Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

अग्रलेख

भस्मासुराचे डोके

 

बरोबर ११ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानने त्यांच्या अणुस्फोट चाचण्या केल्या. त्या अणुस्फोटांना निमित्त होते भारताने १५ दिवस अगोदर केलेल्या चाचण्यांचे. फक्त भारतीय उपखंडाची सुरक्षा स्थितीच नव्हे तर आशियातील परिस्थितीच त्यानंतर आमूलाग्र बदलली. उत्तर कोरियाने दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी झाली, ती पाकिस्तानचे अण्वस्त्रतज्ज्ञ ए. क्यू. खान यांनी दिलेल्या वैज्ञानिक मदतीमुळेच. परंतु भस्मासुराचा हात शेवटी स्वत:च्याच डोक्यावर जातो. तो एक प्रकारचा शाप आहे. बुधवारी लाहोरमध्ये जो भीषण स्फोट झाला त्यामागे कोण आहे, हे यथावकाश पुढे येईलच; परंतु पाकिस्तानलाच आव्हान देणाऱ्या तालिबानी संघटनांनी तो घडवून आणला असावा, असाच तर्क जगभर लावला जात आहे. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांवर तालिबान्यांचा डोळा आहे. अजून तरी ओसामा बिन लादेन, अल् काइदा, तालिबानी यांच्या ताब्यात अण्वस्त्रे आलेली नाहीत. ती त्यांच्या हातात पडली तर ते अमेरिकेसहित सर्व जगाला ओलीस ठेवू शकतील. तो प्रसंग येऊ नये म्हणून अमेरिका तालिबान्यांना पूर्ण नामोहरम करण्यासाठी जी पावले उचलेल त्यातून वेगळ्याच प्रकारचे महायुद्ध संभवू शकते. उत्तर कोरियातील अण्वस्त्रांचा कार्यक्रम जरी ए. क्यू खान यांच्या मदतीमुळेच शक्य झाला असला तरी तो तेथील कम्युनिस्ट सरकारच्या अखत्यारीत आहे. उत्तर कोरियाचा शत्रू म्हणून अमेरिकेला त्यांच्या चाचण्यांची धास्ती वाटत असली तरी तो धोका तालिबान्यांच्या आव्हानाइतका गंभीर नाही. अमेरिकेचा एक मोठा लष्करी व राजकीय तळ दक्षिण कोरियात आहे. दक्षिण कोरियातील हा तळ अमेरिकेचे पूर्व आशियातील हितसंबंध जपतो. अमेरिका उत्तर कोरियावर लष्करी कारवाई करू शकणार नाही, कारण त्याचे गंभीर परिणाम दक्षिण कोरियावर व एकूण पूर्व आशियावर होतील. उत्तर कोरियाचा चीन हा मित्र असला तरी, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे ‘आदेश’ ऐकायला त्या देशाचे सर्वेसर्वा किम-जोंग तयार होतीलच असे नाही. तरीही त्यातल्या त्यात चीन व रशिया यांचाच उत्तर कोरियावर थोडय़ाफार प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. याचे कारण अर्थातच शीतयुद्ध काळातील त्या दोन कम्युनिस्ट देशांचे उत्तर कोरियाबरोबर असलेले संबंध. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल, की त्या शीतयुद्धात १९५३ साली कोरियाची फाळणी झाली (केली गेली!) आणि तेव्हापासून ही जखम भळभळते आहे. योगायोग म्हणावा तर साधारणपणे इतिहासात योगायोग असत नाहीत; परंतु भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि उत्तर व दक्षिण कोरिया ही फाळणी या दोन्ही विभाजनांमुळे आज जागतिक शांतता धोक्यात आली आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणी ही धर्माच्या नावावर झाली. धर्मवाद जोपासणे हेच पाकिस्तानचे (सत्ताधारी वर्गाचे) राजकारण झाले. त्यातूनच इस्लामी प्रजासत्ताक निर्माण झाले. लोकशाही माध्यमातून तसे धर्मप्रधान प्रजासत्ताक आणि भारतविद्वेषाचे राजकारण हे त्या सत्ताधारी वर्गाला पेलले नसते. त्यामुळे लोकशाही अपरिहार्य झाली. साहजिकच लष्कराचा स्फूर्तिस्रोत ‘इस्लाम’ ठेवणे ही राजनीती झाली. अफगाणिस्तानात सोव्हिएत युनियनने लष्करी हस्तक्षेप केल्यानंतर (१९७९-१९८९) ‘इस्लाम’चे पुनरुज्जीवन अमेरिकेच्या आशीर्वादाने केले गेले. हा आशीर्वाद डॉलर्स आणि विविध प्रकारची अत्याधुनिक शस्त्रे यामार्फत दिला जात असे. सोव्हिएत युनियनने सैन्य काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानात व अफगाणिस्तानमध्ये दोनच गोष्टी उरल्या- उग्र धर्मवाद आणि शस्त्रास्त्रे. त्या दोन्ही गोष्टी वापरून भारताचे खच्चीकरण शक्य होते; पण बेवारशी धर्मवादी टोळ्या आणि तितकीच बेवारशी शस्त्रास्त्रे त्याच अमेरिकेवर उलटली. त्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. इराणनेही अणुप्रकल्प हाती घेतल्यानंतर अमेरिकेला आणि इस्राएलला धोका वाटू लागला. त्यातूनच अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागली, की हा ‘इस्लामी अण्वस्त्र’ नावाचा विषाणू ए. क्यू. खान यांच्या कृपेनेच पसरत आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि इराण हे भौगोलिकदृष्टय़ा एकमेकांना संलग्न देश आहेत. खनिज तेल व नैसर्गिक वायूची पाइपलाइन याच तीन देशांमधून जाणार आहे. त्या तेल कंपन्यांवर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे. म्हणजेच या सर्व प्रदेशात राजकीय स्थैर्य असल्याशिवाय अमेरिकेला त्यांची सुरक्षा सांभाळता येणार नाही आणि समृद्धी टिकविता येणार नाही. कोरियाचा प्रश्न गुणात्मकदृष्टय़ा वेगळा आहे. कोरियाच्या अण्वस्त्र प्रकल्पाला ए. क्यू. खान यांची वैज्ञानिक मदत असली तरी त्या प्रकल्पापासून इस्राएलला धोका नाही. इराण-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान येथील प्रक्षोभक घटनांचे पडसाद थेट इस्राएलमध्ये उमटत असतात. (मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हाही त्याचाच एक नाटय़प्रवेश होता, असे आता काही प्रमाणात स्पष्ट होऊ लागले आहे.) उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे थेट युद्ध भडकण्याचा धोका कमी आहे. अमेरिका वेळ पडल्यास पाकिस्तानवरही लष्करी कारवाई करू शकते; पण कोरियावर करू शकत नाही. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे रशिया व चीन यांना मध्यस्थ करून उत्तर कोरियाला आटोक्यात ठेवणे शक्य आहे, पण अफगाणिस्तान मात्र तालिबान्यांच्या हातात गेला तर जागतिक विध्वंस घडवून आणू शकतो. विशेषत: इस्राएलने आक्रमक पवित्रा घेतल्यास! त्या स्थितीत अमेरिकाही इस्राएलवर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. म्हणूनच जगाला तालिबानी व पाकिस्तानी उग्रवादी प्रवृत्तींपासून जेवढा धोका आहे तेवढा उत्तर कोरियापासून नाही. अर्थात तेवढाच चिंतेचा मुद्दा नाही. जर उत्तर कोरिया बेधडक (म्हणजे अमेरिकेला न जुमानता) अण्वस्त्र चाचण्या करू शकतो, तर आपण का नाही, ही प्रवृत्ती इतर देशांमध्ये वाढू शकते. इस्राएलकडे अण्वस्त्रे आहेत, परंतु त्यांनी जाहीर चाचण्या केलेल्या नाहीत. उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांच्या धमक्या देऊन जर पाश्चिमात्य देशांना ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली, तर त्यांचा म्हणजे मुख्यत: अमेरिकेचा धाक कमी होईल. सोव्हिएत युनियनचे १९९१ साली विघटन झाल्यानंतर अमेरिकेची अनभिषिक्त सत्ताशाही जगभर चालू होती. जगातील सर्व आर्थिक करार, व्यापारी देवाणघेवाण आणि भू-राजकीय तह हे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना पोषक होत होते. अमेरिकेला १९९१ ते २००१ या दशकात कुणीही अप्रत्यक्षरीत्याही आव्हान दिले नव्हते. अमेरिकेचा तो अश्वमेध बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी पेंटगॉन व वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करून घायाळ केला. त्यानंतर अफगाणिस्तान व इराकवर आक्राळविक्राळ स्वरूपाची लष्करी व वायुदलीय करवाई केल्यावर ते देश सरळ होतील अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात इराक अजून धुमसतो आहे. अमेरिका तेथून बाहेरही पडू शकत नाही आणि आत राहून अधिकाधिक गुंतून पडत आहे. अफगाणिस्तानात काबूलच्या पलीकडे तालिबानांची दहशती हुकमत आहे. साहजिकच तेव्हापासून अमेरिकेचा आत्मविश्वास ढासळलेला आहे. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे आणि तालिबान्यांच्या आक्रमक हल्ल्यांमुळे अमेरिका अधिकच कोंडीत सापडल्यासारखी झाली आहे. अवघ्या जगावर सत्ता गाजविण्याचे, त्यासाठी ज्याला त्याला भस्मसात करीत सुटण्याचे विचार ज्या भस्मासुराच्या डोक्यात येतात त्याच्या हातावर अंती त्याच्याच त्या डोक्याचे नियंत्रण चालेनासे होते. वस्तुत: भौगोलिकदृष्टय़ा अमेरिका तसा अभेद्यच म्हणावा लागेल. कारण कुणीही अण्वस्त्रे-क्षेपणास्त्रे बनविली तरी ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत वा हवेतच नष्ट केली जातील; पण असे अनेक देश स्वायत्तपणे अशी अण्वस्त्रे बनवू लागले, तर अमेरिकाच नव्हे तर अवघे जगच असुरक्षित होईल. गेल्या चार दिवसांतील घटना म्हणजे त्या धोक्याचा इशारा आहे.