Leading International Marathi News Daily
शनिवार २३ मे २००९
न्यायालयीन निवाडे
‘गाळेधारकाला दिलेले वचन न पाळणारा बिल्डर दोषी’
गृहनिर्माण संस्थेचे व्यवस्थापन आणि सदस्यांची उदासीनता
घर ..चित्रपट आणि नाटकातले
घर कौलारू
खटखटे यांची संस्मरणीय वास्तू
प्राइड रेसिडेन्सीमध्ये परवडणारी घरे
गोव्यातही स्वस्त दरात सदनिका उपलब्ध
वास्तुरंग
चर्चा
‘‘.. आणि भाडे नियंत्रण कायदा झाला!’’
केला तुका अन्..
बिल्डरांची योजना- ‘‘नाल होती म्हणान घोडो घितलय..!!’’

 

परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न
मुंबईसारख्या महानगरीची निर्मिती एका दिवसात झालेली नाही. ती अगदी इंग्रजी अमदानीपासून होत आहे. ती एक प्रक्रियाच आहे. परंतु या प्रक्रियेची गती शासनाला, अधिकाऱ्यांना मोजता न आल्याने सूत्रबद्ध, नियोजनबद्ध विकासापासून जागा खरेदी करणारे ग्राहक, इच्छुक ग्राहक इतकेच नव्हे तर अगदी जमीन मालकापासून ते विकासकांपर्यंत सर्वच दुरावले गेले. तशात गैरव्यवहार, काळा पैसा, गुंतवणुकीचा हव्यास, जीवनशैलींचे बदलते स्वरूप यामुळे घर ही गरज आहे की गुंतवणूक यावरही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे हा विचार आधीच व्हायला हवा होता. पण आता किमान पुढील पिढीच्या भवितव्यासाठी तरी हे सारे व्हायला हवे आहे.
एक रुपयात घर देण्याचे स्वप्न सर्वात प्रथम कोणी दाखविले असेल तर ते राज कपूर यांनी. १९५५ मधील श्री ४२० या चित्रपटाच्या नायकाने दाखविलेल्या घराच्या स्वप्नावर सर्वसामान्य लोकांच्या उडय़ा पडतात, त्यातून नाटय़ घडते. ते वास्तव आहे. तेव्हाही ते वास्तव होते आणि आजही ते वास्तवच आहे. या घराच्या स्वप्नावर तर सारी दुनिया जगत आहे. घर या

 

शब्दात, संकल्पनेत सामान्यांचे विश्व आजही सामावलेले आहे. त्या वास्तवाला मात्र आज सारेच विसरले आहेत. पण स्वप्न काही विसरलेले नाहीत, ते स्वप्न खरे करण्याची प्रत्येकाची धडपड असते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या अवघ्या आठ वर्षांंमधील स्थित्यंतराची परिस्थिती श्री ४२० मधून उमटली व ती आजही वेगळी नाही. विशेष म्हणजे सारे काही मुंबई या मायानगरीतच घडलेले त्या चित्रपटातील ते वास्तव आज अनेकांना प्रत्यक्षातही अनुभवावे लागले आहे. परवडणारे घर असा एक परवलीचा शब्द गेल्या काही महिन्यांमध्ये रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात उमटू लागला आहे. अनेक विद्यमान विकासकांप्रमाणेच बडय़ा कंपन्याही या क्षेत्रात हा परवलीचा शब्द घेऊन उतरू लागल्या आहेत. फक्त प्रश्न आहे की खरोखरच उपलब्ध करून दिली जाणारी घरे परवडणारी आहेत का? या परवलीच्या शब्दाला केवळ विकासक, सरकार यांनीच नव्हे तर सर्वसामान्यांनीही खतपाणी घातले आणि इतके होऊनही आजपर्यंत इतक्या लोकांना परवडणारी सोडा पण विश्वासार्ह अशी घरे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. सरकारी धोरणे, योजना आणि नेत्यांच्या आश्वासनांच्या कल्पना यांची केवळ कागदी घरे तयार झाली. ती तेव्हापासूनच प्रत्यक्षात उतरली असती तर आज परवडणारी घरे हा शब्द आवश्यक वाटला नसता. जागतिक मंदीच्या भयाने विकासकांना ग्रासले नसते ना शासनाच्या गृहनिर्माण मंडळालाही कमी किंमतीमधील घरे देण्याच्या योजनेबाबत चांदिवली व पवई भागातील रहिवाश्यांकडून न्यायालयात जाऊन जाब विचारला जात आहे, ती वेळही आली नसती.
मुंबई मायानगरी आहे व तेथे देशातील कानाकोपऱ्यातून रोजगारासाठी येणाऱ्या विविध भाषिक, धार्मिक लोकांना राहण्यासाठी घरे देण्याची गरज शासनाला का भासली नाही. त्या अनुषंगाने लोकांच्या लोंढय़ाला जर थोपविता येणे घटनेतील तरतुदींनुसार शक्य नसेल तर त्या लोकांना निवासाची गरज असते, हे वारंवार निर्माण होणाऱ्या झोपडपट्टय़ांनीही जर शासनाला वेळीच शिकविले असते तर आज म्हाडामध्ये मला घर मिळाले, अशी लॉटरी लागल्याची भावनाही निर्माण झाली नसती.
मुंबईची लोकसंख्या जशी वाढत आहे, तशी त्या मुंबईची धारण क्षमताही कमी होत आहे. त्या साठी मुंबई भोवतालच्या परिसरात विस्तारत आहे. म्हणूनच कर्जतमध्ये, बोईसरमध्ये म्हणजे मुंबई शहरापासून बरीच दूर असलेली जागाही विकासकांना जवळ वाटत आहे. मुंबई शहर व उपनगर याच्याही पलीकडे असणाऱ्या या जागांसाठी दूरदृष्टी ठेवून काही लोकांनी त्या जागा विकत घेण्यासाठी वा तेथे राहण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवातही केली आहे. त्याचबरोबर त्यापेक्षा मुंबईतील उपनगर वा ठाणे, नवी मुंबई, पनवेलसारखे जवळचे प्रतिरुप मुंबईसदृश शहरही महाग असले तरी तेथे जागा घेण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत, जे सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखे नाहीत तरीही खिशाला चाट लावून, कर्ज घेऊन मुंबईत रोजगाराला स्थिरावलेला माणूस घराची घरघर लावून आहे. विभक्त कुटुंब व्यवस्थेची निर्मिती, कृषि संस्कृतीचा होत असणारा क्षय आणि पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण व शहरी भागात असलेला फरक यामुळे शहरी निवास व्यवस्थेवर हा मोठा दबाव आला आहे. ज्यामुळे घरे निर्माण होणे ही गरज ठरली परंतु, या घरांच्या निर्मितीसाठी शासनाने मूलभूत सुविधांचा विकास खरोखरच तळमळीने केला आहे का? त्या सर्वाचे पडसाद मतदानातून उमटत असतात. पण आवश्यकता आहे ती त्यातून शहाणपण शिकण्याची व बदल घडण्याची.
सर्वसाधारणपणे घर देणाऱ्या विकासकाला गरज वाटते ती ग्राहकाला इमारतीत घर देताना दर्जा किती चांगला देत आहोत, अंतर्गत सजावटीमधील रचनेमध्ये किती अद्ययावतपणा व उच्चभ्रू जीवनशैलीच्या सुविधा देत आहोत व भविष्यातील गरजांचा विचार करून या सर्व बाबी ग्राहकाला कशा स्वस्त आहेत हे पटवून देण्याची. वास्तविक घर देताना हे सारे पटविण्याची आवश्यकता त्याला का वाटावी, त्याचा विचार प्रत्येक घर घेणाऱ्याने गरजेनुसार करायला हवा व तो ते करतात. पण त्यामागे अभाव ज्या गोष्टींचा असतो तो म्हणजे सध्या साधारणपणे ज्या ठिकाणी अशा नगरींची वा वसाहतींची निर्मिती होत आहे, त्या जागा शासनाने मूलभूत सुविधा, मग त्या प्रवासाच्या असोत की शिक्षण, व्यवसाय यांच्या संदर्भात असोत; त्या नीटपणे पुरविलेल्या नाहीत. मुंबईसारख्या महानगरीची निर्मिती एका दिवसात झालेली नाही. ती अगदी इंग्रजी अमदानीपासून होत आहे. ती एक प्रक्रियाच आहे. परंतु या प्रक्रियेची गती शासनाला, अधिकाऱ्यांना मोजता न आल्याने सूत्रबद्ध, नियोजनबद्ध विकासापासून जागा खरेदी करणारे ग्राहक, इच्छुक ग्राहक इतकेच नव्हे तर अगदी जमीन मालकापासून ते विकासकांपर्यंत सर्वच दुरावले गेले. तशात गैरव्यवहार, काळा पैसा, गुंतवणुकीचा हव्यास, जीवनशैलींचे बदलते स्वरूप यामुळे घर ही गरज आहे की गुंतवणूक यावरही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे हा विचार आधीच व्हायला हवा होता. पण आता किमान पुढील पिढीच्या भवितव्यासाठी तरी हे सारे व्हायला हवे आहे.
मुंबई व उपनगरातील म्हाडाच्या सुमारे ३८६३ घरांसाठी चार लाख ३३ हजार अर्ज केले गेले होते. त्याची सोडत काढली गेली, आता त्यावर ज्यांना घरे मिळाली ते पुढील पैशांची तरतूद करतील. ज्यांना घरे मिळाली नाहीत ते इतर मार्ग शोधतील. हे मार्ग शोधण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्यांना इतकी घालमेल का करावी लागते. मतदानाचा हक्क बजावा, असे आवर्जून सांगितले जाते तितक्याच पोटतिडकीने निवारा या मूलभूत हक्कासाठी मात्र राजकीय इच्छाशक्ती का प्रबळ होत नाही? असा प्रश्न पडतो.
जानेवारी २००८ नंतर गृहनिर्माण क्षेत्राला मंदीचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली. अनेक जागांचे भाव २००६ पूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत बरेच घसरले. खासगी विकासकांच्या दृष्टीने हा फटका बसणे सुरू झाल्यानंतर खास परवडणाऱ्या घरांची संकल्पना विशेष करून पुढे आली खरी पण ती मुंबईच्या बाहेरच्या भागात राबविण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी घरांचा फार विकास झालेला नव्हता तेथे आता विकासाची ही नांदी सुरू झाली आहे. पण त्यात आवश्यक आहे की तेथे वसणारे व राहायला जाणाऱ्या लोकांना प्रवास करून मुंबईत येण्यापेक्षा जवळपास रोजगार मिळाला तर मुंबईत दररोज येणाऱ्या आधीच अवाढव्य असलेल्या प्रवाशांच्या गर्दीचा ताण कमी होईल. ते करण्यासाठी राज्य व केंद्राने नियोजनबद्ध कामात गती आणली तर हे ही शक्य होईल. मुंबईबाहेर का होईना अशा प्रकारची परवडणारी घरे या सदराखाली उपलब्ध होऊ घातलेल्या खासगी विकासकांच्या वा मोठय़ा कंपन्यांच्या योजनाही भवितव्यातील विकासाची पावले ठरली जावीत. परंतु त्यासाठी लोकांनीही घरे म्हणजे गुंतवणूक म्हणून न पाहता ती मूलभूत गरज म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
एका बाजूला परवडणारी घरे आणली जात असताना दुसऱ्या बाजूला घरबांधणीच्या सामग्रीच्या किंमतीतही होणारी वाढ चिंताजनक ठरू शकेल. अर्थात मुळातच घरांच्या किंमती वाढण्याचे कारण मुंबईतील जमिनींच्या किंमती हे सांगितले जाते. तशात घरबांधणीच्या सामग्रीच्या किंमतीतही जर वाढ झाली तर मात्र मुंबईकरांना एक रुपयात काय एक कोटी रुपयांमध्येही घर घेण्याचे स्वप्न केवळ कल्पनेच्याही पलीकडे नेणारे ठरेल. केंद्रातील आता निवडून आलेले सरकार स्थिर असल्याने मुंबईतील घरांची घरघर कशी थांबविली जाईल ही मोठी अपेक्षा मुंबईकरांनी केली तर चूक ठरणार नाही. गृहबांधणी क्षेत्रातील आर्थिक संकटामुळे २००८ पासून असलेली स्थिती बदलली जाऊ शकते. त्याबाबत नीट पावले उचलली तर २०१० सालापर्यंत पुन्हा चांगली वाढ या उद्योगाला लाभू शकते, असे अभ्यासकांचे निरिक्षण अहवाल सांगतात. काहीही असले तरी नोकरदारांपुढे असणारी समस्या, कंपन्यांमधील नोकरकपात, जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम यामुळे किती किंमतीचे घर परवडेल व भविष्याचा विचार करूनही ते कसे परवडेल यावरच मध्यमवर्गीयांच्या घराचे स्वप्न वास्तवात येऊ शकेल, अन्यथा घरासाठी २०५५ मध्ये आणखी एखादा ‘राज’ घराचे स्वप्न पुन्हा मांडेल.
रवींद्र बिवलकर
ravindra.biwalkar@expressindia.com