Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २००९

अग्रलेख

अस्थिरतेच्या वेढय़ात..

 

निवडणुकांचे निकाल येत होते, तेव्हाच इतरही काही बातम्या सर्व वृत्तवाहिन्या सांगत होत्या, परंतु सर्वाचेच लक्ष त्या नाटय़मय निकालांकडे लागलेले असल्यामुळे त्या ‘इतर’ बातम्यांकडे तितके गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. आपल्या देशाचे भवितव्य जितके त्या निकालांवर अवलंबून होते, तितकेच त्या ‘इतर’ बातम्यांवरही असणार, याची पुरेशी दखल तेव्हा घेतली गेली नाही. आता मंत्रिमंडळाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. अस्थिर सरकार बनण्याची भीती काहीशी फिकट झाली आहे आणि शेजारी राष्ट्रांमधील अस्थैर्याकडे अधिक बारकाईने लक्ष पुरविणे शक्य होणार आहे. त्या-त्या देशांतील अंतर्गत स्थितीत हस्तक्षेप करणे शक्य नसले, तरी भारताचे धोरण काय असणार यावर भारतीय उपखंडातील अराजक आटोक्यात राहील की हाताबाहेर जाईल, हे ठरणार आहे. म्हणूनच परराष्ट्र खाते कुणाकडे सोपविले जाणार याविषयी भारतातच नव्हे, तर जगात कुतूहल होते. एस. एम. कृष्णा हे परराष्ट्रमंत्री होतील, असे राजकीय पंडित-पत्रकारांच्या वर्तुळात कुणालाही वाटले नव्हते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराची सूत्रे त्यांच्याकडे होती, परंतु तेथे काँग्रेसचा पराभव झाला आणि भाजपची सत्ता आली. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपनेच बाजी मारली होती. पाच वर्षांंपूर्वी कृष्णा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा बंगलोर हे जागतिक नकाशावर हायटेक शहर म्हणून दिसू लागले, परंतु कृष्णा यांच्यानंतर कर्नाटकमध्ये देवेगौडा-कुमारस्वामी पिता-पुत्रांनी कधी भाजपबरोबर, तर कधी जनता दलाबरोबर फुगडय़ा घालून राज्याला जेरीस आणले होते. त्या धिंगाण्याला कंटाळून लोक ‘स्थिर’ सरकारसाठी भाजपकडे वळले. भाजपच्या कारकीर्दीत चर्चवर हल्ले झाले, कॉन्व्हेन्ट शाळांवर हल्ले झाले आणि ‘श्रीराम सेने’च्या लढाऊ हिंदू कार्यकर्त्यांनी ‘संस्कृती रक्षणा’च्या नावाखाली तेथील पब- रेस्टॉरन्टस्मध्ये जाणाऱ्या महिलांवर हल्ले केले. बंगलोरचे नाव ‘हाय-टेक’ शहरांच्या जागतिक यादीतून जाऊन ‘हिंदू- तालिबानी’ केंद्र म्हणून घेतले जाऊ लागले. कदाचित या सर्व घटनाक्रमांमुळे एस.एम. कृष्णा यांचा सुसंस्कृत व आधुनिक दृष्टिकोन अधिकच अधोरेखित झाला, त्यामुळेच त्यांना ‘पोलिटिकल गोडाऊन’मधून पुन्हा बाहेर काढले गेले आणि त्यांच्या काळातील बंगलोरच्या जागतिक दबदब्याचा विचार करून त्यांना परराष्ट्रखाते देण्यात आले. कृष्णा महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते, तेव्हाच त्यांना तो राजवाडासदृश महाल हा गोडाऊनसारखा वाटत होता, म्हणूनच पहिली संधी येताच ते तेथून बाहेर पडले, परंतु कर्नाटकात प्रचाराची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपवूनही काँग्रेसकडे सत्ता न आल्यामुळे कृष्णा यांना निवृत्ती घ्यावी लागते की काय, अशी चर्चा होती. मात्र सोनिया गांधी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्यांना ‘शिक्षा’ न देता पुन्हा सन्मानाचे खाते दिले आहे. काँग्रेसची आणि त्यातही नेहरू कुटुंबाची परंपरा सूडाची नव्हे, तर समन्वयाची आहे आणि ‘शिक्षा’ देण्याची नव्हे, तर सन्मान देण्याची आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील बरेच दिग्गज काँग्रेस नेते ‘शरद पवारांचा काटा काढण्याची’ आणि त्यांच्याबरोबरचे ‘राजकीय संबंध तोडून टाकण्याची’ भाषा करू लागले होते, तेव्हाच त्यांचे तेच मंत्रीपद पुन्हा त्यांच्याकडे सोपवून सोनिया- डॉ. सिंग यांनी परस्पर या मंडळींना उत्तर देऊन टाकले. कृष्णा ७७ वर्षांचे आहेत. साधारणपणे पंतप्रधानांच्याच वयाचे. स्वभावाने सौम्य आणि विचारी. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असली तरी तिचे प्रदर्शन त्यांनी कधीही केले नाही. पक्ष सोडला नाही वा इतर ठिकाणी नेटवर्क बांधले नाही. त्यांची निष्ठा आणि विवेक आता परराष्ट्र खात्यात उपयोगी पडू शकतील. निवडणूक निकाल जाहीर होत होते, तेव्हाच एक प्रकारे या सरकारसमोरचे आव्हानही काही प्रमाणात आकार घेऊ लागले होते. गेल्या रविवारी निवडणुकांच्या बातम्यांनंतर तीन घटना विशेष प्राधान्याने टीव्ही चॅनेल्सवरून सांगितल्या जात होत्या. पहिली होती श्रीलंकेची. तामीळ वाघांचा शेवटचा तळ आता श्रीलंकेच्या सैन्याच्या कक्षेत आला आहे आणि त्यांचा क्रूरकर्मा पुढारी प्रभाकरन याला घेराओ पडला आहे, ही एक बातमी होती. दुसरी बातमी होती अफगाणिस्तानातील तालिबानी आणि पाकिस्तानी-तालिबानी पाकिस्तानच्या अणुकेंद्रांवर कब्जा करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत असल्याची. याच संबंधात तिसरी बातमी होती की, पाकिस्तानचे अध्यक्ष झरदारी यांनी तालिबानची निर्मिती ही अमेरिकेच्या सीआयए व पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तहेर संस्थांच्या सक्रिय सहकार्यामुळे झाली आहे, असे म्हटल्यामुळे वॉशिंग्टनमध्ये सत्ताधारी वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे. पाठोपाठच अमेरिकेने हे जाहीर केले की, तालिबानी टोळ्यांचा नि:पात करण्यासाठी पाकिस्तानात पैसे व शस्त्रास्त्रे नव्याने पुरविली जातील. चौथी बातमी होती, नेपाळमधील असंतोष व अस्थैर्य अधिक गहिरे झाल्याची. चीन नेपाळमधील माओवाद्यांना मदत करीत असल्याच्या बातमीमुळे थेट भारताच्या सुरक्षेसंबंधातलेच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले होते. या सर्व बातम्यांचे गांभीर्य वर वर जाणवते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. परराष्ट्र खात्याची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर एस.एम. कृष्णा यांनी, शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे व सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याची आपली पहिली जबाबदारी असेल असे जाहीर केल. आपले शेजारी कोण असावेत हे आपण ठरवू शकत नाही, पण त्यांच्याबरोबरचे संबंध कसे असावेत व कसे ठेवावेत हे मात्र आपण ठरवू शकतो, असे विधान त्यांनी केले आहे. ते खरेच आहे. श्रीलंकेने प्रभाकरन ठार झाला असल्याचा पुरावा जाहीर केला असला, तरी तामीळ वाघांच्या संघटनेने तो पुरावा ‘बनावट’ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच प्रभाकरन मेलेला असो वा नसो, त्याच्या नावाने व त्याने आखून दिलेल्या युद्धनीतीनुसार ‘मानवी बॉम्ब’चे दहशतवादी हल्ले होत राहणार आहेत. त्यांची व्याप्ती कदाचित पूर्वीइतकी नसेल, पण हिंस्रता तशीच असेल. तामीळ वाघांचा पाडाव करण्यासाठी भारत, पाकिस्तान आणि चीन या तीनही देशांनी स्वतंत्रपणे श्रीलंका सरकारला (म्हणजे सशस्त्र दलांना) मदत केली होती. तिघांचे हेतू वेगवेगळे होते. भारताला तामिळांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, फॅसिस्ट प्रभाकरनचे निर्दालन करतानाच श्रीलंका सरकारला त्या प्रश्नावर वास्तववादी व विवेकी धोरण घ्यायला भाग पाडायचे होते. चीनला हवा होता भारताच्या दक्षिणेला तळ. (त्रिन्कोमली हा तळ अमेरिकेलाही हवा आहे.) श्रीलंकेला मदत करून चीन आणि अमेरिका या दोघांचे हितसंबंध पाकिस्तानला जपायचे होते. म्हणजे त्या दोघांकडून सर्व प्रकारची मदत व सहकार्य (भारताच्या विरोधात) मिळविणे सुलभ होईल. प्रभाकरनला ठार मारण्याच्या विरोधात युरोपमध्ये ठिकठिकाणी निदर्शने झाली आहेत. तामीळ संघटनांचे ‘फंड मॅनेजर्स’ आणि बडे देणगीदार युरोपात आहेत. ‘मोसाद’ या इस्रायली हेर संघटनेची मदत तामीळ वाघांच्या गनिमी सैनिकांना होत असे. अमली पदार्थांच्या तस्करी टोळ्या प्रभाकरनशी संबंध ठेवून होत्या. त्यातूनही तामीळ वाघांना पैसे व शस्त्रे मिळत असत. हे सर्व जाळे काही प्रमाणात क्षीण झालेले असले तरी तुटलेले नाही, त्यामुळे विमाने हायजॅक करण्यापासून ते भारतात कुठेही दहशतवादी हल्ले करण्यापर्यंत तामीळ वाघांचे जागतिक अनुयायी जाऊ शकतात. विशेष सुरक्षा द्यावी लागेल ती सोनिया, प्रियंका आणि राहुल यांना. (योगायोग हा की १९८७ साली भारतात वाटाघाटींसाठी आलेला असताना प्रभाकरन याला अंगावर घालायचे स्वत:चे बुलेटप्रूफ जॅकेट राजीव गांधींनीच भेट दिले होते! त्याच प्रभाकरनने राजीवहत्येचा कट रचला, यावरून तो किती दगाबाज व हिंस्र होता हे लक्षात येईल. प्रभाकरन हिंदू होता, पण त्याला कुणीही हिंदू दहशतवादी म्हणत नाही! इस्लामच फक्त दहशतवाद मानतो व फैलावतो असे मानणाऱ्यांनी हेही लक्षात ठेवायला हवे!) म्हणजेच देशाला दक्षिणेकडून असलेला धोका संपलेला नाही. जयललितांनी ‘स्वतंत्र तामीळ इलम’ला पाठिंबा जाहीर केला होता आणि करुणानिधींनी प्रभाकरन आपला मित्र असल्याचे म्हटले होते. राजीवहत्येनंतर त्या हत्येच्या कटाची छाया करुणानिधींवरही होती आणि तेच निमित्त होऊन १९९७ साली इंदरकुमार गुजराल यांचे सरकार पडले होते, हे बऱ्याच जणांच्या आज विस्मृतीत गेले आहे. श्रीलंकेतील तामीळ इलमचा प्रश्न फक्त त्या देशापुरता मर्यादित नाही, हे लक्षात घेतल्यावर अस्थिरतेचे सुरुंग आपल्याच देशात कसे आहेत हे समजेल. तीच गोष्ट अफगाण-पाकिस्तान तालिबानची. मुंबईवर हल्ला झाला तेव्हा दृश्ये दाखविली गेली ती फक्त ताज, ओबेरॉय आणि सीएसटी स्टेशनची, परंतु त्या दहशतवाद्यांचे सर्वात महत्त्वाचे (!) लक्ष्य होते नरिमन हाऊस. या इमारतीवर का हल्ला झाला, तेथे जमणारे ज्यू व तेथे असलेले संगणक काय माहिती जमा करीत होते, याबद्दल पोलिसांनी काहीही जाहीर केलेले नाही. इस्रायल-पॅलेस्टिन संघर्षांचे पडसाद आणि जागतिक स्तरावर चालू असलेला ज्यू व इस्लाम यांच्यातील हिंस्र संघर्ष भारताच्या सीमेच्या आत आलेला आहे. पाकिस्तान जितका अधिकाधिक आर्थिक व राजकीय गर्तेत जाऊन विघटनाच्या उंबरठय़ावर येईल, तितका भारताला सीमेवरच नव्हे, तर सीमेच्या आतही धोका आहे. नेपाळ एकेकाळी एकमेव ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणून ओळखले जात असे. आता तेथे हिंदू राजेशाही संपून सेक्युलर लोकशाही राजवट आली आहे, पण तेथे चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या कारवाया चालू आहेत. १९९९ सालचे विमान हायजॅक प्रकरण त्या दोघांच्या संगनमताशिवाय शक्यच नव्हते. थोडक्यात, भारतात स्थिर सरकार आले असले, तरी भारतीय उपखंड अजून अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात आहे.