Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

प्रकल्पग्रस्ताला पुनर्वसन गाऱ्हाणी
निराकरण यंत्रणेने अखेर न्याय दिला!
पालघर, २७ मे/वार्ताहर

 

पोफरण येथील प्रकल्पग्रस्त वीरेंद्र बाबुराव पाटील यांना भूखंडासह घर देण्याच्या पुनर्वसन गाऱ्हाणी निराकरण यंत्रणेच्या आदेशामुळे पोफरण-अक्करपट्टी प्रकल्पग्रस्तावरील अन्याय एकप्रकारे उघड झाला असून महत्त्वपूर्ण अशा या आदेशामुळे पुनर्वसनात मोठय़ा प्रमाणावर अन्याय झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा कित्येक वर्षांंनी पल्लवित झाल्या आहेत. याचबरोबरीने या यंत्रणेकडे धाव घेतलेल्या अन्य अन्यायी प्रकल्पग्रस्तांचेही आपापल्या प्रकरणातील निकालाकडे लक्ष लागून राहिलेले आहे. पुनर्वसन विभागाने भूखंड व घर देण्यास नकार दिलेल्या वीरेंद्र पाटील यांना भूखंडासह घर देण्याचा आदेश यंत्रणेचे अध्यक्ष जी. टी. बंदरी यांनी अलीकडेच दिला आहे.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प ३-४ साठी पोफरण व अक्करपट्टी ही दोन गावे उठविण्यात आली. दोन्ही गावकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य पुनर्वसनासाठी अनेक वर्षे अथक संघर्ष केला. यातूनच ही लढाई न्यायालयापर्यंत जाऊन प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधून मिळेपर्यंत घरभाडे व भूखंडासह घरे बांधून देण्याचा मार्ग खुला झाला. मात्र एका बाजूने हा न्याय मिळत असताना, भू-संपादन व पुनर्वसन यंत्रणेत केलेल्या अनेक चुकांमुळे व ठराविक लोकांवर कृपादृष्टी दाखविण्याच्या भूमिकेमुळे अनेक गरीब व गरजू प्रकल्पग्रस्त न्याय्य पुनर्वसनातून वंचित राहिले. या प्रकल्पग्रस्तांनी दोन्ही यंत्रणांचे उंबरठे झिजवून न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच आली.
याच दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन गाऱ्हाणी निराकरण यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. यातूनच पोफरण येथील काही प्रकल्पग्रस्तांनी काही महिन्यापूर्वी या यंत्रणेकडे अर्ज केले. या यंत्रणेने प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसन विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यातूनच वीरेंद्र पाटील यांचा आदेश हाती मिळाला आहे.
पोफरण येथील वीरेंद्र पाटील यांचे वडील बाबू झाबूर पाटील हे मयत असून त्यांचे घर प्रकल्पासाठी संपादित केले आहे. संयुक्त मोजणीत बाबू पाटील यांच्या घराचे १ ते १३ असे चार हिस्से दाखविण्यात आले असून, त्यापैकी १३ हे घर वीरेंद्र पाटील यांचे नावे दर्शविले आहे. या घरासाठी एकूण ३ लाख १५ हजार ६७ इतके सानुग्रह अनुदान मंजूर झाले व त्यातील चौथा हिस्सा वीरेंद्र पाटील यांना १ नोव्हें. ०४ च्या धनादेशाने (७८ हजार ७६६ रु.) देण्यात आला. असे असताना प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड व घराचे वाटप करताना पाटील यांचे नाव वगळण्यात आले. यामुळे व्यथित होऊन पाटील यांनी गाऱ्हाणी यंत्रणेकडे रीतसर अर्ज केला. त्यावरून पाटील व पुनर्वसन विभागाचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले व कागदपत्रांची पाहणी करण्यात आली. यंत्रणेचे अध्यक्ष बंदरी यांना संयुक्त मोजणी रजिस्टरला पाटील यांचे नाव आहे, त्यांना स्वतंत्र अनुदान दिले आहे, त्यांचा विवाह १९९९ मध्ये होऊन पत्नी व मुलीसह ते या घरात रहात होते. इतकेच नव्हे तर शेतजमिनीपोटीही त्यांना त्यांच्या हिश्श्याचा मोबदला मिळाला आहे, असे स्पष्ट करून पाटील हे प्रकल्पबाधित कुटुंब ठरत असल्याने त्यांच्या १३ व्या घराच्या मोबदल्यात स्वतंत्र भूखंड मिळण्यास ते पात्र असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. तसेच पोफरण येथील अन्य प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबांना ३७० चौ. मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड व त्यावर घर बांधून देण्याचे धोरण अमलात आणलेले असल्याने पाटील यांना देखील असा भूखंड व घर बांधून देण्यात यावे असा स्पष्ट आदेश बंदरी यांनी यंत्रणेला दिला आहे.
गाऱ्हाणी निराकरण यंत्रणेने दिलेला हा आदेश पाटील यांच्यासाठी सुखद धक्का आहे. त्याचप्रमाणे अनेक गरीब व गरजू प्रकल्पग्रस्तांसाठीदेखील हा आदेश मोठा आशेचा किरण ठरणार आहे, हे निश्चित. मात्र बंदरी यांनी हा आदेश दिल्यानंतर जिल्हा पुनर्वसन यंत्रणा पाटील यांना भूखंड व घर देण्यास किती कालावधी घेणार, याकडे आता पाटील यांच्यासह साऱ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.