Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २१ मे २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

हमी रोजगाराची नव्हे; बोजवाऱ्याची!
सोपान बोंगाणे
ठाणे, २० मे

 

केंद्र सरकारकडून गरिबांच्या रोजगारासाठी मुबलक निधी उपलब्ध होऊनही ग्रामपंचायतींमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्याअभावी ठाणे जिल्ह्यात या योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाचे निकष बदलून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तयार होत नाही, तोवर ही परिस्थिती बदलणे अंमळ कठीण आहे.
महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना भ्रष्टाचाराने पोखरल्यामुळे ही योजना रद्द झाली आणि केंद्र सरकारमार्फत सुधारित महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. त्यानुसार होणाऱ्या एकूण कामांपैकी ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतींमार्फत व त्यातील तब्बल ८० टक्के कामे जलसंधारणाशी संबंधित करण्याची तरतूद झाली. तर या कामांवरील मजुरांची हजेरी ‘ऑनलाइन’ करून त्यांचे पैसे थेट बँकेत जमा करावेत, असेही ठरविण्यात आले. परंतु जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात यापैकी एकही निकषाची आजपर्यंत पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याने या चांगल्या योजनेच्या हेतूला सुरुंग लागला आहे.ग्रामपंचायत स्तरावर जलसंधारणाची कामे काढून ती पूर्ण करवून घेणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. ग्रामसेवकांना या कामांचा अनुभव नाही. मुळात जिल्ह्यातील एकूण ९६८ पैकी ग्रामसेवकांची ६५८ पदेच मंजूर आहेत. त्यातही प्रत्यक्षात ६११ ग्रामसेवकच उपलब्ध आहेत. एका एका ग्रामसेवकाकडे चार ते पाच ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे या कामांसाठी त्यांच्या दिमतीला ग्राम रोजगार सहाय्यकांची नियुक्ती करावी, असे केंद्र सरकारचे आदेश होते. या योजनेच्या ‘ऑनलाइन साइट’वर जिल्ह्यात ८०१ ग्राम रोजगार सहाय्यक कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे, परंतु या सहाय्यकांना मानधन म्हणून एक छदामही न मिळाल्याने काम सोडून या सर्वानी केव्हाच योजनेला रामराम ठोकला. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात या कामासाठी एकही ग्राम रोजगार सहाय्यक उपलब्ध नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच दिली.अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात या योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याने निधी उपलब्ध असूनही हजारो कामगारांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागले आहे. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त दराने धान्य उपलब्ध नाही, तर दुसरीकडे योजनेतील गलथान अंमलबजावणीमुळे हाताला काम नाही, अशा दुहेरी संकटात गरीब मजूर सापडले आहेत. दरम्यान, या चांगल्या योजनेचे मातेरे होण्यापूर्वी सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीचे निकष बदलावे आणि त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशी अपेक्षा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व शिवसेना उपनेते विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली आहे.