक्तीच्या खात्यात पैसे शीघ्रतेने जमा होतात. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर सिस्टिममध्ये इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सव्‍‌र्हिसेस (ECS) , इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रॅन्स्फर (EFT) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (NEFT) यांचा समावेश होतो. सन १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या ईएफटीस (EFT) आता सरकारी पेमेंटसाठी परवानगी आहे. रिटेल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फरमध्ये नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (NEFT) ही अधिक सुरक्षित पेमेंट प्रणाली आहे. ही प्रणाली नोव्हेंबर २००५ पासून कार्यान्वित झाली असून ती भारतातील मोठे क्षेत्र कव्हर करते. ईएफटी सोडून बाकी सर्व रिटेल फंड ट्रान्स्फर एनईएफटीने करण्यास उत्तेजन दिले जाते. यामुळेच एनईएफटीच्या कार्यात मोठी वाढ झालेली आहे. २००७-०८ या आर्थिक वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर हे गतवर्षीपेक्षा पाचपट वाढले. ईएफटी/ एनईएफटीचे २००७-०८ या वर्षांतील व्यवहार १३३१५ हजार इतके होते व त्यांचे मूल्य रुपयात १,४०,३२६ कोटी होते.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक प्रयत्नशील असून सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रोसेसिंग चार्जेस मार्च २००९ पर्यंत सोडून देणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीअरिंग सव्‍‌र्हिसेस (ईसीएस)
ही योजना रिझव्‍‌र्ह बँकेने डब्ल्यू. एस. सराफ कमिटीच्या शिफारसीनुसार १९९४ मध्ये सुरुवात केली. ही योजना बँकिंग चॅनेलच्या माध्यमाने मोठय़ा प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील रिटेल पेमेंटसाठी उपयोगात आणली जाते. या घडीस देशात एकूण ७० ईसीएस केंद्रे आहेत. गतवर्षी ही संख्या ६४ होती. काही वेळेस चेक पारगमनेत हरवले जातात व प्राप्तकर्ता व्यक्तीस चेक प्राप्त करण्यास मोठी कारवाई करावी लागते. ईसीएस क्रेडीटमध्ये ही जोखीम कमी होते. यात पैसे प्राप्तकर्त्यांच्या खात्यात सरळ जमा होतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सव्‍‌र्हिस डेबिटचाही प्रारंभ केला असून त्यात चेक देण्याऐवजी बँकेस सूचना देऊन ग्राहक निश्चित वेळी आपल्या खात्यातून वीज, फोन, क्रेडिट कार्डाची बिले, शाळांची फी आदींचे पेमेंट करू शकतात. यामुळे पेपरवर्क कमी झाले असून सेवेतही शीघ्रता झाली आहे. ईसीएसचे क्षेत्र वाढल्यामुळे व त्याच्या उपयोगातील सहजतेमुळे ईसीएस व्यवहार व मूल्य यामध्ये वाढ झाली आहे. ईसीएसचे २००७-०८ या आर्थिक वर्षांतील क्रेडिट व डेबिटचे एकंदर व्यवहार २०५४८५ हजार इतके होते. त्यांचे एकूण मूल्यांकन ८३११५९ कोटी रु. होते.
आरटीजीएस (Real Time Gross Settlement)
भारतात मार्च २००४ मध्ये मोठय़ा रकमांचे व्यवहार जलद गतीने होण्यासाठी ही प्रणाली कार्यान्वित झाली. यामध्ये एक बँक आपल्या खात्यातून दुसऱ्या खात्यात रक्कम ट्रान्स्फर करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने संदेश पाठविते. या सिस्टीममुळे बँकांमध्ये पैसे ट्रान्स्फर करण्याच्या कार्यात गती येते. देणे व घेणे या दोन्ही कृती सहज संपन्न होतात. भारतातील सर्व मोठे व्यवहार आरटीजीएसने व्हावेत अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची इच्छा आहे. कोणीही व्यक्ती आपल्या बँकेमार्फत आरटीजीएस प्रणालीने पैसे पाठवू शकते. तथापि, सर्व बँकांच्या शाखांत आरटीजीएसने पैसे पाठविण्याची सुविधा नसते. जून २००८ अखेर आरटीजीएस कनेक्टिव्हिटी ४७६०८ बँकांच्या शाखांशी झाली असल्यामुळे ही प्रणाली आता बँकिंग क्षेत्रात असल्याने स्थिरावली आहे. आरटीजीएसचे इंटरबँक व ग्राहक असे दोन सेगमेंट असतात. या दोन्ही भागांत जून २००८ अखेर ५८४० आर्थिक व्यवहार २७३,१८,३३० कोटी रुपयांना संपन्न झाले.
क्रेडिट/डेबिट कार्ड
पेमेंट सिस्टीममध्ये डेबिट, क्रेडिट कार्डामुळे एक मोठा बदल घडून आला. सामान्य जनतेकडून या कार्डाचा उपयोग रिटेल पेमेंटसाठी मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक रिपोर्टनुसार २००७-०८ मध्ये जवळजवळ ३,१६,५०९ हजार सौदे झाले. त्यांचे एकूण मूल्य ७०,४७९ कोटी रुपये इतके होते. त्यामध्ये डेबिट कार्डाचे अंशदायी मूल्य मागील वर्षांपेक्षा ४० टक्के तर डेबिट कार्डाचे ५३ टक्के जास्त होते.
या संदर्भात बँकांना नियम, नियंत्रण, मानदंड व आचरण संबोधनेची आवश्यकता होती. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यालयाची स्थापना केली. त्यांनी केलेल्या शिफारशींवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ग्राहकांचे अधिकार
संरक्षण, आचारसंहिता, कार्डाच्या वापरातील पारदर्शिका यावर २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी ही सेवा योग्य मार्गाने चालविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निर्देश जारी केले. या संदर्भात ग्राहकांना लोकपाल कार्यालयाकडे ही (Banking Ombudsman) तक्रार नोंदविता येते.
चेक ट्रंकेशन
पेमेंट सिस्टीममध्ये इतकी परिवर्तने होऊनदेखील चेकच्या वापरात कमी झालेली नाही. आज देशात दरवर्षी ११० कोटींपेक्षा अधिक चेक क्लीअरिंगसाठी पाठविले जातात. कागदी चेकद्वारे पेमेंट क्रिया पूर्ण होईपर्यंत काही काळ लागत असतो. चेक ट्रंकेशन नवी प्रणाली सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया, तैवान, कोलंबिया आदी देशांत कार्यान्वित झाली आहे. तिथे या प्रणालीस मोठे यश मिळाले आहे. ते पाहूनच भारतात हा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चेक ट्रंकेशनमुळे ग्राहकांच्या वेळेत बचत होईल. एका अंदाजानुसार चेक ट्रंकेशनमुळे भारतीय बँका दरवर्षी ५०० कोटी रुपये वाचवू शकतील. चेक ट्रंकेशनसाठी उपयुक्त मॉडेल विकसित करण्यासाठी जुलै २००३ मध्ये डॉ. आर. बी. बर्मन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बँकिंग दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमले. त्यांच्या शिफारसीवरूनच रिझव्‍‌र्ह बँक प्रायोगिक तत्त्वावर राजधानी दिल्ली क्षेत्रातील ८३ बँकांत अशी व्यवस्था सुरू करण्यात आली. चेकच्या इलेक्ट्रॉनिक चित्राच्या आधारावर त्याचे क्लिअरिंग होते. चेक ट्रंकेशनमुळे मूळ चेक पाठविण्याची आवश्यकता नसते. पेमेंट क्लिअरिंगची एक प्रमुख अमेरिकन कंपनी एन.सी.आर. (NCR) या समूहाच्या भारतीय कंपनीच्या (एनसीआर इंडिया) सहयोगाने ही व्यवस्था सुरू केली जात आहे.
मोबाईल बँकिंग
बँकिंग सेवेच्या वितरणासाठी आता मोबाईल फोनचा वापर जगभर केला जातो. ही एक महत्त्वाची पेमेंट पद्धती असली तरी त्याचे तंत्रज्ञान अजूनही विकसित होत आहे. त्यातील सुरक्षा प्रश्नाची दखल घेतली जात आहे. ३१ मार्च २००८ पर्यंत भारतात २६५ दशलक्ष मोबाईल होते. यातील टेक्नॉलॉजी नवीन असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांची बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहार्यता, सुरक्षा व इंटिग्रिटी यातील परिणामी यांची खात्री करण्यासाठी एक ड्रॉफ्ट मार्गदर्शकतत्त्वावर बनविली असून त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत.
ऑटोमेटेड टेलर मशीनन्स (ATMs)
सबंध भारतात एटीएम मशिनच्या वापर (विशेषत: शहरी भागात) ग्राहकांच्या दृष्टीने सोईचा ठरला आहे. आता बँकेच्या ग्राहकांना रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि खात्यातील बँक बॅलन्सबद्दल विचारणा करायला जायची गरज पडणार नाही. आजमितीस भारतात जून २००८ अखेर ३६,३१४ एटीएम आहेत. मध्यंतरी सर्विस चार्जेसबद्दल पारदर्शकता नसल्याने एटीएमला सवरेत्कृष्ट वापरापासून ग्राहक कमी होऊ लागले तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रश्नासंबंधी मिळालेल्या फीडबॅकवर आधारित बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली आहेत. १ एप्रिल २००९ पासून इतर बँकांचा एटीएम वापर फ्री झाला आहे.
देशात एक मजबूत आणि सुरक्षित पेमेंट सिस्टिम कायम राहण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक पावले टाकली आहेत. नवीन प्रणाली सहजपणे देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत मिसळून जाव्यात यावर देखील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष असते. तांत्रिक प्रगतीवर ध्यान ठेवून रिझव्‍‌र्ह बँक विविध प्रणालीतील अडचणी दूर करते. प्रत्येक माध्यमापासून होणाऱ्या देवीघेवी पूर्णपणे सुरक्षित बनविण्यासाठी आवश्यक कृती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होत असते. रिझव्‍‌र्ह बँक ही केवळ पेमेंट सिस्टिमच्या भिन्न घटकांचे केवळ संचालन करीत नाही तर ती त्यात एक उपभोगकर्त्यांच्या रूपात देखील भाग घेते. भारतात पेमेंट सिस्टिमने २००७-०८ या वर्षांत उच्चांक गाठला आहे. या वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांसाठी उलाढाल होती. ६,००,८५,८२१ कोटी रुपयांची म्हणजेच ती मागील वर्षांपेक्षा ४१.८ टक्के इतकी जास्त होती. पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टिम अ‍ॅक्ट २००७ मुळे द्वितीय उलाढालींना एक जलद, परिणामकारक, सुरक्षित कायदेशीर आधार मिळाला आहे. इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी ही मोठी प्रेरणादायक शक्ती या रूपांतरामागे आहे. पेमेंटमधील हे बदल अर्थव्यवस्थेला देखील फायदेशीर ठरणार असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्रही जलद गतीने घालू लागेल.
रमेश नार्वेकर