Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १९ मे २००९

अग्रलेख

शेअर बाजाराचे शीर्षांसन

 

केंद्रात पुन्हा एकदा घवघवीत यश संपादन करुन कॉंग्रेस सत्तेवर आल्याने शेअर बाजारात जल्लोष झाला आहे. सोमवारी शेअर बाजार सुरू होताच समभागांच्या खरेदीचा ओघ एवढा वाढला की, एका झटक्यात ‘सेन्सेक्स’ १० टक्क्यांनी वधारला. गेल्या २० वर्षांत अशा प्रकारे ‘सेन्सेक्स’ला ‘अप्पर सर्किट’ (शेअर निर्देशांक १० टक्क्यांनी वधारल्यास ‘अप्पर सर्किट’ लागते आणि सर्व व्यवहार एक तासासाठी थांबविले जातात.) लागण्याची ही पहिलीच वेळ. त्यानंतर एका तासाने बाजार पुन्हा उघडताच पुन्हा ‘सेन्सेक्स’ १० टक्क्याहून जास्त प्रमाणात वधारला आणि पुन्हा एकदा ‘अप्पर सर्किट’ लागले. शेवटी दिवसभरासाठी कोणतेही व्यवहार न होता बाजार बंद झाला. सोमवारी ‘सेन्सेक्स’ १७ टक्क्याने म्हणजेच सुमारे २००० अंशांनी वधारला आणि १४ हजारांवर पोहोचला. एकाच दिवशी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ‘सेन्सेक्स’ वधारण्याची ही शेअर बाजाराच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ. शनिवारी निवडणुकीचे निकाल लागले त्यावेळी निर्देशांक वधारण्याचे भविष्य वर्तविण्यात आले होते, परंतु बाजार एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात वधारेल याची कुणालाच कल्पना नव्हती. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने हा ‘गोल्डन मंडे’च ठरला. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसचे सरकार येणार आणि सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार हे स्पष्ट होताच याच ‘भाजप समर्थक’ शेअर दलालांनी ‘सेन्सेक्स’ तब्बल १२०० अंशांहून जास्त आपटला होता. सोमवारच्या अग्रलेखात संदर्भ दिल्याप्रमाणे मीडियाने त्या हाहाकाराला तेव्हा ‘ब्लडबाथ’ असे म्हटले होते. तो रक्तपात इतका हिंस्र होता की जणू प्रत्येक टीव्ही स्क्रीनवरून रक्त वाहताना दिसत होते! आज त्याच सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला यश मिळाल्यानंतर मात्र ‘अप्पर सर्किट’ बंद करायची वेळ आली. आता पाच वर्षांंनी तो सोनियाविद्वेष भारतीय राजकारणातून जवळजवळ गेला आहे, याचा पुरावाच शेअर बाजारातील दलालांनी दिला आहे. त्यावेळेस सरकार स्थापनेसाठी कॉंग्रेसला मित्र पक्षांची जुळवाजुळव करावी लागली होती. तर आता कॉंग्रेसला २०६ जागा मिळाल्याने सत्तेच्या जाळ्यात येण्यासाठी मित्र पक्ष काँग्रेसकडे चालत येत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रत्येक पावलाच्या आड येणाऱ्या डाव्या पक्षांची कुबडी कॉंग्रेसला यावेळी घ्यावी लागणार नाही, याचा सर्वात मोठा आनंद शेअर दलालांना आहे. हा आनंद ‘सेन्सेक्स’च्या वधारण्यातून प्रकट होत आहे. शेअर बाजार व शेअर दलाल हे भविष्याविषयी नेहमीच आशावादी असतात. भविष्याचे आडाखे ठरवून ते समभागांची खरेदी करतात वा त्या समभागांवर सट्टा लावतात. त्यामुळे ‘सेन्सेक्स’च्या या वधारण्यावर हुरळून जाण्याचे कारण नाही, वा ही घटना म्हणजे अर्थव्यवस्थेची दिशादर्शक पट्टी तर मुळीच नाही. सध्याच्या जागतिक स्थितीचा विचार करता कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारपुढे अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वााखाली नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री कोण असणार हा एक शेअर बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मनमोहनसिंग यांना मोन्टेकसिंग अहलुवालिया हे अर्थमंत्री व्हावेत असे कितीही मनापासून वाटले तरी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींना हे नाव पसंत नाही, अशी चर्चा आहे. अशा स्थितीत सी. रंगराजन, प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ यापैकी एक नाव पुढे येऊ शकते. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ठामपणे पण निश्चितपणे पुढे रेटणारे म्हणून सी. रंगराजन यांचे व्यक्तिमत्त्व सोनिया गांधींना पसंत पडू शकते. सध्या चर्चेत असलेल्या चार नावांपैकी कुणीही अर्थमंत्री झाले तरीही शेअर बाजाराच्या पसंतीला हे नाव उतरू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे डाव्यांचा अडथळा यावेळी नसल्याने जे अर्थमंत्री होतील, ते उदारीकरणाचे धोरण मुक्तपणे राबवू शकतील. जागतिक पातळीवर मंदीची लाट असल्याने त्याचे पडसाद आपल्याकडेही उमटत आहेत. याचा परिणाम म्हणून आपल्या विकासाचा वेग नऊ टक्क्यांवरुन आता सात टक्क्यांवर घसरला आहे. विकासाच्या दराची ही घसरण रोखण्यासाठी नवीन अर्थमंत्र्यांना तातडीने प्रयत्न करावे लागतील. यापूर्वी सरकारने सवलतींचे दोन डोस अर्थव्यवस्थेला दिले होते. यातून उद्योगधंद्यांना थोडाफार दिलासा मिळालाही होता. परंतु आता पुढील अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला या बाबींचा प्रधान्याने विचार करावा लागणार आहे. महागाईचा दर गेल्या सहा महिन्यांत उतरला असला तरीही व्याजाचे दर उतरलेले नाहीत. हे व्याज दर उतरवून सर्वसामान्य गृह कर्जदारांना तसेच उद्योगधंद्यांनाही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ज्या उद्योगांना जागतिक मंदीचा फटका बसला आहे त्यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. कॉंग्रेसच्या जागा आता वाढल्याने शेअर बाजाराच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आर्थिक उदारीकरणाची गती वाढवावी असा त्यांचा नेहमीचा आग्रह. परंतु कॉंग्रेसचे हे सरकार त्यांची अपेक्षा १०० टक्के पूर्ण करू शकणार नाही हे उघडच आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपला पक्ष किमान समान कार्यक्रम सोडणार नाही असे म्हटले आहे. म्हणजे किमान समान कार्यक्रमातील तरतुदींना तिलांजली दिली जाणार नाही, हे उघडच आहे. कॉंग्रेस ‘आम आदमी’ची साथ सोडेल आणि उघडपणे भांडवलदारधार्जिणे धोरण स्वीकारेल असे सध्या तरी काही दिसत नाही. त्यांना डाव्यांची साथ नसली तरी आर्थिक सुधारणा करताना कॉंग्रेसला आक्रस्ताळेपणा करता येणार नाही. मुक्त भांडवलशाहीचे तत्त्वचिंतक आत्तापासूनच सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे आपले भांडवल ५० टक्क्यांच्या खाली नेण्याच्या सूचना करू लागले आहेत. परंतु असे करणे म्हणजे आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार ठरेल. अमेरिकेत बँकांना दिलेल्या स्वातंत्र्याचा त्यांनी गैरवापर केला आणि शेवटी उपाय म्हणून अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशालाही बँकांचे सरकारीकरण करणे भाग पडले. अमेरिकेतल्या या अनुभवावरुन आपण धडा घेणे जरुरीचे आहे. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन जे क्रांतिकारी पाऊल उचलले होते त्यापासून आपण मागे जाऊ शकत नाही. शेअर बाजाराला ज्या सुधारणा अपेक्षित आहेत त्यात बँकांतील सरकारी भांडवल ५० टक्क्यांहून खाली आणण्याचाही समावेश आहे. परंतु सरकारने आर्थिक सुधारणेच्या नावाखाली अशी पावले उचलल्यास तो आत्मघातच ठरेल. कारण जगभरच, अगदी अमेरिकेतच, बाजारपेठीय भांडवलशाही कशी अरिष्टात सापडली हे आपण पाहत आहोत. भांडवली अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना जर भांडवलशाहीच्या जागतिक राजधानीतच होत असेल, तर त्याची दखल भारतातही घ्यावीच लागेल. शेअर बाजारातील दलालांना सामाजिक न्याय वगैरे गोष्टी महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. त्यांना फक्त नफा आणि तोही जमल्यास वायदा बाजारातूनच हवा असतो. आर्थिक सुधारणा करताना प्रामुख्याने सरकारला विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कसा वाढेल या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. विमा, टेलिकॉम, रिटेल या उद्योगातील विदेशी भांडवलाची मर्यादा वाढविण्याची सरकारची तयारी होती. मात्र डाव्यांनी मागच्या लोकसभेत या तरतुदी रोखून धरल्या होत्या. सध्या मंदीच्या स्थितीत रोजगार निर्मिती करण्यावर भर द्यावा लागेल. तसेच पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक होण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीची मोठी मदत होऊ शकते. विदेशी गुंतवणूक ही उत्पादन तसेच सेवा क्षेत्रात आल्यास त्यातून रोजगार तयार होतील. त्यामुळे नवीन सरकारला त्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. पेन्शन सुधारणा सरकारने हाती घेतल्या आहेत. मात्र या सुधारणांबाबत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. पेन्शन योजनेत सरकारचाही आर्थिक सहभाग असण्याची गरज आहे. असंघटित घटकांसाठी असलेल्या पेन्शनमध्ये तरी सरकारची आर्थिक मदत असावी. सध्या सरकारने आखलेली पेन्शन योजना ही म्युच्युअल फंडाच्या योजनेहून काही वेगळी नाही. सध्याच्या निवडणुकीचा कौल पाहता आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबविण्यासाठी सरकारला मुक्त परवाना मिळाला आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला ‘मानवी चेहरा’ असण्याची गरज आहे. आर्थिक उदारीकरण हे सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी उपयोगी पडले पाहिजे. आर्थिक उदारीकरणातून केवळ श्रीमंत झपाटय़ाने अधिक श्रीमंत झाल्याचे आपण पाहतो. आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत किती झिरपले आहेत, याचा विचार करुन सरकारने पुढील काळात धोरणे आखली पाहिजेत. अशा प्रकारचा विचार करणारा अर्थमंत्री नवीन सरकारमध्ये दिसला पाहिजे. केवळ शेअर दलाल, उद्योगपती यांचे हित सांभाळणारे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण आखल्यास शेअर बाजार खुश होईल पण सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही.