Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

निवृत्तीनंतर पुनर्नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांवर गदा
अकोला, १९ मे/ प्रतिनिधी

 

राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्ती देता येणार नसल्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बिलाल नाजकी, विजया कापसे, ताहीलरामानी यांच्या खंडपीठाने बजावले आहेत. माजी आमदार डॉ.जगन्नाथ ढोणे व गजानन दाळू गुरुजी यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह एकूण आठ अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दिलेल्या पुनर्नियुक्तीविषयी समाधानकारक समर्थन जोपर्यंत सरकारकडून सादर केले जात नाही, तोपर्यंत हा आदेश कोयम ठेवण्यात येणार आहे. या मुदतवाढीस किंवा पुनर्नियुक्तीस कायदेशीर आधार नसल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले. हे अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची जागा घेणारे कुणी नाहीत काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव के. पी. बक्षी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गेल्या सहा महिन्यात सेवानिवृत्तीनंतर पुनर्नियुक्त केलेल्या दहा अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी दिली होती. याप्रकरणाचे दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर केवळ महसूल व वनविभागाती सहसचिव डी. आर. माळी आणि नगर विकास खात्यातील उपसचिव एफ. ए. बी. खान या दोन अधिकाऱ्यांशी संबंधित माहिती शासनाजवळ उपलब्ध झाली. यानुसार माळी यांच्या पुनर्नियुक्तीची मुदत ३१ मे रोजी आणि खान यांची मुदत ३० जूनला संपत असल्याचे सरकारी वकील धर्यशील नलावडे यांनी सांगितले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची सध्याची मुदत संपल्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती दिली जाऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पुनर्नियुक्ती केलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये व्ही. आर. परब, पी. के. पोतदार, व्ही. पी. भोपटकर, आणि एस. व्ही. बावीस्कर या मुख्यमंत्री कार्यालयातील पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.