Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

‘मतदान न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करा’
ठाणे, २७ मे/प्रतिनिधी

 

लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणुका हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असताना मतदानात लोकांनी दाखविलेली उदासीनता चिंताजनक असून, विशेषत: सर्व उद्योगधंदे आणि सरकारी कार्यालये बंद ठेवूनही ज्या कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचा दोन दिवसांचा पगार कमी करण्यात यावा, अशी मागणी ठाणे लघुउद्योजक संघटनेने केली आहे.
लोकसभेसाठी देशात नुकत्याच निवडणुका झाल्या. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतील सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, परंतु एवढे करूनही लोक मात्र निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात कमालीचे उदासीन असल्याचे मतदानाच्या टक्केवारीतून स्पष्ट झाले. त्याचा गैरफायदा समाजातील दुर्जन व भ्रष्ट लोक घेत असून, मूठभर लोकांच्या मतांवर निवडून येऊन ही मंडळी १०० कोटी जनतेवर राज्य करीत आहेत. सुशिक्षित व सुजाण वर्ग मतदानापासून दुरावत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मधु खांबेटे यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी आणि मतदानापासून कुणीही वंचित राहू नये, म्हणून सरकार मतदानाच्या दिवशी सर्व सरकारी, निमसरकारी व खासगी कार्यालयांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करते. भरपगारी रजा घेऊन लोकांनी मतदानास जाणे हा त्यामागे उद्देश असतो, परंतु मतदानाच्या दिवसाला जोडून आलेल्या सुट्टय़ांचा लाभ घेऊन हे कर्मचारी पर्यटनाचा आनंद उपभोगतात, असे अनेक निवडणुकांतून दिसून आले आहे. याहीवेळी ३० एप्रिल रोजी मतदान, १ मेला महाराष्ट्र दिनाची सुट्टी, २ व ३ मे रोजी शनिवार, रविवार अशा सलग चार दिवसांच्या सुट्टीमुळे ८० टक्के कर्मचाऱ्यांनी मतदानच केले नाही. सरकारी कार्यालये व खासगी कंपन्या बंद राहिल्याने दुसरीकडे या काळातील कंपन्यांचे उत्पादन थांबल्याने शेकडो कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. उद्योगधंद्यांसाठी उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जावरील एक दिवसाचे व्याजही सरकार माफ करीत नाही. भरपगारी रजेचे वेतनही अदा करावे लागते. एवढे करून संबंधित कर्मचारी मतदानच करणार नसेल तर या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा सवाल खांबेटे यांनी केला आहे.