Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

तीन खेडी पाणीपुरवठा योजनेला घरघर
दोन वर्षांपासून योजना बंद
उमरगा, २७ मे/वार्ताहर

 

भूकंपग्रस्त भागातील नागरिकांना शुद्ध पेयजल मिळावे म्हणून सरकारने १९९७मध्ये येणेगूर, जेवळी, सय्यद हिप्परगा या गावांसाठी तीन खेडी पाणीपुरवठा योजना येणेगूर येथे कार्यान्वित केली. साडेसात कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या योजनेला अखेरची घरघर लागली असून गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना बंद पडली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या वादातून या चांगल्या योजनेची दुर्दशा झाली आहे. ही योजना कोणी सुरू करायची हा वाद अद्याप मिटला नाही. जीवन प्राधिकरण म्हणते की, ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर केली आहे. मात्र या योजनेत काही त्रुटी राहिल्या असल्याने ही योजना आम्ही ताब्यात घेतली नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सांगतात. या दोन खात्यांच्या वादात येणेगूर, जेवळी, सय्यद हिप्परगा येथील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
बेन्नीतुरा धरणातून या योजनेसाठी पाणी खेचले जाते. त्यासाठी धरणातील विहिरीपासून येणेगूरच्या फिल्टर युनिटपर्यंत सात किलोमीटर लांबीच्या लोखंडी पाईपद्वारे जोडले आहे. मुख्य पाण्याच्या टाकीपासून जेवळी व हिप्परगा या गावासाठी सिमेंट पाईप टाक्यांनी जोडले आहे. पाईप निकृष्ट दर्जाचे असल्याने या दोन्ही गावांना सुरळीत पाणीपुरवठा झाला नसल्याने हिप्परगा ग्रामपंचायतीने या योजनेचे पाणी नको असल्याच्या ठरावाद्वारे प्रशासनाला कळवले होते.
जेवळी गावाने येणेगूर ते जेवळीपर्यंत लोखंडी पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी संबंधित प्रशासनाकडे केली होती. मात्र याची अद्यापपर्यंत पूर्तता झाली नाही.
ही योजना मनुष्यबळ व निधीअभावी चालवणे अशक्य झाले. फिल्टर युनिटमधील पाईप व इतर लोखंडी पाईप व साहित्य लंपास झाले. खिडक्यांची तावदाने उचकटली. कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली. पहारेकरीची नियुक्ती झाली नाही. सध्या बेन्नीतुरा धरणात मुबलक पाणीसाठा असून ही योजना प्रशासनाने त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
जिल्हाधिकारी द. रा. बनसोड यांना भूकंपग्रस्त भागातील भागांचा अभ्यास आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ांचे भूकंप पुनर्वसन खात्याचे अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यावेळी काम पाहिले आहे.
पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या नागरिकांना ही योजना फलदायी ठरणार असल्याने स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी तिन्ही ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.