Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २७ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

डोनेशनविरुद्ध पालकांचा आवाज बुलंद
नागपूर, २६ मे / प्रतिनिधी

प्रवेश अर्ज, शैक्षणिक-सांस्कृतिक उपक्रम, प्रश्नपेढी, पालकसभा अशा विविध सबबी पुढे

 

करून अनुदानित व खाजगी शाळाही आता विद्यार्थ्यांकडून पाचशे ते दहा हजार रुपयांपर्यंत बेकायदेशीर शुल्क वसुली करताना दिसत आहेत. ही रक्कम भरली नाही तर प्रवेश दिला जाणार नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेक पालकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करून डोनेशन घेणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
विदर्भात एकीकडे काही शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळत नाही तर काही शाळेत प्रवेशासाठी देणगीच्या नावावर पालकांकडून मोठय़ा प्रमाणात डोनेशन आकारले जात आहे. केजी वनपासून ते अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रात डोनेशन घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश केले जात नाही. काही शाळांमध्ये निकाल लागला की पालकांकडे देणगी शुल्काचे निमित्त करून अपेक्षेपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाते. विविध शाळा- महाविद्यालयात प्रवेश देताना शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख विद्यार्थ्यांंकडून वेगवेगळ्या नावाखाली शैक्षणिक शुल्क आकारत असतात. जिमखाना, ग्रंथालय, खेळ, इमारत निधी आणि स्नेहसंमेलन यासाठी शुल्क आकारले जाते. खरे तर शासनाच्या नियमानुसार अनुदानित व खाजगी शाळांना निर्धारित शुल्काव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क घेण्यास मनाई आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्काची माहिती शाळांना कळवली जाते आणि त्यानुसार पालकांकडून शुल्क घेतले जाते. त्यामध्ये आरक्षित घटकांनुसार सूट असून, त्या पैशाचा शासनाच्या विविध खात्यांकडून परतावा देण्यात येतो.
कित्येक मोठय़ा, नामांकित शाळांसह आता छोटय़ा शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांमधून शुल्काबाबतचा हा नियम सर्रास धुडकावला जात आहे. वास्तविक, शासनाच्या शुल्क रचनेत शैक्षणिक शुल्कासह शिक्षण व शिक्षणेतर उपक्रमांसाठीची रक्कम अंतर्भूत करण्यात आली आहे. तरीही शाळांकडून जादा रक्कम वसूल केली जात असल्याची तक्रार पालकवर्गाने ‘लोकसत्ता’कडे केली. जादा शुल्क भरले नाही, तर प्रवेश नाकारण्यात येईल, अशी धमकी दिली जात असल्याचेही पालकांनी स्पष्ट केले. परंतु, याबाबत कोणतेही लेखी पत्र देण्यात येत नसल्याने शिक्षण संचालकांकडे कोणत्या मुद्यावर तक्रार करायची, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
आरक्षित घटकांना शुल्कामध्ये सवलत असते. या जादा रकमेमधून मात्र कुणालाही सवलत देण्यात येत नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकांवर अन्याय होत आहे, असेही पालकांनी स्पष्ट केले. शहरातील शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रमुखांनी नियमबाह्य़ शैक्षणिक शुल्क कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून किंवा त्यांच्या पालकांकडून घेऊ नये, असे आवाहन शहरातील काही नामांकित शाळेतील पालक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.