Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २० मे २००९

विशेष लेख

लोकसभा निवडणूक -२००९
बदलांची नांदी, आव्हानांची गर्दी

 

निर्धोक सत्ता हाती पडल्यामुळे नवीन सरकार जागतिकीकरणाच्या रस्त्यावरून जात आर्थिक भ्रमाचे डोंगर उभारणार की राहुल गांधींच्या ‘आम आदमी का विकास’, ‘गाँव का विकास’ या धोरणांना अंगीकारून लोकशाही व आर्थिक घडी मजबूत करणार?
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमुळे अनेक जणांना अनेक प्रकारे हादरे बसले. जातीची समीकरणे बिघडली. प्रादेशिक अस्मितेचा फुगा काही राज्यांत वर गेला तर काही राज्यांत तो फुटला. तरुण नेतृत्वानं आगेकूच केली. ज्योतिषी- आकडेतज्ज्ञ- कॅरटतज्ज्ञ, एक्झिट पोल, निवडणूक सव्‍‌र्हे अशा सर्व अंदाजांना चितपट करत मतदारांनी प्रस्थापित राजकीय समीकरणांना छेद दिला.
ही समीकरणे काँग्रेसला नैतिक बळ तर देतीलच परंतु निर्विवाद बहुमताच्या हमरस्त्यावर आगामी काळात घेऊन जातील का, हा कळीचा प्रश्न आहे. सर्वसाधारण बहुमत आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात आजही जवळ जवळ ७० जागांचा फरक आहे. तो भरून काढण्यासाठी काँग्रेसला डीएमके, एनसीपी आणि इतर काही पक्षांच्या कुबडय़ा घ्याव्या लागतील. कदाचित मायावती, मुलायम सिंह यांचाही आधार त्यांना घ्यावा लागेल. लालू यादव, शरद पवार यांची ताकद नेस्तनाबूत झाल्यामुळे काँग्रेसला हायसे वाटले तरी हे दोघे संधी मिळताच पुन्हा फुत्कारतील का, हा प्रश्न काँग्रेसला सतावत राहील. डावेही गप्प बसणार नाहीत. कदाचित चीनच्या औद्योगिकीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब प. बंगाल, केरळसारख्या राज्यात करून ते पुन्हा स्थान मिळवतील. लोकसभेत तटस्थ राहून ते यूपीएचा मार्ग प्रशस्त करतील आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत, पुरोगामी राजकारणाची कासही धरतील. मात्र या सर्वाचा देशावर काय परिणाम होणार, हे पाहिले पाहिजे.
१९९१पासून जागतिकीकरणाचा अवलंब केल्यामुळे भारतात शहरीकरण वेगाने होत आहे. ग्रामीण जनता परंपरागत व्यवसाय सोडून शहराचा रस्ता धरत असल्याने गावे ओस पडत आहेत. ग्रामीण व शहरी भारतातील दरी वाढत आहे. एवढेच नाही तर शहरी भागात नवश्रीमंत वर्ग, परंपरागत श्रीमंत वर्ग आणि इतर वर्गातील अंतरही झपाटय़ाने वाढत आहे. किंबहुना या धोरणामुळेच आर्थिक फसवेगिरी, भामटेगिरी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक दरोडेखोरी यांना राजमान्यता मिळून सर्वसामान्य जनता, दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना एका नवीन गुलामगिरीत ढकलण्याचा प्रयत्न येत्या काळात प्रस्थापितांकडून होईल, हा सर्वात मोठा धोका आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होणार व यापुढे निर्धोकपणे काम करायला मिळणार म्हणून आनंदाच्या उकळ्या फुटणाऱ्या भारतातील तथाकथित राष्ट्रभक्त उद्योजकांच्या इंग्रजी वर्तमानपत्रातील प्रतिक्रिया फार बोलक्या आहेत. टाटा, बिर्लापासून बजाज, भारती, मल्ल्या या साऱ्यांनी डाव्यांच्या सासुरवासातून काँग्रेस मुक्त झाली असून आता ती आर्थिक सुधारणा जोमाने राबवू शकेल असा नि:श्वास टाकला आहे. याचा अर्थ काय?
ज्या मुक्त आर्थिक धोरणांचा (खरे म्हणजे आर्थिक दरोडेखोरीचा) अवलंब करत अमेरिकेने स्वत:लाच नाही तर जगाला आर्थिक दिवाळखोरीत नेले, तेच धोरण भारतात अधिक जोमाने राबवायचे आवतण हे उद्योजक मनमोहनसिंग यांना देत आहेत. खरे म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत अमेरिकन आर्थिक धोरणांची कॉपी भारतात करायच्या ‘मनमोहक’ पंखांना नेहरू, इंदिरानिष्ठ आणि डाव्यांनी विरोध केल्यामुळेच भारत या धक्क्यातून स्वत:ला सावरू शकला. निर्धोक सत्ता हाती पडल्यामुळे नवीन सरकार जागतिकीकरणाच्याच रस्त्यावरून जात देशात आर्थिक भ्रमाचे डोंगर उभारणार की राहुल गांधींच्या ‘आम आदमी का विकास’, ‘गाँव का विकास’ या धोरणांना अंगीकारून भारतातील लोकशाही आणि आर्थिक घडी मजबूत करणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
राहुल गांधी हे राजीव गांधी यांच्याप्रमाणेच ‘निर्मळ’ मनाचे, गरिबांची कणव असलेले खरेखुरे राजकारणी वाटतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांतील त्यांची वाटचाल पाहता शांत, संयमी, साधेसुधे परंतु ग्रामीण भारताच्या आणि मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. उदयोन्मुख भारतासाठी राहुल गांधी यांचे बहरणारे नेतृत्व हा आशेचा किरण आहे. परंतु खरी फसगत इथेच आहे. वेगवान आर्थिक विकासाचे स्वप्न दाखवून श्रीमंतांना मोकळे रान देणारे धोरण आणि ग्रामीण भारताला कवेत घेऊ पाहणारे नेहरू-गांधी धोरण यांचा समन्वय कसा होणार? या दोन्ही धोरणांचा समन्वय साधून देशाला खऱ्या अर्थाने बळकटी कशी आणता येईल याबाबत विचार करणं भाग आहे. नाही तर २००९च्या निवडणुकीमधून राहुल गांधींनी काँग्रेसी राजकारणाला दिलेल्या दिशेपासून भरकटून काँग्रेसी तारू दगडावर आपटायला वेळ लागणार नाही. ज्या राजीव गांधींचा याच कारणांसाठी उदोउदो करून नंतर त्यांचा कडेलोट केला ते मस्तवाल काँग्रेसी परत एकदा आपला हिसका दाखवायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. या धोक्याच्या इशाऱ्याचीही जाणीव राहुल गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांनी ठेवायला हवी.
आगामी काळात राहुल गांधी यांना केवळ काँग्रेसमधीलच नाही तर इतर पक्षांतील ढुढ्ढाचार्याशी चार हात करावे लागतील. स्वपक्षातील मनमोहनसिंग, अर्जुनसिंग, प्रणब मुखर्जी, शिवराज पाटील, ए. के. अँटनी यांसारखे नेते आता उतरणीला लागले आहेत. विरोधकांमधीलही अनेक नेते सूर्यास्ताकडे झुकले आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव, करुणानिधी यांचे राजकीय कर्तृत्व उतरणीला लागले आहे. म्हणूनच राहुल गांधींना ग्रामीण भारत, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजातील विचारी, संयमी नेतृत्व हेरून, त्याला पद्धतशीरपणे पुढे आणावे लागेल.
या वेळी इतर पक्षांचे काय होणार? यंदा निवडणुकीमुळे लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती, मुलायमसिंग यादव, शरद पवार, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू यांसारख्या प्रादेशिक आणि जात्याधिष्ठित राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनाही चपराक बसली आहे. त्यांचा सीमित विजय हा त्यांच्या नीतीचा पराभव आहे की त्यांच्या उद्दामपणाचा, अतिशहाणपणाचा, अतिआत्मविश्वासाचा पराभव आहे याविषयी गंभीरतेने विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच आगामी काळात त्यांच्याच धोरणांचा अवलंब करत परंतु सौजन्याने जनतेची सेवा करत पुढे येणारे राजकारणी नेतृत्व परत एकदा पुढे येईल असे चित्र आहे. नितीशकुमार, नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी आगामी काळ आशादायक आहे. यात चिरंजीवी, राज ठाकरे आणि शांतपणे परंतु संयमाने काम करणारे अशोक गहलोत, रमणसिंग, शिवराज सिंग चौहान यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे.
लोहपुरुष, विकासपुरुष, भारताचे आगामी पंतप्रधान असा ज्यांच्या नावाचा गाजावाजा होत असे ते मोदी, आपला गुजरातचा गडही शाबूत ठेवू शकले नाहीत. त्यांना आगामी काळात पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरही फार मोठय़ा आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. केंद्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावायला निघालेल्या मोदींना स्वपक्षातील राजनाथसिंग, सुषमा स्वराज, वेंकय्या नायडू, जसवंतसिंग, मुरलीमनोहर जोशी आता नव्या जोमाने ‘टार्गेट’ करून शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंग यांच्यासारख्या विकास पुरुषांना पुढे आणतील.
या सर्व पडझडीत वाजपेयी, अडवाणी, फर्नाडिस आणि कदाचित प्रणब मुखर्जी, अर्जुनसिंग आणि शरद पवार राजकारणाच्या पडद्याआड जातील अशी चिन्हे आहेत. भाजपमध्येही नेतृत्वासाठी चढाओढ लागेल. परंतु भाजपला आणि त्यांच्या ‘गॉडफादर’ आरएसएसला आता आपल्या धोरणात बदल करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. जाती, धर्म, पंथ, भाषा आणि संस्कृती या पंचसूत्रीवर भारतीयांचा बुद्धिभेद करून राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अनेकांसाठी आता आत्मपरीक्षण करणे अपरिहार्यच नाही तर तो अस्तित्वाचा प्रश्न झाला आहे. कारण या बुद्धिभेदावर एकदा लोक मूर्ख ठरले परंतु ते वारंवार ‘मूर्ख’ ठरतील हा फाजील आणि चुकीचा आत्मविश्वास त्यांना नडला.
लोकांना खराखुरा विकास आणि उन्नतीचा मार्ग हवा आहे. धर्म हा वैयक्तिक आचरणाचा भाग आहे, हे लोकांना हळूहळू उमजू लागले आहे. धर्म, जाती, पंथ, संस्कृती आणि भाषेच्या भिंती उभ्या करून भावनिक आव्हानांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या आता भारतात दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हा वेग मंद असला तरी तो बदल होत आहे, हे सुचिन्ह आहे. परंतु या बदलालाच आव्हान देत हे चक्रच उलटे फिरवण्याचे षड्यंत्रही रचण्याचे धाडस इथले जातीय, धार्मिक, भाषिक माथेफिरू निश्चित करतील, हाही धोका आहेच. या परिस्थितीला पुढे येणारे नेतृत्व कसे पेलते, यावरच भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, या निवडणुकीस शरद पवारांच्या राजकीय वलयाला मानहानिकारक धक्का बसला आहे. दिल्लीतील त्यांच्या दिमाखाला आणि महाराष्ट्रातील त्यांच्या एकमुखीपणाला या निवडणुकीमुळे काळवंडून टाकले आहे. या धक्क्यातून ते स्वत:ला कसे सावरतात, यावर त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व अवलंबून आहे.
शिवसेनेमधील लढाई ही घराण्यातील संघर्षांवर येऊन ठेपल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ‘खरा वारसदार’ कोण, यासाठी धुमश्चक्री होण्याची शक्यता आहे. यात राज यांचे पारडे सध्या किंचित वरचढ असले तरी भाषिक आत्मसन्मानाची लढाई त्यांच्यावर आज नाही तर उद्या उलटू शकते, याचे भानही त्यांना ठेवावे लागेल. शिवाय विकासाचे मुद्देही त्यांना विधानसभा निवडणुकीत मांडावे लागतील. अन्यथा त्यांना त्यांच्या बेसमध्ये आणि ताकदीमध्ये लक्षणीय वाढ करून घेता येणार नाही. ही वाढ विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या अनुयायांच्या प्रत्यंतरास आली नाही तर पाया ढासळायला वेळ लागणार नाही याचीही त्यांना खबरदारी घ्यावी लागेल.
भाजपसाठीही ही निवडणूक फारशी चांगली ठरली नाही. परंतु त्यांचे मुंबई वगळता इतर पारंपरिक गड राखण्यात त्यांना किंचित यश मिळाले आहे. शिवसेना-भाजप आणि मनसे यांच्यातील मतविभागणीचा फायदा यंदा काँग्रेसला झाला असला तरी, काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत गाफील राहून चालणार नाही. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आक्रमणाचा त्यांना मुकाबला करायचा आहे. त्यात त्यांचा कस लागेल यात वाद नाही.
रिपब्लिकन चळवळीबद्दल बोलायचे झाल्यास, या निवडणुकीमध्ये प्रस्थापित रिपब्लिकन नेतृत्व नेस्तनाबूत होऊन आगामी काळात सुजाण, सुशिक्षित आणि खऱ्याखुऱ्या सामाजिक बांधीलकीची जाणीव असणारे नेतृत्व विकसित होईल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमुळे देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल घडून येतील. हे बदल चांगल्यासाठी की वाईटासाठी, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
बुद्धभूषण गायकवाड