Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २५ मे २ ० ० ९

डॉ. मनमोहन सिंग व त्यांच्या कोंडाळ्यातील अर्थतज्ज्ञ विकासदराचे कितीही गुणगाण करोत, पण नजीकच्या काळात प्रत्यक्षात आर्थिक स्थिती गंभीर असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. बोटांवर मोजण्याइतपत लोकांचा विकास म्हणजे चांगली अर्थव्यवस्था हे समीकरणच मुळात चूक आहे..
भारताचे चीफ स्टॅटिशियन डॉ. प्रणव सेन यांनी नुकतेच जाहीर केले की, भारताचा विकास दर येत्या वर्षी आठ टक्के असेल. त्यांनी मांडलेल्या या आकडेवारीच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुढे म्हटले की, उत्पादनवाढीच्या वेगासंदर्भात अनेकांनी वेगवेगळे अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत पण हे अंदाज व्यक्त करताना त्यांनी खूपशा बाबी विचारातच घेतल्या नाहीत. उदाहरणार्थ नवीन येणाऱ्या गुंतवणुकी, नवीन निर्यात ऑर्डर्स, येत्या हंगामातले शेतीचे भरघोस पीक की ज्यामुळे गावोगावी मागणी वाढून उत्पादन वाढ होईल तसेच के. जी. बेसीनमध्ये नव्याने सापडलेला नैसर्गिक वायू व तेलाचा मोठा साठा या गोष्टी विचारात न घेता अंदाज वर्तवले गेलेत व त्यामुळे विकास दरासंबंधीचे इतरांचे अंदाज चुकीचे आहेत.
देशातले महत्त्वाचे राज्यकर्ते व अर्थतज्ज्ञ या विकासदराचे फारच गोडवे गात आहेत. सर्वसामान्य माणूस, विकास दर हा शब्द

 

ऐकला की, बिचारा गप्प होतो. विकास दर या शब्दाविषयी सर्वसामान्यात एक अनामिक भितीच वसल्यासारखी झाली आहे, त्यामुळे विकासदराचा आकडा सफाईने प्रतिस्पध्र्याच्या तोंडावर फेकून त्याला गप्प बसवणे राज्यकत्यांना व अर्थतज्ज्ञांना सहज शक्य होते, अशा या विकासदराचा संबंध सर्वसामान्य जनतेच्या दर दिवसाच्या आयुष्याशी फार जवळचा आहे. इंग्लंडमध्ये एका वर्षी जाहीर केले गेले की, त्यांचा विकासदर त्या वर्षी घटणार आहे. नंतर त्या वर्षांत पाच लाख लोक बेकार झाले.
हा विकासदर कसा काढला जातो ते पाहू या. विकासदर काढायच्या अगोदर एकूण राष्ट्रीय उत्पादन काढले जाते. त्याला G.D.P.म्हणतात- Gross Domestic Product. या जी.डी.पी.ची एक सोपी व्याख्या अशी आहे की, साधारणत: एका वर्षांच्या कालावधीत देशांतर्गत निर्माण झालेल्या विविध सेवा व वस्तूंची एकूण बाजारी किंमत म्हणजे जी.डी.पी.
जी.डी.पी. काढण्यासाठी पुढील समीकरण वापरले जाते.
G.D.P.Y= C + I + E + G
या समीकरणातली अक्षरे म्हणजे
C = उपभोक्त्यांनी एकूण खर्च केलेली रक्कम.
I= उद्योगधंद्यातली (उत्पादन) गुंतवणुकीची रक्कम.
E = आयात निर्यातीतल्या फरकाची रक्कम.
G = सरकारने निरनिराळ्या योजनांवर खर्च केलेली रक्कम.
कोलकाता येथील सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन (CSO) ही सरकारी संस्था जीडीपीची आकडेमोड करीत असते व त्यासाठी एक्सपेन्डीच्युअर पद्धती वापरली जाते. इतर राष्ट्रांच्या जीडीपीचा दर म्हणजे विकासदर काढण्याच्या पद्धतीत व आपल्या उरड च्या पद्धतीत थोडा फरक आहे. भारतात विकासदर काढताना चालू वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीतल्या जीडीपीची मागील वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीतल्या जीडीपीशी तुलना केली जाते. तर इतर राष्ट्रात प्रत्येक तिमाहीच्या जीडीपीची त्या अगोदरच्या तिमाहीत्या जीडीपीशी तुलना केली जाते. भारतात ही पद्धत वापरली जात नाही कारण इथला शेती व्यवसाय अनियमित निसर्गावर अवलंबून आहे.
जीडीपी काढताना काही पथ्ये पाळणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. वरील समीकरणातल्या C ची वास्तव किंमत कळणे कर्मकठीणच आहे. एवढय़ा प्रचंड लोकवस्तीच्या विशाल काय देशात विखुरलेल्या जनतेने एका ठरावीक कालावधीत किती खर्च केला याची निश्चित आकडेवारी विश्वसनीय असणे अवघडच आहे. गुंतवणुकीच्या संदर्भात उत्पादन- उद्योग धंद्यातली गुंतवणूक विचारात घ्यायची आहे. शेअर बाजारातल्या जुन्या शेअर्सच्या उलाढालीसाठी वापरलेली रक्कम जीडीपी काढताना विचारात घ्यायची नाही. आयात निर्यातीच्या फरकासंदर्भातही मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. ज्या परदेशी गुंतवणुका शेअर बाजारातल्या जुन्या शेअरमध्ये होत असतात त्यांची आकडेवारी धरली जाऊ नये. चुकीच्या पद्धतीने काढलेला जीडीपी, आर्थिक परिस्थितीची चुकीची परिमाणे दर्शवतो. त्यामुळे अर्थकारणांवर होणारे गंभीर परिणाम सुधारण्यासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतात त्या चुकीच्या ठरण्याची शक्यता असते व त्याचा अंतिम फटका अरिहार्यपणे जनसामान्यांनाच बसतो.
जी.डी.पी. तीन प्रमुख भागांत विभागले आहे. त्यापैकी पहिला शेती व्यवसाय, दुसरा भाग- उत्पादन क्षेत्र- कारखानदारी व तिसरे सेवा क्षेत्र. मुख्य व्यवसाय असलेल्या शेतीतून सुमारे ६० टक्के रोजगार मिळतो तर कारखानदारी वगैरेतून २८ टक्के रोजगार व सेवा क्षेत्रातून १२ टक्के रोजगार भारतीयांना मिळतो. मात्र जी.डी.पी.मध्ये या तिन्ही क्षेत्रांचे प्रमाण अनुकर्मे १७ टक्के, २९ टक्के व ५४ टक्के असे आहे. अशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेतून उत्पन्नाचे विषम वाटप होत राहते. श्रीमंत- गरीब, शहरी- खेडूत यामधील दरी वाढत जाते. समाज उभा दुभंगत जातो. नवीन आर्थिक धोरणाने शेती व्यवसायाची अक्षम्य हेळसांड झाली. ही चूक राज्यकर्ते अजूनही सुधारत नाहीत. नुसत्या कर्जमाफीने हा प्रश्न सुटणारा नाही. आज आपली अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रांवर मुख्यत्वे अवलंबून आहे. अस्थिर अशा सेवा क्षेत्रांवर अर्थव्यवस्था अवलंबून असणे चांगले नाही. शेती व उत्पादन क्षेत्रे वाढवली पाहिजेत.
डॉ. प्रणव सेन यांनी कशा प्रकारे जी.डी.पी.ची आकडेमोड केली हे मी सांगू शकत नाही, पण त्यांनी वर्तवलेला विकासदर आजची जागतिक आर्थिक अवस्था पाहता जादाच वाटतोय. कुणी काहीही म्हणो, पण अमेरिकेतल्या मेल्ट डाऊनचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार विकासदर ५.७ टक्के असेल. अर्थखात्याच्या मते, हा दर ५.३ टक्के असेल. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडाच्या अंदाजानुसार तो ४.५ टक्के असेल. खरोखरच घाबरून सोडणारा विकासदर सुरजित भल्ला या अर्थतज्ज्ञाने काढला आहे. ते म्हणतात की, जे काय निरनिराळे विकासदर सांगितले जाताहेत हे चुकीच्या माहितीच्या आधारे व चुकीच्या पद्धतीने काढले गेलेत. त्यांच्या मते भारतातला २००८ च्या चौथ्या तिमाहीतला विकासदर चक्क उणे- ३.६ टक्के आहे. तर स्वामिनाथन अय्यर या अर्थविषयक लेखकाच्या मते त्याच कालावधीतला विकासदर उणे- १.६ टक्के होता.
सध्या भारतीय अर्थतज्ज्ञांमध्ये सरळ सरळ दोन गट झालेले दिसतात. ऐक सरकारच्या बाजूचा व दुसरा विरोधातला. देशाच्या बाजूचा गट अजून उदयाला यायचा आहे. पहिल्या गटाचे लको, जी.डी.पी.बद्दल फारच गुलाबी चित्र जतनेसमोर उभे करतात. दुसऱ्या गटाचे तज्ज्ञ जी.डी.पी.ची नकारात्मक बाजूच मांडत बसतात. परिणामी अर्थव्यवस्थेचे खरेखुरे चित्र सामान्य भारतीयाला समजूच शकत नाही.
मी एक गोष्ट समजू शकतो की, सरकारी नोकरीत फार मोठय़ा हुद्दय़ांवर असणाऱ्यांना, राष्ट्राच्या बांधिलकीपेक्षा, वरिष्ठांची बांधिलकी कधीकधी जास्त मानावी लागते. सुरजित भल्ला किंवा अय्यर यांनी केलेली आकडेमोड जर सत्याच्या जवळपास असेल तर मात्र भारतीय अर्थतज्ज्ञ, भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचे, उभे करीत असलेले गुलाबी चित्र अजूनही स्वप्नच आहे, असे म्हणावे लागेल. भारत सरकारच्या अखत्यारीतल्या नॅशनल कमिशन फॉर एन्टरप्रायजेश इन अन्ऑर्गनाइज्ड सेक्टर (NCEUS) या संस्थेने एक रिपोर्ट नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्या रिपोर्टनुसार २००७ साली, भारतातले सुमारे ६५ टक्के लोक म्हणजे जवळपास ७० कोटी लोक दिवसाला फक्त २० रुपयांच्या कमाईवर जगत आहेत. हे जर खरे असेल तर जी.डी.पी.च्या समीकरणातला 'C' नक्कीच कमी असेल. पर्यायाने ही कमी असेलच.
गेल्या काही महिन्यांपासून तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेत. डॉ. प्रणोब सेन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे निर्यातीच्या ऑर्डरही वाढल्या आहेत. म्हणजेच वरील समीकरणातला 'E' वाढला पाहिजे. पर्यायाने वाढला पाहिजे. असे असतानाही जर जी.डी.पी. कमी होत असेल तर मनमोहन सिंग व त्यांच्या कोंडाळ्यातील अर्थतज्ज्ञ विकासदराचे कितीही गुणगाण करोत, पण प्रत्यक्षात मात्र गंभीर आर्थिक परिस्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. बोटांवर मोजण्याइतपत लोकांचा विकास म्हणजे चांगली अर्थव्यवस्था हे समीकरणच मुळात चूक आहे.
एस. एस. यादव
संपर्क - ९३२०१३२७३३