Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २७ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

सातबारावरील कर्जाच्या नोंदीची अट मागे
नागपूर, २६ मे / प्रतिनिधी

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याची नोंद सातबाराच्या उताऱ्यावर करण्याची अट राज्य सहकारी

 

बँकेने मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी सावधगिरीचा उपाय म्हणून बँकेने ही अट घातली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सेवा सहकारी संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देते. कर्ज उपलब्ध करून देताना पूर्वी कर्जाची नोंद सातबारावर करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या शेतीची विक्री केल्यावर त्या शेतावरील कर्जाची वसुली करणे जिल्हा बँकेला कठीण जात होते. विक्रीदरम्यान बँक अधिकाऱ्यांनी जिल्हा निबंधक कार्यालयाला सदर शेतावरील कर्ज वसुलीसाठी विनंती केल्यावर निबंधक बँक अधिकाऱ्यांना सातबारावर कर्जाची नोंद नसल्याचे सांगून कर्जवसुली करण्यास नकार देत होते.
ही पाश्र्वभूमी लभात घेता बँकेने गहाण असलेल्या शेतीवरील कर्जाची वसुली वाढेल, या उद्देशाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सातबारावर मंजूर केलेल्या कर्जाची नोंद घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर मंजूर कर्जाची सातबारावर नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम तलाठय़ाकडे जावे लागत असे. तलाठय़ाने नोंद केल्यानंतर बँकेने दिलेला अर्ज परत तलाठय़ाकडून भरून बँकेकडे सादर करावा लागत होता. त्यानंतर बँक मंजूर केलेले कर्ज त्यांच्या खात्यात वळते करण्यात येई. या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तलाठय़ाकडे खेटे घालावे लागत. या प्रक्रियेत कर्जाची रक्कम मिळण्यास उशीर व्हायचा.
नागपूर विभागाची खरीप हंगाम आढावा बैठक नुकतीच राज्याचे कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती रोडवरील मृदसंधारणालयाच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी दस्तुरखुद्द बाळासाहेब थोरात यांनी सहकार आयुक्तांचे प्रेझेंटेशन सुरू असताना सातबारावरील कर्जाच्या बोजाचा मुद्दा उपस्थित करून ही अट मागे घेण्याची सूचना सहकार आयुक्तांना केली होती. त्याची दखल घेत सहकार आयुक्तांनी सातबारावरील नोंदीची अट मागे घेतली. या नोंदीशिवाय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज वाटप सुरू करण्यात आल्याचे बँकेच्या शेतकरी कर्ज विभागाचे मुख्य अधिकारी डी.एम. वैद्य यांनी सांगितले.