Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २००९

लोकमानस

अडवाणींचा वारसा..

 

अडवाणी विरोधी पक्षनेतेपदी राहणार आहेत तरी त्यांचे वय आणि काँग्रेसला मिळालेले बहुमत लक्षात घेता त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीतील यशाचे शिखर आता भूतकाळात जमा झाले आहे. ते भविष्यात असू शकत नाही, या अर्थाने अडवाणींचा आता राजकीय अस्त झाला आहे.
अडवाणींच्या राजकीय कारकीर्दीतील तीन महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे शहाबानो प्रकरण, राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण व नंतरचे जिना प्रकरण. म्हणजे अडवाणींच्या प्रदीर्घ राजकीय आयुष्यातील इतर अनेक टप्पे महत्त्वाचे नाहीत असे नाही; पण भारतीय राजकारणावर खोल प्रभाव टाकणारे टप्पे मात्र हे तीनच. तसे पाहिले तर शहाबानो व रामजन्मभूमी या दोन टप्प्यांना जोडणारे एक समान सूत्र आहे. शहाबानो प्रकरणाला अडवाणींचा प्रतिसाद हे त्यानंतरच्या त्यांच्या बाबरी-रामजन्मभूमी राजकारणाचे वैचारिक अधिष्ठान होते.
१९८० साली मध्य प्रदेशातील एका गरीब घटस्फोटित शहाबानोने आपल्या नवऱ्याने पोटगी देणे थांबविल्याबद्दल कोर्टात त्याच्याविरुद्ध अर्ज केला. शहाबानोने दुसरे लग्न न केल्यामुळे व तिला दुसरा कोणताही आर्थिक सहारा नसल्यामुळे भारतीय घटनेनुसार तिला तिच्या नवऱ्याने, मोहम्मद अहमद खानने दरमहा पोटगी दिलीच पाहिजे, असा निर्णय कोर्टाने शहाबानोच्या बाजूने दिला. कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध मोहम्मद खानने १९८१ साली सुप्रीम कोर्टात अपील केले. त्याचा दावा असा, की इस्लामी कायद्यानुसार त्याने घटस्फोटानंतर फक्त तीन महिनेच बायकोला पोटगी देणे बंधनकारक आहे व हे त्याचे कर्तव्य त्याने बजावले आहे. सुप्रीम कोर्टाने चार वर्षांनी १९८५ साली मोहम्मद खानचे अपील फेटाळून लावले. व्यक्तीचा धर्म त्याच्या हक्काच्या व कर्तव्याच्या आड येऊ शकत नाही. भारतीय दंड विधानानुसार घटस्फोटित महिला जर स्वत:ची आर्थिक जबाबदारी उचलण्यास सक्षम नसेल तर तिला पोटगी देणे तिच्या पतीवर बंधनकारक आहे. यामध्ये त्या दोघांचा धर्म कोणता हा मुद्दा गैरलागू आहे, असा निर्णय कोर्टाने दिला. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूने दिलेला हा कोर्टाचा निर्णय होता. या निर्णयाचे अनेक प्रागतिक मुस्लिमांनी स्वागत केले. परंतु अनेक मुस्लिम नेत्यांना, विशेषत: मुल्ला-मौलवींना तो मुसलमानांच्या व्यक्तिगत कायद्यामधील (पर्सनल लॉ) हस्तक्षेप वाटला व त्यांनी घटनेमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरविण्यासाठी आवश्यक ते बदल घडविण्यासाठी तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधींवर राजकीय दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली. मुस्लिम मते काँग्रेसपासून दूर जाऊ नयेत म्हणून राजीव गांधींनी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा मोठा दुर्दैवी निर्णय होता. कारण मुस्लिम महिला ही इतर कोणत्याही भारतीय महिलेप्रमाणे एक व्यक्ती आहे व या व्यक्तींना मिळणारे सर्व अधिकार, तिला मिळण्याच्या आड तिचा धर्म येता कामा नये, या मूल्याला या घटनादुरुस्तीमुळे तिलांजली मिळाली. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातील एक मुस्लिम मंत्री आरिफ महम्मद खान यांनी ही घटनादुरुस्ती म्हणजे मुस्लिम स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरचा घाला आहे, अशी भूमिका घेत आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. कम्युनिस्ट पक्षांनीही हीच भूमिका घेऊन घटनादुरुस्तीला विरोध केला.
भाजपनेही घटनादुरुस्तीला विरोध केला; पण भाजपच्या विरोधामध्ये व कम्युनिस्ट व आरिफ खान यांच्या विरोधामध्ये एक मूलगामी गुणात्मक फरक होता. अडवाणींनी व्यक्तिवाद विरुद्ध समूहवाद अशा या संघर्षांमध्ये व्यक्तिवादाची म्हणजेच मुस्लिम महिलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची बाजू घेण्याऐवजी या लढाईचे रूपांतर मोठय़ा धूर्तपणे ‘समूह’ विरुद्ध ‘समूह’ असे केले. काँग्रेस मुस्लिम महिलांच्या हिताविरुद्ध भूमिका घेऊन भारतीय घटनेतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याचा ‘समूहा’च्या दबावामुळे बळी देत आहे, अशी भूमिका घेण्याऐवजी अडवाणींनी काँग्रेसवर मुस्लिम-अनुनयाचा आरोप करीत संबंध हिंदू समूहाची मानसिकता मुस्लिम समूहाविरुद्ध वळविण्याचे राजकारण केले.
शहाबानो प्रकरणामध्ये संघर्ष होता तो शहाबानो नावाच्या ‘व्यक्ती’चा मुस्लिम ‘समूहवादा’शी. शहाबानो ही ‘व्यक्ती’ मुस्लिम असली तरी तिची ‘मुस्लिम’ ही ओळख तिच्या व्यक्ती म्हणून मिळणाऱ्या हक्काच्या आड येता कामा नये. ती व्यक्ती मुस्लिम समूहाचा घटक जरूर आहे. पण लोकशाही व्यवस्थेत व्यक्ती ही स्वायत्त आहे, समूह नव्हे. लोकशाहीमध्ये गाभ्याचे मूल्य आहे ते व्यक्तिवादाचे. समूहवादाचे नव्हे. अशी व्यक्तिवादी भूमिका शहाबानोच्या बाजूच्या लोकांची होती. याउलट व्यक्ती ज्या समूहाचा घटक आहे त्या समूहाचा विश्वास व श्रद्धा या जास्त महत्त्वाच्या, अशी समूहवादी भूमिका होती. शहाबानोच्या प्रकरणातील संघर्ष होता ‘व्यक्तिवाद’ विरुद्ध ‘समूहवाद’ असा.
अडवाणींनी शहाबानोच्या म्हणजेच मुस्लिम महिलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलून धरीत राजीव गांधींवर व काँग्रेसवर ते समूहवादाच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याची टीका केली नाही. त्यांनी काँग्रेसवर मुस्लिम-अनुनयाचा आरोप केला. म्हणजे अडवाणींनीही शहाबानोच्या व्यक्ती या ओळखीपेक्षा तिची ‘मुस्लिम’ ही ओळख जास्त महत्त्वाची ठरविली. शहाबानो या ‘व्यक्ती’ला त्यांनी मुस्लिम ‘समूहा’त ढकलले. काँग्रेसवर मुस्लिम- अनुनयाचा आरोप करीत, स्युडोसेक्युलरिझमचा मुद्दा वापरून ‘सेक्युलरिझम’ची खिल्ली उडवत आपले समूहवादी (हिंदुत्ववादी) राजकारण त्यांनी भारताच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आणले. शहाबानो प्रकरणाचा वापर त्यांनी समूहवादी राजकारणाला प्रतिष्ठा देण्यासाठी केला. आपल्याला मिळणाऱ्या मुस्लिम मतांची पर्वा न करता कम्युनिस्ट पक्षांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूने भूमिका घेऊन दाखविलेले राजकीय धैर्य मात्र अडवाणींच्या समूहवादाच्या यशस्वी राजकारणात झाकोळून गेले.
पुढे रामजन्मभूमी-बाबरी वादात, भारतीय घटनेपेक्षा, कायद्यापेक्षा, समूहाची श्रद्धा जास्त महत्त्वाची असे तत्त्वज्ञान रुजवत अडवाणींनी समूहवादाचे राजकारण आणखी पुढे नेले. या राजकारणाचे गंभीर दूरगामी परिणाम झाले. आधीच क्षीण असलेल्या मुस्लिम समाजातील प्रागतिक विचारांचा प्रवाह यामुळे आणखी दुबळा बनला. मुल्ला-मौलवींची मुस्लिम समाजावरील पकड आणखी मजबूत झाली. बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर तर प्रागतिक विचारांच्या मुसलमानांची आणखी कोंडी झाली.
क्रिया-प्रतिक्रियावादी समूहवादाचा आविष्कार भीषण धार्मिक दंगली, बॉम्बस्फोट या स्वरूपात झाला. क्रौर्याची परिसीमा गाठली गेली. मुस्लिम समाजातील समूहाची मुस्लिम व्यक्तीवरील पकड जशी मजबूत झाली, तशीच हिंदू समाजात मूळ धरलेल्या अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी हिंदू समाजातील प्रागतिक, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी विचारांना क्षीण केले.
जिना प्रकरणालादेखील व्यक्तिवाद विरुद्ध समूहवादाचे परिणाम आहेच; पण मोठा फरक असा, की इथे अडवाणी व्यक्तिवादाच्या बाजूने होते. पाकिस्तानमध्ये गेल्यावर त्यांनी बॅरिस्टर जिनांच्या ज्या भाषणाचा दाखला देत जिनांना ‘सेक्युलर’ ठरविले, त्या भाषणात जिनांनी व्यक्तिवादाची भूमिका मांडली होती. पाकिस्तानच्या निर्मितीला काही क्षणांचा अवधी असताना जिना म्हणाले होते, ‘आता तुम्ही सारे स्वतंत्र आहात. तुमच्या मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा करायला किंवा मशिदींमध्ये जाऊन नमाज़्‍ा अदा करायला मोकळे आहात. तुम्ही कोणत्याही धर्माचे, जातीचे किंवा पंथाचे असा. पाकिस्तानच्या शासनाचे त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. काळाच्या ओघात हिंदू-हिंदू राहणार नाहीत, मुसलमान मुसलमान राहणार नाहीत. धार्मिक अर्थाने नव्हे- कारण तो प्रत्येकाच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग आहे; पण राजकीय अर्थाने हा बदल आपण घडवू असे आपण आपले उद्दिष्ट ठरवू या.’ धर्मवादी समूहवादाच्या पकडीत जात असलेल्या पाकिस्तानात जाऊन जिनांच्या या भाषणाचा दाखला देणे हे पाकिस्तानमधील संकटात आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यवादाला बळकटी देणारी खूप चांगली रणनीती होती; पण यात एक मोठी विसंगती होती. भारतात धार्मिक अस्मिता गोंजारणाऱ्या समूहवादी विचारांवर आपली राजकीय कारकीर्द उभारणाऱ्या अडवाणींच्या या रणनीतीचा पाकिस्तानात प्रभाव पडणे अशक्यच होते. काय बोलले जात आहे, याच्याइतकेच ते कोण बोलते आहे हेही महत्त्वाचे असते व इथे भारतात अडवाणींच्याच वैचारिक अधिष्ठानावर उभ्या राहिलेल्या जहाल हिंदुत्ववादी संघटनांना अडवाणींच्या रणनीतीचे आकलन शक्य नव्हते. अडवाणी पाकिस्तानातील इस्लामी समूहवादाला छेद देणारे राजकारण करीत आहेत हे त्यांना कळू शकले नाही. या संघटनांनी अडवाणींवर प्रखर टीका केली. काही वेळा या टीकेने अतिशय हीन पातळी गाठली. या विषारी टीकेने अडवाणींना घायाळ केले. या हल्ल्यातून अडवाणी पुढे कधी सावरू शकले नाहीत. अडवाणींना नियतीने दिलेला हा काव्यगत न्याय (पोएटिक जस्टिस) होता.
भारतीय राजकारणावर तीन दशकाहूनही अधिक काळ प्रभाव गाजविलेल्या लालकृष्ण अडवाणींचा आता राजकीय अस्त झालेला आहे; पण त्यांनी प्रतिष्ठा दिलेला समूहवादाचा वारसा आपल्या राजकारणावर व समाजकारणावर आपला प्रभाव फार काळ गाजविणार आहे.
मिलिंद मुरुगकर
milind.murugkar@gmail.com