Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

हिंगोली जिल्हा परिषदेने राखीव निधीतून दंड भरला;वसुली का केली नाही?
हिंगोली, २७ मे/वार्ताहर

 

कळमनुरी तालुक्यातील मसोड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक विश्वास प्रल्हाद क्षीरसागर यांनी जात वैधतेचे प्रमाणपत्र देऊनही त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्तीचा आदेश मिळत नसल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हा परिषदेस ५० हजार रुपये दंड केल्यानंतर राखीव निधीतून दंडाची रक्कम भरण्यात आली; परंतु दोषी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ठरवून ती रक्कम वसुलीच्या कामाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
श्री. क्षीरसागर यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना तात्पुरत्या सेवेचा आदेश देण्यात येत होता. त्यांनी नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र देऊनसुद्धा कायमस्वरूपीचे आदेश देण्यास जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग टाळाटाळ करीत असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड केला. ही रक्कम न्यायालयात भरण्याचाही आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने शिक्षण विभागाला राखीव निधीतून रुपये ५० हजार दंडाची रक्कम भरण्यासाठी दिले. शिक्षण विभागाने अर्थ विभागाकडून घेतलेल्या रकमेतून २५ हजार रुपयांचे दोन डिमांड ड्राफ्ट (क्रमांक २३४४२३ व २३४४२४) १९ मार्च रोजी न्यायालयात भरले. तथापि या प्रकरणातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ठरवून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची कारवाई अद्यापि पूर्ण झाली नाही. राखीव निधीतून घेतलेल्या रकमेचा परतावा तीन महिन्यांच्या आत करणे क्रमप्राप्त असताना दोषी कर्मचाऱ्यांवर अद्यापि कारवाई झाली नाही अथवा दंडाची जि.प. सेस फंडातून दिलेली रक्कम वसूल झालेली नसल्याने जि.प.च्या वर्तुळात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.