Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १९ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

पंतप्रधानांचे खास दूत श्याम सरण यांचे मत
देशातील स्थिर राजकीय परिस्थिती वैज्ञानिक प्रगतीसाठी पूरक
पुणे, १८ मे / खास प्रतिनिधी

 

लोकसभा निवडणुकांनंतर देशात निर्माण झालेली स्थिर राजकीय परिस्थिती वैज्ञानिक प्रगतीसाठी पूरक असल्याचे मत पंतप्रधानांचे खास दूत व ‘हवामानबदला’संबंधी आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गटाचे प्रमुख डॉ. श्याम सरण यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
पुण्यातील भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेत (आयआयटीएम) आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हवामानबदल- सद्यस्थिती व भविष्यातील योजना’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेसाठी ते पुण्यात आले होते. त्यांच्यासमवेत केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. आर. चिदंबरम, ‘इस्रो’चे माजी संचालक डॉ. यू. आर. राव, आयआयटीएमचे संचालक डॉ. बी. एन. गोस्वामी हेही उपस्थित होते. ‘भारताचे वैज्ञानिक कार्यक्रम व संस्था स्वत:च्या पायावर ठाम उभ्या असल्याने त्यांच्यावर राजकीय परिस्थितीचा फार परिणाम होत नाही, तरीसुद्धा स्थैर्य असेल तर वैज्ञानिक प्रगतीचा वेग वाढतो. त्या दृष्टीने देशातील सध्याची राजकीय स्थिती पूरक ठरेल,’ असे डॉ. सरण म्हणाले.
ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटी करताना या विषयावरील आपले संशोधन व नोंदी फारशा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अशा वाटाघाटींमध्ये आपली भूमिका मांडताना अडथळे येतात. हे टाळण्यासाठी या विषयावर काम करणारे भारतीय संशोधक आणि वाटाघाटी करणारे गट यांच्यात समन्वय वाढायला हवा. त्यासाठीची विशेष यंत्रणा उभी करण्यासाठी आता प्रयत्न होतील, असे मत सरण यांनी व्यक्त केले.
‘आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडणार नाही’
जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठीच्या नव्या आंतरराष्ट्रीय करारात भारतासारख्या विकसनशील देशांवर कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनाबाबत बंधने लादण्यासाठी विकसित देश दबाव टाकत आहे, पण भूमिका स्पष्ट असल्याने भारत या दबावापुढे झुकणार नाही, असे सरण यांनी सांगितले. ‘कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनावर बंधने म्हणजे ऊर्जेचा वापर कमी करणे. म्हणजेच देशाचा विकास रोखण्यासारखे आहे. त्याला भारत कधीही तयार होणार नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे भारताचे कार्बन वायू उत्सर्जनाचे माणसी प्रमाण विकसित देशांपेक्षा जास्त असणार नाही. त्यामुळे विकसित देशांनी आपले कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी केले की आपोआपच भारताचेही हे प्रमाण कमी राहील,’ असे ते म्हणाले. याचबरोबर भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील ऊर्जावापराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान व निधी विकसित देशांनी पुरवावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कार्बन वायूंची होत असलेली वाढ व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत विकसित देश गंभीर नाहीत, कारण क्योटो करारांतर्गत त्यांनी या वायूंच्या उत्सर्जनात पाच टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यात वाढच झाली आहे. त्यामुळे पुढील काळात तापमानवाढ रोखायची असेल तर विकसित देशांची जबाबदारी आणखी वाढते, असेही सरण यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यात स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हवामानबदल संशोधन केंद्राबद्दल डॉ. चिदंबरम यांनी समाधान व्यक्त केले. ‘या अभ्यासाद्वारे हवामानाची भाकिते करता येतीलच, शिवाय आपल्या मान्सून क्षेत्रातील हवामानाचीही अधिक चांगली माहिती मिळेल,’ असे ते म्हणाले. डॉ. राव यांनीही, हवामानबदलाच्या भाकितांद्वारे भविष्यातील स्थितीबाबत माहिती मिळण्याबरोबरच सध्याच्या शेतीच्या विकासासाठीही त्याचा उपयोग असल्याचे मत व्यक्त केले. त्याचा संबंध कृषी उत्पादनाची वाढ व देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी आहे, असेही ते म्हणाले. डॉ. गोस्वामी, डॉ. कृष्णकुमार यांच्यासह अनेक संशोधकांनी या वेळी हवामानबदल या विषयावरील संशोधन प्रबंधांचे सादरीकरण केले.