Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

महाराष्ट्रात बालकांच्या २७९ छळछावण्या
संदीप प्रधान
मुंबई, २७ मे

 

पुढील वर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे होणार असताना राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने अनाथ बालकांकरिता चालविण्यात येणारे बालकाश्रम, बालसदन, अनाथालय, बालगृहे ही छळछावण्यांपेक्षा वेगळी नाहीत, असे अत्यंत दाहक वास्तव शासनाच्याच एका अहवालाद्वारे सामोरे आले आहे. अपुरा आहार, असुविधा, मुलांचा मानसिक छळ अशा असंख्य तक्रारी यामध्ये जीवन कंठणाऱ्या मुलांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीकडे केल्या आहेत. राज्यातील बालकांसाठी कार्यरत ६५८ संस्थांपैकी ३९९ संस्थांबाबत शासनाला अहवाल प्राप्त झाले असून त्यापैकी २७९ संस्थांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्या. ४१ संस्थांनी तर केवळ कागदावर बालकल्याण करून अनुदान लाटल्याचे उघड झाले आहे. लातूर, नाशिक, बीड, नंदुरबार, सोलापूर व जालना या जिल्ह्यांतील ४६ संस्थांना गतवर्षी अनुदान देणे नियमानुसार शक्य नसतानाही एक कोटी ९९ लाख रुपयांच्या अनुदानाची खिरापत वाटली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी २००८ मध्ये महिला व बालकल्याण विभागाने मंजूर केलेल्या बालकांच्या संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल देण्याकरिता उपआयुक्त, सहआयुक्त यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त केली होती. समितीने बालकांसाठी कार्यरत ६५८ संस्थांपैकी ४५३ संस्थांची तपासणी केली. त्यापैकी ३९९ संस्थांबाबत अहवाल प्राप्त झाले. केवळ १२० संस्थांमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळून आली नाही. २७९ संस्थांमध्ये अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्या. ४१ संस्था या केवळ कागदावर असून तेथे बालकाश्रम, अनाथालय याच्या साध्या इमारतीही उभ्या नाहीत. १६६ संस्थांमध्ये बालकांना अपुऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यात येत आहेत तर ७२ संस्थांमध्ये निकषानुसार इमारती, स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे आढळून आली नाहीत. ‘आंगण’ या संस्थेने मराठवाडा विभागातील २०५ संस्थांची तपासणी केली. त्यामध्ये बालकाश्रमातील, अनाथालयातील मुलांना मारहाण केली जाते, त्यांना पोटभर खायला दिले जात नाही, आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, मुलांचा मानसिक छळ केला जातो, शासकीय अनुदानाचा वापर संस्थाचालक व त्यांचे कुटुंबिय स्वतच्या फायद्याकरिता करीत आहेत, शासकीय अनुदान लाटल्यावरही फी घेऊन मुलांना प्रवेश दिला जात आहे, मुलांना स्वच्छतागृहाची साफसफाई करण्याची सक्ती केली जात आहे अशा अनेकविध त्रुटी आढळून आल्या.
लातूर, नाशिक, बीड, नंदुरबार, सोलापूर, जालना जिल्ह्यातील ४६ संस्थांना २००८-०९ मध्ये अनुदान देय नसतानाही त्यापोटी एक कोटी ९९ लाख ५९ हजार ५७६ रुपये दिले गेले. आता या संस्थांकडून ही रक्कम वसूल करण्याकरिता शासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे, असे आयुक्तांनी अहवालात नमूद केले आहे.