Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २१ मे २००९

विशेष लेख

सहावा वेतन आयोग
अभियांत्रिकी सेवांवर अन्याय

राज्यासाठी स्वतंत्र वेतन आयोग न नेमता केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने सन १९७८मध्ये घेतला. केंद्राने सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २००६पासून केली. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या हकीम समितीने अभियंत्यांना ज्या वेतनश्रेणी देऊ केल्या आहेत, त्या केंद्रापेक्षा निम्नस्तरीय आहेत. हकीम समितीच्या अभियंत्यांच्या वेतनश्रेणीबाबतच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या धोरणाशी विसंगत आणि अभियंत्यांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. हकीम समितीच्या शिफारशींवर आधारित अध्यादेश राज्य सरकारने २२ एप्रिल २००९ रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी काढला.
नवीन वेतनरचना -

 


पूर्वी वेतनश्रेणी ही संकल्पना होती. एकूण ३२ वेतनश्रेणी होत्या. सहाव्या वेतन आयोगाने वेतनपट्टा (पे बँड) ही नवी संकल्पना निर्माण केली. पूर्वीच्या ३२ वेतनश्रेणीचे चार वेतन बँड निर्माण करण्यात आले. कनिष्ठ व वरिष्ठ हा भेद लक्षात येण्यासाठी ग्रेड पे ही दुसरी संकल्पना निर्माण करण्यात आली.
पी. बी. १ (पे बँड १) (वेतन ५२००-२०,२००) - यामध्ये पूर्वीचे वर्ग चार, वर्ग ३ कर्मचारी आहेत. ग्रेड पे १३०० ते २८००.
पी. बी. २ (पे बँड २) (वेतन ९३००-३४८००) -यामध्ये पूर्वीचे वर्ग ३ व वर्ग २ कर्मचारी आहेत. ग्रेड पे ४२०० ते ५४००.
पी. बी. ३ (पे बँड ३) (वेतन १५६००-३९१००) -यामध्ये राज्य शासन सेवेतील वर्ग १ कर्मचारी आहेत. ग्रेड पे ५४०० ते ७६००.
पी. बी. ४ (पे बँड ४) (वेतन ३७४००-६७०००) - यामध्ये अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य शासन सेवेतील सर्वोच्च अधिकारी आहेत. ग्रेड पे ८७०० ते १२०००.
आयोगाने पी. बी. १, २, ३मधील वेतनपट्टा ठरविताना १.७४ गुणांक वापरला, तर पी. बी. ४साठी २.३५ हा गुणांक वापरला. पी. बी. ४मध्ये अधिकाऱ्यांना जास्त फायदा होईल, याची काळजी आयोगाने घेतली. वर्तमानपत्रांमधून टीका मात्र पी. बी. १, २ व ३मधील कर्मचाऱ्यांवर होत आहे.
अभियांत्रिकी सेवांबाबत हकीम समितीच्या शिफारशी -
१) केंद्रामध्ये मुख्य अभियंत्यास १० हजार इतका ग्रेड पे आहे. राज्यामध्ये हकीम समितीने ८ हजार ९०० देऊ केला आहे.
२) अधीक्षक अभियंत्यास केंद्रामध्ये ३७०००-६७००० वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. हकीम समितीने १५६००-३९१००ची शिफारस केली आहे.
३) केंद्रामध्ये ३० टक्के कार्यकारी अभियंत्यांना उच्च ग्रेड पे (७६००) दिला आहे. राज्यामध्ये १०० टक्के कार्यकारी अभियंत्यांना ६६०० इतका ग्रेड पे देण्यात आला आहे.
४) उपअभियंत्यास केंद्रामध्ये १५६००-३९१०० वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. हकीम समितीने कोणतीही निश्चित शिफारस केलेली नाही.
५) सहायक अभियंतापद केंद्रामध्ये वर्ग ३चे आहे. तेथे ग्रेड पे ४८०० आहे. राज्यामध्ये सहायक अभियंता/शाखा अभियंता वर्ग २ असताना त्यांना ४४०० इतका ग्रेड देण्यात आलेला आहे.
वरील सर्व पदांबाबत केंद्रातील वेतनश्रेणी हकीम समितीने नाकारली आहे. परंतु त्याच वेळी
१) राज्यात सहायक कार्यकारी अभियंत्यास प्रारंभीच्या दोन वेतनवाढी केंद्रात नाहीत, या कारणास्तव नाकारल्या आहेत.
२) सहायक अभियंता/उपअभियंता यांना केंद्रामध्ये १०, २०, ३० वर्षांनंतर अशा तीन कालबद्ध पदोन्नती दिल्या आहेत. हकीम समितीने मात्र १२ व २४ वर्षांनंतर अशा दोन कालबद्ध पदोन्नती देऊ केल्या असल्या, तरी रचना अशी केली आहे की, प्रत्यक्षात एकाच कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ होतो. दुसरी कालबद्ध पदोन्नती निव्वळ मृगजळ आहे.
थोडक्यात हकीम समितीने अभियंत्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करताना उफराटी कार्यपद्धती अवलंबली आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगाने केंद्रातील अधीक्षक अभियंता व इतर समकक्ष पदांना १५६००-३९१०० वेतनश्रेणी दिली होती. परंतु यामुळे प्रशासनातील मधली फळी कमकुवत होईल, याची जाणीव पंतप्रधानांना झाली. त्यांनी व्यक्तिश लक्ष घालून १४ ऑगस्ट २००८ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अधीक्षक अभियंता, उपवनसंरक्षक, उपपोलीस महानिरीक्षक, सेना दलातील ब्रिगेडिअर व विक्रीकर आयुक्त यांना ३७४००-६७००० हे वेतनपट्टा देण्याचा निर्णय घेतला.
वेतन निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, परिस्थिती, जबाबदारी यांना अन्योन्य महत्त्व असते. केंद्र सरकारची कार्यालये मोठय़ा शहरात जेथे सर्व सुविधा आहेत, अशा ठिकाणी असतात. केंद्राच्या विविध प्रकल्पांची (उदा. राष्ट्रीय महामार्ग, पंतप्रधान सडक योजना, सिंचन प्रकल्प, ए. आय. बी. पी. इ.) अंमलबजावणी प्रामुख्याने राज्यातील अभियंते करीत असतात. बहुतांश अभियंत्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा दुर्गम अशा धरणस्थळी काम करावे लागते. त्यामुळे काम निश्चितच केंद्रातील अभियंत्यांच्या तुलनेत जास्त कष्टाचे व जबाबदारीचे आहे.
आशिया खंडातील पहिले लेक टॅपिंग कोयना येथे करण्यात आले. सीना-भीमा प्रकल्पातील २० कि. मी. लांबीचा बोगदा, वसई खाडीखालील बोगदा, मोठमोठे जलसेतू, खाडी पूल, विधानभवनासारख्या उत्तुंग इमारती, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे, भारतातील पहिला अप्रत्यक्ष सिंचन प्रकल्प वांबोरी पाइपचारी असे अभिनव प्रकल्प राज्यातील अभियंत्यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरून पूर्ण केले. तंत्रज्ञानात आपण कुठेही जगाच्या मागे नाहीत, हे त्यांनी दाखवून दिले.
खंडाळा-बोरघाटात रेल्वेलाइन टाकताना सह्य़ाद्रीचा धसका घेतलेल्या ब्रिटिशांनी कोकणात रेल्वे का नाही, याची कारणे प्राथमिक शाळेतच शिकवावयास सुरुवात केली. कोकण रेल्वेप्रकल्प रेल्वेने पूर्ण केला असला, तरी पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बरेच अभियंते रेल्वेकडे प्रतिनियुक्तीवर होते. नगर पाटबंधारे विभागातील महादेव अकोलकर यांना कोकण रेल्वे प्रकल्पातील उत्कृष्ट कामाबद्दल राज्यपालांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला आहे. इराक रेल्वे प्रकल्प व भुतानमधील जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्यातील अनेक अभियंते कार्यरत होते. दोन लाख ७० हजार कि.मी. रस्ते, हजारो कि.मी. लांबीचे कालवे, ४५ वीजकेंद्रांतून ३५४५ मेगाव्ॉट जलविद्युत, ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र अभियंत्यांनी राज्यामध्ये निर्माण केले आहे. अभियंत्यांनी केलेल्या विकासकामांची यादी आणखी खूप मोठी आणि तितकीच मजबूतसुद्धा आहे.
पूर्वी ८० टक्के बांधकाम क्षेत्र (रस्ते, धरणे, सिडको, हुडको, बंदरे, म्हाडा, एमआयडीसी, रेल्वे) या माध्यमातून सरकारच्या ताब्यात होते. त्यामुळे स्थापत्य अभियंत्यांना सरकारी नोकरीशिवाय पर्याय नव्हता. आज बांधकाम क्षेत्राचे मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण झाले आहे. खासगी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर स्थापत्य अभियंत्यांना मागणी आहे. त्यामुळे चांगल्या अभियंत्यांना सरकारी सेवेकडे आकर्षित करण्यासाठी चांगले वेतन देणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनातील ५० टक्के पदे राज्यातून नियुक्त होतात. त्यासाठी १२ हजार ग्रेड पेवर २ वर्षे सेवा होणे आवश्यक असल्याचा एक निकष आहे. राज्यामध्ये पाटबंधारे सचिवांना १० हजार ग्रेड पे देण्यात आलेला आहे. १० हजार ग्रेड पेमध्ये ५ वर्षे सेवा झाल्यानंतर १२ हजार ग्रेड पे दिला जातो. राज्यातील अभियंते ३२ वर्षांच्या सेवेनंतर १० हजार ग्रेड पेमध्ये जातात आणि ९९ टक्के तेथेच निवृत्त होतात. सन १९६०नंतर फक्त दोन अभियंते या निकषास उतरले आहेत. त्यामुळे केंद्रामध्ये महाराष्ट्रातील अभियंते दिसत नाहीत. याचा विपरित परिणाम प्रकल्पमंजुरीवर होतो. मुख्य अभियंत्यास १० हजार ग्रेड पे दिल्यास केंद्रामध्ये महाराष्ट्राचे अभियंते दिसतील. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांजल, गोवा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये अभियंत्यांना केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी आहेत. या वस्तुस्थितीचा विचार केला, तर राज्यातील अभियंत्यांना किमान केंद्राइतकी वेतनश्रेणी देणे न्याय्य ठरले असते.
वेतन आयोगाचा उद्देश वेतनामध्ये सुधारणा करणे हा असतो. हकीम समितीने अभियंत्याच्या बाबतीत या उद्देशास हरताळ फासला आहे. समितीच्या अन्यायकारक शिफारशींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा सनदशीर प्रयत्न अभियंता महासंघाने केला. परंतु शासन ढिम्म आहे. ३ जून रोजी भोजनसुट्टीमध्ये निदर्शने, १० जून रोजी सामूहिक रजा, २२ जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय अभियंता महासंघाने घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे विभागातील पाच अभियंता संघटनांनी अभियंता महासंघाचे स्थापना केली. जिल्हा परिषद, नगररचना, पाणीपुरवठा व म्हाडामधील अभियंता संघटनांनी नुकतेच महासांचे सदस्यत्व घेतले आहे. सिडको, हडको, एमआयडीसी, आरटीओ व महानगरपालिकांमधील अभियंता संघटनांना महासंघाचे सदस्यत्व घेण्याची विनंती महासंघाने केली आहे.
जयप्रकाश संचेती
सचिव, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा महासंघ, अहमदनगर जिल्हा शाखा