Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘लोकाधारित प्रकल्प’ आता आठ जिल्ह्य़ांत राबविणार
पुणे, १९ मे / प्रतिनिधी

 

ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) पाच जिल्ह्य़ांत लोकाधारित देखरेख प्रकल्पास मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आता कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद, बीड यांसह आठ जिल्ह्य़ांत येत्या जूनपासून लोकाधारित देखरेख प्रकल्प (सीबीएम) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एनआरएचएमअंतर्गत पुणे, अमरावती, नंदुरबार, उस्मानाबाद आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत लोकाधारित देखरेख प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याद्वारे या पाच जिल्ह्य़ांमधील ग्रामीण आरोग्य सेवेची स्थिती तर पुढे आलीच; पण या सेवेबाबत अनभिज्ञ असणाऱ्या ग्रामीण जनतेला या सेवेचेही महत्त्व कळू लागले. या मुळे या प्रकल्पाचा एनआरएचएम विभागाने गांभीर्याने विचार करून या प्रकल्पाचे आणखी काही जिल्ह्य़ांत विस्तारीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पुण्यात नुकतीच यासंदर्भात बैठक झाली.
याबाबत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे मिशन संचालक डॉ. मधुकर चौधरी यांनी ‘लोकसत्ता’ला अधिक माहिती दिली. ‘‘राज्यातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या डिसेंबर २००७ पासून लोकाधारित प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यात ग्रामीण आरोग्य सेवेतील त्रुटी लक्षात आल्या. यामुळे त्यात सुधारणा करणे राज्य सरकारला शक्य झाले. त्याचा फायदा जनतेला मिळत आहे.
यामुळे हाच प्रकल्प आणखी आठ जिल्ह्य़ांत राबविण्याबाबत आम्ही विचार करीत आहोत. त्यासाठी प्रस्ताव असून त्याला मान्यता देण्याचा आमचा विचार आहे. राज्यातील बीड, कोल्हापूर, सोलापूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड, औरंगाबाद आणि नाशिक या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये हा प्रकल्प जूनपासून राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी पूर्वीप्रमाणेच ‘साथी सेहत’ या संस्थेकडेच समन्वयकाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र या जिल्ह्य़ांमध्ये कोणत्या संस्थांना कामे देता येतील, यासाठी सध्या संस्थेच्या पातळीवर विचार सुरु आहे.’’
डिसेंबर २००७ पासून सुरू झालेला हा प्रकल्प मार्च २०१० पर्यंत सुरू राहील. या दरम्यान, या जिल्ह्य़ांतील ग्रामीण आरोग्य सेवेची स्थिती कळणार असून त्यात सुधारणा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, अशी ग्वाहीही त्यांनी या वेळी दिली. यासंदर्भात ‘साथी सेहत’चे समन्वयक डॉ. नितीन जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. आठ जिल्ह्य़ांतील प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव लवकरच सरकारकडे देण्यात येणार असल्याचे डॉ. जाधव म्हणाले.

दोन महिन्यांत आढावा घेणार
‘एनआरएचएम’च्या विविध आरोग्य योजनांमध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी आता दर दोन महिन्यांनी विविध योजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. हा निर्णयही घेण्यात आला असून या आढाव्यावेळी राज्यासह जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. योजनेत येणाऱ्या त्रुटी, जनतेचा प्रतिसाद, तसेच नव्याने काही बदल करता येईल का, याबाबत विचारविनिमय केला जाईल,असेही डॉ. मधुकर चौधरी म्हणाले.