Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

उच्च आर्थिक विकासदरासाठी केंद्राची कर्ज घेण्याचीही तयारी -प्रणव मुखर्जी
नवी दिल्ली, २७ मे/खास प्रतिनिधी

 

जागतिक मंदीमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे उभी ठाकलेली आव्हाने बघता रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेल्या उच्च आर्थिक विकासदराला चालना देण्यावाचून पर्याय नसून त्यासाठी केंद्र सरकारची कर्ज घेण्याचीही तयारी आहे, अशी स्पष्ट भूमिका आज अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मांडली. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये २५ वर्षांनंतर परतून अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ते प्रथमच पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीची अंमलबजावणी करून या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला बळकटी देणे हे मनमोहन सिंग सरकारचे ध्येय असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. त्यासाठी आवश्यकता असेल तिथे धोरणे आणि प्रक्रियांमध्ये बदल करून पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. पायाभूत प्रकल्पांना चालना देऊन भारताला अल्पावधीत उच्च विकासाच्या दराकडे झेपावता येईल, असा विश्वास निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक खर्चात वाढ झाल्यास अलीकडच्या काळात दिसली तशी महसुली आणि वित्तीय तुटीत वाढ होईल, अशी अनावश्यक भीती काही लोक व्यक्त करीत आहेत. उच्च विकास दराच्या मार्गावर लवकर पोहोचल्यास वित्तीय व्यवस्थापनाकडे वळणेही आम्हाला शक्य होणार आहे. चालू आणि पुढच्या वित्तीय वर्षांत अर्थव्यवस्थेची दुरुस्ती करणे हीच खरी गरज आहे. नंतरच्या दोन-तीन वर्षांंमध्ये वित्तीय व्यवस्थापन करता येईल, असे मुखर्जी म्हणाले. आर्थिक विकास आणि रोजगाराचा दर पूर्ववत करण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून टप्प्या-टप्प्याने ऋण घेऊन खर्चात वाढ केल्याशिवाय ते साध्य होणार नाही, अशी निसंदिग्ध भूमिका मुखर्जी यांनी मांडली.
उच्च व्याज दर आणि सहजपणे उपलब्ध होत नसलेल्या पैशामुळे उद्योजक आणि व्यापारी वर्ग दुखावला आहे. त्वरेने आणि कमी व्याजदरात पैसा उपलब्ध न होणे हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. बँक प्रमुखांशी बोलून अधिक सौम्य कृतीयोजनेसाठी त्यांना बाध्य करण्याच्या दिशेने आपण पहिले पाऊल टाकणार आहोत, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.