Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

उच्च न्यायालयाचे बाजू मांडण्याचे आदेश
‘निसाका’ संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी फोर्स-शेतकरी संघटनेची याचिका
नाशिक / प्रतिनिधी

 

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा १९६० चे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे सभा घेतल्या प्रकरणी निफाड सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आ.डॉ.वसंत पवार यांच्या संचालक मंडळास तीन वर्षांसाठी बरखास्त करण्याची मागणी करणारी याचिका फोर्स व शेतकरी संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करून घेत खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन व निसाकाला १७ जूनपर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिल्याची माहिती फोर्सचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नानासाहेब जाधव, सचिव विलास गोवर्धने, राज्य संघटक अ‍ॅड. अरूण दोंदे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
२००५ पासून कारखान्याची वार्षिक सभा झालेली नाही. सध्या मागील कालावधीची सभाही घेता येणार नाही. या कालावधीत कारखान्यात १०.१२ कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा साखर विक्री घोटाळा झाला. फोर्स व शेतकरी संघटनेने या घोटाळ्याचा सतत पाठपुरावा केला. याप्रकरणी संचालकांवर जिल्हा सहकार निबंधकांनी कारवाई करून तीन वर्षांसाठी निवडणुकीला उभे राहण्यास प्रतिबंध करणे बंधनकारक असताना सहकार अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. याबाबत फोर्स व शेतकरी संघटनेने सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे १२ फेब्रुवारी रोजी लेखी निवेदन देवून पवार यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी बोलविलेली बेकायदेशीर सभा त्वरित रद्द करण्याची विनंती केली होती. परंतु मंत्र्यांना अधिकार नसताना निफाड साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास उलट त्याच दिवशी फॅक्स संदेशाद्वारे परवानगी दिल्याची माहिती मिळाली. शासनाचे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचा आरोप फोर्सने केला आहे.

सहकारी संस्थेत घोटाळे होऊ नये म्हणून प्रत्येक वर्षी वार्षिक सभा घेवून सभासदांना कारभाराची माहिती देणे संचालक मंडळावर बंधनकारक आहे. परंतु वार्षिक सभा न घेता गैरव्यवहारांची माहिती दडविण्याची लोकप्रतिनिधींची प्रवृत्ती टाळण्यासाठी सहकार कायद्यात चांगल्या तरतुदी असताना अधिकारी कायद्याची अमलबजावणी करीत नाहीत, असा आरोप करून शेतकरी व सहकारी संस्थांचे रक्षण व्हावे याच भावनेतून याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. याचिका न्या. बिलाल नाझकी व व्ही. के. ताहीलरामाणी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता शासन व निफाड कारखान्यास नोटीस काढून १७ जूनपर्यंत बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विद्येश नाशिककर काम पाहत आहेत.
मागील हंगामात सर्वच साखर कारखान्यांनी कच्ची साखर तयार करून दिल्लीस्थित एका विशिष्ठ निर्यातदाराला सदर साखर ८०० ते ९०० रुपये क्विंटल दराने विकली. त्यानंतर पांढऱ्या साखरेचे भाव काही महिन्यात अचानक २५ रुपयांपेक्षाही अधिक वाढले. या व्यवहारात राज्यातील शेतकऱ्यांचा दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा अंदाज असून एकटय़ा निसाकाचे सुमारे ४५ कोटीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. साखरेचा साठा शिल्लक असता तर निसाका कर्मचाऱ्यांचे सहा-सहा महिने थकलेले पगार होवून मोठय़ा प्रमाणात कर्ज फिटून कारखाना उर्जीतावस्थेत आला असता. बहुतांशी सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या सर्व कारखान्यांनी एकाच वेळी कच्ची साखर निर्यात करण्याचा घेतलेला निर्णय, टेंडर न बोलविता दिल्लीच्या एकाच निर्यातदाराला देण्याचे धोरण संशयास्पद असल्याचेही फोर्सने म्हटले आहे.