Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २ ० ० ९

शेतजमिनीच्या जप्तीसाठी तिचा प्रत्यक्ष वापर महत्त्वाचा ठरतो
माझ्या शेतामध्ये चालू असलेल्या पोल्ट्री व्यवसायासाठी मी येथील एका राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. आíथक अडचणींमुळे सध्या कर्ज थकित आहे. बँकेने सिक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत शेतजमीन जप्तीची धमकी दिली आहे. सल्लागारांचे मते सिक्युरिटायझेशन कायदा शेतजमिनीला लागू नाही. मी जमिनीचा शेतसारा नियमित भरलेला आहे. पोल्ट्री व्यवसायसुद्धा शेतीपूरकच आहे. अशा परिस्थितीत या कायद्याअंतर्गत बँक माझी शेतजमीन जप्त करू शकते का?
- माणिकराव खोत (यवतमाळ)
आपण उपस्थित केलेला मुद्दा जरी बरोबर असला तरी ‘शेतजमीन’ म्हणावयाचे कशाला हा खरा समजून घ्यायचा विषय

 

आहे. केवळ कागदोपत्री आपली जमीन शेतजमीन असली व सदर जमीनीचा शेतसारा जरी आपण नियमित भरत असलात तरी जर आपण आपल्या जमिनीचा वापर बीगर शेतीसाठी म्हणजेच इतर उद्योगासाठी करीत असलात तर केवळ कागदोपत्री आपली जमीन ‘बीनशेती’ नाही म्हणून तिला ‘शेतजमीन’ म्हणता येणार नाही. शेतजमीन याचा अर्थ शेतासाठी वापरात येणारी जमीन असाच घेतला जातो. सिक्युरिटायझेशन कायद्याच्या अंमलबजावणीतून ‘शेतजमीन व त्यावरील बांधकाम’ यांना वगळले असले तरी अशा शेत जमिनीचा व त्यावरील बांधकामाचा उपयोग शेतीसाठीच झाला पाहिजे, हेच कायद्यास अपेक्षित आहे.
सिव्हिल प्रोसीजर कोडच्या कलम ६० मध्ये नमूद केलेल्या ज्या गोष्टी कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्त करता येत नाहीत. त्या सर्व गोष्टींना सिक्युरिटायझेशन कायद्यामध्ये सूट दिलेली आहे. या कलम ६० मध्येच ‘शेतक ऱ्याचे घर म्हणजे एखाद्या उच्चभ्रु वस्तीमध्ये शेतक ऱ्याने विकत घेतलेला फ्लॅट नसून, शेतकऱ्याने शेतजमिनीवर शेतीच्या कामासाठी बांधलेले घर असाच अर्थ होतो, याच अनुषंगाने ‘फार्म हाऊस’ व फार्मर्स हाऊस’ यामधील फरक समजावून घेतला पाहिजे. ‘फार्मर्स हाऊस’ याचा अर्थ वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शेतक ऱ्याने शेतीच्या कामासाठी शेतजमिनीवर बांधलेले घर असा होतो. मात्र ‘फार्महाऊस’ याचा अर्थ श्रीमंत व्यक्तिने सुट्टीच्या दिवशी आराम करण्यासाठी शेतजमिनीवर बांधलेले घर असा होत असल्याने एखाद्याचे फार्म हाऊस बँकेस या कायद्याअंतर्गत निश्चितच जप्त करता येते.
दुसरे उदाहरण द्यायचे म्हणजे, शेत जमिनीवर बांधलेली गोदामे म्हणजे शेतीचे धान्य साठवण्यासाठी केलेली व्यवस्था असल्याने सदर गोदामे या कायद्याअंतर्गत बँकेस जप्त करता येणार नाहीत. परंतु सध्या अशा प्रकारची गोदामे निरनिराळ्या कंपन्यांना त्यांच्या मालाच्या/वस्तुंचा साठा करण्यासाठी भाडय़ाने दिली जातात. अशा परिस्ेिथतीत जेंव्हा शेतजमिनीवर बांधलेल्या बांधकामाचा उपयोग शेतीच्या कामासाठी न होता अन्य व्यापारी कामासाठी होतो, त्यावेळी तांत्रिकदृष्टय़ा जरी ते शेजजमिनीवर बांधलेले गोदाम असले तरी ते बँकेस जप्त करता येते. या उदाहरणावरून आपणास एक गोष्ट स्पष्ट झाली असेलच की शेतजमीन अथवा त्यावरील बांधकामाचा वापर हा केवळ शेतीसाठीच होत असेल, ती मालमत्ता बँकेस या कायद्यान्वये जप्त करता येणार नाही. आपल्या केसमध्ये आपण जरी शेतीपुरक व्यवसाय करीत असलात व असा व्यवसाय शेतजमिनीवर करण्यास शासकीय नियमानुसार परवानगी असली, तरी पोल्ट्री व्यवसाय म्हणजे ‘शेती व्यवसाय’ नसल्याने सदर व्यवसायाची मालमत्ता व त्यासाठी वापरण्यात येणारी शेतजमीन या कायद्यातील तरतुदींनुसार बँकेस जप्त करता येऊ शकते.
वरील विवेचनावरून वाचकांचा असा समज होण्याची शक्यता आहे की ज्या जमिनीचा वापर शेतीसाठी होतो, ती जमीन व त्यावरील बांधकाम थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी कोणत्याच कायद्यानुसार जप्त करता येणार नाही, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. सिक्युरिटायझेशन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ती मालमत्ता बँकेकडे कायद्याने रितसर तारण असणे आवश्यक आहे. मात्र अशी मालमत्ता जर शेतजमीन असेल तर मात्र सदर शेतजमिनीचे कर्जदाराने बँकेच्या नावे रितसर नोंदणीकृत गहाणखत केलेले असले तरी या कायद्यानुसार अशी शेतजमीन बँकेस जप्त करता येणार नाही. त्यासाठी बँकेस रितसर न्यायालयात वसुलीचा दावा दाखल करणे आवश्यक असून, अशा दाव्यात न्यायालयाकडून ‘वसुलीचा दाखला’ प्राप्त झाल्यानंतर अशा वसुलीच्या दाखल्याची अंमलबजावणी करत असताना तारण दिलेली शेतजमीन बँकेस जप्त करता येईल, परंतु समजा बँकेने वसुलीसाठी न्यायालयात दावा दाखल केला व वसुलीचा दाखला मिळविला. अशा वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करत असताना बँकेस कर्जदाराच्या मालकीची शेती सोडून इतर कोणतीही मालमत्ता जप्त करता येते, त्यासाठी सदर मालमत्ता बँकेकडे कर्ज देताना तारण देणे आवश्यक नाही, परंतु शेतजमिनीच्या बाबतीत मात्र कर्जदार शेतक ऱ्याने आपली शेतजमीन कर्ज घेताना बँकेकडे रितसर कायदेशीर नोंदणीकृत गहाणखताद्वारे तारण दिलेली असेल व बँकेस न्यायालयाचा ‘वसुली दाखला’ प्राप्त झाला असेल, तरच बँक अशी तारण शेतजमीन जप्त करू शकते. वरील विवेचनावरून शेतजमीन, शेतीची अवजारे, शेतजमिनीवरील बांधकाम इ. मालमत्तेच्या जप्ती विषयक शंकांबाबत वाचकांचे पूर्ण निरसन होईल असे वाटते.
आमच्या शेतीमाल प्रक्रिया युनिटसाठी घेतलेले कर्ज एनपीए झाल्याने बँकेने सिक्युरिटायझेशन कायद्याखाली नोटीस देऊन स्थावर व जंगम मालमत्तेचे ३ जुलै २००५ रोजी घेतले. दोन/तीन महिन्यानंतर सामोपचाराच्या वाटाघाटी होऊन, युनिटला पुनर्वसनाचा लाभ देऊन युनिट चालू ठेवण्याचा तत्वत: निर्णय बँकेने घेतला. तत्वत: निर्णय झाल्याने वाटाघाटीत निर्णय झाल्यानुसार थकित रक्कमेपैकी कांही रक्कम घेऊन बँकेने युनिटचे पझेशन आम्हास परत दिले. दरम्यान पुनर्वसानाचे नियम, आरबीआय, नाबार्ड, राज्य व केंद्र शासन यांच्या विविध तरतुदींचा विचार करून पुनर्वसनाचा अंतिम आराखडा ठरविण्यात तीन वर्षांचा कालावधी गेला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वीच्या तारखेपासून म्हणजेच तत्वत: तडजोड मान्य केल्याच्या तारखेपासून न करता चालू तारखेपासून करण्याचे बँकेने ठरविले आहे. वास्तविक अंमलबजावणीची ही तारीख मूळ तारीख धरून करणे हे नैसíगक न्यायतत्वाला अनुसरून होईल असे आम्हास वाटते.
- जयसिंगराव पाटील (इस्लामपूर)
आपण जरी या प्रक्रियेला पुनर्वसन म्हणत असलात तरी बँकिंग प्रणालीमध्ये याला कर्जाची पुनर्बाधणी असे संबोधले जाते. कर्जाची पुनर्बाधणी करत असताना बँक व कर्जदार यांच्यामध्ये ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ही पुनर्बाधणी होत असल्याने तो एक करारच असतो. आपल्या तडजोडीचे दोन टप्पे पडतात. पहिल्या टप्प्यात केवळ तडजोडीच्या प्रस्तावास बँकेने तत्वत: मंजुरी दिली असून, दुसऱ्या टप्प्यात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. या दोन टप्प्यांमध्ये जो तीन वर्षांचा कालावधी गेला, त्या कालावधीसाठी बँकेने आपणांस सवलत देऊ केलेली नाही. याचाच अर्थ पुनर्बाधणीच्या करारातील अटी व शर्तीची अंमलबजावणी एनपीएच्या तारखेपासून न करता आजपासून करण्याचे व त्यानुसार आपणास सवलत देण्याचे बँकेने ठरविले आहे.
आपले खाते ज्या दिवशी अनुत्पादक झाले त्या दिवसापासून बँक आपल्या खात्यावर प्रत्यक्ष व्याजाची आकारणी करून ते व्याज उत्पन्नात घेत नाही, अशा वेळी बँक केवळ व्याजाचा हिशोब करून ते बाजूला काढून ठेवते (Parking of interest) ज्यावेळी आपण तडजोड करताना काही रक्कम बँकेमध्ये जमा करून आपल्या युनिटचा ताबा घेतलात, त्यावेळी आपण भरलेली रक्कम जर बँकेने थकित व्याजात वसूल करून उत्पन्नात दाखविली असेल व बँकेने असेच केले असावे, तर आपण प्रथम व त्यानंतर वेळोवेळी भरलेल्या रक्कमेचा विचार, सवलत देताना बँकेस करता येणार नाही, कारण त्या त्या वर्षांत आपण भरलेली रक्कम व्याजापोटी जमा दाखवून बँकेने ती रक्कम उत्पन्नात घेऊन आपले नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद तयार करून त्यानुसार लाभांशाचे वाटप केलेले असते. त्यामुळे सदर रक्कमेचा विचार पुनर्बाधणी करताना बँकेस करता येणार नाही, परंतु जे व्याज आजपर्यंत वसूल झालेले नाही, म्हणजेच येणे आहे, त्या रक्कमेचा विचार सवलत देण्यासाठी बँकेस निश्चितच करता येईल.
याचाच अर्थ ज्या तारखेपर्यंतचे व्याज बँकेने आपणाकडून वसूल केलेले आहे, त्या तारखेपासून आपणामध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी करणे हे पुनर्बाधणीच्या मूळ संकल्पनेला धरून होईल. यामुळे ३ मे २००५ मध्ये बँकेने आपल्या मालमत्तेचा ताबा घेतला असला व त्या अगोदर म्हणजे समजा जाने. २००५ मध्ये आपले खाते एन. पी. अे. झाले असेल व मालमत्तेचा ताबा घेताना व त्यानंतर वेळोवेळी भरलेली रक्कम धरून बँकेने करारातील दराप्रमाणे लावलेले व्याज मार्च २००६ पर्यंत वसूल केलेले असेल तर आपणांमध्ये झालेल्या तडजोडीतीलअटी व शर्तींची अंमलबजावणी एप्रिल २००६ पासून बँकेने करणे आवश्यक आहे. या संबंधात थकित कर्जाची पुनर्बाधणी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचाही आपण जरूर आभ्यास करावा. ’