Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २००९

लाल किल्ला

दिल है कि मानता नहीं..!

ग्रेसफुली रिटायर होणे ही अवघड कला आहे. राजकारण्यांसाठी तर ती अशक्यप्राय गोष्ट आहे. आयुष्यभर आवाक्याबाहेरची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना तर शेवटच्या स्टेशनावर पोहोचून गाडी बंद होईपर्यंत कुठे थांबायचे हे उमगतच नाही. शरीराने आणि प्रयत्नांनी हात टेकले तरी आपली खेळी संपली आहे हे वास्तव स्वीकारण्यास त्यांचे मन तयारच होत नाही. निवृत्तीनंतर संदर्भहीनतेच्या कृष्णविवरात तर कडेलोट होणार नाही, अशी भीती प्रत्येक नेत्याला सतावत असते. परिणामी सार्वजनिक जीवनात महत्प्रयासाने कमावलेली प्रतिष्ठा कवडीमोल होईपर्यंत त्यांची फरफट सुरूच असते. त्यांच्या मागे पक्ष, संस्था, कार्यकर्ते आणि चाहते सारेच फरफटत जातात.
पंधराव्या लोकसभेत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारे लालकृष्ण अडवाणी आणि शरद पवार यांचेही थोडय़ाबहुत फरकाने असेच झाले आहे. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वीच भावी पंतप्रधान म्हणून भाजपने राष्ट्रात अडवाणींच्या आणि राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात पवारांच्या नावाचा असा काही प्रचार चालविला होता की या दोघांपैकीच एक जण भारतभाग्यविधाता होणार असे वाटत होते. अगदी १५ मे पर्यंत ‘अडवाणी विरुद्ध पवार’ असेच पंतप्रधानपदाच्या अंतिम फेरीचे चित्र रंगविले जात होते. दुसऱ्यांदा ‘किंग’ बनलेले मनमोहनसिंग यांचे नाव तर भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या खिजगिणतीतही नव्हते. महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीने हातमिळवणी करून

 

काँग्रेसच्या उमेदवारांना तोंडघशी पाडण्याची व्यूहरचना कशी आखली, याच्या सुरस कथा अंतिम निकाल हाती आल्याच्या आविर्भावात दिल्लीत सांगितल्या जात होत्या. मनमोहनसिंग यांना ‘कमजोर प्रधानमंत्री’ म्हणून हिणवत आणि स्वतला ‘मजबूत नेता’ म्हणवून घेत अडवाणी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. मनमोहनसिंग काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत. युपीएचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हे निकाल लागल्यावर ठरवू, असे हुकमाची सारी पाने आपल्याच हाती असल्याच्या थाटात शरद पवार सांगत होते. पवारांच्या पक्षाने देशात सर्वाधिक जागाजिंकल्या तर पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्या नावाच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो, अशा शब्दात राष्ट्रवादीच्या खुजेपणावर बोट ठेवत राहुल गांधींनीही त्याची परतफेड केली. पंतप्रधानपदाच्या प्रेमात पडून अडवाणी व पवार यांनी युद्धात क्षम्य असलेल्या सर्व डावपेचांचा अवलंब केला. तीन पानांच्या जुगारात हलके पत्ते असूनही कसलेला गडी हातात तीन एक्के असल्याच्या आविर्भावात प्रतिस्पध्र्याच्या मनात घबराट निर्माण करतो आणि स्वतची पाने शेवटपर्यंत उघड होऊ न देता बाजी मारून जातो. निवडणुका सुरू असताना पवारांनी केलेली वातावरणनिर्मिती अशीच होती. पण तीन पानांचा खेळ आणि निवडणुका यांच्यात फरक आहे. निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्याशिवाय बाजीजिंकता येणार नव्हती. निकाल लागले आणि पवारांकडे असलेली खरी पाने उघड झाली. पवार, अडवाणी आणि प्रकाश करात यांच्याकडील पाने इतकी हलकी होती की ती एकत्र करूनही काँग्रेसपेक्षा भारी ठरत नव्हती. जिच्या जोरावर पंतप्रधानपदासाठी लागणारी आपली ‘प्रतिभा’ अडवाणी आणि पवार देशाला दाखवू इच्छित होते, ती प्रतिमाच मतदारांच्या सुप्त सुनामीने मोडीत काढली. ‘आपलीच प्रतिमा होते आपलीच वैरी’ असे म्हणण्याची वेळ राज्यातील रयतेने पवारांवर आणि देशातील ८० टक्के हिंदूूंनी अडवाणींवर आणली. पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली नसती तर त्यांच्या पक्षांना एवढा नकारात्मक कौल मिळाला नसता. अर्थात, पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघणे हा त्यांचा गुन्हा ठरत नाही. मात्र जनतेने त्यांची उमेदवारी नाकारताना आपला प्रवास संपवून स्टेशनवर उतरायची वेळ आल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.
पण हार मानतील ते ‘बाजीगर’ कसले? पवार आणि अडवाणींपुढे जॉर्ज फर्नाडिस यांचे उदाहरण असावे. सत्तरीच्या दशकात फर्नाडिस यांनी मुंबईच्या रस्त्यांवर सुरू केलेल्या संघर्षांची इतिश्री मुजफ्फरपूरच्या रस्त्यांवर झाली. ‘खाली हाथ आये हैं, खाली हाथ जायेंगे’ या फर्नाडिस यांच्या फकिरी बाण्याने प्रेरित होऊन अडवाणी आणि पवार गमावलेली बाजी जिंकण्याच्या ‘जिद्दी’ने मैदानात तळ ठोकून आहेत. युपीएतील नव्या मित्रपक्षांमध्ये पवार यांच्या उपस्थितीत कोणतीही चर्चा न होता पुन्हा मनमोहनसिंग यांचीच पंतप्रधानपदी निवड झाली. पंतप्रधानपदाचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या पवारांनी राजकीय शेअर बाजारात लावलेला ‘स्टॉप लॉस’ केंद्रीय मंत्रीपदापाशी पोहोचून कार्यान्वित झाला आणि पूर्वीचीच तिन्ही खाती त्यांच्याकडे सोपविण्याचे औदार्य सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी यांनी दाखविले. महाराष्ट्रात पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून पवारांचे पूर्वीचेच ‘वैभव’ कायम राखण्याचा मनाचा मोठेपणा काँग्रेसने दाखविला आहे. पवारांनी आता तरी या चांगुलपणातून बोध घ्यावा, असा चिमटाही काँग्रेसने काढला आहे. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पूर्ण झाले नसल्याने राष्ट्रीय राजकारणातील आपली इनिंग संपली असे पवारांना वाटले असते तर राष्ट्रवादीच्या कोटय़ातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवे चेहरे झळकले असते. तसे वाटत नाही याचा अर्थ अडवाणींच्या वयाचे होईपर्यंत पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघायचेच, अशी खूणगाठ पवारांनी बांधली असावी. त्यासाठी त्यांना कृषी मंत्रालयाची शिदोरी पुरेशी ठरू शकते. विदेशी वंशाच्या मुद्यावरून जन्माला आलेल्या पवारांच्या राष्ट्रीय बाण्याकडून मराठी बाण्याकडे प्रवास करणाऱ्या पक्षाला महाराष्ट्रातील सलग तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. आता या पक्षाकडे आपले वेगळेपण दाखविण्यासाठी कोणताही मुद्दा उरलेला नाही.
पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नाचा चक्काचूर झाल्यानंतर मतमोजणीच्या दिवशी अंतरात्म्याच्या आवाजाला दाद देत लालकृष्ण अडवाणींनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. पण आपण काय बोलून गेलो, याची त्यांना लगेच उपरतीही झाली. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिनांवर स्तुतिसुमने उधळल्यामुळे संघाने रोष व्यक्त करताच अडवाणींनी नैतिक त्वेषाने उसळून भाजप अध्यक्षपदाचा त्याग केला होता. पण भाजपला त्यांच्या नेतृत्वाची नितांत आवश्यकता असल्याचे सहकाऱ्यांनी ‘पटवून’ देताच त्यांनी राजीनामा मागे घेतला. आताही पक्षाला त्यांची किती गरज आहे, हे पुन्हा त्याच सहकाऱ्यांनी पटवून दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदावर कायम राहण्याचे अडवाणींनी ठरविले आहे. पदाच्या लालसेचा हा अतिरेक आहे. वयाच्या ८२ व्या वर्षी पंतप्रधानपद मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यक्तीकडून भाजपला आणखी पाच वर्षे प्रेरणा हवी आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये तमाम टोकदार मुद्दे बोथट होईपर्यंत रेटूनही निष्प्रभ ठरलेल्या अडवाणींपाशी पंधराव्या लोकसभेत मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी नैतिक अधिष्ठान उरलेले नाही. ते सभागृहात बोलायला उठले की विरोधी पक्षनेत्याला अभिप्रेत असलेला आदर सत्ताधारी बाकांवरून झळकणार नाही. उलट उपरोधाचे सूर उमटू लागतील. पण निर्नायकीच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या भाजपसाठी अडवाणींचा उत्तराधिकारी शोधून देण्याचे धाडस संघाला दाखविता आलेले नाही. पंतप्रधानपद मृगजळच ठरले, आता विरोधी पक्षनेतेपदही हातचे जाणार या कल्पनेने अडवाणींपेक्षा त्यांच्या भोवतीचा गोतावळा अस्वस्थ झाला आहे. विरोधी पक्षनेतेपदामुळे मिळणाऱ्या तमाम सरकारी सुविधा कशाला सोडायच्या, असा स्वार्थी विचार त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या मनात डोकावल्याने भाजपची फरफट पुढेही सुरूच राहील. येत्या सहा महिन्यांत अडवाणींचा उत्तराधिकारी निश्चित होईलच याची शाश्वती नाही. शिवाय सारे मानापमान गिळून केवळ सहा महिन्यांसाठी विरोधी बाकांचे नेतृत्व अडवाणी करणार नाहीत. पुढची पाच वर्षे अडवाणींनी लोकसभेत नेतृत्व केल्याने भाजपची प्रगती होणार की अधोगती हे सांगण्याची गरज नाही. आपलेच शब्द गिळून महत्त्वहीन होईपर्यंत राजकारण करण्याच्या निर्धाराने अडवाणी पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपदावर कायम आहेत. भाजपच्या वेळकाढूपणामुळे राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा यांच्यातील विरोधी पक्षनेतेपदावरून सुंदोपसुंदी टळणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी याच महिन्यात वाजपेयी निवृत्त होऊन अडवाणींनी पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतली होती. तेव्हा आपल्यानंतर भाजपचे काय होईल, याची वाजपेयींना चिंता वाटली नव्हती. दीर्घ राजकीय प्रवासाअंती ते आपल्या स्टेशनवर उतरले. त्यात एक ग्रेस होती. वाजपेयींचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा त्यामुळेच आजही टिकून आहे. पण पाच दशके त्यांच्या सहवासात काढूनही अडवाणींना या बाबतीत त्यांचे अनुकरण करता आलेले नाही. उलट आपली कंटाळवाणी राजकीय कारकीर्द पुढे रेटण्यासाठी त्यांना ‘ग्रेस’ हवी आहे.
जनतेच्या दरबारात गमावलेली पत सहजासहजी परत मिळत नाही, हे ठाऊक असूनही व्यक्तिगत ‘उत्कर्षां’साठी सुरू असलेली ही धडपड म्हणजे ‘दिल है कि मानता नहीं..’!
सुनील चावके