Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

नाशिकच्या औद्योगिक जीवनरेखेतील अडथळा दूर, आता पथ्य गरजेचे

 

नाशिकच्या औद्योगिक विश्वाची जीवनरेखा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिंद्र अँड महिंद्र मध्ये कामगारांनी पंधरवडाभर पुकारलेले काम बंद आंदोलन मागे घेतले गेल्याने सर्वानीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. आंदोलन काळात काम बंद राहिल्याने त्याचे केवळ औद्योगिकच नव्हे; तर नाशिकच्या एकूणात आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रातही मोठे प्रतिसाद उमटले. परिणामी, महिंद्रसारख्या मोठय़ा उद्योगातील कलहाचा प्रश्न केवळ कामगार व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यापुरता मर्यादित नाही, हेही अधोरेखीत झाले. सध्याची जागतिक मंदी, स्पर्धेचे युग, तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कामगार हित हे सगळे मुद्दे विचारात घेता, भविष्यात नाशिकच्या परिसरात असा तिढा उद्भवल्यास त्यातून मोठी हानी होईल. त्यामुळे अशा प्रसंगांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या उद्देशाने, नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व स्थानिक उद्योजकीय चळवळीतील अग्रणी अभय कुलकर्णी यांनी केलेले विवेचन..
आपल्या नाशिकचे कायम जगावेगळेच काम. आता सर्वत्र कामगार संघटना व त्यांची असलेली उपद्रव क्षमता कमी होत चालली असताना आपल्याकडे मात्र याचा उपद्रव वाढत चालला आहे. खरे तर याला कारणीभूत दोन्ही बाजू आहेत. महिंद्र अँड महिंद्र मधील कामगारांनी नुकत्याच पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनाचे उदाहरण या बाबतीत देता येईल. महिंद्र ही कंपनी म्हणजे नाशिकच्या औद्योगिक विश्वाची ‘लाईफ लाईन’ आहे. आज सर्वत्र मंदी असतानाही या कंपनीने आनंद महिंद्र यांच्या द्रष्टेपणामुळे जी काही प्रगती गेल्या १५ वर्षांत केली, ती थक्क करणारी आहे. त्यांचे नाशिकवर प्रेम असल्याने त्यांनी कमांडर, स्कॉर्पिओ, बोलेरो व आता झायलो या नवीन गाडय़ांचे उत्पादन येथेच सुरू केले तर सुरवातीला फोर्ड व नंतर लोगान सारखी कारपण येथेच आणली. महिंद्रच्या नाशिक प्रकल्पात जवळ जवळ ३,५०० कामगार व त्यावर अवलंबून असलेले लहान, मोठे २०० उद्योजक, वाहतूकदार, औद्योगिक वस्तूंचे पुरवठादार एवढेच काय बॉश (मायको) सारखी कंपनी पण आज महिंद्रचा मोठा पुरवठादार आहे. म्हणजे बॉश व त्याचे पुरवठादार देखील आज बऱ्याच अंशी महिंद्रवर अवलंबून आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. तेव्हा भविष्यात नाशिकमध्ये बंद, संप या सारख्या कटू घटना घडू नयेत, म्हणून सर्वानीच काही पथ्ये पाळणे गरजेचे आहे.
‘महिंद्र’चेच उदाहरण घेऊन बोलायचे झाले तर, नाशिक महानगरपालिकेला दररोज २५ लाख रुपयांचा महसूल फक्त महिंद्रकडून जकातीद्वारे मिळतो. तर राज्य सरकारला सेल्स टॅक्स (व्ॉट) व केंद्र सरकाला अबकारी करांचे प्रचंड उत्पन्न महिंद्र व त्यांच्या पूरक उद्योगांकडून होत आहे. आज महिंद्रचे ३,५०० कामगार व पूरक उद्योगातील जवळजवळ ५,००० कामगार या कंपनीवर अवलंबून आहेत, त्यांचे काय हा प्रश्न काम बंद आंदोलनामुळे निर्माण झाला होता. शिवाय, रोज मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार आहेत त्यांचे या पंधरवडय़ात काय झाले असेल, हा मुद्दाही दुर्लक्षिता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर काही बाबींकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. जसे गेल्या १५ वर्षांत महिंद्र व बॉश सोडून कुठलीही मोठी कंपनी नाशकात आली नाही. याचे कारण शोधण्याचे काम कुठलाही स्थानिक पुढाऱ्याने केले नाही. किंवा आमच्या औद्योगिक संघटना, इतर संघटना, इतकेच काय सामान्य नाशिककर देखील या गोष्टीकडे निर्विकारपणे बघत आहे. पण, आता कुणीच स्वस्थ बसून चालणार नाही. आज अशी परिस्थिती आहे की, नवीन उद्योगांचे येणे तर सोडा पण आहे ते उद्योग स्थलांतरीत होतील की काय, अशी शंका येते.
कुठल्याही शहराचा विकास हा तेथील उद्योग वाढीवरच अवलंबून असतो, कारण शहरात रोजगार निर्मिती झाली तरच व्यापार, शिक्षण, आरोग्य याची वृद्धी होते, हे साधे समीकरण आहे. पण त्याचाच विसर आज सर्वाना पडताना दिसतो. एक मात्र नक्की की महिंद्र कंपनीतील वाद हा खरे तर नवरा बायकोच्या भांडणासारखा होता. त्यामुळे कामगार संघटना व व्यवस्थापन यांनी तो आपसातच मिटविणे गरजेचे होते. आजपर्यंत तेथे कुठल्याही बाहेरच्या युनियनचा झेंडा कामगारांनी लावलेला नाही व वेतन कराराची मुदत संपून गेली तरी २२ महिने कुठलेही काम थांबवले नव्हते.. मग अचानक असे काय बिघडले, याचा विचार दोघांनीही करावयास हवा. कामगारांनी शिस्त पाळली पाहिजे हे तर खरेच आहे. या कंपनीतील कामगार जबाबदार नागरिक आहेत. त्यांना हे निश्चित कळते की, कंपनीत काम बंद म्हणजे रोजचे २५ ते ३० कोटी रुपयांचे कंपनीचे नुकसान. पर्यायाने कंपनीवर अवलंबून असलेले पाच हजार कामगार व त्यांचे मालक पण संकटात. कारण आज प्रत्येकाने स्वत:चा उद्योग वाढविण्यासाठी कर्ज घेतलेले असते. अशा पुरवठादारांना आपल्या कामगारांना काम नसतानाही पगार द्यावा लागत आहे. एकूणातच संपूर्ण शहराच्या, नव्हे जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणावर तसेच समाजकारणावरही त्याचे विपरित परिणाम होणार आहेत.
हे लक्षात घेता असे आडमुठे धोरण स्वीकारण्यामुळे या शहराच्या विकासास आपण खीळ घालत आहोत का, याचा विचार दोन्ही बाजूंनी करायला हवा होता. पण, यात एकाच बाजूचा सर्वस्वी दोष होता असे म्हणता येत
नाही.
एका बाजूला कामगार बरोबर आहेत, कारण त्यांचा वेतन करार करण्यास विलंब झाला तरी त्यांनी कामावर कुठलाही परिणाम होवू दिला नव्हता. पण दुसऱ्या बाजुला कंपनीचे म्हणणेही पूर्णपणे चूक म्हणता येत नाही. आज या स्पर्धेच्या जगात सर्वत्र किंमत कमी करण्याची स्पर्धा असताना महिन्याकाठी सरासरी २० ते २५ हजार रुपये पगार असणाऱ्या कामगारांना आणखी किती पगार वाढवायचा, हा प्रश्नही विचारात घेण्याजोगा आहे. कारण मालाची म्हणजे गाडीची किंमत कमीच ठेवावी लागणार. आज या कामगारांचे वय पण ४० ते ५० च्या घरात आहे. त्याचा कार्यक्षमतेवर परिणाम होणे स्वाभाविकच. मग, हा तिढी कसा सुटायचा असा प्रश्न येतो. तर त्यासाठी पुण्याच्या टाटा मोटर्स (टेल्को) चे मॉडेल नजरेसमोर ठेवायला हरकत नाही. तेथे कंपनीने आपल्याच जुन्या कामगारांच्या मुलांना निवडून त्यांना तीन वर्षांचे ट्रेनिंग देऊन कार्यकुशल बनविले, त्यांच्या वडिलांनंतर या मुलांना कंपनीत सामावून घेतले. त्यामुळे तेथे अशी समस्या निर्माण झाली नाही.
नाशिकच्या सातपूर, अंबड एम.आय.डी.सी. मध्ये अशा जुन्या, मोठय़ा कंपन्यांमध्ये आज ना उद्या ही समस्या येणार आहे, त्यामुळे त्यावर वेळीच उपाय केला पाहिजे. सातपूरमधील एका मोठय़ा इलेक्ट्रीकल कंपनीने त्यांचे उत्पादन हैद्राबादच्या प्रकल्पात हलवले आहे, कारण येथे असलेले जुने कामगार व त्यांचे भरपूर पगार हे आजच्या स्पर्धेत परवडत नाहीत.
असे झाले तर मग येथील जुन्या, मोठय़ा कंपन्या हळूहळू स्थलांतरीत होतील. पण हे धोरणही अयोग्य म्हणावे लागेल. कारण कामगार वयस्कर झाला म्हणजे त्याची उपयुक्तता संपली का ? असे वागून नाही चालणार. त्याऐवजी अशा कामगारांच्या मुलांना किंवा योग्य वारसांना प्रशिक्षण देवून कामावर घेतले पाहिजे किंवा त्यांना निवृत्तीचा भरपूर लाभ दिला गेला पाहिजे आणि तो त्याच्या नोकरीच्या सुरुवातीपासून ठरवला पाहिजे. असे झाल्यास दोन्ही बाजूने सन्मान्य तोडगा निघू शकतो.
महिंद्राच्या कामगारांनी सुद्धा आजपर्यंत जो समजुतदारपणा दाखवला आहे, तो भविष्यातही कायम ठेवायला हवा. किंबहुना इतर ठिकाणच्या कामगारांनी या बाबतीत त्यांचे अनुकरण करायला हवे. कुठल्याही गोष्टीसाठी तुटेपर्यंत ताणण्यापेक्षा काम चालू ठेऊन कटुता संपवण्याचे धोरण अंगिकारायला हवे.
या विचारातूनच रविवारीच उपमुख्यमंत्री व नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कमोद यांची स्थानिक उद्योजकांची भेट घडवून या संदर्भात चर्चा केली असता मंत्र्यांनी युनीयनच्या पदाधिकाऱ्यांना लगेच पाचारण करून हा प्रकार सामोपचाराने सोडवावा असे सांगितले.
आधी काम चालू करा, मी स्वत: कंपनीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलतो व कोणताही अन्याय होणार नाही, या शब्दांत त्यांनी खात्री दिली होती. त्यामुळे बऱ्याच बाबी अटोक्यात आल्या.
शेवटी हा वाद चिघळू नये हेच महत्त्वाचे. कामगार, कंपनी व पर्यार्याने संपूर्ण नाशिकच्या, जिल्ह्य़ाच्या विकासाचा हा प्रश्न आहे, असे समजून यापुढे उभय बाजुंनी त्याविषयी सामोपचाराचा मार्ग अवलंबायला हवा. एवढे पथ्य पाळले तरी सध्याच्या परिस्थितीत ते नाशिकच्या औद्योगिक प्रगतीला बळ देऊन जाईल, यात शंका नाही.