Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १९ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

करभाराचा अजब कारभार !
संजय बापट

 

वर्तकनगर प्रभाग समिती क्षेत्रातील गांधीनगर भागात जलवाहिन्यांवर बांधल्या जात असलेल्या झोपडय़ांबाबत प्रारंभी मुंबई महापालिकेकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने आता या झोपडय़ा हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांनी तसे आदेशही दिले आहेत. मात्र एकीकडे ही कारवाई केली जात असतानाच दुसरीकडे बीएमसीच्या जागेवरील झोपडय़ांना करआकारणी करून त्यांना मान्यताच देण्याची दुटप्पी भूमिका पालिकेने घेतल्याचे आढळून आले आहे.
गांधीनगर भागात मुंबई महापालिकेच्या जलवाहिन्यांमध्येच झोपडय़ा बांधल्या जात आहेत, हे उघडकीस आल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीचे काम संपताच सदर झोपडय़ांवर कारवाई करण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त बी. जी. पवार यांनी वर्तकनगर प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांना आज एक पत्र पाठवून सदरच्या अनधिकृत झोपडय़ा त्वरित हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रारंभी जलवाहिन्यांच्या परिसरातील झोपडय़ा या मुंबई महापालिकेच्या जागेत असल्याने त्यांच्या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची आहे, अशी भूमिका ठाणे महापालिकेने घेतली होती. जागा जरी बीएमसीची असली तरी ‘प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटी’ म्हणून या झोपडय़ा तोडण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिकेची असल्याची बाब काही अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणली, त्यावर आता पोलीस बंदोबस्त मिळवून या झोपडय़ा तोडण्याची तयारी अतिक्रमण विभागाने सुरू केली आहे.
दरम्यान, मुंबई पालिकेस पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांमध्ये हजारो झोपडय़ा निर्माण झाल्या असून, एकटय़ा वागळे आणि रायलादेवी प्रभाग समिती क्षेत्रात तब्बल अडीच हजार झोपडय़ा असल्याचे आढळून आले आहे, त्यापैकी किसननगर २ मध्ये जलवाहिन्यांच्या दोन्ही बाजूस ८००, पडवळनगरात २००, हाजुरी २००, रोड नंबर १६ मध्ये ४५०, जुनागाव रूपादेवीपाडा भागात ५०० झोपडय़ा आहेत. विशेष म्हणजे हाजुरी भागातून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांना लागूनच असलेल्या झोपडय़ांवर पालिकेने करआकारणी करून मान्यतेची मोहोर उमटविली आहे. त्यामुळे एकीकडे अनधिकृत इमारतींविरोधात कारवाईची भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे अनधिकृत झोपडय़ांना पाठबळ द्यायचे, ही पालिकेची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका होत आहे.