Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

व्यापक मान्यतेसाठी कम्युनिस्टांची प्रतिमा बदलायला हवी

 

लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस आघाडीला जे यश मिळाले, त्यात ‘मनसे’चा वाटा मोठा असल्याचे म्हटले जाते. मुंबईतल्या तीन जागा, तसेच नाशिक व पुण्याच्या जागांबाबत हे खरे असले, तरी दक्षिण मुंबईतून मिलिंद देवरा, दक्षिण मध्य मुंबईतून एकनाथ गायकवाड व उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातून प्रिया दत्त यांचे यश निर्विवाद आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर, हेदेखील नमूद केले पाहिजे, की बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना या मतदारसंघांत बसपामुळे युतीच्या उमेदवारांचा फायदा झाला. परभणीत बसपाचा उमेदवार उभा नसता, तर शिवसेना व राष्ट्रवादीमधील लढत बरोबरीत सुटली असती. त्याचप्रमाणे, नगरमध्ये काँग्रेसचा बंडखोर उमेदवार नसता तर ही जागा हह काँग्रेसला मिळाली असती. त्यामुळे, आपल्या पराभवाबद्दल युतीने मनसेच्या नावाने बोटे मोडण्यात अर्थ नाही. In the end all things even out' असे जे म्हणतात, ते राजकारणाच्या बाबतीतही खरे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की काँग्रेसची सुप्त लाट होती, हे कोणालाच कळले नाही. फार तर ‘एनडी टीव्ही’ला थोडे श्रेय देता येईल. जनमत चाचणीच्या आधारे चार दिवस आधीच त्यांनी काँग्रेस आघाडीला २१७ तर भाजप आघाडीला १७७ जागा मिळतील, असे भाकित केले होते.
वास्तविक, २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यावर भाजप-शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे कंठशोष केला, पण त्यानंतर झालेल्या दिल्ली व राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये (काश्मीरची गोष्ट वेगळी आहे) काँग्रेसलाच यश मिळाले. तेव्हाच एक गोष्ट सिद्ध झाली, की भारतीय मतदार आता प्रगल्भ झाला असून, त्याच्यात वस्तुनिष्ठता आली आहे. याचाच अर्थ धर्म, जात, प्रांत, भाषा यासारख्या भावनिक मुद्दय़ांवर त्याला भडकाविणे सहजासहजी शक्य नाही. सामान्य माणसांच्या प्रश्नांचे प्रामाणिकपणे निराकरण जो पक्ष करू शकेल, असे मतदारांना वाटते त्यालाच ते मत देतात. याच निकषावर त्यांनी सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्त नेतृत्वावर विश्वास दाखविला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ असून, त्यांची चक्रेही व कर्तव्याशी असलेली बांधीलकी, याबद्दल सामान्य जनतेला विश्वास आहे; तर गेल्या पाच वर्षांत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार चालविताना सोनिया गांधींनी जो समंजसपणा दाखविला, त्यालाही मतदारांनी दाद दिली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर कम्युनिस्ट नेते दीपांकर मुखर्जी टेलिव्हिजनवरील चर्चेत सामील झाले होते. तिथेही त्यांनी सोनिया गांधींबद्दल आम्हाला आदर आहे, असेच सांगितले.
परंतु या निवडणुकीत डाव्या पक्षांची झालेली पिछेहाट म्हणजे प्रगतिशील राजकारणाला बसलेला फटका आहे. विमा, बँकिंग यासारख्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक एका मर्यादेबाहेर झाली नाही, त्यामुळे जागतिक आर्थिक मंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात अलग राहिली, हे नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर ‘नवरत्न कंपन्यांचे’ खासगीकरण होता कामा नये. या कम्युनिस्टांच्या भूमिकेमुळेही अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राहिली. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित होण्यात कम्युनिस्टांचा मोठा वाटा होता, हेदेखील सर्वाना माहीत आहे. ही योजना व शेतकऱ्यांसाठी असलेली ७१००० कोटींची कर्जमाफी योजना यांचा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगला फायदा झाला, हे उघड आहे. भारताच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर चांगला असायला हवा, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही; पण ही वाढ सर्वसमावेशक असावी याबद्दल सोनिया गांधी व पंतप्रधानांचा विशेष कटाक्ष आहे. त्यातही, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष या नात्याने समान किमान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सोनिया गांधी विशेष जागरूक होत्या. अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराबाबत कम्युनिस्टांचे आक्षेप लक्षात घेऊन हा मुद्दा त्यांनी जवळजवळ दोन वर्षे प्रलंबित ठेवला. या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने प्रकाशित केलेली ‘या देशघातकी भारत-अमेरिका आण्विक कराराला आमचा विरोध का?’ ही ७६ पानांची पुस्तिका वाचल्यावर कम्युनिस्टांच्या आक्षेपात अजिबात तथ्य नाही, असे खचितच म्हणता येणार नाही. याबाबतीत भाजपची भूमिका निव्वळ संधीसाधूपणाची होती, तर कम्युनिस्टांच्या भूमिकेत प्रामाणिकपणा होता. तरीही, या मुद्दय़ावरून थेट सरकारच पाठिंबा काढून घेण्याचा त्यांचा निर्णय सभोवतालच्या परिस्थितीचे भान ठेवणारा नव्हता, असेच वाटते. दहा वर्षांपूर्वी ज्योती बसूंना पंतप्रधान होऊ न देण्याचा त्यांचा निर्णय म्हणजे जशी ऐतिहासिक घोडचूक होती, त्याचप्रमाणे अणुकराराच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे, ही दुसरी ऐतिहासिक घोडचूक होती. या बाबतीत प्रकाश करात यांना आवरण्यात सीताराम येचुरी व ए. बी. बर्धन कमी पडले, हे वास्तव आहे. त्यात नंदिग्राम व सिंगूर यांची भर पडली. आपल्या शेतजमिनी उद्योगधंद्यांसाठी घेऊन सरकार आपल्याला वाऱ्यावर सोडणार आहे, अशी भावना तेथील शेतकऱ्यांची झाली. त्यात बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सरकारने जी दडपशाही केली, त्यामुळे असंतोष उफाळून आला. त्याचे पडसाद स्थानिक पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमटले होतेच; पण गुर्मीत राहिलेल्या पक्ष नेतृत्वाने त्यामुळे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बंगालसारख्या बालेकिल्ल्यात कम्युनिस्टांची दुर्दशा झाली. दोन वर्षांनी होणाऱ्या बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सत्ता राखणे कम्युनिस्टांसाठी आता एक आव्हान आहे.
कम्युनिस्टांच्या ‘दुसऱ्या’ ऐतिहासिक घोडचुकीच्या अनुषंगाने एक-दोन गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नवीन मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री कोण असेल, याबाबत बरीच चर्चा होती. गेल्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहुवालिया व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या नावांची विशेष चर्चा होती; परंतु या चर्चेला विराम देऊन अर्थमंत्रीपदी राजकीय व्यक्तीच असावी, अशी भूमिका सोनिया गांधींनी घेतली. त्यांचे म्हणणे होते, की निवडणुकीच्या काळात अशी व्यक्तीच मतदारांना जबाबदार राहू शकते. परंपरागत दृष्टीने काँग्रेस हा ‘लेफ्ट-ऑफ-दि सेंटर’ पक्ष असून, स्वत: सोनिया गांधी तीच परंपरा चालवीत आहेत. याशिवाय, धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा आहेच. ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ की ‘सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद’ हा मूलभूत मुद्दा आहे. त्या दृष्टीने भाजप, शिवसेना व मनसे (मध्यंतरी राज ठाकरेंनी नरेन्द्र मोदींची प्रशंसा केली होती.) एका बाजूला व एखाद-दुसरा छोटा मुस्लीम पक्ष सोडल्यास काँग्रेस, कम्युनिस्टांपासून रामविलास पासवानांच्या लोकशक्ती जनता पक्षापर्यंत लहान-मोठे सर्व प्रादेशिक पक्ष दुसऱ्या बाजूला, अशी वैचारिक विभागणी धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नावरून आजही भारतीय राजकारणात आहे. याचे तरी भान मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढायच्या आधी प्रकाश करात यांनी ठेवायला हवे होते. आज या पक्षाला ज्योती बसू, हरकिशनसिंग सुरजित यांच्यासारखे समतोल व सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे नेतृत्व हवे आहे. सीताराम येचुरी त्या दृष्टीने निश्चितच योग्य आहेत. भारतीय राजकारणाचे अवलोकन करणाऱ्या प्रत्येकाला माहीत आहे, की व्यापक मान्यता मिळविण्यासाठी जनतेवर छाप पाडणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचीही आवश्यकच असते. नेहरू-गांधी घराण्याला आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे वरदानच आहे. अमोघ वक्तृत्वामुळे वाजपेयींकडे ते व्यक्तिमत्त्व आहे. हसतमुख सीताराम येचुरीही असेच आहेत. त्यांची विद्वत्ता तर वादातीत आहे. कम्युनिस्टांच्या व्यक्तीनिरपेक्ष राजकारणाच्या मांडणीत हे बसणार नाही; पण भारतीय राजकारणाचे हे वास्तव आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही. अभ्यासू खासदार, धोरणांची शास्त्रीय पद्धतीने मांडणी करणारे विचारवंत आजही कम्युनिस्टांकडे आहेत; पण एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर जनतेशी सहजपणे संवाद साधू शकतील, असे नेते आढळत नाहीत. त्यामुळे कम्युनिस्ट म्हणजे कोणी तरी भयंकर अशी मध्यमवर्गीयांची दुर्दैवाने धारणा आहे. वास्तविक, कामाचे तास निश्चित करण्यात, किमान बोनसचा कायदा करण्यात, भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर ८.५ टक्के ठेवण्यात कम्युनिस्टांचे योगदान मोठे आहे. इतकेच कशाला १९६९ साली झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामागे कम्युनिस्टांचा रेटा होताच. संस्थानिकांचे तनखे बंद करून देशाच्या तिजोरीवरील करोडो रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी जे विधेयक संमत करून घेतले, त्यातही कम्युनिस्टांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर तर मोठय़ा प्रमाणात बँकांच्या शाखांचा विस्तार होऊन होतकरू तरुणांना धडाधड नोकऱ्या मिळाल्या. आज ते व त्यांचे कुटुंबीय चांगले व सामाजिक-आर्थिक दृष्टीने सुरक्षित जीवन जगत आहेत. थोडक्यात, भारतीय राजकारणाला वैचारिक दिशा देण्यात कम्युनिस्टांनी ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे; पण त्याचबरोबर केलेल्या काही ऐतिहासिक घोडचुकांमुळे त्यांचा प्रभाव न वाढता, उलट कमीच होत आहे. अगदी महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातही त्यांच्या मतांची टक्केवारी कमी होत आहे. भारताच्या सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हे दुर्दैवी आहे. या पाश्र्वभूमीवर, लोकसभा निवडणुकीतील अपयशापासून धडा घेऊन कम्युनिस्ट आपली स्ट्रॅटेजी लवचिक करतील का? सर्वसामान्य जनतेपुढे ‘स्पेशल डेमोक्रॅटस’ अशी त्यांची प्रतिमा तयार होऊ शकेल का?
संजय चिटणीस