Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १९ मे २००९

लोकमानस

महाराष्ट्रात कामगारांची शोकांतिका

 

भारतात संघटित, असंघटित कामगार, शेतमजूर यांची संख्या ३५ कोटी आहे. देशाची उभारणी ज्या खांद्यावर ते खांदे बळकट करण्याऐवजी लुळे करण्याचे प्रयत्न सर्रास होताना दिसतात. या वर्गाशिवाय बलशाली भारत होऊ शकणार नाही याची जाणीव राज्यकर्त्यांना अजिबात नाही ही शोकांतिका आहे.
जळगाव येथील पाटोळे गावात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग लागून २४ कामगार जळून मरण पावले. कामगार जळून मरण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. कामगारांना कुणी वाली नाही हे कटू सत्य अशा घटनांतून वारंवार दिसते. या प्रकरणात कुणाही सरकारी अधिकाऱ्याला अजून गजाआड पाठविलेले नाही.
कामगारांना आठ तासांचा दिवस हा जागतिक कायदा आहे. हा हक्क मिळविण्यासाठी १ मे १८८६ रोजी अमेरिकेतील शिकागो शहरात कामगारांना रक्त सांडावे लागले. आता आठ तासांची संकल्पना भारतात मालक व सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोडीत काढली आहे. १० ते १२ तासांचा दिवस व आठ तासांचा पगार हा जीवघेणा प्रकार सर्वत्र चालू आहे. छोटय़ा-छोटय़ा कारखान्यांतून हे प्रकार विशेषत्वाने जाणवतात. मात्र कामगार आयुक्तांना हे दिसत नाही. अनेक औद्योगिक वसाहतींतून परदेशात जाणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन होते. त्यावर भारत सरकारला कोटय़वधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते.
मात्र या कारखान्यांतून काम करणाऱ्या कामगारांना साध्या दैनंदिन सुविधा नाहीत. त्यांना कायम नोकरी नाही. नेमणुकीची पत्रे नाहीत. भविष्यनिधीची योजना नाही. रजेचा पत्ता नाही. अशा कारखान्यांतून काम करणारे कामगार वयाची पन्नाशी गाठण्यापूर्वी मरण पावतात ही वस्तुस्थिती आहे.
बँका, आय. टी. आदी कार्यालयांतून काम करणाऱ्यांना भले भरघोस पगार मिळत असेल, पण ते गुलाम आहेत. त्यांना कामाचे तास नाहीत. घरीदारी, दिवस-रात्र सातत्याने कामात असतात. एका प्रख्यात बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर मला म्हणाले, ‘आमचे अधिकारी २४ तास बँकेला बांधलेले आहेत. हाक मारताच त्यांनी आले पाहिजे.’ यापेक्षा गुलामी ती कुठची?
गेल्या वर्षी मुंबईच्या मंत्रालयातील महिला अधिकाऱ्यांना रात्रभर कार्यालयात राहावे लागल्याची घटना दाखवून देते, की या राज्यात महिलांनाही कामाच्या ठिकाणी स्वस्थता नाही.
देशाला व प्रत्येक राज्याला कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त यांची शेकडो कार्यालये आहेत. पण देशाचा कामगारमंत्री कोण? असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर ९९ टक्के कामगारांना देता येणार नाही. याचे कारण मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना कामगारांशी काही देणे घेणे नाही. कायदे वाकवून मालकांना मदत करण्यात ते धन्यता मानतात.
कामगारविषयक कोर्टाची परिस्थितीही निराळी नाही. तेथे कामगारांना प्रथम वकील गाठावा लागतो. संकटग्रस्त कामगार फेऱ्या मारून थकतो. नुकताच आम्हाला आलेला एक अनुभव. परदेशातून खिडक्या आणून त्या बहुमजली इमारतींना बसविण्याचे काम करणारा एक कारखाना वसईत आहे. तेथे कामगारांना कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेल्या सुविधा नाहीत. नोव्हेंबर २००८ पासून मालकाने पगार देण्याचे थांबविले. पगार आज देतो, उद्या देतो, असे सांगून कामगारांकडून फेब्रुवारी २००९ पर्यंत काम करून घेतले. अर्ज-विनंत्यांना दाद देत नाही म्हणून आम्ही प्रथम कामगार उपआयुक्त, ठाणे व नंतर न्यायालयात गेलो.
न्यायालयाने कामगारांना त्वरित पगार देण्याचा आदेश दिला. मात्र या ना त्या कारणाने मालकाने तो २५ एप्रिलपर्यंत दिला नाही. न्यायालयाने मालकाला अटक करण्याचा हुकूम काढूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यापेक्षा कामगारांची अधिक ससेहोलपट काय असू शकते?
महाराष्ट्रात कामगारमंत्री व कामगार आयुक्त यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे कामगारांचे आतोनात हाल होत आहेत, याकडे कोण लक्ष देणार?
मार्कुस डाबरे, अध्यक्ष, वसई कामगार संघटना, वसई

आयपीएल टॅक्स-फ्री कशाला?
अर्थ खात्याने इंडियन प्रीमिअर लीगला करमुक्ती दिली आहे. आयपीएल सामने बी.सी.सी.आय.ने (बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया) आयोजित केले आहेत. बी.सी.सी.आय.ला या सामन्यांसाठी करमुक्ती देणे अयोग्य आहे. कारण हे सामने म्हणजे खेळाचे पूर्णत: व्यापारीकरण आहे. काही धनाढय़ांच्या खिशात जनतेचा पैसा ओतण्याची ही योजना आहे.
म्हणून अर्थमंत्र्यांना विनंती आहे, की १) पहिल्या आयपीएल सामन्यांना करमुक्ती दिल्यामुळे देशाचे झालेले नुकसान बी.सी.सी.आय.कडून भरून घ्यावे. २) दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुरू झालेल्या सामन्यांना करमुक्ती देऊ नये. ३) प्राप्तीकराशिवाय मनोरंजन कर बसवावा. तो किती असावा? कॅबरे कार्यक्रमांना जेवढा असतो तेवढा! नाहीतरी चीयर गर्ल्स काय करतात?
सुरेंन्द्र थत्ते, बोरिवली, मुंबई

सरकारची जबाबदारी म्हणूनच हवा कायदा!
मी SVKM’S कॉलेजमध्ये BLS/LLB चा पहिल्या वर्षांचा विद्यार्थी असून कायद्याचा अभ्यास करीत आहे. ३० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेले अ‍ॅड. सदानंद जोशी यांचे पत्र वाचले. त्याबद्दल माझे मत मी व्यक्त करत आहे.
वृद्धांची जबाबदारी सरकारची आहे, म्हणूनच सरकार वृद्धांच्या काळजीपोटी कायदा अस्तित्वात आणत आहे. इतर विकसित देशांप्रमाणे एक दिवस असा उजाडेलही की, सरकार वृद्धांची जबाबदारी घेऊ लागेल, परंतु तोपर्यंत वृद्धांना अधांतरी ठेवावे काय? आतापर्यंत सरकारने अनेक कौटुंबिक कायदे अस्तित्वात आणून वापरात आणले आहेत आणि आजच एका नवीन कौटुंबिक कायद्याच्या निर्मितीचा अधिकारच नाकारणे आणि फक्त नातेवाईक मंडळींनी सामंजस्याने समस्या सोडविण्याचा मार्गच योग्य आहे, असे म्हणणे म्हणजे आधीच अस्तित्वात असलेले कौटुंबिक कायदे निकालात काढणे/ नाकारणे होय.
जोशींच्या मते सरकारची कथित ढवळाढवळ थांबवावी लागेल. उदा.- घटस्फोट मंजूर झाल्यापासून, जोपर्यंत पत्नीचे दुसरे लग्न होत नाही किंवा ती आर्थिक स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पतीला पत्नीस पोटगी द्यावी लागते. घटस्फोटित पत्नीला दुसरा नवरा मिळू शकतो, पण वृद्ध माता-पित्याला दुसरी संतती मिळणार आहे काय? तेव्हा वृद्धांना कायद्याचे संरक्षण का नको? कायद्याने By default चल- अचल मालमत्ता संततीस प्राप्त होते व ती घेण्यासही संतती वारसदार म्हणून पुढे येते. अशा संतती/ वारसदारांवर वृद्धांची सांभाळ करण्याची जबाबदारी कायद्यानेच का टाकू नये? बापाचा फक्त माल हवा, जबाबदारी नको असे होत आहे, तसे घडणार नाही.
पेरावे तसे उगवते. कायद्याला घाबरून गुन्हे कमी घडतात असे आढळून येतेच की! विदेशात तात्पुरते/ कायम जाणाऱ्या मुलांकडून त्यांच्या माता-पित्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी कोणत्या व्यक्ती अथवा संस्थेकडे करण्यात आली आहे, हे शपथपत्र स्वरूपात कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करणे व त्याची प्रत परराष्ट्र खात्याकडे visa साठी जोडणे बंधनकारक केल्यास विदेशात जाऊन शिक्षा करावी लागणार नाही.
कोणत्याही कारणास्तव मुलांनी चूल वेगळी मांडली म्हणून आई-वडिलांचा साभाळ/ आर्थिक मदत नाकारणे उचित नाही. जन्माला घातल्याचे पांग सांभाळ करूनच फेडावे लागतात. सांभाळ न करता कायद्याच्या आधारे प्रॉपर्टीवर डोळा ठेवणारे कमी नाहीत. सांभाळ करावयाचा नसेल तर प्रॉपर्टीवरील हक्कदेखील लेखी स्वरूपात नाकारावा. (किती मुलांमध्ये ही हिमंत आढळेल?)
तब्येत बिघडल्यावर तरुणांची आठवण येणे म्हणजे पश्चात्ताप होणे आणि पश्चात्तापासारखे दुसरे प्रायश्चित्त नाही. संततीचे तोंडच पाहवयाचे नसले, तरीही वृद्धांनी कायद्याने दिलेले संरक्षण स्वीकारावे. म्हातारपणी लहानपण आलेले असते. समज कमी झालेली असते, यावर औषध नाही. ४९८/अ चा गैरवापर दिसतोच आहे म्हणून नवीन कायदे बनविणे सोडायचे काय? कायद्याचा गैरवापर करणारे ‘माया बाप’ नसतीलच. कायद्यात सुधारणा होतच असते. सरकार, पुढारी योग्य ती पावले उचलीत आहेत.
प्रतीक शांडिल्य, मुलुंड, मुंबई