Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

जालना जिल्हा बँकेची बिघडलेली आर्थिक घडी सावरण्याचे प्रयत्न
जालना, २७ मे/वार्ताहर

 

आर्थिक अडचणी असलेल्या जालना जिल्हा सहकारी बँकेच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी प्रशासकीय कारकिर्दीत अनेक पावले टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे १९९७नंतर बारा वर्षांनी प्रथमच २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत बँकेस सात कोटी रुपये ‘ऑपरेशनल प्रॉफिट’ झाला आहे.
बँकेचे प्रशासक वामनराव कडू यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्जमाफीचे ७३ कोटी रुपये आणि वैद्यनाथन समिती पॅकेजचे २७ कोटी रुपये यामुळे २००८-०९मध्ये बँकेची एन. पी. ए. तरतूद ५० कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. त्यामुळे बँकेला ५७ कोटी रुपये नफा झाला आहे. असे असले तरी सात कोटी रुपयांचा ‘ऑपरेशनल प्रॉफिट’ मात्र बँकेच्या नियोजनास आलेले यश आहे. संपलेल्या आर्थिक वर्षांत अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत भागभांडवल, राखीव निधी, ठेवी, गुंतवणूक, खेळते भांडवल इत्यादींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. भागभांडवलात ४२ लाख रुपये व राखीव निधीत २ लाख ४१ हजार रुपये वाढ झाली आहे.
बँकेतील ठेवींमध्ये १ अब्ज १२ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ठेवींमधील वाढीचे प्रमाण ४७ टक्के एवढे आहे. मार्चअखेर बँकेतील ठेवी ३ अब्ज ५५ कोटी रुपयांच्या होत्या. बँकेची एकूण गुंतवणूक मार्चअखेर १ अब्ज ७३ कोटी ६७ लाख रुपये असून त्यामध्ये झालेली वाढ १ अब्ज ९ कोटी ७२ लाख रुपये आहे. बँकेचे खेळते भांडवल ३ अब्ज ४५ कोटी रुपये झाले. अगोदरच्या वर्षांत ते २९८ कोटी रुपये होते. बँकेला मार्च २००९ अखेर व्यवहारातील नफा (ऑपरेशनल प्रॉफिट) ७ कोटी १ लाख ८७ हजार रुपये झाला आहे. बँकेच्या संचित तोटय़ात ५७ कोटी लाख रुपयांची घट झाली आहे. मार्चअखेर बँकेचा संचित तोटा ७७ कोटी ९५ लाख ५५ हजार रुपये होता. मार्चअखेर कर्ज थकबाकी १ अब्ज ४८ कोटी ४१ लाख रुपये आहे. अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत ही थकबाकी ४१ कोटी ४५ लाख रुपयांनी कमी झाली आहे. जिल्हा बँकेचे राज्य सहकारी बँकेवरील अवलंबित्व २७ कोटी ६० लाख रुपयांनी कमी झाले आहे, अशी माहिती श्री. कडू यांनी दिली.
ठेवींमध्ये वाढ झाल्याने चालू खरीप हंगामात विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या ४० हजार नवीन सदस्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्जवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचे जिल्ह्य़ात पूर्वीचे १ लाख ३५ हजार कर्जदार सभासद आहेत. सहकारी कायद्याच्या कलम ४८ अन्वये मुद्दल कर्ज व व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर टाकण्याचे धोरण आहे. बैद्यनाथन कमिटीच्या शिफारशीस अनुसरून सहकारी सोसायटय़ांकडून शंभर रुपयांच्या बाँडवर वसुली हमीपत्र घेण्यात येत आहे. दुहेरी कर्जपुरवठा घेऊ या उद्देशाने इतर बँकांच्या बेबाकी प्रमाणपत्राची अट घातली आहे.
बँकेने ‘नाबार्ड’च्या साह्य़ाने ५५ शेतकरी मंडळे स्थापन केली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत बँकेचे १ हजार ७१३ बचतगट कार्यान्वित होते. त्यातील १ हजार २३१ महिला बचतगट आहेत. जिल्हा बँकेवर १९९७ पासून ‘नाबार्ड’च्या कलम ११(१) चे बंधन आहे. चालू आर्थिक वर्षांत बँकेला बैद्यनाथन समितीचे ६९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे नाबार्डचे हे बंधन उठेल असा विश्वास आहे. राज्यातील १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा स्वत:चा परवाना नाही. २०१२ पूर्वी असा परवाना प्राप्त करणे आवश्यक असल्याने तसा परवाना मिळविण्यासाठी बँकेचे प्रयत्न आहेत, असेही श्री. कडू यांनी सांगितले.
बँकेचा व्यवस्थापन खर्च मार्चअखेर २.२९ टक्के होता. अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत तो काहीसा कमी झाला आहे. बँकेच्या कर्जाशिवाय इतर येणे रकमेत ५६ कोटी ९३ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीचे ११ कोटी रुपये आणि राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या ४५ कोटी ५३ लाख रुपयांचा समावेश आहे. अस्तित्वात आहे त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घेऊन बँकेची आर्थिक परिस्थिती अधिक चांगली करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून श्री. कडू म्हणाले की, त्यांचे चांगले प त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत, असेही कडू-पाटील यांनी सांगितले.