Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २१ मे २००९

लोकमानस

सेवा भरतीबाबत सरकारचे ‘अकलेचे तारे’

 

‘राज्य शासनाच्या अनोख्या कोडय़ाने कर्मचारी हैराण’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. मी त्या ‘हैराण कर्मचाऱ्या’पैकीच एक. शासनाचे २४ फेब्रुवारी ०९ चे परिपत्रक म्हणजे ए.सी.मध्ये बसून ‘थंड’ झालेल्या ‘सुपीक’ डोक्यातील नवीन आविष्कार म्हणावा लागेल. मी मे २००८ मध्ये निघालेल्या जाहिरातीनुसार एक नोव्हेंबर २००८ पासून सरळ सेवा भरतीने वरिष्ठ पदावर त्याच खात्यात हजर झालो. मी १२ जानेवारी ०७ मधील सर्व अटींचीही पूर्तता केलेली आहे. मी परीक्षा दिलेल्या पदासाठी जाहिरात हीच मुळी मे २००८ मध्ये निघाली आहे. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी आवेदन करण्याच्या २४ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकातील मुद्दाच गैरलागू आहे.
त्याच वेळी जर आता झालेला ‘आविष्कार’ जाहिरातीत दिला गेला असता अथवा त्या अगोदरच्या १२ जानेवारी २००७ च्या शासन निर्णयात त्याचा उल्लेख असता तर मी आवेदनच केले नसते. मी १९९९ पासून शासकीय सेवेत असल्याने मला जुनाच नियम लागू झालेला होता. मूळ वेतनात ६०० रुपये वाढीसाठी सेवेत खंड व अंशदायी निवृत्तिवेतन हा पर्याय मी स्वीकारला नसता.
शासनाला १२ जानेवारी २००७ मधील निर्णयात २४ फेब्रुवारी २००९ ला ‘तुघलकी’ दुरुस्ती करण्याची लहर येईल हे माझ्यासारख्या पामरांना मे २००८ मध्ये कसे कळणार? पण म्हणतात ना, मांजराच्या गळ्यात घंटा. कोण बांधणार? यावर पुन्हा एकदा संबंधितांनी विचार करून काही उपाय सुचतो का ते पाहावे. उगीच होतकरू, उत्साही कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळत बसून अप्रत्यक्षरीत्या या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी करण्यास हातभार लावू नये.
रोहिदास व्यवहारे, जळगाव

कामगारांच्या एकजुटीला पर्याय नाही
‘कामगार संघटना निघाल्या मोडीत’ (१ मे) हा लेख वाचला. यंदा भांडवलदारी इंग्रजी वृत्तपत्रांनी मात्र कामगार दिनाची दखल घेतली नाही. मुंबई शहरातील गिरणी कामगारांनी व इतर उद्योगातील कामगारांनी राजकारणाला दिशा दिली त्याच राजकारण्यांनी कामगार चळवळ विस्कळीत केली.
प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या राजकारणासाठी कामगार संघटना हवी असते आणि तशा कामगार संघटना स्थापनही झाल्या. परंतु आज कामगार चळवळीची दयनीय अवस्था आहे. ज्या गिरणी कामगारांनी व इतर उद्योगातील कामगारांनी मुंबईचा विकास केला त्याच मुंबई शहरातून आज कामगार बाहेर फेकला जात आहे. मराठी माणूसदेखील मुंबई शहरातून कमी होत आहे. जे मुंबई शहर कामगारांनी व मराठी माणसांनी गजबजलेले होते त्याच मुंबई शहरात आता ‘महाराष्ट्र दिन’ व ‘कामगार दिना’चे कार्यक्रमही कमी होताना दिसतात.
गिरणी कामगारांनी न्याय्य हक्कांसाठी १९८२ साली डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली संपाचे अस्त्र उगारले. परंतु डॉ. दत्ता सामंत मोठे होतील म्हणून गिरणी मालक, सरकार व इंटक यांनी एकत्रितपणे संप मोडून काढला. तेव्हापासून कामगार चळवळीचा कणाच मोडला आहे.
कामगारांनी संघर्ष करून मिळविलेले कामगार कायदे मोडीत काढण्याचे षड्यंत्र सध्या सुरू आहे. मुंबई शहराचा आताचा विकास कोणासाठी चालला आहे, याचाही लोकांनी विचार करावा. काही राजकीय पक्षांनी कामगारांची शक्ती आपल्या दावणीला बांधली असली तरी काही कामगार नेत्यांनी मात्र आपल्या संघटना राजकीय पक्षांच्या बटीक होऊ दिल्या नाहीत. त्यांनी सरकार, मालक व राजकीय पक्षांपासून आपल्या संघटना अलिप्त ठेवून चालविल्या. डॉ. शांती पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली आजही गोदी कामगार संघटना व खलाशी कामगार संघटना या राजकीय पक्षापासून अलिप्त आहेत.
लेखामध्ये कामगार संघटनेविषयी परखडपणे मांडलेले विचार कामगार नेत्यांना निश्चितच विचार करायला लावणारे आहेत. राजकीय पक्षांनी कामगार हितासाठी कामगार संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी सहकार्य करावे. कामगारांच्या न्याय्य मागण्या साध्य करायच्या तर एकजुटीला पर्याय नाही.
मारुती विश्वासराव,
कार्यकारी संपादक, पोर्ट ट्रस्ट कामगार

हितकारक कायद्याचा बागुलबुवा करू नका
वृद्ध मातापित्यांचा सांभाळ व संभाव्य कायद्यास विरोध याबाबत उलटसुलट पत्रव्यवहार झाला. वृद्धांच्या प्रश्नांबाबत मार्गदर्शन व निशुल्क सेवा पुरविणाऱ्या आमच्या संस्थेने समोर आलेल्या प्रश्नांच्या अनुभवावर काही निष्कर्ष काढले आहेत व या संदर्भात प्रातिनिधिक उपाय सुचविलेले आहेत.
वृद्ध मातापित्यांचा सांभाळ न केल्यास दंड वा कारावास सुचविणाऱ्या संभाव्य कायद्यास बहुतांश अपत्यांचा विरोध दिसतो. अ‍ॅड्. सदानंद जोशी यांनी या तरुण अपत्यांची बाजू घेताना नकळत वृद्धांवर अन्याय झाल्याचे दिसून येते. समाजात दोन प्रकारच्या प्रवृत्ती असतात- एक परिस्थितीचा फायदा घेणारी व दुसरी प्राप्त परिस्थिती स्वीकारणारी. जोशी यांना धोका वाटतो ती कायद्यामुळे माकडाहाती कोलीत दिले जाईल याची.
सुनेवर अन्याय झाल्यास अदखलपात्र गुन्हा, तसेच जातिवाचक शेरेबाजी करणे यासाठी अ‍ॅट्रासिटी कायदा असून यातून काही खोटे गुन्हे दाखल झाले म्हणून असे कायदे रद्द करा, असे कोणी म्हणणार नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य, चंगळवाद व आत्मकेंद्रित स्वभावाच्या महिला अशा कायद्यांचा आधार घेतात सबब सासू-सासरे सूनवास निमुटपणे सहन करतात. मुलांच्या भवितव्यासाठी प्रेमासाठी व नातवंडांसाठी प्राप्त परिस्थिती स्वीकारतात. या संदर्भात जुनी गोष्ट सांगण्याचा मोह होतो- प्रेयसीसाठी आईचे काळीज घेऊन जाणारा मुलगा रस्त्यात पडतो; तेव्हा मातेचे काळीज विचारते, ‘बाळ तुला लागले तर नाही?’
अ‍ॅड्. जोशींना सांगावेसे वाटते की आज काळ बदलला असला तरी माता सदैव ‘बाळा’ची चिंता वाहणारीच असते. आमच्या पाहणीनुसार ४० टक्के वृद्धांनी वृद्धापकाळासाठी तजवीज करून ठेवलेली असते. ३० टक्के वृद्ध उतरत्या वयातही कामे करतात व सांसारिक जबाबदारी उचलतात. ३० टक्के वृद्ध तुटपुंजी पेन्शन वा ठेवीवरील व्याज यावर गुजराण करीत आहेत. वाढते वय, आजार, आर्थिक चणचण यांमुळे वृद्धांची स्थिती असून अडचण नसून खोळंबा अशी होते. संभाव्य कायद्यामुळे सुज्ञ वृद्ध या कायद्याचा वापर करणार नाहीत.
वृद्धांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी खालील उपक्रम व सेवासहाय्यकारी ठरतील. प्रसंगी काही नवीन कायदे करावे लागतील.
१) वृद्धांच्या ठेवीवरील व्याजदर १२ टक्के व ठेवीची कमाल मर्यादा १० लाख असावी.
२) वृद्धांना जीवनावश्यक औषधांवर ३० टक्के सूट.
३) सरकारी-निमसरकारी रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार मिळावेत. तर खासगी रुग्णालयामध्ये ५० टक्के सूट.
५) माफक दरात औषधी विमा योजना असावी.
६) एकत्र कुटुंबात वृद्ध सामावले जाऊ शकतात. यासाठी किमान सर्वानी तडजोडी स्वीकारून रात्रीचे जेवण एकत्र घ्यावे. यामुळे आदान-प्रदान होऊन प्रेम वाढीस लागेल.
७) सुज्ञ वृद्धांनी संभाव्य बदलांची जाण ठेवून आपल्या स्वभावात सुसंगत बदल करावा.
९) जीवनात सर्व तडजोडी करून शिणल्यानंतर व कर्तव्यपूर्तीनंतर जीवन संपविणे गरजेचे होते. म्हणून इच्छा-मरणाचा कायदा मंजूर होणे काळाची गरज आहे. दुर्बल वृद्धांना अखेरचा शांत श्वास घेण्यासाठी हा बदल व्हावा.
कायद्याचा गैरफायदा घेण्याच्या अनिष्ट प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी काही गोष्टी आवश्यक आहेत-
(१) दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांद्वारा वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल तक्रारीसोबत अनिवार्य करावा.
(२) एक आप्त व दोन शेजारील व्यक्ती वा परिचित व्यक्तींची संमतीपत्रे याबाबत बंधनकारक करावीत.
घरच्यांनी व शेजारच्यांनी सहकार्य केल्यास वृद्धत्व शाप न ठरता ते आधारवड होतील.
डॉ. अरविंद भालेराव,
अध्यक्ष, शतायु मेडिकल फाऊंडेशन, कल्याण