Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २००९

अकरावी प्रवेशाचा घोळात घोळ
अकरावी प्रवेशाच्या प्रश्नावर तोडगा काढताना राज्य शासनाची अक्षरश: त्रेधातिरपीट उडाली आहे. एखाद्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास न करता, त्यावर समूळ उपाय न योजता, ट्रायल अ‍ॅण्ड एररने वेगवेगळे मार्ग अवलंबून बघायचे- असे केल्यास काय होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अकरावी प्रवेशाचा पेच. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने पर्सेटाईल सूत्र योजून पाहिले, यंदा ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’ करून बघितले जाणार आहे. मुंबईच्या मुला-पालकांना अनेक कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी वणवण करायला लागू नये म्हणून यंदा प्रवेश ‘ऑनलाईन’ केले जाणार आहेत. त्यातही अनेक अडचणी आहेत.

भाषासूत्राचे ‘त्रांगडे’!
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळातर्फे गेल्या आठवडय़ामध्ये पुण्यात विचारमंथन करण्यात आले. विषय होता मंडळाचे भविष्यकालीन धोरण. त्यामध्ये टाळय़ा आणि अर्थातच दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांमधील ‘हेडलाईन्स’ मिळविल्या त्या प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर यांनी! कारण त्यांचा विषय होता.. भाषाविषयक धोरण आणि योजना! आता दहावीच्या निकालाची चाहूल लागली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाचे ‘युद्ध’ही पुकारण्यात आले आहे. आता राज्य मंडळ आणि सीबीएसई-आयसीएसई यांच्यासारखी केंद्रीय मंडळे यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तुलना करण्याची चढाओढसुद्धा टोकाला जाईल आणि त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा असेल तो भाषाविषयक धोरणाचा!

हिंदीचे स्तोम माजवू नये
केंद्र सरकारने त्रिभाषा सूत्र हे विशेषत: केंद्र सरकारचे विविध विभाग व सार्वजनिक क्षेत्रांमधील उपक्रम यांची देशभर विविध भाषांच्या राज्यांमध्ये असलेली कार्यालये यांच्यासंदर्भात लागू केले आहे. देशातील विविध राज्यांमधील अभ्यासक्रमामध्ये त्याचा स्वीकार करावा, अशी काही सक्ती केली आहे, असे वाटत नाही. महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात गुजरात वगळता इतर राज्यांनी शैक्षणिक धोरणामध्ये या सूत्राचा स्वीकार केलेलाच नाही. त्या ठिकाणी प्रामुख्याने द्विभाषा सूत्रच राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे म्हणजे हिंदीला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. महाराष्ट्रानेच हिंदीप्रसाराचे कार्य स्वेच्छेने स्वीकारलेले दिसते!
आता राज्यभाषा ही शैक्षणिक धोरणामध्ये अग्रक्रमाने असायलाच हवी, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. सध्याच्या उच्चशिक्षण पद्धतीप्रमाणे इंग्रजीचे ज्ञान असणे अत्यावश्यकच आहे. आता हिंदी भाषेच्या आवश्यकतेबाबत विचार करू. महाराष्ट्राबाहेर गेल्यास व्यवहाराची भाषा म्हणून हिंदी शिकणे आवश्यक आहे, असा तर्क लढविण्यात येतो. हे कारणही जुजबी ठरते. कारण, पाचवी ते सातवी या तीन इयत्ता हिंदीचे शिक्षण हे त्यासाठी पुरेसे आहे.
भाषेच्या सूत्रामध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तीची आणि तिसरी ते दहावीपर्यंत इंग्रजी सक्तीची असावी. इतर राज्यांशी संपर्क साधण्यासाठी हिंदी आपल्याला गरजेची वाटते, पण ज्या राज्यामध्ये राहतो तेथील भाषा शिकण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही! असे हट्ट केवळ महाराष्ट्रातच पुरविले जात आहेत. ते ताबडतोब बंद करण्याची गरज आहे. मराठी भाषा ही महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये (केंद्रीय मंडळांच्या शाळांसह) अनिवार्यच करण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक भाषेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय आहेत. त्यानुसार तामिळनाडूमध्ये स्थानिक भाषा म्हणून तामिळ शिकणे अनिवार्य आहे. अगदी, मग महाराष्ट्रामध्ये मराठीने काय घोडे मारले आहे?
थोडक्यात म्हणजे, महाराष्ट्रात हिंदीचे विनाकारण स्तोम माजविले जात आहे. या भाषेचा फाजील भार मुलांवर न लादता इतर राज्यांप्रमाणेच द्विभाषा सूत्रच लागू करावे. मराठी व इंग्रजीचा समावेश असलेले!
सलील कुलकर्णी, पुणे.