Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २ ० ० ९

करदात्यांनो, सावधान!
टीडीएस/ टीसीएसच्या सर्व रकमा वार्षिक कर सूचित दर्शवल्या जाण्याची जबाबदारी करदात्यावर ढकलणे ही पूर्णत: चुकीची व अन्याय्य गोष्ट आहे.
एकीकडे नागरिकाभिमुख होण्याचा दावा करताना प्रत्यक्षात मात्र करदात्यांना त्रास देण्याचे धोरण आयकर खाते अवलंबित असल्याचे दिसते.
ज्या करदात्यांनी आयकर विवरणपत्रात आपला ई-मेल आय.डी. दिला आहे, त्यांना मार्च व एप्रिल महिन्यात आयकर खात्याकडून २००८-०९ व २००९-१० निर्धारण वर्षांसंबंधी ई-मेल मिळाले असतील. या मेलना जोडलेल्या फाइल्समध्ये करदात्याने त्या त्या वर्षांत भरलेल्या किंवा त्याच्याकडून कापल्या गेलेल्या करांपैकी कोणत्या रकमा प्रत्यक्षात जमा आहेत हे दाखविणारे ‘अ‍ॅन्युअल टॅक्स स्टेटमेंट’ (वार्षिक कर सूची) फॉर्म 26अर च्या द्वारे दिले आहे. मेलमधील मजकुरानुसार अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स (अग्रिम कर) सेल्फ असेसमेन्ट टॅक्स (स्वनिर्धारण कर) हे भरल्यानुसार वार्षिक कर सूचीमध्ये दर्शवले जात आहेत की नाही याची जबाबदारी करदात्यावर राहील. एक वेळ हे आपण समजून घेऊ शकतो, कारण चलान भरताना करदात्याने तपशिलात चूक केली असण्याची शक्यता आहे आणि समजा ही चूक बँकेकडून झाली असली तरी तिच्याकडून ती चूक सुधारून घेणे तितकेसे कठीण नाही.
पण खरी गोम यापुढेच आहे. याच मेलमध्ये करदात्याकडून कापून घेतलेले वा गोळा केलेले टी.डी.एस./ टी.सी.एस. वार्षिक

 

कर सूचीमध्ये दाखवले जाण्याची जबाबदारीदेखील करदात्यावरच ढकलली आहे. मेलमध्ये म्हटले आहे, ‘भरलेले/ कापलेले/ गोळा केलेले कोणकोणते कर तुमच्या नावे जमा आहेत हे ठरवण्यासाठी वार्षिक कर सूची आधारभूत धरली जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. एखादी रक्कम त्या सूचीमध्ये नसल्यास संबंधित अधिकारी काही करू शकणार नाही.
टी.डी.एस./टी.सी.एस.च्या सर्व रकमा वार्षिक कर सूचीत दर्शवल्या जाण्याची जबाबदारी अशा प्रकारे करदात्यावर ढकलणे ही पूर्णतया चुकीची व अन्याय्य गोष्ट आहे.
मुळात अशा चुकीला कर कापणारा/ गोळा करणारा जबाबदार आहे, करदाता नाही. शिवाय त्याने केलेली चूक दुरुस्त करायला लावणे करदात्याच्या हातात नाही. पोस्ट ऑफिससारख्या आस्थापनामध्ये खातेदारांच्या पॅन क्रमांकाची नोंद ठेवली जात नाही व या तपशिलाशिवाय कापलेली रक्कम करदात्याच्या वार्षिक कर सूचीमध्ये समाविष्ट होऊ शकत नाही. कर कापणाऱ्या कित्येक संस्था आकाराने प्रचंड असून त्यांची अंतर्गत रचना माहीत नसणाऱ्यास योग्य व्यक्ती वा खात्यापर्यंत पोहोचणे ही जिकिरीची गोष्ट आहे. काही वेळा कर कापणाऱ्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय परगावी असते. अशा वेळेस पत्र वा दूरध्वनीद्वारे केलेल्या प्रयत्नांना कितपत उपयोग होणार? करदाता वरिष्ठ नागरिक असेल वा प्रकृती लाभ देत नसेल तर त्याच्यासाठी हा खटाटोप तापदायक ठरेल. एखाद्या करदात्याला अनेक संस्थांकडून अशा चुका सुधारून घ्यायच्या असतील तर वेळेचा अपव्यय, तंगडतोड व खिशाला कात्री असा तिहेरी त्रास त्याला सोसावा लागेल.
यावर उपाय काय?
माझ्या मते पुढीलपैकी कोणताही एक किंवा दोन्ही पर्यायांचा स्वीकार करावा :
अ) पूर्वीप्रमाणेच करदात्याची जबाबदारी केवळ फॉर्म 16/16 A पुरती सीमित असावी.
ब) टीडीएस कापला न जाण्यासाठी फॉर्म 15 G/15 H ची सुविधा करदात्यांसाठीदेखील उपलब्ध करून द्यावी.
हे सर्व लिहिण्यास मी उद्युक्त झालो, कारण या नवीन फतव्यामुळे माझे मोठे नुकसान होऊ शकते. माझ्या आयकर विवरणपत्रात एकूण ५८००० रुपयांचा टी.डी.एस. दर्शवला आहे, त्यापैकी केवळ २८००० ची रक्कम माझ्या फॉर्म 26 AS मध्ये अंतर्भूत आहे. एकूण सहा संस्थांकडून टी.डी.एस. कापला गेला, त्या सगळ्यांच्या बाबतीत पूर्ण किंवा अंशत: रकमेचा घोळ आहे. गेले चार आठवडे मी यापैकी बहुतांश आस्थापनांबरोबर प्रत्यक्ष भेटीद्वारा व ई-मेल/ पत्राद्वारे संपर्क साधला. आजपावेतो त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. पोस्ट ऑफिसातील माझा अनुभव तर पार निराशाजनक होता, कारण संबंधित अधिकारी या बाबतीत पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे व काहीही ठोस सांगू इच्छित नाही. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेतदेखील जवळजवळ असाच अनुभव आला. कर कापणारी एक कंपनी बंगलोरमध्ये आहे.
याचाच अर्थ म्हणजे २००८-०९ निर्धारण वर्षांसाठी, माझी कोणतीही चूक नसताना, मला ३०००० रुपयांपर्यंतची रक्कम पुन्हा भरावी लागू शकते. शिवाय ही रक्कम मी वेळेवर न भरल्याचे कारण देऊन त्यावर दंड आणि व्याजदेखील भरावे लागेल. ही गोष्ट निश्चितच अन्यायकारक आहे. आज माझे वय ६२ असून मी नोकरीतून निवृत्त झालो आहे. त्यामुळे या बाबतीत कोणाकडून मदतीची अपेक्षादेखील बाळगता येत नाही.
यासंदर्भात मी समस्त करदात्यांना व विविध ग्राहक संरक्षण व तत्सम स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन करतो की त्यांनी आयकर खात्याच्या या अन्याय्य धोरणाविरोधात आपला आवाज उठवावा व कायदेशीर वा अन्य मार्गानी आयकर खात्याला आपले पाऊल मागे घ्यावयास लावावे.
प्रमोद बापट
bapatpk@yahoo.co.in